सतही राजनीतिको दुश्चक्रमा नेपालको भविष्य

जबसम्म राजनीतिको मूल ध्येय उत्पादन वृद्धि, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा आमजनताको पहुँच स्थापित गर्नु हुँदैन र यी मुद्दा प्राथमिकतामा पर्दैनन्, उक्त देशको विकास हुँदैन । त्यस्तो देशमा सतही राजनीति चलिरहन्छ, देशको अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ, उत्पादन वृद्धिमा कुनै ध्यान दिइंदैन र अस्थिर जनताको मत आकर्षण गर्न राजनीतिज्ञहरू फगत सतही राजनीति र कोरा नाराहरूबाट जनतालाई दिग्भ्रमित गर्ने गर्दछन् ।

यो अस्थिरता र जनताको बीचमा रहेको उकुसमुकुसका बीचमा नयाँ नयाँ पात्रहरू विभिन्न नौटङ्कीहरूका साथ प्रकट हुन्छन् । जनताले आशाका साथ केही परिवर्तन पनि गर्न खोज्दछन्, तर परिमाणतः त्यही पुरानै सतही नारा, आधारविहीन निर्देशन र परम्परागत प्रणालीले नै निरन्तरता पाउने गर्दछ । यसले जनतामा व्यापक निराशा पैदा गर्दछ र कालान्तरमा त्यो निराशा व्यवस्था र देशको अस्तित्वको लागि गम्भीर संकट पैदा गर्दछ ।

नेपालको राजनीति आज यही परिदृश्यबाट अगाडि बढिरहेको छ । हामीले सियो पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । कृषिप्रधान देश भनेका छौं, तर तरकारी, दाल, चामल समेत आयात गरेर आपूर्ति गरिरहेका छौं । वितरणमा होडबाजी चलिरहेको छ । नयाँ नयाँ आश्वासनहरूको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, तर देशको अर्थतन्त्र कर्मचारीहरूको तलबभत्ता समेत व्यहोर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

विकास खर्चको लागि आन्तरिक र बाहृय ऋणमा निर्भर रहनुपरेको छ । देश यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको छ, तर तीनै तहका सरकारहरूमा सिर्जित विभिन्न पदहरू र तामझामसहित भइरहेको खर्च हेर्दा राज्य भविष्यको चिन्ता छाडेर उपभोगमा रमाउने मानसिकताबाट चलिरहेको स्पष्ट हुन्छ ।

निकै अनुभवी र पटकपटक सत्ता चलाएका व्यक्तिहरू पनि आन्तरिक गृहकार्यविना विविध प्रकारका क्षणिक लोकपि्रयताको लागि निर्देशन दिइरहेका छन् । विनातयारी गरिएका यस्ता निर्देशन र घोषणाहरूले केही दिन त पीडित व्यक्तिहरूमा आशाको संचार गर्दछ तर केही समयपछि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झै हुन्छ ।

वर्तमान सरकारले पहिलो निर्णय नै राहदानी बनाउँदा लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने गर्‍यो । उक्त निर्णय स्वागतयोग्य थियो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

लाइनको अन्त्य कुनै निर्देशनले गर्दैन । यसको लागि त प्रतिदिन राहदानी लिने व्यक्तिको संख्याको आधारमा जनशक्ति र साधनस्रोतको व्यवस्था हो । त्यसप्रकारको आधार नै तयार नगरी गरिने निर्णयहरूले सरकारकै विश्वस्नियतामा समेत गम्भीर प्रश्नहरू खडा गर्दछ ।

दोस्रो बहुचर्चित बियष रहेको छ- सरकारी अस्पतालहरूमा उपचारका लागि बिरामीको पालो । आज हाम्रो देशमा स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक छ । त्यहाँ शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीले १ वर्ष पछिसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय गरिब बिरामीहरूको पालो आउँदासम्म मृत्यु भइसकेको हुन्छ ।

उपचारबाट जीवन जोगाउन सक्ने नागरिक समयमा उपचार नपाउँदा मृत्युको सिकार भएका छन् । यस्तो शासन प्रणालीलाई कसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्न सकिन्छ ? कानुनी रूपमा भनिएला तर व्यवहारिक र नैतिक रूपले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन । यो अवस्थाको अन्त्य कुनै पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले निर्देशन दिएर सम्भव हुँदैन । यसको लागि पर्याप्त संख्यामा अस्पतालको निर्माण गर्ने र त्यसमा पनि बिरामीको चापको आधारमा विशेषज्ञ सर्जन डाक्टरहरूको दरबन्दी स्थापना गरी पदपूर्ति गर्नु हो ।

एउटा अस्पतालमा एकजना सर्जन डाक्टरको दरबन्दी स्थापना गरी एकदिनमा एकसय जना बिरामीको अप्रेसन गर्न भनी दिइएको निर्देशनको कुनै औचित्य हुँदैन । बिरामीको चापको आधारमा दक्ष जनशक्ति, पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार, आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सकिए निर्देशन बिना नै नागरिकले समयमा स्वास्थ्य सुविधा पाउने छन् ।

उत्पादन वृद्धि विना अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा धान्न सकिने अवस्था छैन । रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र कुनै पनि बेला क्षणभरमै ध्वस्त हुन सक्छ । कल्पना गरौं, यदि नेपालीको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यहरू मलेसिया, खाडी देशहरूमा कुनै कारण मन्दी आयो भने रेमिट्यान्सविना हामी कति दिन टिक्न सक्छौं ? यसर्थ कृषिमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्दै कृषि उत्पादनको आयातलाई बन्द गरिनुपर्दछ । तब मात्र हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्दछौं ।

पर्याप्त उद्योग स्थापना गरी स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग बढाउनुपर्छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्दै वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ । वैदेशिक मुद्रा प्राप्तिको आधार तयार गर्न लगानी बढाउनु जरुरी छ । कच्चा पदार्थहरू विभिन्न देशबाट आयात गरी प्याकेज र एसेम्बल गर्ने होइन, यहीँको कच्चा पदार्थ प्रशोधन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गरिनुपर्दछ । तब मात्रै देशको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ र देशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा गएको खर्बौं बजेटको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा दोहन भइरहेको छ । राज्यका कुनै पनि निकायहरूले त्यहाँ भइरहेको अनियमितताको लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरेका छैनन् ।

कर्मचारीतन्त्रले ती स्वायत्त सरकारहरू हुन्, हामीले केही गर्न मिल्दैन भन्ने र ती सरकारहरूले हामी जसरी पनि चल्दा हुन्छ भन्ने मान्यता विकसित हुँदै गइरहेको छ । यसले पछिल्लो समय जनतामा असन्तुष्टि बढाइरहेको छ ।

राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा भ्रष्टाचार गरी छोटो समयमै सम्पन्न हुने गलत प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउँदैछ भने स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिहरू कमजोर हुँदै गएका छन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सांकेतिक रूपमा केही मुद्दा चलाउने निकाय मात्र नभई हरेक अनियमितता र भ्रष्टाचारका घटनाहरूमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । यसका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना रिटायर्ड प्रशासकहरूबाट हैन, भ्रष्टाचार उन्मुलन र सुशासन सम्बन्धी उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूबाट गर्नुपर्दछ ।

यसका शाखाहरू जिल्ला स्तरसम्म विस्तार गरी भ्रष्टाचारीलाई तुरुन्त कारबाही गर्नुपर्छ । तब मात्र बजेटको ठूलो हिस्सा अपचलन रोक्न सकिन्छ ।

सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्य हो- सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन । एक उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण नागरिकहरूको सम्पति छानबिन गरिनुपर्दछ । अस्वाभाविक रूपमा आर्जन गरी कमाएको सम्पत्ति राष्ट्रीयकरण गरी उद्योगधन्दा, कलकारखाना निर्माणमा लगाए मात्र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल कल्पना साकार हुन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा विगतमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका केही महत्वपूर्ण योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ । स्थानीय खानी उत्खनन्, औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, प्रत्येक पालिकामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण, प्रत्येक पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पहुँच, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको रणनीतिक सडक कार्यक्रम लगायतका कार्यहरूलाई ओझेलमा नपारौं । यी परियोजनामा अत्यधिक बजेट विनियोजन गरी अगाडि बढाउनुपर्दछ । अब वितरणमुखी हैन उत्पादनमुखी बजेट निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ । तब मात्र हामी सतही राजनीतिको यो दुश्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गरी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्दछौं ।

लेखक नेकपा (एमाले)का पोलिटब्यूरो सदस्य तथा पूर्व सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हुन् ।