मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न माग

२४ माघ, काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरूको संघर्ष समितिले कार्यदलको सिफारिस अनुसार कानुन निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान-मजदूर संघर्ष समितिले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले आन्दोलनकारीसँग गरेको सम्झौता अनुरुपका विषय मस्यौदामा समेटेको विषयमा जानकारी गराउन माग गरेको हो ।

‘राज्यका विभिन्न निकायबाट पटकपटक धोका पाइसकेकाले किसान-मजदुरलाई आफ्ना समस्या सहजै समाधान हुन्छन भन्नेमा विश्वास छैन । गृहमन्त्रालयमा कानुनको मस्यौदा पठाइसकिएको भनिए पनि आन्दोलनकारीलाई उक्त मस्यौदामा के-कति विषय सम्बोधन गरिएको छ भन्ने बारे कुनै औपचारिक र आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘संघर्ष समितिको संलग्नता बेगर बन्ने कानुनले मिटरब्याजको समस्या हल हुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छैन । त्यसैले, उक्त मस्यौदा अबिलम्ब संघर्ष समितिको जानकारीमा ल्याउन हामी सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौँ ।’

आफूहरू सरकारसँग इमानदारीपूर्वक वार्तामा बसेको भन्दै यो समयलाई आन्दोलन मत्थर पार्ने कुत्सित मनसायका साथ उपयोग गर्न खोजिए नयाँ चरणको आन्दोलनमा होमिने संघर्ष समितिले प्रष्ट पारेको छ ।

सम्पत्ति अन्यायपूर्ण ऋणको पासोमा पारेर हडप्ने, ऋणीका पुस्ता–दरपुस्ताले आफ्नो अचल सम्पत्ति साहुलाई बुझाएर समेत ऋण फत्ते गर्न नसक्ने, उल्टै साहु महाजनको स्वार्थमा राज्यको समेत मिलेमतोसहित किसान–मजदुरको जीवन तहसनहस बनाउने मिटरब्याज विरुद्ध संघर्ष समिति विगत दुई वर्षदेखि आन्दोलनमा छ ।

यस बीचमा संघर्ष समितिले दुई चरण माइतीघर मण्डलामा धर्नाको आयोजना गरेको थियो भने एकपटक सरकारसँग ५ वुंदे सहमति गरेको थियो । त्यसका अलावा संघर्ष समितिमा गाउँगाउँबाट मिटरब्याज पीडितहरु संगठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

संघर्ष समितिको आन्दोलनपछि मिटरब्याजलाई सरकारले ठगीका रुपमा स्वीकार्दै त्यसविरुद्धको कानुन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ ।

सरकारले ‘मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ गठन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मिटरब्याजविरुद्ध कानुन निर्माण गर्न सहमति जनाएको थियो ।

संघर्ष समितिले यसलाई आन्दोलनको आंशिक उपलब्धिका रुपमा लिएको भन्दै मिटरब्याजलाई ठगीका रुपमा मात्रै परिभाषित गर्न मान्य नभएको जनाएको छ ।

‘किसानको भूमीसँगको स्वामित्व, सहुलियतपूर्ण ऋणमाथि किसान-मजदुरको पहुँच साथै असमान अर्थराजनीतिक संरचनाको आमुल रुपान्तरसँग यो मुद्धा प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको प्रष्टै छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले मिटरब्याजमार्फत अभिव्यक्त भएको नेपालको असमान अर्थराजनीतिक व्यवस्थाको आमुल रुपान्तरणको राजनीतिक-सामाजिक आन्दोलन संघर्ष समितिले निरन्तर चलाइराख्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’