+
+

सुदूरपश्चिमबाट सुरु हुन सक्छ राजनीतिक अस्थिरता

सइन्द्र राई सइन्द्र राई
२०७९ माघ २५ गते २२:४८
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा ।

२५ माघ, काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिएको अडानका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पूर्णता नपाउँदै संकटमा परेको छ । भोलि (बिहीबार) साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत नलिए अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।

तर बुधबार साँझसम्म पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, विश्वासको मत दिन तयार भएको छैन, एमाले नेताहरु फकाउन लगातार लागिपरेका छन् ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री तथा एमाले नेता भगवती चौधरीले बुधबार डिल्लीबजार कारागार पुगेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीसँग कुराकानी गरेकी थिइन् । कैदीबन्दीहरुको अवस्था हेर्न भन्दै मन्त्री चौधरी त्यहाँ पुगेकी थिइन् ।

साँझ नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठसहित नेताहरु एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगे । तर आ–आफ्नो कुरा राख्ने मात्रै भएको नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरुले बताएका छन् ।

‘सम्भावना आधाआधा नै छ, आशा भने गर्न सकिन्छ’, एमाले सुदूरपश्चिमका एक नेता भन्छन्, ‘आजै विश्वासको मत दिनुपर्ने हो, तर दिनु भएन । फेरि छलफलमा बस्नुभयो भने आशा त गर्नैपर्‍यो ।’

आफ्नो माग पूरा नभएसम्म विश्वासको मत नदिने अडानसहित नागरिक उन्मुक्तिका सातै जना प्रदेश सांसद काठमाडौंमा छन् । निर्णायक शक्ति रहेको नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरु, काठमाडौंमा भएकैले आज (बुधबार) मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची स्थगित भएको छ । २७ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले साथ दिएको थियो ।

तर सभामुख र उपभामुख पदको चुनावबाटै नागरिक उन्मुक्तिले अडान लियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएपछि २८ र २९ माघमा माओवादी नेता भीम भण्डारी सुदूरपश्चिममा सभामुखमा निर्वाचित हुन सकेनन् । तर अन्तिम अवसर रहेको ३ माघमा नागरिक उन्मुक्तिले मत दिएर भण्डारी सभामुख र एमालेकी कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख निर्वाचित भइन् । त्यसबेला पनि नागरिक उन्मुक्तिले प्रदेशस्तरमा नभएर सत्तारुढको शीर्ष नेतृत्वसँगै वार्ता गरेको थियो ।

यो बीचमा टीकापुर घटनाका आरोपमा जेल सजाय खेपिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाई अगाडि बढाएको छ । २२ माघमा रेशमको मुद्दामा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।

तर यतिमै नागरिक उन्मुक्तिले चित्त बुझाएको छैन । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार, प्रदेश सरकारमा भागबण्डाको सुनिश्चिततासँगै टीकापुर घटनासँग जोडिएका अरु विषयमा सरकारसँग नागरिक उन्मुक्तिले सुनिश्चितता खोजेको छ ।

अर्थात्, सुदूरपश्चिममा एमाले सरकार संकटमा परेपनि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै जोडिएको छ । यदि नागरिक उन्मुक्तिले भोलि पनि विश्वासको मत नदिए सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ ।

मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसमा जानेछ । प्रदेश प्रमुख समेत कांग्रेस निकट भएकाले नागरिक उन्मुक्तिले भोलि लिने निर्णय महत्वपूर्ण छ ।

तर कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने सरकारले बहुमत पाउन पनि सजिलो हुनेछैन । किनकि कांग्रेससँग १९ र एकीकृत समाजवादीसँग ५ सिट मात्रै छ । त्यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति वा ११ सिटको माओवादीको साथ आवश्यक पर्छ । त्यसरी माओवादीले कित्ता फेरेर सरकार बनेमा एमाले नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन नै जोगाउन मुश्किल पर्नेछ ।

तर अहिलेकै अवस्थामा एमालेलाई प्रदेश सरकार जोगाउन अर्को विकल्प पनि छ । त्यो भनेको एकीकृत समाजवादीको साथ लिने हो । ‘त्यसबारे पनि सामान्य कुराकानी भइरहेको छ, तर सम्भावना निकै कम छ’, एकीकृत समाजवादीकै एक नेता भन्छन् ।

कर्णाली सम्झाउने परिस्थिति

अहिले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलले खेप्नुपरेको समस्या अघिल्लोपटक कर्णालीमा देखिएको संकटसँग मिल्दो छ । त्यसबेला कर्णालीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध यमलाल कँडेलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

२ कात्तिक २०७७ मा कँडेलले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध १८ सांसदको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुमा कर्णालीको नभएर तत्कालीन नेकपाभित्र देखिएको मतभेद मुख्य कारण थियो । पार्टी अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले अप्ठ्यारोमा पारेपछि त्यसको असर कर्णालीमा देखिएको थियो ।

माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका नेता शाहीविरुद्ध ओली निकट कँडेलले ल्याएको त्यही अविश्वासको प्रस्तावले नेकपाभित्र मतभेद बढाउन थप मद्दत पुगेको थियो । विवाद बढ्दै जाँदा ५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा बिघटनको निर्णय लिए । त्यो निर्णयले नेकपा फुट्यो, मुलुक अस्थिरतातिर फस्यो ।

नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतदा संघसहित सबै प्रदेश सरकार अस्थिर बन्यो । मधेशबाहेक ६ प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सवैभन्दा ठूलो दल एमाले प्रतिपक्षमा धकेलियो, एउटै कार्यकालमा तीन जनासम्म मुख्यमन्त्री फेरिने परिस्थिति बन्यो ।

अहिले सुदूरपश्चिममा बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त रावलले विश्वासको मत नपाउनुमा पनि केन्द्रीय राजनीतिकै असर देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनाका आरोपीहरुलाई रिहाइको सुनिश्चितता सत्तारुढ दलका केन्द्रीय नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीसँग मागिरहेका छन् । त्यसको असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको हो ।

संघीय संसदमा ४ सिटकै भएपनि नागरिक उन्मुक्तिको निर्णय केन्द्रीय सरकारका निम्ति समेत अर्थपूर्ण छ । किनकि, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएको छ भने जसपा सहभागीमै भएको छैन । जनमत पार्टी प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छ । पछिल्लो समय राप्रपामा पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । एक नेताका अनुसार, सरकार छोड्नेसम्मको छलफल पार्टीभित्र भइरहेको छ ।

राष्ट्रपतिको उम्मेदवारबारे एमाले र माओवादी केन्द्रबीच असमझदारी बढिरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनको नतिजाले एमाले थप सशंकित बनेको छ । ‘एघार सय बढी मतभार अन्तरमा हाम्रो उम्मेदवारले जित्नुपर्ने हो, तर तीन सय मात्रै अन्तर भयो’ एमालेका एक नेता भन्छन्, ‘गठबन्धनकै मत आएन । यसबारेमा अध्ययन त हुने नै भयो ।’

तसर्थ, नागरिक उन्मुक्तिले लिने निर्णयको असर सुदूरपश्चिमसँगै संघीय सरकारका निम्ति अर्थपूर्ण छ । यदि सुदूरपश्चिम सरकार टिक्न नसके संघीय सरकारसँगै अरु प्रदेश सरकार समेत अस्थिरतातिर धकेलिने खतरा बढ्ने प्रष्ट छ ।

गत ४ मंसिरको आमनिर्वाचनबाट दुई दल मिलेर पनि कतिपय प्रदेशमा सरकार बन्न नसक्ने समीकरणले पनि राजनीतिक स्थिरता सजिलो छैन । कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशमा साना दलहरुको साथ लिएर मात्रै सरकारका लागि बहुमत जुटाउन सकिने अवस्था छ । मधेश र लुम्बिनीमा १० दल बाहेक स्वतन्त्र सांसदहरुको समेत उपस्थिति हुँदा सरकार बनाउन बृहत मोर्चाकै आवश्यकता छ ।

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको अवस्थाबाहेक यी प्रदेशहरुमा सरकार बनाउन तीन भन्दा बढी दलको आवश्यकता पर्छ । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमालेसँग २३, कांग्रेसँग २१, जसपासँग १६, जनमत पार्टीसँग १३, माओवादीसँग ८ र एससँग ७ सिट छ । अर्थात् सरकार बनाउन चार दल मिल्नुपर्नेछ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि तीन दल भन्दा बढी मिलेर मात्रै सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । यो प्रदेशमा एमालेसँग २९ र कांग्रेससँग २७ सिट छ । तेस्रो शक्ति रहेको माओवादीसँग १० सिट मात्रै छ । बाँकी सात दल र स्वतन्त्रसँग त्यो भन्दा कम सिट रहेकाले सरकार टिकाइरहनु सजिलो देखिदैन ।

गण्डकीमा कांग्रेससँग २७, एमालेसँग २२ र माओवादीसँग ७ सिट छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभा बनाउन एमाले र कांग्रेस नमिलेको अवस्थामा तेस्रो र चौथो दललाई समेटेर मात्रै बहुमत पुग्छ । ११० सदस्यीय बागमतीमा पनि सरकार टिकाउन तीन भन्दा बढी दलको आवश्यकता पर्छ । यो प्रदेशमा कांग्रेसँग ३७, एमालेसँग २७ र माओवादीसँग २१ सिट छ । प्रदेशसभाको बहुमत भनेको ५६ सांसद हो ।

तुलनात्मक सजिलो कर्णालीमा मात्रै देखिन्छ । ४० सदस्यीय कर्णालीमा कांग्रेससँग १४, माओवादीसँग १३ र एमालेसँग १० सिट छ । यहाँ एमाले र माओवादी वा कांग्रेस र माओवादीले प्रदेशसभामा बहुमत पुर्‍याउन सक्छन् । यसपछि प्रदेश–१ मा एमाले र माओवादी मिलिरहँदा सरकार टिकाउन सहज बहुमत हुनेछ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेसँग ४०, कांग्रेससँग २९ र माओवादीसँग १३ सिट छ । तर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेलाई बाहिर राखेर अर्को बन्ने सम्भावना छदैछ । त्यसरी बन्ने सरकार टिकाउन भने सजिलो हुनेछैन ।

लेखकको बारेमा
सइन्द्र राई

विशेष संवाददाता राई राजनीतिक ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?