कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउन सर्वोच्चले खोलिदियो बाटो

२६ माघ, काठमाडौं । तोकिएको शर्त पुरा गरेर कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने बाटो खुलेको छ । कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकारले गरेको कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटगत २० जेठमै खारेज भएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडालायतले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै भएको फैसलाको पूर्णपाठ पनि यसैहप्ता सार्वजनिक भएपछि कानुनी रुपमा कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन बाटो खुला भएको हो ।

सरकारले कृषि विकास मन्त्रालयसहित, लगानी बोर्ड,  श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय एवम् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेतको प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएर गरेको अध्ययनमा पशुपन्छी, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरूमा शतप्रतिशत निर्यात गर्ने ठूला उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्न बाधा नपर्ने भनी दिएको प्रतिवेदन अनुसार कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन २० पुस २०७७मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अनुसूचीमा संशोधन गरेको थियो ।

अनुसूचीमा ‘आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योग बाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसाय’मा लगानी खुला गरिएको थियो । आफैंले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्तमा विदेशी लगानी ल्याउन पाइने व्यवस्थापछि डेरी उद्योगी र साना किसानहरुले आपत्ति जनाएका थिए ।

यो व्यवस्था विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विदेशी लगानी तथा प्रविधि नियन्त्रण ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय र सूचना कार्यान्वयनमा आउँदा विदेशी लगानी खुला भएबाट स्वदेशी कृषि कार्य, किसान तथा स्वदेशी कृषि उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्ने नभई स्वदेशी स्रोत साधन नविदेशिने र राष्ट्रलाई कुनै क्षति तथा हानि नोक्सानी नपुग्ने ठहर गरेको छ ।

‘आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत निर्यात गर्ने शर्तमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएकोले साना किसान र स्वदेशी उत्पादकहरुलाई असर पर्ने देखिँदैन । अपितु देशमा वैदेशिक लगानीमार्फत् प्रविधिको हस्तान्तरण हुने, कृषिको आधुनिकीकरणमा बढावा हुन जाने र फलस्वरूप कृषिजन्य उत्पादनको परिमाण र गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुन जाने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘ यसबाट कृषि उपजहरुको आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्न जान सक्छ । विदेशी प्रविधिको कारण रोजगारीमा वृद्धि हुने र अन्ततोगत्वा देशको अर्थतन्त्र सबल र सक्षम बनाउन अझ बढी सहयोग पुग्न जाने देखिन्छ ।’

सार्वजनिक सरोकारको विषय लिएर आएका निवेदकहरु उद्योगी व्यवसायी नभएको र कोही पनि उद्योगी व्यवसायीले कानुनी संशोधन गैरकानूनी छ भनी निवेदन लिएर नआएको भन्दै अदालतले संसदले नेपाल सरकारलाई ऐनमार्फत् दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए गरेका कार्य गैरकानूनी भयो भनी भन्न सक्ने वस्तुगत कारण र आभार केहि नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यका तिनै निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्य संविधानले नै तोकिदिएको अवस्थामा कार्यपालिकाले नीतिगत विषयमा गर्ने गरेको निर्णयमा न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित तथा मनासिब नहुो इजलासको ठहर छ ।

‘सबै निकायका आ–आफ्नै अधिकार र सिमा हुन्छन्।  कानूनको पालना हुबहु हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । तर कानून बमोजिम कार्यटोली गठन गरी उक्त टोलीको वस्तुनिष्ठ सिफारिशको आधारमा भए गरेका कार्यलाई हठात् रूपमा गैरकानूनी भयो भनी भन्न सक्ने कारण र आधार नदेखिएकोले निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था देखिएन,’ सर्वोचचको फैसलामा भनिएको छ ।

यसैकारण रिट निवेदन माग दावी, लिखित जवाफको व्यहोरा, आधार र कारण एवम् प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबाट विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, सुदृढ तथा रोजगार उन्मुख बनाउन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्दन गर्ने उद्देश्यले बिदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अनुसूचीको बुँदा नं. १ मा भएको संशोधन कानूनसम्मत नै भएकाले रिट निवेदन खारेज फैसलामा उल्ले खछ ।