राष्ट्रपतिलाई लिएर बदलिनसक्छ सत्ता गठबन्धन

२६ माघ, काठमाडौं । अघिल्लो दिन आफ्नै निवास, बालकोटमा आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंहदरबार पुगे । प्रचण्डलाई ओलीको प्रस्ताव थियो, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक राखौं, सदूरपश्चिम सरकार पनि जोगाऊँ ।

तर, बिहीबार राजनीतिक संयन्त्रको बैठक पनि बसेन, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि जोगिएन । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रदेशसभा बैठकमै अनुपस्थित भएपछि ‘विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि छलफल होस्’ भन्ने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको प्रस्ताव नै अस्वीकृत भयो । लगत्तै, एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका रावलले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीलाई भेटेर मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्रीले अपेक्षाकृत सहयोग नगरेको एमाले नेताहरुको गुनासो छ । उनीहरुका अनुसार नाउपाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लगायतका माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिवद्धता प्रचण्ड र ओलीबाट खोजेको थियो । त्यसको ठिक विपरित पुरानो मुद्दालाई लिएर नाउपाका कैलाली–२ बाट निर्वाचित सांसद अरुण चौधरी पक्राउ परे ।

त्यसपछि बिच्किएको नाउपाका नेताहरुलाई फकाउन एमाले नेताहरुले निकै प्रयास गरेका थिए । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र नेता निरु पाल आफैं डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशमलाई भेटेका थिए भने बुधबार एमाले अध्यक्ष ओली स्वयंमले नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीसँग सम्वाद गरेका थिए । बिहीबार प्रदेशसभामा रावलले विश्वासको मत माग्दै सम्बोधन गरिरहँदा पनि काठमाडौंमा एमाले नेताहरुले नाउपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई धनगढी लगेर प्रदेश सरकार जोगाउन चाहेका थिए । तर नाउपाका नेताहरु तयार भएनन्, एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार छाड्नुमा पनि एमाले नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको भूमिकाप्रति आशंका गरेका छन् । १३ माघमा सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गुमाएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले फेरि सरकारमा आउन चाहेका थिए । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृह मन्त्रालय दिन तयार नभएपछि रास्वपाले २२ माघमा सरकार नै छाड्यो । एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘१० पुसमा नयाँ कार्स निर्माण गर्दा जुन ढंगले शक्तिको बाँडफाँट गरेका थियौं, त्यस हिसाबले गृह (रास्वपालाई) दिनुपर्थ्यो । त्यसो गरेर भएपनि उहाँहरुलाई होल्ड गरिराख्नुपर्थ्यो ।’

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब १० पुसमा भएको सहमति अनुसार एमालेलाई राष्ट्रपति दिन पनि तयार छैनन् । १३ माघमा पार्टी स्थायी समितिबाट राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गराएका प्रचण्डले बिहीबार कांग्रेसबाट पनि राष्ट्रपति हुनसक्ने बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय सदस्यहरुको भर्चुअल बैठकमा प्रचण्डले संविधान र गणतन्त्रको रक्षा गर्ने सर्वमान्य राष्ट्रपति होस् भन्ने आफ्नो इच्छा रहेको बताए । उनले भनेका छन्, ‘त्यस्तो राष्ट्रपति एमालेभित्रबाट पनि हुनसक्छ, कांग्रेसबाट पनि हुनसक्छ । माओवादीबाटै पनि हुनसक्छ । साना घटकबाट पनि हुनसक्छ ।’

माओवादी नेताहरुका अनुसार, एमालेले अघि सार्ने राष्ट्रपतिको उम्मेदवार स्वीकार गर्ने सम्भावना सकिएको छ । पार्टीका कतिपय नेताले डा. बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिका रुपमा अघि सार्न दबाव दिइरहेका छन् । यद्यपि यसमा सबै सहमत छैनन् । प्रचण्ड स्वयंमले भने भट्टराईको नाममा हुन्न पनि भनेका छैनन्, हुन्छ भनेर अघि पनि बढेका छैनन् । बरू उनले सत्तारुढ एमालेसामू संसदको सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रस्ताव राख्ने सम्भावना छ ।

एमालेसँग असहज, कांग्रेससँग डर

नेताहरुका अनुसार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेमा सरकारमा सहज महसुस गरिरहेका छैनन्, तर यो गठबन्धन भत्काएर कांग्रेससँग गइहाल्ने आट पनि आएको छैन ।

१० पुसमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व नदिने अडान राखिरहेको बेला एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनेको थियो । तर विगतको तिक्तातापूर्ण सम्बन्धका कारण एमाले नेतृत्वप्रति प्रचण्डको भरोसा थिएन । त्यसमाथि प्रतिनिधिसभा विघटन जस्ता विगतका कुरा नकोट्याउने सहमतिको एमाले अध्यक्ष ओलीले उल्लंघन गरेको प्रचण्डको गुनासो छ । त्यसैले राष्ट्रपति निर्वाचन भएपछि एमाले नेतृत्वले कुनै बेला आफूलाई अठ्यारोमा पार्ने उनको चिन्ता छ ।

कांग्रेससँग भने ठीक विपरित अवस्था छ । एउटै गठबन्धनमा चुनाव लडेको आफूले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा पनि गाली नगरेकोमा उनी खुसी छन् । हुन पनि प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा कांग्रेसका नेताहरुले धोका दिएको आरोप लगाएनन् । बरु पाँच दलीय गठबन्धन जोगाउन नसकेको भनेर आफ्नै सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना गरे । देउवाले पनि गुनासो गरेनन्, बरु २६ पुसमा आइपुग्दा विश्वासको मत दिने निर्णय गराए । माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको प्रदेशहरुमा पनि साथ नै दिलाएका छन् ।

तर कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति लिइसकेपछि यो वा त्यो बहानामा अफ्ठ्यारोमा पार्ने र एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने त होइन भन्ने डर पनि छ । १० पुसमा पनि कांग्रेस सभापति देउवाले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन खोजेका थिए । हालै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘प्रचण्डजीले भोलिका दिनमा कांग्रेसले धोका दिँदैन भन्ने सुनिश्चितता खोज्नुभएको छ ।’

त्यसका लागि उनले पछिल्लो दिनमा कांग्रेसको सबै समूहका नेतालाई भेट्ने र मन बुझ्ने काम गरिरहेका छन् । बिहीबार मात्र कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापासँग भेट गरेका थिए । नेताहरूका अनुसार प्रचण्ड, भोलिको दिनमा कांग्रेसबाट धोका हुँदैन भन्नेमा ढुक्क भए एमाले नेताहरुसामू ‘सरकार हामी मिलेर चलाउँ, शक्ति सन्तुलन मिलाउन राष्ट्रपति चाहिँ कांग्रेसलाई दिऊँ’ भन्ने प्रस्ताव राख्न सक्छन् । माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले पनि त्यसलाई अस्वीकार गरेनन् । भन्छन्, ‘अहिले त्यो निर्णयमा पुगिसकेका छैनौं, तर सम्भावना छ ।’

एमाले नेताहरु भने प्रचण्डले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रस्ताव हघि सारेमा १० पुसमा बनेको सत्ता गठबन्धन टुट्ने बताउँछन् । यद्यपि अहिले पनि आफूहरुको प्रयास सत्ता गठबन्धनलाई जोगाउने नै भएको उनीहरु बताउँछन् ।

गठबन्धन जोगाउने कोसिसमा छु : ओली

बिहीबार एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा आएको संकटबारे सामान्य छलफल भएको छ । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको छलफलबारे धेरै त बताएनन् । तर आफू गठबन्धन जोगाउन लागिपरेको बताए । ‘यो गठबन्धन भत्काउन विभिन्न ठाउँबाट प्रयास भइरहेको छ’, ओलीले भने, ‘म यो समिकरण जोगाउन लागेको छु ।’ गठबन्धन जोगाउन १० पुसमा एकठाउँमा आएका दलहरु एकतावद्ध हुनुपर्ने उनले बताए ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली गठबन्धनमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न भोलि शुक्रबारका लागि बोलाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका बैठकमा समीक्षा हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । रास्वपाले सरकार छाड्नु दुःखद भएपनि समर्थन कायमै राखेको भन्दै उनले भने, ‘उपयुक्त वातावरण बनाएर सरकारमा फर्काउने र जसपा र नाउवालाई पनि ल्याउने प्रयास जारी छ ।’

स्रोतका अनुसार, एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग हुने भेटहरुमा राष्ट्रपतिका लागि आफूले अघि सार्ने नाममा कुनै अठ्यारो नहुने तर्क गर्ने गरेका छन् । तर प्रचण्ड एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिबाट पछि हटे गठबन्धन कायम नरहने समेत प्रष्ट सन्देश दिने गरेका छन् । ‘१० पुसको सहमति पालना गरेर जाँदा नै प्रचण्ड र माओवादीलाई फाइदा हुन्छ’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘त्योभन्दा फरक ढंगले जानुभयो भने उहाँ नै समस्यामा पर्नुहुन्छ । एमालेतिर फर्किने बाटो बन्द हुन्छ ।’