कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता, साना ऋणीप्रति उदार

२७ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साना ऋणीप्रति उदारता देखाएका छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै २ करोडसम्म ऋण लिएको साना ऋणीलाई कर्जाको पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गत साउनमा सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले लिएका कसिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको केन्द्रीय बैंकले नगद प्रवाहका कारण समस्यामा परेका साना ऋणीलाई भने संरक्षण गर्ने नीति लिएको हो । सजगतापूर्वक कसिलो मौद्रिक कार्यदिशा लिइएका कारण शोधनान्तर स्थितिमा क्रमशः सुधार आउन गई २०७९ असोजदेखि बचतमा रहन थालेको राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामा उल्लेख गरेको छ । बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै गएको भएपनि जोखिम कायमै रहँदा कसिलो मौद्रिक औजार निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था रहेको थियो । अर्कोतिर शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रमा ऋणीको संरक्षणमा राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको सन्देश पनि दिन खोजेको डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र बताउँछन् ।

केही वस्तुहरुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र प्रतीतपत्र खोल्दा राख्नुपर्ने नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपले हटाइएको सन्दर्भमा आयात पुनः बढ्न गई बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न सक्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । साथै उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरमा केही कमी आउन थालेको भएपनि औसत मुद्रास्फीति अझै पनि लक्ष्यभन्दा माथि रहेकोले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई यथावत राखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

तर, साना ऋणी र सरकारको आन्तरिक ऋण परिचालनमा भने सहजीकरण गर्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ । ‘साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग–व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थाले नगद प्रवाहमा समस्या भई कर्जा तिर्न नसकेका साना व्यवसायीलाई राहत हुने देखिन्छ । उनीहरुलाई असार मसान्तसम्म ब्याज पूँजीकरण गरी कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनरतालिकीकरण मार्फत कर्जालाई निरन्तरता दिन सक्ने छुट राष्ट्र बैंकले दिएको हो । नगद प्रवाहमा समस्या भएका साना ऋणीलाई पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको बैंकर्स संघको अध्यक्ष सुनिल केसी बताउँछन् । ‘समस्यामा रहेका साना ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना र पुनरतालिकीकरण गर्दा अहिलेको अवस्थामा केही राहत हुन्छ,’ अध्यक्ष केसी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गरेको भएपनि जोखिम देखेर नै होला राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्र साना तथा मझौला व्यवसायीहरुमा आत्मविश्वास वृद्धि गरी शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु नै राष्ट्र बैंकको उदेश्य रहेको बताउँछन् । ‘साना तथा मझौला व्यवसायीमा आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा परेको प्रभावलाई राष्ट्र बैंकले गम्भीर रुपले लिएको छ,’ उनले भने, ‘सोही कारण २ करोडसम्मको ऋण लिने व्यवसायीलाई केन्द्रीय बैंकले ठूलै सहुलियत दिएको छ । यसअघि पनि २ करोडसम्मको कर्जामा बेस रेटमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छौं ।’

साना ऋणीको संरक्षणमा राष्ट्र बैंक छ भन्ने सन्देश दिएर ऋणीको आत्मविश्वास बढाउन मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उक्त व्यवस्था गरिएको मिश्रले बताए । साना ऋणी मात्रै नभएर राष्ट्र बैंकले निर्धारित मितिमा कर्जाको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने अन्य ऋणीलाई पनि ऋणको भाखा नाघेको १ महिनासम्म भुक्तानी गर्दा पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘२०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ/ब्याज दायित्व भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीति समीक्षामा भनिएको छ ।

यसले ऋणीलाई राहत भएपनि बैंकहरुलाई कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्ने मितिमा नै ब्याज असुल गर्दा समस्या हुनक्ने बैंकरहरु बताउँछन् । उक्त व्यवस्थाले चैतमा असुल हुनुपर्ने ब्याज असुल नभई उठ्पर्ने ब्याज रकम अझै बढ्न जाने बैंकर मनोज ज्ञवालीको विश्लेषण छ ।

सरकारी ऋणको ब्याजदर घट्नसक्छ

यस्तै राष्ट्र बैंकले ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर पनि घटाएको छ । ८ प्रतिशत ब्याजदर रहेको ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर ७ प्रतिशत कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि ओभरनाइट तरलता सुविधा नीतिगत दरमा दिने व्यवस्था रहेकोले नेपालमा पनि नीतिगत दरमा नै ओभरनाइट तरलता सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । नीतिगत दरमा नै ओभरनाइट तरलता पाइने भएकोले तरलतामा दवाब हुँदा पनि अब नीतिगत दर भन्दा माथि अन्तरबैंक ब्याजदर जाने अवस्था नहुने उनको तर्क छ ।

बैंकर्स संघको अध्यक्ष केसी बैंकरको उदेश्य पेनाल ब्याज लिने भन्ने नहुने भन्दै बैंकलाई कर्जालाई नियमित गर्न सकियो भने नै त्यसले राम्रो गर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको असहज परिस्थितिमा यसले ऋणीलाई केही राहत दिनेछ,’ उनले भने, ‘तर, भाखा नाघको एक महिनासम्म पेनाल ब्याज नलाग्ने भएपछि बैंकहरको रिकभरी प्रभावित हुने सम्भावना हुन्छ ।’

‘ओभरनाइट तरलता सुविधाको भनेको दैनिक कारोबारको सेटलमेन्टको लागि बैंकहरुले लिन तरलता सुविधा हो । यसले विस्तारै ब्याजदर घट्दैछ भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘ उक्त व्यवस्थाले सिधै ब्याजदर घट्छ भन्ने होइन । तर अब ८.५ प्रतिशत ब्याजदरमा लिंदै आएको तरलता सुविधा ७ प्रतिशतमा नै पाइने भएपछि बैंकहरुले लगानी गर्ने सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर पनि घट्छ ।’

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी पनि ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर घट्दा त्यसले ट्रेजरी बिल र सरकारी बचतपत्रको ब्याजदरलाई घटाउन मद्धत गर्ने बताउँछन् । बैंकर ज्ञवाली ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाउँदा बैंकको ब्याज खर्च घट्ने बताउँछन् । ‘बजारमा तरलता सहजतासँगै अन्तर बैक ब्याजदरमा कमी आएको छ । सोही अनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता सुविधाको दर घटाएको छ । यसले बैंकहरुको ब्याज खर्च घट्न जानेछ’ बैंकर ज्ञवालीले भनेका छन् ।

मौद्रिक नीति समीक्षापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठले ओभरनाइट तरलताको ब्याजदर घटााएर ब्याजदर घट्ने सन्देश पनि दिएको बताए । उनले तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाउँदा विस्तारै कर्जाको ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने बताए । ‘बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सुरु गरिसकेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज बन्दै गएपछि ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाएको छौं,’ उनले भने, ‘बैंकहरुको ब्याजको लागत घट्दै गएपछि कर्जाको ब्याजदर पनि विस्तारै घट्छ ।’

आयात नियन्त्रणका लागि लगाएको आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा लगाएको नगद मार्जिन हटाएको अवस्थामा आयात बढेर बाहय क्षेत्रमा दबाब पर्नसक्ने भएकोले कसिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको श्रेष्ठको तर्क छ । सुधारको क्रमले तेस्रो त्रैमासिक समीक्षासम्म निरन्तरता पाएर बाह्य क्षेत्रमा जोखिम नआउने अवस्था देखिएमा क्रमशः मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पनि लचकता अपनाइने उनले बताए ।

साना ऋणीलाई सुरक्षित गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको भएपनि ब्याजदर घट्ने अवस्था नभएको भन्दै आफ्नो माग सम्बोधन नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । साना ऋणीलाई २०८० असारसम्मको पुनरतालिकीकरण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ बताउँछन् । तर, ब्याजदर कसरी घट्छ भन्ने कुराको सम्बोधन नभएको उनले गुनासो गरे । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको कसिलो कार्यदिशालाई निन्तरता दिदै ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका दरहरुलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ ।

बिहीबार साँझ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ लाई संशोधन गर्दै कर्जा असुलीको सूचना प्रकाशित गर्दा प्राकृतिक व्यक्तिको फोटो नराख्ने, मौद्रिक नीतिको ब्याज तिर्न नसक्नेलाई एक महिनाको ग्रेस टाइम दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनले बताए । तर, अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको माग नै सम्बोधन नभएको उनको गुनासो छ ।

उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष सुयस प्याकुरेल अहिलेको आर्थिक स्थितिलाई सन्तुलन गर्नेगरी मौद्रिक नीतिले कुनै व्यवस्था नगरको बताए । ‘अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकहरु राम्रो भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको भएपनि व्यवसायीले भनेको समस्या समाधान भएको छैन,’ उनले भने, ‘ब्याजदर घटाउने, नगद प्रवाह बढाई आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नेगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउन सकेन । कसिलो नीतिले नै निरन्तरता दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर मिश्र बाह्य क्षेत्रमा देखिएको क्रमिक सुधारले ब्याजदर आफैं घट्ने र राष्ट्र बैंकले घटाइरहन आवश्यक नभएको बताउँछन् । ओभरनाइट तरलता सुविधाको ब्याजदर घटाएर पनि ब्याजदर घट्दैछ भन्ने सन्देश नै दिएको उनको दाबी छ ।