मल खरिद काण्डमा सरकारी कर्मचारीलाई सफाइ, आयातकर्ता र गुणस्तर जाँच्नेहरु दोषी ठहर

२९ माघ, काठमाडौं । विशेष अदालतले गुणस्तरहीन रासायनिक मल खरिद प्रकरणमा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीलाई सफाइ दिएको छ । आयातकर्ता कम्पनी र मलको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सर्भेयरलाई दोषी ठहर गरेको छ ।

कोरोना महामारी र मल अभावको मौकामा कृषि सामग्री कम्पनीले चीनबाट एक अर्ब ५३ करोड रुपैंयाँको रासायनिक मल खरिद गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारी अनुदानमा किनेको २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल प्रयोगशाला परीक्षणमा कमसल रहे पनि आपूर्तिकर्ता र गुणस्तर परीक्षण गर्ने कम्पनीसहितको मिलेमतोमा गुणस्तरीय प्रमाणित गरी किसानलाई वितरण गरिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा गुणस्तरहीन भएको पुष्टि भएपछि कृषि सामग्री कम्पनी, आपूर्तिकर्ता जोशी बिज हाउस र गुणस्तर परीक्षण गर्ने नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सो मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डाँगी र प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरु ४ जनाले ९६ हजार रुपैयाँ दामासाहीले तिर्नुपर्नेछ । कम्पनीका तर्फबाट गुणस्तर परीक्षणको सम्झौता गर्ने मनोज आचार्यले भने सफाइ पाएका छन् ।

विशेष अदालतले मल आपूर्ति गर्ने कम्पनी जोशी बिज हाउसका सञ्चालक विनित जोशीलाई २८ करोड रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । जोशी बिज हाउसले खरिद गरेको कम गुणस्तरको मल नेपाल इन्भारमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज नामक कम्पनीले गुणस्तरीय भनेर प्रतिवेदन दिएको थियो । गुणस्तर जाँचका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको सर्भेयर कम्पनी छनोट गर्नुपर्नेमा गलत उद्देश्य राखेर विना प्रतिस्पर्धा र प्रमाणपत्रसमेत अद्यावधिक नगरेको कम्पनी छनोट गरेर गलत प्रतिवेदन बनाइएको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।

गुणस्तरहीन मल आयात गरेको, त्यसको परीक्षण नै नगरी झुटो प्रतिवेदन दिएको र प्रतिवेदन स्वीकारेर भुक्तानी गरेको आरोपमा अख्तियारले तीनवटै पक्ष विरुद्ध १८ पुस २०७८ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले गुणस्तरहीन मल स्वीकार गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका अधिकारीलाई भने सफाइ दिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढाले सफाइ पाएका छन् ।

हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिपल, शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले प्रतिवद्धता अनुसार मल ल्याउन नसकेपछि तिनीहरुके ठेक्का तोडेर कृषि सामग्री कम्पनीले जोशी बिज हाउसलाई मल आयातको ठेक्का दिएको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले मल नल्याउने ठेकदारलाई जरिवाना तिराउँदै कालोसूचीमा राखेर नयाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएका थिए । आयात भएको डीएपी मलमा कम धुलो हुनुपर्नेमा अत्यधिक धुलो भेटिएको अख्तियारको दाबी थियो । नाइट्रोजनको मात्रा तोकिए जति थिएन । आयोगले गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट लिएको प्रतिवेदन अनुसार, मलमा आमेनोकल नाइट्रोजन, टोटल फस्फोरस अधिकतम लगायतका तत्वको मात्रा समेत हुनुपर्ने जति थिएन ।