गुल्मीका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निस्सा वितरण सुरु

२ फागुन, गुल्मी । गुल्मीका सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्नको लागि निस्सा प्रदान गर्न सुरु गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई निस्सा दिन थालेको हो ।

जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहहरुमध्ये ३ वटा स्थानीय तहमा पुगेर भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई निस्सा दिइएको छ । हालसम्म जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिकामा ५६ जना, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा १५८ जना र मुसिकोट नगरपालिकामा १६५ जनालाई निस्सा प्रदान गरिएको भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले बताए ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्नका लागि निस्सा दिन थालिएको हो । निस्सा प्राप्त गरे पछि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरु अब चाँडै लालपुर्जा पाउने आशामा बसेका छन् ।

भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष ठकुरीले गाउँपालिकाले छिटो गरेको खण्डमा लालपूर्जा वितरणको काम पनि चाँडो हुने बताए । ‘यो जग्गा प्राप्ती होइन । जग्गा नाप्ने बेलामा यही निस्सा देखाउनुपर्छ,’ ठकुरीले भने, ‘निस्सा पाएपछि तपाईंहरुको एउटा चरण पूरा भयो । अब थप अनुगमन गरेर जग्गा वितरणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

विभिन्न कागजपत्र र तीनपुस्ते विवरण भर्न छुट भई निस्सा नपाएका लाभग्राहीहरुलाई पनि प्रक्रिया पूरा गरेर निस्सा वितरण गरिने उनको भनाइ छ । निस्सा पाएका लाभग्राहीहरुको अब थप अनुगमन गरेर जग्गा वितरणका लागि नाँपजाँच गर्ने कार्य अगाडि बढेपछि छिट्टै लालपूर्जा वितरण हुने अध्यक्ष ठकुरीले बताए ।

चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले लामो समयसम्म जग्गा नपाएका सुकुम्वासी नागरिकले निस्सा प्राप्त गरेसँगै अब लालपुर्जा पाउने बाटो खुलेको बताए । लालपुर्जा प्राप्तीका लागि आवश्यक कार्य गर्न सहजीकरण गर्ने उनले बताए ।

जिल्लाका १२ स्थानीय तहमा २८५ जना भूमिहीन दलित, २३६ जना भूमिहीन सुकुम्बासी र १ हजार ६२६ जना गरी कुल २ हजार १४७ जनाको तथ्याङ्क रहेको राष्ट्रिय भूमी आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले जनाएको छ ।

निस्सा पाएकाहरुमध्ये सुकुम्वासीले १० दशमलव ६५ आना र अव्यवस्थितले २ रोपनीसम्म जग्गा पाउने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका विज्ञ सदस्य तिलाचन पाण्डेले बताए ।

जग्गा प्राप्तीका लागि सुकुम्वासीले बसिरहेको ठाउँमा पहिलो प्रथामिकता हुनेछन् । त्यो वाहेक वडा, पालिकाभित्र, जोडिएको पालिका वा नेपालका कुनैपनि ठाउँमा तोकिए त्यो ठाउँमा जग्गा पाउने पाण्डेको भनाइ छ । त्यस्तै अव्यवस्थितले बसिरहेको ठाउँमा मात्रै पाउने छन् । त्यो बाहेक अनेत्र उनिहरुको लागि जग्गा वितरण हुने छैन ।