+
+

राष्ट्रपति पदबारे न्यायाधीशहरुको वक्तव्य कति उचित ?

न्यायाधीशहरुमा जागेको नयाँ ‘खिलराज’ मोह

पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेश नेपालको शासकीय इतिहासमा विडम्बनापूर्ण उदाहरण मानिन्छ । एक दशकपछि फेरि न्यायाधीशहरुलाई अवकाशपछि उनै खिलराजको पदचाप पछ्याएर शितलनिवास पुग्ने रहर जागेको छ ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७९ फागुन ११ गते २०:४६
न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष ईश्वर खतिवडा र उनले जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश ।

११ फागुन, काठमाडौं । आफैकहाँ विवाद आइपुगेमा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने सामान्य मान्यतासमेत हेक्का नराखी बहालवाला न्यायाधीशहरु आवद्ध संस्था न्यायाधीश समाजले राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति पदमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र अवकाशप्राप्त न्यायाधीश योग्य हुने दावी गर्दै बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्यो ।

२५ फागुनमा हुने राष्ट्रपति चुनावको उम्मेदवारमा विभिन्न नामहरु चर्चामा छन् । विगतमा कार्यकारी प्रधानमन्त्री भइसकेकाहरुको समेत आलंकारिक राष्ट्रपति पदका लागि मोह जागेको छ । यस्तै मोह देखाउनेको लर्कोमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु थपिएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु कल्याण श्रेष्ठ र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नाम शीतल निवासका आकांक्षीको चर्चामा रहँदा बहालवाला न्यायाधीशहरुले पनि मुख खोलेका हुन् ।

रोचक संयोग, एक दशकअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्णय गर्न पुगेको माओवादीले नै अहिले आलंकारिक राष्ट्रपतिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई विकल्पका रुपमा नाम लिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत बारले बुधबार मात्रै पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशलाई उम्मेदवार बनाउन नहुनेबारे निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय नै गरेको थियो । सर्वोच्च बारको धारणा सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट न्यायाधीश समाजले ठीक विपरीत धारणा सार्वजनिक गरेकाले त्यसको प्रतिवाद गरेको जस्तो देखिएको छ ।

समाजका महासचिव बाबुराम रेग्मी भने वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक धारणाप्रति आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको तर्क गर्छन् । ‘यो लाभको पद पनि होइन, आलंकारिक पदमा आवश्यकता परेमा जान हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ उनले भने, ‘कयौं मुलुकमा यस्ता उदाहरण छन् । त्यही आधारमा हाम्रो दृष्टिकोण बनेको हो ।’

नेपालको संविधानको धारा १३२ मा ‘प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश’लाई अन्य काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था उनीहरु अवकाश पाएपछिको हकमा पनि धेरै हदसम्म लागू हुन्छ । धारा १३२ (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।’

उक्त धारामा ‘यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा’ भनिएको व्यवस्था धारा २४८ मा छ । जस अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यमा नियुक्त हुन बाधा पर्दैन । संविधानले योबाहेक अरु पदको हकमा अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश ‘योग्य हुने’ भनी किटान गरेको छैन ।

केही साताअघि २०६९ सालको चुनावी मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले राष्ट्रपति पदका लागि रुचि देखाएका सूचनाहरु सार्वजनिक भएका थिए । रेग्मीको चर्चा सेलाउन नपाउँदै अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नाम शीतल निवासका आकांक्षीका रुपमा चर्चामा आयो ।

पूर्वप्रधानन्ययााधीश कल्याण श्रेष्ठ ।

राज्यका तीन मूख्य अंगमध्ये एक न्यायालयको प्रमुखका रुपमा नेतृत्व गर्ने प्रधानन्यायाधीशले अवकाशपछि पनि राष्ट्र प्रमुखजस्तो राजनीतिक अर्थ राख्ने पदहरुमा जाँदा शक्ति पृथकीकरणको भावना कहीँ न कहीँ खण्डित हुन जाने, तथा न्यायपालिकाको स्वायत्ततता र स्वतन्त्रतामै खलल पुग्न सक्ने भन्दै आलोचना गरेका थिए । अहिले यी विषय सन्दर्भहीन भएका बेला न्यायाधीशहरुले आफ्नो संस्थामार्फत मुख खोलेका हुन् ।

न्यायाधीश समाजको कार्यसमितिमा रहेका एक न्यायाधीशका अनुसार, केही साताअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मीको नाम आउनासाथ चासोका साथ हेरिए पनि टिकाटिप्पणी भएको थिएन । तर बुधबार सर्वोच्च बारले ‘हुँदैन’ भनेर निर्णय गरेपछि ‘हामी पनि बोल्नुपर्ने भयो’ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए ।

आफूखुसी व्याख्या

न्यायाधीश समाजले संविधानको धारा ६४ लाई आधार देखाउदै संघीय संसद हुन पूर्वन्यायाधीशलाई कुनै पनि बाधा पर्दैन भनी दावी गरेको छ । त्यही धारामा ‘कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति निर्वाचनका लागि योग्य’ भनेको छ । जबकी संविधानको धारा १३२ मा सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश सरकारी नियुक्तिका लागि अयोग्य भन्ने व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश समाजले अहिले आएर त्यही संवैधानिक बन्देजको फरक व्याख्या गरेको हो । समाजको दावी अनुसार, धारा १३२ मा व्यवस्था भएको ‘कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था नियुक्तिबाट मनोनयन हुने पदका लागि मात्रै हो, निर्वाचनबाट परिपूर्ति हुने पदका लागि होइन ।

‘सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरु कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्थाको अभिप्राय संविधान बमोजिम निर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भन्ने अवश्य होइन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनद्वारा पूर्ति हुने राष्ट्रपति÷उप–राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन संविधान, कानून, संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित स्वतन्त्र न्यायापालिकासम्बन्धी सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतका दृष्टिले बन्देज लगाएको देखिदैन ।’

न्यायाधीशहरुको दावी अनुसार, ‘नियुक्ति’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले केवल नियुक्तिको मात्रै अर्थ दिन्छ, निर्वाचनबाट हुने पदपूर्तिको होइन । तर न्यायाधीशहरुलाई बन्देजात्मक व्यवस्था गरिएको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०६ मा मानव अधिकार आयोगबाहेक ‘कुनैपनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुले अवकाशपछि पदको आशामा गलत काम गर्लान् भन्ने अभिप्रायले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो’, समाजका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘न्यायाधीशलाई कुनै प्रभाव र लोभबाट टाढा राख्न र पुननियुक्तिको आशा नगरुन् भनेर संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’

संवैधानिक कानूनविद भीमार्जुन आचार्य अहिलेको संविधानमा न्यायाधीशहरुलाई मानव अधिकार आयोग र प्राज्ञिक अनुसन्धानबाहेक लाभको पदमा जान बन्देज रहेको बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतमा बसेर काम गर्दा भविष्यमा कुनै पदको लोभ गरेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको मर्ममाथि प्रहार नगरोस् भन्ने भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो’, उनी भन्छन्, ‘संविधानमा निषेध गरेको विषयलाई अहिले बाटो खोल्न मिल्छ र ?’

अनावश्यक अग्रसरता

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी अदालतमा प्रवेश हुनसक्ने विषयमा हेक्का समेत नराखी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुलाई आचासंहिता विपरीत ठान्छन् । न्यायनिरुपणका लागि कुनै विवाद अदालत आउने सम्भावना छ भने त्यो मामिलामा बहालवाला न्यायाधीशले बोल्न हुदैन भन्ने सिद्धान्तको हेक्का गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘न्यायाधीशले संगठन खोल्न पाउँछन् । तर अदालतमा आउनसक्ने सम्भावित विवादमा बोल्न पाइदैन । बोलेको अवस्थामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासमै खलल पर्नसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘अब कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति बनाइए त्यसमा प्रश्न उठाउन खोज्ने व्यक्ति अदालत नगए पनि भयो । किनभने न्यायाधीशहरुको पूर्वधारणा आइसकेको छ । यस्तो कामले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आस्थामै प्रश्न उठ्नसक्छ ।’

पूर्वन्यायाधीशहरुको संस्था पूर्वन्यायाधीश फोरम यो मामिलामा मौन छ । फोरमको कार्यसमितिमा आवद्ध पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको अवधारणा विपरीत यो वक्तव्य आएको ठान्छन् । यस्तो व्यवस्थाले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्न र कतैबाट प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यलाई बल पुर्‍याउने  उनको चिन्ता छ ।

न्यायाधीश समाजको दृष्टिकोणलाई पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बेसरोकार विषयमाथिको टिप्पणी भन्छन् । ‘यो पूर्वन्यायाधीशहरुको विषय हो, बहालवालाहरुको होइन । संविधानले पूर्वन्यायाधीशलाई नियुक्ति लिन रोकेको हो, बहालवालाको त झनै कुरा भएन’, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘अवकाश भएपछि काम खोज्ने पूर्वन्यायाधीशले हो । बरु हामीलाई चासो हुनुपर्नेमा बहालवाला न्यायाधीशले नै भविष्यका लागि बोल्नु अनौठो भयो ।’

निष्पक्ष र तटस्थ रुपमा आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पालना गरुन् भन्ने उद्देश्यले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई अवकाशपछि अरु पदका लागि ‘योग्य नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ । केही वर्षअघि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई सरकारले भारतको राजदुत बनाउने निर्णय गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि निर्णय रोकिएको थियो ।

भारतमा पनि अवकाशप्राप्त न्यायाधीशलाई माथिल्लो सदनमा मनोनयन गरिएको र त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । अयोध्याको मुद्दा फैसलामा संलग्न न्यायाधीशलाई नै मनोनयन गरेपछि निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा नै प्रश्न उठेको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट पहिलो संविधानसभाको पदावधि नथपिने निर्णय गरेबापत राजनीतिक लाभ लिएको भनी तत्कालिन चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीको आलोचना भएको थियो ।

पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारी यसरी पूर्वन्यायाधीशहरुको नियुक्ति र मनोनयन हुँदा उसले गरेको फैसला र कामकारवाहीको निष्पक्षतामै प्रश्न उठ्ने भएकाले संविधानमा बन्देजात्मक व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘उनीहरु नयाँ नियुक्तिका लागि गएपछि निष्पक्ष र तटस्थ बन्नुपर्ने पहिलेको पदकै गरिमामा आँच आउला भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यसतर्फ हेक्का राख्नुपर्छ ।’

खिलराज नजीरमा मोह

तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको इजलासले नै ‘बारम्बार संविधानसभाको म्याद थप्न नमिल्ने’ व्याख्या गरेपछि संविधान जारी गर्न नसकेको संविधासभा २०६९ सालमा विघटन भयो । ७ फागुन २०६९ मा दलहरुले प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नेगरी सिंहदरबारका तालाचाबी सुम्पिने निर्णय गरे । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश पद कायमै राखेर उनी १ चैत २०६९ मा सिंहदरबार गएका थिए ।

मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षसमेत भएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी ।

पूर्वन्यायाधीश राष्ट्रपति हुन नसक्ने कतिपयको दाबीलाई न्यायाधीश समाजले यही विगत देखाएर ‘हाम्रो आफ्नै विगतको अनुभवप्रति अन्देखा गरिएको’ भनी टिप्पणी गरेको हो । तर समाजले एक दशकअघिको त्यो अभ्यास नेपालको न्यायपालिकाको सन्दर्भमा गलत नजीरका रुपमा संग्रहित छ भन्ने हेक्का राखेन । रेग्मीको उक्त निर्णयलाई अन्यत्रमात्रै होइन, न्यायिक वृत्तमा समेत शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन विरुद्धको नमिठो उदाहरणका रुपमा लिइन्छ ।

न्यायपालिकाको नेतृत्व र न्यायनिरुपणमा निर्विवाद छवि बनाएका पूर्वन्यायाधीश रेग्मीले चुनावी सरकारको नेतृत्व गरेर विवादरहित रुपमा जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण त गरे । तर सिंहदरबार जाने मोहले गर्दा आफ्नो निष्कलंक व्यक्तित्व गुमाए । उनीमाथि सत्तामोह राखेको र न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि नजरअन्दाज गरेको आरोप लाग्यो ।

चुनावी सरकारका अध्यक्ष रेग्मीले अहिलेसम्म पनि आफ्नो सिंहदरबार प्रवेशको स्पष्ट बचाउ गर्न सकेका छैनन् । उनीविरुद्धको मुद्दामा समेत अहिले राष्ट्रपतिको रुपमा चर्चामा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आलोचनात्मक टिप्पणी लेखेका थिए । उनले खिलराजलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउने निर्णय र उनको सिंहदरवार प्रवेशलाई ‘लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता नसुहाउदो’ भनी ब्याख्या गरेका थिए ।

रेग्मीलाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिने कदमविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेपछि तत्काल छिनोफानो भएन । निर्वाचन भइसकेपछि त्यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ‘लोकतन्त्रको मान्य आदर्श र लोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र नसुहाउँदो हुने गरी काम भएको’ भन्दै आलोचनात्मक राय लेखेका थिए ।

अहिले राष्ट्रपतिको चर्चामा रहेका श्रेष्ठले त्यतिबेला ‘त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सदैब सचेत रहन निर्देशन सहितको आदेश दिनुपर्ने’ राय लेखेका थिए । उनको रायमा न्यायाधीश शुसिला कार्कीले सहमति जनाएपछि तीन जना न्यायाधीशले भने ‘खिलराज सिंहदरवार जानुलाई आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्दै त्यतिबेलाको निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।

न्यायाधीश समाजले सर्वोच्च न्यायालयवाट सेवा निवृत्त न्यायाधीशहरु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा अन्य कति राजनीतिक पदको निर्वाचनमा सहभागी भई निर्वाचित भएका दृष्टान्तहरु अन्य मुलुकहरुमा प्रसस्त छन् भनी दाबी गरेको छ । तर ती देशको संवैधानिक प्रक्रिया बिथोलिएको छ, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सकेको छैन । एक दशकअघि प्रधानन्यायाधीश रेग्मी चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न सर्वोच्च अदालत गएपछि उनले त्यसभन्दा पहिले गरेका आदेश र फैसलामा प्रश्न उठेको थियो । अहिले फेरि उनको कदम ‘हाम्रो आफ्नै मुलुकको अभ्यास’को रुपमा अनुकरण गर्न खोजिएको छ ।

संवैधानिक कानूनविद भीमार्जुन आचार्य न्यायमूर्तिहरुलाई बारम्बार पद र शक्तिको भोक जाग्नुमा एक दशकअघिको खिलराज प्रकरणलाई कारक मान्छन् । ‘हामीले त्यही दिनदेखि खराब बिऊ रोपेका थियौं । आजसम्म पनि त्यसको असर भोगिरहेका छौं’ उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला गलत अभ्यास नभएको भए आज फेर कसैले यो सवाल उठाउने हिम्मत गर्ने थिएनन् । त्यहाँबाट न्यायपालिकालाई ध्वस्त बनायौं । अब अर्को गल्ती गर्नु हुदैन ।’

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

न्यायिक र शासकीय मामिलामा कलम चलाउने ज्ञवाली अनलाइनखबरमा खोजमूलक सामग्री संयोजन गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?