प्रचण्ड : सधैं असुरक्षित, निरन्तर क्षति

११ फागुन, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् सरकारका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेको गठबन्धन बदल्ने निष्कर्षमा पुगिनसकेको बताएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुसँग बिहीबार सिंदरबारमा सम्वाद गरेर बाहिरिँदै श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘हामी सबैसँग छलफल गर्दैछौं, गठबन्धन परिवर्तन निश्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।’

तर श्रेष्ठलाई नै साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेको भेटघाट र त्यहाँ भइरहेको सम्वादले भने गठबन्धन परिवर्तनलाई औपचारिकता दिन मात्रै बाँकी देखिन्छ । आज, दिनभर देखिएको दृष्यले समेत एमाले नेतृत्वमा दुई महिना अगाडि बनेको गठबन्धन जोगाउन अब मुस्किल रहेकै पुष्टि हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता हुनु दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा बिहीबार प्रमुख सत्तारुढ दलहरु एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतृत्वबीच कुनै छलफल भएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ७२औं जन्मदिन मनाउन र आफ्नै नाममा चलेको फुटबलमा समय बिताए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन सक्रिय रहे । १० पुस अघिको पाँच दलीय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको संयुक्त बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भएपनि प्रचण्ड द्विपक्षीय सम्वादमा दिनभर व्यस्त रहे । साँझ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँग प्रचण्डले सामुहिक छलफल गरेका थिए ।

जबकी अहिलेकै सत्तारुढ गठबन्धन जोगाउन प्रचण्ड चाहन्थे भने बुधबार ओलीले राखेकै प्रस्तावमाथि थप छलफल हुनसक्थ्यो । एमाले नेताहरुका अनुसार, प्रचण्डलाई ओलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएर जाने प्रस्ताव राखेका छन् । तर पुरानै गठबन्धन ब्युताउन कांग्रेस, जसपा र एकीकृत समाजवादीका नेताहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका प्रचण्डले एमालेसँग शुक्रबार मात्रै कुराकानी हुने बताए । ‘छलफल चलिरहेको छ, भोलि एमाले अध्यक्षसँग कुरा हुन्छ’ प्रचण्डले भनेका छन् ।

ओलीप्रति अविश्वास

आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धन बदल्ने निष्कर्षमा प्रचण्ड पुग्नुको कारण ओलीप्रतिको अविश्वास देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, पार्टी बैठकमा प्रचण्डले ओलीसँग ४८ घण्टामै आजित भएको बताएका थिए । प्रचण्डलाई आजित बनाउने घटना सरकारको भागबण्डामा ओलीको हस्तक्षेप थियो ।

ओलीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरु अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा एमालेले लिने अडान लिए भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन बाध्य बनाए । प्रचण्डको चाहना नाराकायणकाजीलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने थियो ।

गृह नपाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका श्रेष्ठलाई तेस्रो बरियता दिइनुलाई पनि प्रचण्डले हस्तक्षेपकै रुपमा बुझे । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र नारायणकाजी भन्दा जुनियर रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थ मन्त्रालयसहित दोस्रो बरियताका उपप्रधानमन्त्री भए ।

प्रदेश नेतृत्वको भागबण्डामा राप्रपाले पाएको प्राथमिकता, उपसभामुख रास्वपालाई दिने जस्ता निर्णयमा प्रचण्ड सन्तुष्ट हुन सकेनन् । अझ सरकार सञ्चालनमा मार्गदर्शन गर्न ओलीकै नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनेपछि प्रचण्ड सशंकित बने । जबकी तत्कालीन नेकपा हुँदा प्रचण्डले त्यस्तै संयन्त्रको प्रस्ताव लैजाँदा ओलीले अस्वीकार गरेका थिए ।

कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेर एमालेविरुद्ध चुनाव लड्ने अनि लगत्तै एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नु त्यसैपनि प्रचण्डलाई सहज भइरहेको थिएन । त्यहीबीच कांग्रेस नेताहरुसँग सम्वाद गरेर २५ पुसको साँझ प्रचण्ड विश्वासको मत माग्न सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास धुम्बाराही पुगे ।

कांग्रेसले विश्वासको मत दिने र त्यसको बदलामा राष्ट्रपतिमा सहयोगको शर्त राख्यो । त्यस्तो शर्तमा सकारात्मक देखिएका प्रचण्डले विश्वासको मत पाउनु नै १० पुसको गठबन्धन संकटमा पर्ने प्रारम्भिक घटना हुन पुग्यो । कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रचण्डलाई आशावादी बनाउँदा ओलीले भने चिढ्याउने काम गरे ।

२६ पुसमा विश्वासको मत दिने क्रममा संसदबाटै ओलीले आफूले विगतमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय पुष्टि गर्न खोजे । कांग्रेस नेताहरुसँग प्रतिनिधिसभा विघटनको एजेण्डामा सवाल–जवाफ नै चल्यो । जबकी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयकै कारण शक्तिशाली नेकपा विभाजित हुन पुगेको थियो ।

ओलीको त्यही अभिव्यक्ति र अडान अनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु प्रचण्डलाई गठबन्धन बदल्ने आधार बन्यो । प्रचण्डले १० माघमा पार्टी स्थायी कमिटी बैठक राखेरै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने अडान निर्णय लिए । १२ दिन अगाडि २८ पुसमा कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति पाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रचण्डसँग सम्वाद गर्ने जिम्मा देउवालाई दिएको थियो ।

दुवै पार्टीको निर्णय मिलेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु निरन्तर सम्वादमा लागे । फेरि पनि एमाले नेताहरु भने प्रचण्डलाई अप्ठ्यारो पार्नेमै देखिए । ओलीले संसदबाटै निवर्तमान सरकार पूर्णतः असफल भएको निष्कर्ष सुनाए भने अर्थमन्त्रीका रुपमा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत् ओलीको निष्कर्ष पुष्टि गर्न खोजे । जबकी देउवा नेतृत्वको त्यो सरकार निर्माण प्रचण्डकै जोडबल र सक्रियतामा बनेको थियो ।

ओलीबाट निरन्तर अप्ठ्यारोमा परिरहेको बुझाइ र विगतमा विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकालाई समेत आधार मानेर एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमतिबाट प्रचण्डपछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । सभामुखमा ओलीले आफ्नै विश्वास पात्र देवराज घिमिरेलाई अगाडि बढाएपछि प्रचण्ड झनै सशंकित हुन पुगे ।

जवाफमा प्रचण्डले खुलेर कांग्रेस नेताहरुसँग सम्वादमा रहने, तर सत्ता गठबन्धनलाई अप्ठ्यारो पार्ने निर्णय शृङ्खलाबद्ध रुपमा गरे । अदालतको फैसलाबाट पदमुक्त भएका रविलाई फेरि गृहमन्त्री नदिने अडान लिए । जसको कारण रास्वपा सरकारबाटै बाहिरियो । जसपालाई सरकारमा ल्याउने पहल गरेनन् भने जनमत पार्टीलाई उद्योग मन्त्रालय, बाणिज्य तथा आपूर्ति दिने सहमति तोडेर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय दिए ।

९ वर्ष पुरानो मुद्दामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद पक्राउ परे, तत्कालै कारागार चलान भए । त्यही कारण एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो । एक महिनाभित्रै एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेपछि पक्राउ परेका नागरिक उन्मुक्तिका सांसद अरुण चौधरीले सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट सजायमाफी पाए । सत्तारुढभित्रै असहमति हुँदाहुँदै १ फागुनमा जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरे ।

निरन्तर नोक्सानी

प्रचण्डले ओलीप्रतिको अविश्वासलाई गठबन्धन बदल्नुपर्ने तर्क गरेपनि एमाले नेताहरुले ‘बाह्य शक्तिको दबाव’ भएको रेडिमेड आरोप लगाइरहेका छन् । गठबन्धन बदलिनुको नोक्सानीबारे समेत सचेत रहेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । ‘चुनावमा जसरी भाग लिएका थियौं, हामी त प्रतिपक्षमा बस्ने मनोविज्ञान छँदैथ्यो’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘अहिलेको गठबन्धन बदलिदैमा ठूलो असर पर्दैन ।’

तर पाइसकेको राष्ट्रपति पददेखि सवै सरकारबाट एमाले अलग हुनुपर्ने संसदीय समीकरण प्रष्ट छ । यति हुदाँ पनि एमाले १० पुसमा पुग्ने देखिँदैन । किनकि प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा एमालेले पाइसकेको छ । सभामुख हटाउन दुई तिहाइ चाहिने, तर राप्रपाको झुकाब एमालेतिर भएकाले घिमिरेलाई हटाउन मुस्किल छ ।

प्रदेश–१ मा उपसभामुख उर्मिला दुनुवार, मधेश प्रदेशमा सभामुख रामचन्द्र मण्डल, बागमतीमा उपसभामुख अप्सरा चापागाइँ, गण्डकीमा उपसभामुख बिनाकुमारी श्रेष्ठ, कर्णालीमा सभामुख नन्दा गुरुङ र सुदूरपश्चिमका उपसभामुख कोइलीदेवी चौधरी एमालेबाट निर्वाचित भएका छन् । यसमध्ये प्रदेश–१, बागमती र गण्डकीमा एमालेबाट निर्वाचित व्यक्ति हटाउन आवश्यक दुई तिहाइ कांग्रेस नेतृत्वमा बन्ने गठबन्धनसँग हुने छैन । अर्थात् अब एमालेले नै पाँच वर्ष त्यो पद लिनेछ । अरुतिर हटाउन सकिए पनि त्यसकौ औचित्य पुष्टि गर्न प्रचण्डलाई सजिलो हुनेछैन ।

तर गठबन्धन बदलिरहँदा प्रचण्ड र माओवादीलाई भने नयाँ उपलब्धि केही हुने देखिँदैन । बरु पाइसकेको पद समेत गुमाउनुपर्नेछ । बिहीबार मात्रै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो दललाई उपराष्ट्रपति दिन प्रचण्ड सकारात्मक रहेको बताएका छन् । १० पुसमा उपराष्ट्रपति माओवादीले पाउने सहमति थियो । उपराष्ट्रपति नपाएकैले जसपा प्रचण्डको सरकारमा सहभागी भएको थिएन । अब गठबन्धन बदल्दा जसपाको साथ अनिवार्य हुन्छ र, त्यसका लागि उपराष्ट्रपति दिनु पर्ने देखिएको छ । राष्ट्रपतिमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको दाबी छ । जसले नाममा सहभागी जुटेपनि माओवादीलाई केही लाभ हुने छैन । उपसभामुख रास्वपाले पाइसकेको छ । गठबन्धन बदल्दा सभामुखमा आधा कार्यकाल पाउने सहमति समेत कार्यान्वयन हुने छैन । आधा कार्यकालका लागि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा एमालेसँग सभामुखमा पनि आधा कार्यकालको सहमति थियो ।

यी सबै नोक्सानीको बदला प्रचण्डले पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री चाहेको हुन सक्छ । तर राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा सहमति गर्ने क्रममा पाँचै वर्ष सरकार चलाउने आधार समेत कमजोर बन्नेछ । सत्ताकै निम्ति अस्थिरता निम्त्याएको आरोप प्रचण्डमाथि लाग्ने नै छ ।

यी संभावित घटनाक्रमले माओवादी केन्द्र र प्रचण्डले थप नोक्सानी खेप्नुपर्ने नै देखाउँछ । जुन यात्रा माओवादीले २०६४ पछि लगातार खेपिरहेको छ । २०६४ को चुनावमा २२० सिट जितेर सवैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी त्यसपछि राजनीतिक एजेण्डा र संसदीय गणितमा निरन्तर क्षति बेहोर्दै आएको छ ।

शान्ति प्रक्रियामार्फत् संसदीय राजनीतिमा आएको ६ वर्षभित्रै माओवादीले असाधरण संसदीय शक्ति गुमाएको थियो । ०६४ मा ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएर उत्साहित माओवादीले ०७० को चुनावमा झण्डै आधा लोकप्रिय मत गुमाएको थियो । त्यो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ २६ सिट मात्रै जितेको माओवादी समानुपातिकतर्फ १६ लाख ९ हजार १४५ मतमा सीमित भयो ।

०७४ को चुनावमा माओवादीको लोकप्रिय मत १३ लाख ३ हजार ७२१ मा खुम्चियो । एमालेसँग गठबन्धन गरेकाले प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको थियो । ०७० मा रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्र घटेर १६५ मा झरेकाले प्रत्यक्ष तर्फ जितेको यो नतिजालाई राम्रै मान्न सकिन्छ ।

तर ०७९ को चुनावमा गठबन्धन बदलेर कांग्रेससँग चुनाव लड्दा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा झरेको छ । समानुपातिक मत घट्ने क्रम रोकिएको छैन । गत मंसिरको चुनावमा माओवादीले लोकप्रिय मत ११ लाख ७५ हजार ६८४ पायो । यो भनेको सात महिना अगाडि मात्रै खुलेको रास्वपा भन्दा ४५ हजारले मात्रै बढी हो ।

तर जनमत र सिट संख्या घटेपनि संसदीय समीकरणका कारणले प्रचण्ड १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यसदिन प्रचण्डलाई एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत पार्टी र तीन स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न हस्ताक्षर बुझाएको थियो । तर आफू नेतृत्वको सरकारलाई पूर्णता नदिँदै प्रचण्ड गठबन्धन बदल्ने तयारीमा छन् । माओवादीका एक नेता भन्छन्, ‘नयाँ गठबन्धनमा पनि प्रचण्ड सुरक्षित त छैनन्, तर एमालेभन्दा कांग्रेसतिर कम जोखिम हुने उहाँको बुझाइ पाइन्छ ।’