कानुनी निरंकुशतातर्फ अघि बढ्दैछ चीन ?

विगत तीन दशकदेखि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो राजनीतिक शासनकालको उपलब्धि अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन रहेको बताउँदै आएको छ। सन् १९८९ को तियानमेन स्क्वायरको प्रदर्शनपछि नागरिक र सरकारबीच एक राजनीतिक सौदाबाजी भयो— नागरिकले अधिनायकवादी शासन स्वीकार गर्ने र बदलामा उनीहरूले सरकारबाट उच्च जीवनशैलीको लाभ लिने।

नागरिक र सरकारबीचको यो सौदा जायज भने थिएन। मानिसहरूले स्वतन्त्र छनोटको अवसर गुमाए। यता सरकारले भने आर्थिक वृद्धिदरमा फड्को मारिरह्यो। तर सन् २०१० को मध्यमा आइपुग्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले भन्ने गरेको आर्थिक व्यवस्थापनको आधारशिलामा दरार आउन थालिसकेको थियो। खासमा एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्र विकासको गतिमा सुस्तता छाएको थियो।

स्थानीय सरकारको ऋण बढ्दै गयो। घरजग्गा कारोबारमा मन्दी छायो। पूर्वाधार विकासमा लगानी घट्दै गयो। सबैभन्दा चिन्ताजनक विषय मुलुक जनसांख्यिक गिरावटतर्फ अग्रसर भयो। यसका कारण ज्यालामा असमानता बढ्दै गयो भने अन्य सामाजिक तनाव देखापर्न थाल्यो।

कोरोनाकालको शून्य कोभिड नीतिले लामै समय व्यापार–व्यवसाय ठप्प भयो। यसका विरुद्ध ठूलै विरोध भएपछि सरकारले नोभेम्बर २०२२ मा यो नीति खारेज गर्‍यो। यसका अलावा पनि सन् २०२१ को मध्यसम्म पनि चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्वकै बलियो अवस्थामा थियो। शून्य कोभिड नीतिको असर सन् २०२२ को मध्यतिर देखापर्‍यो। सरकारी तथ्यांक अनुसार चीनको वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा तीन प्रतिशतले गिरावट आयो।

यसको प्रभाव अझै गहिरियो। घरजग्गाको कारोबार र स्थानीय सरकारको वित्तीय अवस्था दुवै पतनको स्थितिमा पुग्यो। सन् १९७८ पछि सन् २०२२ मा पहिलोपटक चीनले उदारीकरणमा केही सुधार गर्‍यो। अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनलाई चीनले राजनीतिक दायित्वका रूपमा अघि सार्‍यो। कोरोनाकालपछि सन् २०२३ को अन्त्यसम्म चीनको कुल वार्षिक उत्पादन ५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने योजना छ। तर चिनियाँ राजनीतिज्ञहरू आर्थिक कार्यसम्पादनमा भन्दा पनि असन्तुष्टि बढ्दै गएको अवस्थामा आफ्नो शासनलाई कसरी थप वैधता दिने भन्नेतर्फ केन्द्रित छन्।

वैधताको खोजी

अधिनायकवादी शासकहरूले पनि लोकप्रियतालाई ध्यानमा राख्छन्। लोकप्रियताका लागि नागरिक माथिको उत्पीडनलाई कम गर्छन्। चिनियाँ जनसंख्याको आकारले पनि सरकारका लागि यो विषय अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।

२०१३ कै सुरुवातमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आर्थिक वृद्धिले मात्रै राजनीति सुरक्षित नहुने बुझेको थियो। त्यसैले राष्ट्रपति सी चिनफिङले नयाँ–नयाँ अवधारणा अघि सारिरहेका छन्। ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई), साझा समुन्नति, भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र कानुनी शासनका कार्यक्रम अघि सार्नु भनेको आफ्नो राजनीतिलाई नयाँ तरिकाले वैधता दिन खोजेको संकेत हो।

यी प्रयासका पछि तीन कारण छन्। पहिलो, पूँजीवादी हितलाई आंशिक रूपमा दबाउँदै सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमहरूमा लगानी बढाउने र समाजवादी घरेलु नीतिलाई बढावा दिने। यो नीति अन्तर्गत सी चिनफिङ नेतृत्वको प्रशासनले गरिबी उन्मूलनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिएको छ। समाज कल्याण कार्यक्रममा लगानी बढाएको छ भने ठूला निजी कम्पनीहरूको आम्दानीमा निगरानी राख्दै करमा च्याप्दै लगेको छ।

दोस्रो, सुदृढ राष्ट्रवाद।  बीआरआई र चीनले अघि सारेको सतर्कता सहितको कूटनीतिको नीतिले राष्ट्रवादलाई बलियो बनाइरहेछ।

तेस्रो, लोकप्रियता आर्जन। सरकार कानुनभन्दा माथि नरहेको र चिनियाँ कानुन अनुसार नै चल्ने देखाउनका लागि सरकारले कानुनी शासनको अवधारणालाई प्रयोग गर्दै आएको छ। यो नीति लोकप्रियता बढाउनका लागि अघि बढाइएको हो। यी तीनवटै प्रयासहरू राजनीतिक भाषण र नीतिगत दस्तावेजमा समावेश छन्।

कल्याणकारी सुधारहरूले केही हदसम्म जनतालाई फाइदा पुग्न सक्छ। ती कार्यक्रमहरूले मात्रै सरकारको वैधतामा साथ दिन सक्दैन। गरिबी उन्मूलनले ग्रामीण क्षेत्रका केहीलाई लाभ पुग्न सक्छ। तर सहरी गरिखाने वर्गका लागि साझा समुन्नतिलाई सफल बनाउन सरकारलाई चुनौती छ। खस्कँदो आर्थिक वृद्धिदरका कारण कल्याणकारी सुविधा ल्याउनका निम्ति चुनौती नै छ।

यसको ठीक विपरीत राष्ट्रवादको भावनालाई परिचालित गर्न सरल र सस्तो पनि छ। त्यसैले चीनले सरकारी व्यवहार र सार्वजनिक प्रतिक्रियाहरूमा राष्ट्रवादलाई नै बढावा दिइरहेछ। चिनियाँ सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई राष्ट्रवादबारे जबर्जस्त विषय उत्पादन र प्रसारण गर्न भनेको छ। घरेलु तथा विदेशी मामिलाका कारण राष्ट्रवादका सामग्री उत्पादनमा समस्या छैन।

त्यसको ज्वलन्त उहादरण हो, हङकङको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति— क्यानडामा गिरफ्तार गरिएका हुवावेका वित्तीय प्रमुख मेङ वान्जु। यस्तै शून्य कोभिड नीतिदेखि सभामुख रहँदा न्यान्सी पेलोसीले गरेको ताइवान भ्रमण सवालमा सञ्चारमाध्यममा छाएका विषयवस्तु।

राष्ट्रवाद सरल र सस्तो भए पनि यो नीति कालान्तरमा कमजोर पनि हुनसक्छ। यद्यपि हिन्दुत्वको एजेण्डामा भारतीय राष्ट्रवाद बलियो बन्दै गएको छ। शक्ति र सम्पत्तिको एजेण्डामा आधारित चिनियाँ राष्ट्रवाद त्यसकै नयाँ स्वरूप हो। चिनियाँ राष्ट्रवाद राष्ट्रको सांस्कृतिक विषय वा पहिचानमा आधारित भन्दा पनि आर्थिक समुन्नति, शैन्य शक्ति र कूटनीतिक विजयमा केन्द्रित छ। विगतका दशकहरूमा चीनले आर्जन गरेको विकास, समृद्धि र शक्तिमा गर्व गर्ने भावनाले विस्तारै जनताका अन्य सोचलाई कब्जा गरिदिन्छ।

यही कारण राजनीतिक खतरा छ। चिनियाँ राष्ट्रवादले राष्ट्रले आर्जन गरेको शक्तिको प्रचारमा जोड गरिरहेछ। नागरिकहरूको मानसिकता पनि त्यही अनुसार तयार गरिएको छ। राष्ट्रका सबै सूचक बलियो भएको अवस्थामा वाह-वाहीका लागि नागरिकलाई तयार पारिएको छ। सूचक नकारात्मक बनेको अवस्थामा राजनीतिक वैधताको व्याकअपका लागि तयार गरिएको छैन।

यसका केही उदाहरण सार्वजनिक भइसकेका छन्। चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा सन् २०२२ मा चीनको खस्कँदो आर्थिक अवस्थाबारे टिप्पणी सुरू भइसकेको थियो। सांघाई र बेइजिङ लकडाउनबारे त्यहाँ नकारात्मक टिप्पणी बढ्दै गयो। यसले राष्ट्रवादीहरूलाई पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुर्‍याएको थियो। सरकारी नीतिप्रति असन्तुष्टिहरू पोखिंदै गए। सरकारको निन्दा जनताका अभिव्यक्तिमा सामान्य हुन थाले। राष्ट्रवादमा चाख नराख्ने मध्यमवर्गीय चिनियाँहरू विस्तारै पश्चिमतर्फ पलायन हुन थाले।

लकडाउनका कारण कष्ट भोगेपछि राष्ट्रवादमा रमाउने केही जमात पनि मौन बसे। उनीहरूमा पनि असन्तुष्टि देखिन्थ्यो। सरकारले अपेक्षा अनुरुप काम नगरेपछि केहीले आलोचना गर्न थाले। पेलोसीको ताइवान भ्रमणका क्रममा गरिएको सैन्य अभ्यासलाई उनीहरूले ‘सरकारको डरपोकता’ भन्दै विरोध जनाए।

राष्ट्रवादको चिनियाँ मनोविज्ञानमा कार्यसम्पादन कसरी जोडिन पुग्यो यो विषय जटिल छ। चिनियाँ राष्ट्रवादको विकासमा कन्फ्युसियसवादले परम्परागत अन्य सिद्धान्तले भन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। तर हालको मनोविज्ञानले ती सबै कुरालाई चुनौती दिएको छ।

खैर, राष्ट्रवादको पुरानो मानकलाई भत्काउँदै कार्यसम्पादनमा आधारित राष्ट्रवादको नवीन मनोविज्ञान निर्माण गर्नुमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै दोषी छ। आर्थिक अवस्था खस्किएमा  कार्यसम्पादन झन् कमजोर बन्दै जानेछ। यसले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ।

सी र उनका लेफ्टिनेन्टहरू आफ्नो वैधता र निरंकुशतालाई कानुनी बनाउन खोज्दैछन्। अधिनायकवादीले कानुनी शासनमा लगानी गर्ने कुराले पश्चिमाहरूलाई अचम्मित बनाउन सक्छ। चीनको कानुनी शासनको मतलब पश्चिमाहरूले भनेझैंको कानुनी शासन होइन, त्यसलाई चुनौती दिने सिद्धान्त हो। यसले नीतिलाई होइन नेताहरूलाई शक्तिशाली बनाउँछ। केन्द्रीय अधिकारीहरूको शक्ति घटाउँदैन झन्-झन् बढाउँछ। चीनको कानुनले कहिल्यै पनि केन्द्रीय नेतृत्वलाई कुनै प्रतिबन्ध लगाउँदैन। ती बाहेक सर्वसाधारण, व्यवसायी, कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारी सबैका लागि कानुनी प्रतिबन्धहरू छन्।

जसरी व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि कानुन बनाइन्छ त्यसैगरी नियन्त्रण वा दमनका लागि पनि कानुनको प्रयोग हुन्छ। चिनियाँ कानुन नेतृत्वको राजनीतिक इच्छाको अभिव्यक्ति हो। त्यसैले, ती कानुनहरू कठोर रूपमा लागू होस् र आफूबाहेक सबैलाई नियन्त्रण गर्न सकियोस् भन्ने राजनीतिक नेतृत्वको चाहना हुन्छ। राजनीतिक उदारवादमा इच्छा नभएको चीनलाई कानुनी वैधानिकतामा लगानी गर्ने चाहना छ।

विगत नौ वर्षयता चीनमा सामाजिक वा राजनीतिक वैधानिकताको वृद्धि अस्पष्ट छ। सन् २०१४ मा सीले पार्टी कानुन र सरकारमा धेरै कानुनी सुधार र अनुपालनको प्रयत्न गरेका थिए। सीको पहिलो कार्यकालमा देशभर भ्रष्टाचारविरुद्ध गरिएको अभियान, न्यायपालिका, आर्थिक सुरक्षा र राजनीतिक कदलाई वृद्धि गर्ने काम उनले गरेका थिए। सी र उनका लेफ्टिनेन्टहरूले अघि सारेको कानुनी निरंकुशताको अवधारणा चीनमा बढ्दै गएको कार्यसम्पादनमा आधारित राष्ट्रवादको अवधारणालाई नियन्त्रण गर्नु हो।

चीनमा हालसालै गरिएको सर्भेले चीनको सहरी क्षेत्रका बासिन्दामा कार्यसम्पादनमा आधारित राष्ट्रवाद बढ्दै गएको देखिएको छ। ती जनसंख्याले राज्य संयन्त्रमा सुधार खोजेका छन्। सरकारी नीतिमा निरंकुशता होइन व्यावसायिकता खोजेका छन्। सकारात्मक सुधारका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पर्वाह नगर्न चिनियाँ तयार छन् तर हरेक विषयमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हननको स्थिति उनीहरुले रूचाएका छैनन्। वैधानिकताको बाटोबाट निरंकुशता पनि वैधानिक हुने मानसिकता अहिले सीसहित उनका अनुयायीमा छ। तर यो बुझाइ गलत हो भन्ने तथ्य पनि हेक्का राख्न जरूरी छ। उदाहरण हेनान प्रान्तकै छ। सन् २०२२ मा महामारीको कारण भन्दै हेनान प्रान्तका स्थानीय वित्तीय संस्था बन्द गरियो। केन्द्रीय सरकारको नीति सम्पूर्ण प्रान्तलाई आफूले बनाएको कानुनको अधीनमा चलाउनु थियो। तर नागरिकहरूले सरकारी त्यस नीतिको विरोध गरे। असन्तुष्टि पोखे। सरकारप्रति विश्वास जगाउनका लागि नागरिकलाई सहुलियत र सुविधा हुने गरी कानुन बनाइएन भने सरकारको आलोचना र असन्तुष्टि बढ्छ भन्ने उदाहरण हो, यो।

त्यसैले, आगामी दिनमा जे गर्ने सोचे पनि सरकारले कानुन निर्माण गर्दा आफूलाई होइन जनतालाई सहुलियत हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ। सी वा कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक भविष्य यसमै निर्भर हुनेछ।