नेपालमा लघुवित्त : उद्देश्य भुलेर बरालिएको अभ्यास

केही समयअघि मिडियाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणले थिलथिलो भएका ऋणीको व्यथा उजागर गरे । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित शब्दचित्रले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू आधुनिक जमानाका सुदखोर कहलिए । अनि ती विवरणबाट लघुवित्तको चरम मुनाफाखोर प्रवृत्तिले निम्त्याएको ऋणको पासोबाट सिर्जित वित्तीय शोषण उजागर भयो । लघुवित्तका ऋणीहरूको घरपरिवार तहसनहस भएका र ऋणीले आत्महत्याको बाटो रोज्नुपरेका अनेकन् दृष्टान्त सार्वजनिक भए । तर, एउटा प्रश्न अनुत्तरित नै रहृयो कि यी सबै घटनामा विना धितो समूहगत जमानीमा ऋण दिने लघुवित्तहरू मात्रै दोषी हुन् त ?

निश्चित रूपमा अहिले मुलुकको अर्थ-राजनीति नै कचल्टिएको छ । राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गरी वित्तीय स्थिरता आउने अनि अर्थतन्त्रले गति लिने कुरा केवल आशा मात्रै बनेको छ । यो वा त्यो बहानामा मुलुकको अर्थ-राजनीति संक्रमणमै रुमल्लिएको छ । भर्खरै आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएको छ । राजनीतिक नेतृत्वमा आर्थिक साक्षरताको अंश कम छ । परिणामस्वरूप मुलुकको आर्थिक संकट निवारण हुनसकेको छैन । बरु थप कचल्टिने खतरा बढ्दो छ ।

त्यही संकटको प्रतिविम्बको रूपमा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तरलताको अभाव खेपिरहेका छन् भने आन्तरिक उत्पादन र उपभोग चक्र घट्दै गएको छ । बैंक ब्याजदर असाध्यै बढी भएको हुनाले विभिन्न शहरबजारमा ऋण पीडित व्यवसायीहरूले पनि निरन्तर विरोध गरिरहेका छन् । चर्को ब्याजको मारमा परेका व्यवसायीहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई गुहारिरहेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा भएको मुद्राको परिचालन अर्थात् गतिले नै अर्थतन्त्रको आकार विस्तार गर्ने गर्छ । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तरलता अभावकै कारण देखाएर थप कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । नयाँ कर्जामार्फत मुद्राको गति बढाउन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा भएकै नगद पनि थन्किएर बसेको छ भने बैंकिङ प्रणालीबाट मुद्रा बाहिरिने क्रम पनि बढेकै देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा नगद परिचालनको गति जति कम हुन्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित बनाइदिन्छ ।

पछिल्लो समयमा मुलुकको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादाम्यता नहुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र थप जटिल अवस्थामा पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि सरकारले ल्याएको वित्तीय नीति खुकुलो हुनु तर, केन्द्रीय बैंकको मौदि्रक नीति कसिलो हुनुले मुद्रा परिचालन संकुचित हुन गएको हो । फलस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा आएको मुद्रासमेत परिचालित हुन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विद्यमान तरलताको संकुचन अझै कायमै छ ।

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा भित्रिएको कुल निक्षेप रु.५३ खर्ब ८५ अर्ब छ भने कुल लगानी रु.४८ खर्ब २१ अर्ब रहेको छ । (ने.रा.बैं. १० फागुन, २०७९) जबकि गएको असार मसान्तमा कुल निक्षेप रु.५१ खर्ब ५८ अर्ब रहेको थियो भने कुल कर्जा प्रवाह रु.४७ खर्ब ९ अर्ब थियो । तथ्यांकमा हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा रु.२ खर्ब २७ अर्बले बढोत्तरी भएको देखिन्छ भने कर्जा लगानीको वृद्धि रु.१ खर्ब १२ अर्बले भएको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह २४.३ प्रतिशतले बढेर रु.५ खर्ब ८५ अर्ब पुगेको छ । साथै बाहृय क्षेत्रको सूचकांकहरूमा केही सुधार देखिएको छ । तथापि आन्तरिक क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि, महँगी नियन्त्रण, न्यून पूँजीगत खर्च, बेरोजगारी समस्याको समाधान तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता कार्यमा भने उल्लेख्य सुधार देखापरेको छैन । बरु मुलुकका उद्योग, कल-कारखानाहरू संकटमा पुगेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा देखापरेको संकुचनका कारण निर्माणसम्बद्ध उद्योगहरू धरासायी बन्दैछन् भने निर्माणसम्बद्ध मजदुर रोजगारी एवं आयस्रोत गुमाउन बाध्य भएका छन् ।

त्यसैगरी कृषि र सेवा क्षेत्रको वृद्धि पनि संकुचित हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामै छ । यही अवस्थामा उद्योगी, व्यवसायी तथा आम नागरिकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ-ब्याज भुक्तानी असहज बन्दैछ । बजारको अर्थचक्रको गति न्यून हुँदा आर्थिक गतिविधि घट्दै गएका छन् । यसैको परिणामस्वरूप वित्तीय प्रणालीमा समस्या आएको हो । अनि लघुवित्त क्षेत्रको समस्या पनि उजागर हुँदै गएको छ । यसर्थ, यस आलेखमा मूलतः लघुवित्त क्षेत्रकै समस्या र समाधानका उपायमाथि प्रकाश पार्ने जमर्को गरिनेछ ।

लघुवित्त : उद्देश्य एकातिर, अभ्यास अर्कैतिर

न्यून आय भएका विपन्न वर्ग तथा आर्थिक एवं सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका मानिसहरूको पहिचान गरी उनीहरूलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ लघुवित्त संस्थाहरूको स्थापना भएको हो । गाउँ, टोल र समुदायमै आधारभूत वित्तीय सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको जन्म भएको हो । नेपालमा गाउँटोलका कम आय भएका घरपरिवारका विशेषगरी महिला सदस्यहरूलाई समूहमा आवद्ध गर्दै उनीहरूलाई आयआर्जनमा संलग्न गराई गरिबी निवारण गर्नु नै लघुवित्तको लक्ष्य हो ।

सन् १९९० को मध्यतिरबाट नेपालमा लघुवित्त सेवा सुरु भएको हो । पहिलो पटक साना किसान विकास आयोजनामार्फत कृषि विकास बैंकले लघुवित्त सेवा प्रवाह गरेको थियो । पछि सरकारले तत्कालीन पाँच विकास क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै ५ वटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गरी लघुवित्त सेवा प्रवाह सुरु गर्‍यो । त्यसैगरी उदारीकरणको नीति अन्तर्गत निजी क्षेत्रका बैंक, वित्तीय संस्थाहरूका साथ निजी क्षेत्रबाट पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू खुल्न थाले ।

आधुनिक बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित विपन्न र गरिब परिवारका सदस्यहरूलाई वित्तीय सचेतना, आयमूलक कार्यको सीप विकाससहित विना धितो समूहगत जमानीका आधारमा वित्तीय लगानी उपलब्ध गराई आर्थिक तथा सामाजिक हैसियत उठाउने उद्देश्यका साथ लघुवित्तहरूले आफ्ना वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न थालेका हुन् । विगत तीन दशकको अनुभव हेर्दा लघुवित्तहरूले वित्तीय पहुँच विस्तारमा निकै महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

खासगरी वित्तीय पहुँच बाहिर रहेका गाउँघरका गरिब र विपन्न घरपरिवारका मानिसलाई विना धितो सामूहिक जमानीका आधारमा कर्जा प्रवाह गरी उनीहरूलाई आर्थिक रूपले सक्षम बनाउने उद्देश्य लघुवित्तको रहेको हुन्छ । साथै लघुवित्तहरूले वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि अभिमुखीकरण तथा वित्तीय साक्षरता संचालन गर्ने काम पनि गर्नुपर्दछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७९ पुस मसान्तसम्म ‘घ’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू ६४ वटा रहेका छन् भने तिनका शाखा संख्या ५ हजार १५१ पुगेका छन् । यी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका अलावा केही सहकारी तथा विकास बैंकहरूले पनि लघुवित्त कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् ।

संख्यात्मक उपस्थितिलाई हेर्दा नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथसाथै लघुवित्तहरूको अवस्थिति पनि कम होइन । जसरी नेपालको बैंकिङ प्रणाली शहरबजार एवं बजारउन्मुख ग्रामीण क्षेत्र केन्दि्रत छ, लघुवित्तहरूको आधार पनि आधुनिक बैंकिङ प्रणालीले समेटिने क्षेत्र वरिपरि नै घुमेको देखिन्छ । यसर्थ, नेपालमा लघुवित्तहरूको प्रभाव विस्तार पनि समथर तराईसँगै बजारउन्मुख ग्रामीण क्षेत्र नै हुने गरेको छ । तथापि लघुवित्तहरूले पछिल्लो समय गाउँ-गाउँमा पुगेर पनि सेवा विस्तार गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो टे्रण्ड हेर्दा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले राम्रो मुनाफा आर्जन गरिरहेका देखिन्छन् । ती संस्थाहरूले शेयरधनीहरूलाई पनि राम्रै लाभांश बाँडिरहेका छन् । विगतमा ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत लघुवित्तमा गरिएको लगानीबाट मनग्ये आम्दानी गरेका थिए । अनि संस्थागत मुनाफालाई नै हेरेर शेयर बजारमा समेत लघुवित्त कम्पनीका शेयरहरूमा चमक देखापर्‍यो । शेयरबजारका खेलाडीहरूका लागि लघुवित्त कम्पनीको शेयर नै मनग्ये मुनाफा आर्जन गर्ने माध्यम बन्न पुग्यो । जसका कारण लघुवित्त कम्पनीहरूको संख्यात्मक वृद्धि अस्वाभाविक रूपले बढ्यो ।

लघुवित्तको मुख्य उद्देश्य विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँचसँगै गाउँघरमा वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्नु पनि हो । त्यसैले लघुवित्तहरूले वित्तीय साक्षरतासँगै आयआर्जनकेन्दि्रत सीप विकासलाई अभियानकै रूपमा संचालन गर्नुपर्दछ । अनि ती ग्रामीण महिलाहरू जो चुलोचौकामै सीमित हुन्छन्, तिनलाई सामाजिक र आर्थिक रूपले सक्षम बनाउनु पनि हो । समूहमा आवद्ध सदस्यहरूलाई सामाजिक र आर्थिक रूपले सशक्तीकरण गर्नु पनि यसको मुख्य उद्देश्य हो ।

यसर्थ, लघुवित्तले जसरी वित्तीय स्रोतको उपलब्धताको लागि काम गर्छ, त्यसैगरी स्वरोजगारका अवसरहरू सिर्जनामा समेत उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । तर, व्यवहारमा लघुवित्तहरूले यी सामाजिक र आर्थिक सशक्तीकरणको काममा ध्यान दिएनन् । त्यति मात्र होइन लघुवित्तहरूले आफूले प्रवाह गरेको कर्जाको सदुपयोगिता निरीक्षणको सवालमा समेत उचित ध्यान दिएका छैनन् । जसका कारण उद्देश्य अनुरूप लघुवित्तहरूले काम गर्न सकेका छैनन् ।

लघुवित्तहरूको मुख्य चासो नै मुनाफा आर्जन हुनगयो । परिणामस्वरूप उनीहरू अस्वस्थ ढंगले व्यवसाय विस्तारमा लागे । अनि अस्वाभाविक रूपले अल्पकालीन फाइदा हेर्दै गरिने ऋण विस्तारले समस्या निम्त्याइदियो । अहिले लघुवित्तकै ऋणको पासोमा परी धेरैको पारिवारिक विघटनसँगै आत्महत्यासम्मका घटना यसैको परिणाम हो । त्यसैले अब लघुवित्तको दिगो विकास र सम्वर्द्धनका लागि वित्तीय सेवाको अलावा यसले स्वरोजगारको सवालमा सीप र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने खालका अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसो हुनसक्यो भने सशक्तीकरण र आर्थिक आत्मनिर्भरताको विकास हुनेछ ।

उच्च प्रतिफलको लालसा

संख्यात्मक वृद्धिसँगै लघुवित्तहरूबीच बजार विस्तारका नाउँमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चरम उत्कर्षमा पुग्यो । कुनैबेला लघुवित्त कम्पनीहरूले शेयरधनीहरूलाई बाँडेको उच्च प्रतिफललाई नयाँ लगानीकर्ताहरूले ‘सुनको अण्डा’ ठाने र त्यस्तै प्रतिफलको लालसा बढाउँदै लगे । अनि लघुवित्तलाई धन कमाउने माध्यम बनाउन खोजे । जसका कारण लघुवित्तमा अन्तरनिहित ‘सामाजिक व्यवसाय’को पाटो ओझेलमा पर्दै गयो ।

सुरुवाती चरणमा लघुवित्तमा आवद्ध ग्राहकहरू पनि नयाँ-नयाँ हुँदा र प्रवाहित कर्जा असुलीदर पनि उच्च हुँदा सामाजिक सेवामुखी व्यवसाय गर्न जन्माइएका लघुवित्त कम्पनीहरूले अकुत मुनाफा आर्जन गरे ।

अनि लघुवित्तले आर्जन गरेको मुनाफालाई नै वित्तीय संस्थाको सफलताको मानक ठानियो । निश्चित रूपमा मुनाफालाई संस्थाको वित्तीय अवस्था मापनको आधार बनाउन त सकिन्छ तर, सम्पूर्ण रूपले त्यो मात्रै सफलताको आधार भने होइन । नाफाको मापन तथ्यांकमा मात्रै हुँदैन, सफलताको मापन गर्ने आधारमा वित्तीय संस्थाले पुर्‍याएको गुणस्तरीय सेवा र मानिसको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा पारेको प्रभाव पनि हुन्छ र हुनुपर्छ ।

लघुवित्तले ऋण प्रदान गरेको समूह सदस्यमा कस्तो आर्थिक परिवर्तन भयो ? लघुवित्तले व्यक्तिको जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? त्यसले व्यक्तिको आर्थिक र सामाजिक हैसियतमा कस्तो बदलाव आयो ? मुख्य रूपमा सफलता मापनको आधार यही हुनुपर्ने हो । तर, प्रतिफललाई नै सफलताको मानक ठानियो । जसका कारण लघुवित्तहरू सामाजिक उद्यमबाट विमुख हुनपुगे ।

लघुवित्त व्यवसायले त्यही प्रतिफललाई नै सफलताको मानक ठान्दा मूलतः बजारउन्मुख क्षेत्रहरूलाई नै कार्यक्षेत्र बनाइयो । अनि त्यस्तो क्षेत्रमा प्रवाहित लगानीको पैसा सबैभन्दा बढी व्यापार र उपभोगमै खर्च हुनगयो । अर्थात् लघुवित्तको कर्जा सदुपयोग हुन सकेन । जुन समुदायलाई आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी लगानी गरिनुपर्दथ्यो, त्यसो हुन सकेन ।

तत्कालका लागि त्यस्तो लगानीले मुनाफा आर्जन गर्न सजिलो पनि भयो । तर, दीर्घकालमा भने यो निकै ठूलो समस्या बनेर खडा भएको छ । यसर्थ, अब त्यसमा थोरै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । लघुवित्तहरूले पनि उत्पादनशील क्षेत्रको खोजी गर्नु जरूरी छ ।

लघुवित्तबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई स्थानीय जनताको सीप, ज्ञान, दक्षता र स्थानीय स्रोत-साधनको उपयोगितासँग कनेक्ट गर्न जरूरी छ । उच्च प्रतिफलको लालसा त्यागेर लघुवित्तमा अन्तरनिहित सामाजिक उद्यमशीलताको पाटो उजागर गरिनुपर्छ ।

बजार विस्तारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा

संख्यात्मक वृद्धिसँगै लघुवित्त कम्पनीहरूलाई व्यवसाय वृद्धिको चुनौती पनि थपिंदै गयो । अनि अन्य बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै लघुवित्तमा पनि तीव्र प्रतिस्पर्धा देखापर्‍यो ।

मुनाफा आर्जनका लागि व्यवसाय बढाउनुपर्ने आवश्यकता खट्कियो । फलस्वरूप समूहमा आवद्ध हुने सदस्यहरूको ऋण तिर्ने क्षमता र उनीहरूको आयआर्जनको संभाव्यताको अध्ययन नै नगरी ऋणमाथि ऋण थपिदिने कार्य सुरु भयो । फेरि एकाध लघुवित्तमा संलग्न भइसकेका समूह सदस्यहरूलाई सुरु-सुरुमा खुलेका लघुवित्तहरूबाट कर्जा लिन समेत सहजता भयो ।

लघुवित्तमा काम गर्ने जनशक्तिको निष्ठा, नियत र क्षमतामा पनि प्रश्न उब्जियो । गाउँघरतिरका कतिपय सन्दर्भ यस्ता पनि थिए कि लघुवित्तका कर्मचारीहरूले भन्दा समूहमा बस्ने सदस्यहरूले लघुवित्तबारे बढी बुझे-जानेका भेटिन्थे ।

अनि गाउँघरका टाठाबाठा समूह सदस्यहरूले दर्जनौं लघुवित्तबाट कर्जा लिन सफल पनि भए । त्यही प्रवृत्तिको चेपुवामा सीधा-साधा मानिस परेका छन् । फेरि लघुवित्त आफैंमा चुनौतीपूर्ण व्यवसाय पनि हो । किनभने अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पर्याप्त धितो सुरक्षण गरेर कर्जा प्रवाह गर्दछन् । अनि उनीहरूले सकार गर्ने धितोको दोहोरो प्रयोगको कुनै गुञ्जायसै हुँदैन ।

तर, लघुवित्तमा विना धितो कर्जा प्रवाह गरिने हुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्तबाट कर्जा लिने संभावना रहन्छ । जसलाई दोहोरोपना भनिन्छ । यो दोहोरोपना नै लघुवित्तको मुख्य समस्या हो । विगतमा यस्तो दोहोरोपनालाई नियन्त्रण गर्ने परिपक्व संयन्त्र पनि थिएन र कर्जा सूचनाको व्यवस्थालाई पनि कडाइ गरिएको थिएन । यो डाटा सेन्टरमा आधारित नभई केवल कागजीपत्रमै सीमित थियो । फलस्वरूप अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चंगुलमा लघुवित्त कम्पनीहरू आफैं अल्झिंदै गए ।

विगतमा लघुवित्त कम्पनीहरूले निकै महँगो ब्याज लिने गरेका थिए । तथापि पछिल्लो समय नियामक निकाय केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको अधिकतम ब्याजदर १५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । त्यसमा थप १.५ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा अहिले लघुवित्तको ब्याजदरलाई महँगो भन्न मिल्ने अवस्था छैन । यद्यपि लघुवित्तहरूले लिन पाउने ब्याजदरलाई पनि उनीहरूको औसत लागतमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर निर्धारण गर्ने प्रणाली लागू गर्दा त्यो आफैंमा प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी देखिनेछ ।

अहिलेको विद्यमान ब्याजदरकै तुलना गर्ने हो भने लघुवित्तको ब्याजदर ठूला विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको ब्याजदरभन्दा कम देखिन्छ । त्यसैले केही अमूक लघुवित्त कम्पनीहरूको व्यवहारलाई नै आधार मानेर विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्तहरूलाई साहुकार वा मिटरब्याजी सुदखोरको व्यवहार गरिनु वाञ्छित हुँदैन । किनकि लघुवित्तले घरघरमा पुगेर वित्तीय सेवा प्रवाह गरेको हुन्छ भने लघुवित्तको लगानी स-सानो रूपमा छरिने लगानीमा भौगोलिक दूरी बढी हुने भएकोले संचालन लागत पनि अन्य वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बढ्न जान्छ । त्यसैले अन्य बैंकहरूको तुलनामा लघुवित्तको ब्याजदर केही बढी हुन पुग्छ । तथापि नियामक निकायले पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लिने ब्याजदरमा अंकुश लगाइदिएको छ ।

आवश्यकता विशिष्टीकृत बैंकिङको

विगतको अभ्यास हेर्दा ठूला-साना सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लघुवित्तप्रति आकषिर्त थिए । सबैजसो ठूला बैंकहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लघुवित्त कारोबारलाई आफ्नो कोर बैंकिङ कारोबारकै रूपमा अर्थ्याए । फलस्वरूप लघुवित्त क्षेत्रको दायरा बढेको त देखियो तर, त्यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याइदियो । अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कार्यक्षेत्र र क्षेत्राधिकारमा समेत दोहोरोपना देखापर्‍यो । यसले एकातिर संख्यात्मक वृद्धिलाई बढाइदियो भने अर्कोतिर लघुवित्तलाई कर्जा सापटी प्राप्त गर्ने सजिलो माध्यम बनाइदियो । प्रकारान्तरमा अहिलेको संकट देखापर्न गयो ।

त्यसैले यदि साँच्चिकै लघुवित्तलाई यसको मर्म र उद्देश्य अनुरूप विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच विस्तारको भरपर्दो र दरिलो माध्यम मान्ने हो भने अब लघुवित्त र अन्य बैंकिङ सेवामा विशिष्टीकरण गर्नु अति जरूरी छ । लघुवित्त नेपालको लागि एकदमै उपयोगी र आवश्यक वित्तीय संस्था हो । किनकि यो देशमा अझै पनि धेरै घरपरिवार गरिब र विपन्न छन् । अनि यहाँको अर्थतन्त्रको स्वरूप पनि ठूलो र एकीकृत बजारमा आधारित नभई सानो र खण्डीकृत बजारमा आधारित रैथाने प्रकृतिकै देखिन्छ ।

साथै स्वरोजगार र स-सानो इलम-उद्यम नै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने माध्यम बन्न पुगेको छ । अनि ग्रामीण र रैथाने अर्थतन्त्रको धमनी भनेकै यस्तै स-सानो पैमानामा प्रवाह हुने वित्तीय लगानी हो । त्यसैले लघुवित्तलाई आफैंमा प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै यसको सेवालाई विशिष्टीकृत गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसका लागि विद्यमान वित्तीय संस्थाहरूको सोपान (हाइरार्की) घटाएर बैंक र लघुवित्त मात्रै कायम गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसर्थ, अब विशिष्टीकृत बैंकिङ मार्फत लघुवित्त सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन नियमनकारी निकायले पनि नीतिगत परिवर्तन गर्न जरूरी देखिन्छ ।