कर्णालीमा सहयात्री बदलिंदा मुख्यमन्त्रीसँग दुई तिहाइ

१७ फागुन, सुर्खेत । काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले छाडेर कांग्रेससँग सहकार्य गरेपछि त्यसको असर कर्णालीमा पनि पर्ने देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा अब एमालेको ठाउँ कांग्रेसले लिनेछ । यद्यपि संघीय सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशमा भने एमाले सरकारमै छ ।प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेको एमाले प्रदेश अध्यक्ष विनोदकुमार शाहले सरकारमा रहने कि बाहिरिने माओवादीको व्यवहारमा भर पर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

‘यो विषयमा अहिलेसम्म छलफल भएको छैन । सरकारमा रहने या बाहिरिने कुरा माओवादीमा भर पर्छ । उ कसरी प्रस्तुत हुन्छ त्यस्ले अर्थ राख्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिए कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री शर्माको पद सुरक्षित नै रहनेछ । अघिल्लो कार्यकालमा पनि माओवादी र एमालेको गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेस–माओवादी मिलेर आलोपालो सरकार चलाएका थिए । यसपटक पनि त्यही चक्र दोहोरिनेछ ।

६ माघको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत मागेपछि जवाफमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले एमालेले छाडेमा आफूहरू साथ दिन तयार रहेको बताएका थिए । तर त्यतिबेला कांग्रेसले संघमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अन्य प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिए पनि कर्णालीमा भने शर्मालाई विश्वासको मत दिएको थिएन ।

कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन निर्देशन दिए पनि कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता शाहीले विश्वासको मत नदिएकामा माओवादी केन्द्र असन्तुष्ट छ ।

‘जीवनजीले केन्द्रले परिपत्र गर्दा पनि विश्वासको मत दिनुभएन । उहाँको अभिव्यक्ति र व्यवहार अनुकुल रहेन् । उहाँले अली बढिनै घमण्ड गर्नुभयो’ माओवादीका एक सांसदले भने, ‘कांग्रेसले सहज वातावरण बनाउन सकेन । तर पनि राजनीतिक निर्णय त मान्नै पर्‍यो।’

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि २१ सिट आवश्यक पर्छ । माओवादी १३ सिट छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि केन्द्रमा बनेको ८ दलीय गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति कर्णाली प्रदेशसभामा छ । कांग्रेससँग १४ र एकीकृत समाजवादीसँग १ सिट छ । तीनवटै दलको सिट जोड्दा २८ हुन्छ । जुन प्रदेशसभाको दुई तिहाइ हो । एमालेसँग बहुमतको सरकार बनाएको माओवादीले गठबन्धन फेर्दा दुई तिहाइको समर्थन पाउने देखिएको छ ।

कर्णालीमा एमालेसँग १०, राप्रपा र स्वतन्त्र एक/एक सांसद छन् । नयाँ समीकरणले कर्णालीमा खासै असर नपर्ने प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानुन मन्त्री कृष्ण बहादुर जिसीले बताए । ‘केन्द्रीय समीकरणले हामीलाई असर गर्दैन । अहिले एमाले सरकारमै रहेकाले यसबारे कुनै छलफल पनि चलेको छैन’, प्रवक्ता जिसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘केन्द्रले जे निर्णय गर्छ, सोही अनुसार चल्छौं ।’

२७ पुसमा एमाले, राप्रपा र समाजवादीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका शर्माले ११ माघमा मात्रै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए । राप्रपाले बुधबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा सोही अनुसारको छलफल चल्ने बताइन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही भने यति बेला विदेश गएका छन् । ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि मात्रै प्रदेश सरकारका विषयमा छलफल होला’, कांग्रेस सांसद वेदराज सिंहले भने ‘केन्द्रीय निर्यय कुरिरहेका छौं ।’

एमाले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिए आफूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ । मुख्य दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्नेछन् र प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन गर्नेछ । विधिवत रूपमा सहयात्री दलको रूपमा काँग्रेसको सत्तारोहण हुने नेताहरुले बताएका छन् ।

सभामुख के होला ?

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच सत्ता समीकरण हुँदा कर्णालीमा मुख्यमन्त्री र उपसभामुख माओवादी केन्द्र र सभामुख एमालेले लिने सहमति भएको थियो ।

सहमतिअनुसार एमालेकी सांसद नन्दा गुरुङ सभामुख चुनिएकी थिइन् । सत्ता गठबन्धनले सभामुख हटाउन चाहे पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ र दुई तिहाइ मत पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

माओवादीका एक सांसद सभामुख हटाउने आफूहरुको तयारी नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले नै हटाइहाल्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका पनि छैनौं’ ती सांसदले भने, ‘उहाँको क्रियाकलाप र भूमिकामा भर पर्छ । भूमिका निष्पक्ष भएन भने सोच्नै पर्छ ।’

कर्णालीमा उपसभामुख भने माओवादी केन्द्रकी यशोदा न्यौपाने छिन् ।