नेपाली सेनाले पक्राउ गरेका दुई सैनिकलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

१७ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सहयोग गरेको अभियोगमा नेपाली सेनाले प्राड विवाकका प्रमुख सेनानी कुलदिप तिमसिना र महेन्द्रजंग शाहलाई पक्राउ गरेको छ ।

सैनिक मुख्यालयले जंगीअड्डाले भने थुनामा राखेको अस्वीकार गरिरहेको छ । सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सोधपुछ मात्रै भइरहेको दाबी गरे ।

तर, अनलाइनखबरलाई सैनिक उच्च स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार दुवै जनालाई उपरथी शाहीलाई सहयोग गरेको भन्दै एक महिनाअघिबाट निगरानीमा राखिएको थियो ।

केही दिनदेखि जिम्मेवारीबाट अलग गरिएका उनीहरुलाई बुधबार सैनिक प्रहरीले पक्राउ गरेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । ‘मोबाइल खोसेर छानबिन भइरहेको थियो, आज (बुधबार) नियन्त्रणमा लिएको छ’, स्रोतले भन्यो । प्राड विवाक नेपाली सेनाको कानुन हेर्ने विभाग हो ।

अदालत उपस्थित गराउन आदेश

जंगीअड्डा स्रोतका अनुसार सेनाले पक्राउ परेलगत्तै गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखिएको भन्दै दुवै सैनिक अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका छन् ।

सैनिक अनुशासन विपरितको कार्य गरेको अभियोगमा थुनामा राखिएलगत्तै उनीहरुको तर्फबाट अदालतमा रिट परेको हो ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले तीन दिनभित्र दुवै सैनिक अधिकारीलाई उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।

जंगीअड्डालाई विपक्षी बनाएर दिइएको रिट निवेदनसम्बन्धी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार, कारणसहित म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बन्दीसहित लिखित जवाफ पेश गर्नु ।’

अदालतले अनुसन्धान सम्बन्धी मुख्य कागजातहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि समेत मगाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

उपरथी शाहीलाई सघाएको आरोपमा थप दुई सैनिक अधिकारीमाथि छानबिन

उपरथी शाहीसहित तिनै जना अधिकृत पूर्वप्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट अधिकृतका रुपमा चिनिन्थे । स्रोतका अनुसार त्यसबेला शाहीले हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप सैनिक नेतृत्वले लगाउने गरेको छ ।

उनै शाहीलाई सेनाले ४ पुस २०७९ मा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २० पुसदेखि अवकाश हुने भन्दै पत्र थमाएको थियो । तर, उनले आफ्नो जन्ममिति गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिए ।

उनले सेनामा प्रवेश गर्नुअघि जारी भएको प्रमाण पत्रमा आफ्नो जन्ममिति २०२३ रहेको उल्लेख गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सेनाले शैक्षिक प्रमाण पत्रमा भएको मिति अनुसार अवकाशको पत्र थमाएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रेम शाही प्रकरण : जंगीअड्डाको निर्णय रक्षा मन्त्रालयबाट कसरी उल्टियो ?

आफूले एसएलसी परीक्षा दिएको बूढानीलकण्ठ स्कुलले समेत उमेर सच्चाउँदै पत्र पठाइसकेको भन्दै उनले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । सेनाको आन्तरिक समितिले पनि उनको जन्ममितिमा त्रुटि भएको भन्दै नागरिकता अनुसारको जन्ममिति कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

तर तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समितिले त्यसलाई सदर गरेको थिएन । अन्याय भएको भन्दै उनी अदालत पुगेका थिए । १३ पुसमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आदेशपछि हाजिर हुन जाने क्रममा सैनिक प्रहरीको टोलीले शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । आर्थिक अनुशासनको आरोप लगाउँदै शाहीको घरमा समेत छापा हानिएको थियो ।