सर्वोच्चले प्रचण्डविरुद्धको रिट कसरी अघि बढाउँछ ? ६ जिज्ञासा र जवाफ

२३ फागुन, काठमाडौं । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश गरेपछि माओवादीका विभिन्न हाँगाबिंगाभित्र तरंग उत्पन्न भएको छ ।

हिंसात्मक विद्रोहबाट राजनीतिमा स्थापित भएका विभिन्न माओवादी धारहरु दिनैपिच्छे बैठक गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पनि यसबारे चासो देखाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार मंगलबार दुई रिट निवेदन दर्ता भएपछि उनीहरु थप तरंगित छन् । माओवादीका कतिपय नेताहरुले एमालेप्रति शंका गर्दै न्यायालयभित्र समेत खेल्न खोजेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिएको आदेश, मंगलबार दर्ता भएको रिट निवेदन, त्यसमा भएको विषयवस्तु लगायतका बारेमा अनलाइनखबरले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :

१ सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार दिएको आदेश के हो ?

२०७६ को माघी महोत्सवमा प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये आफूले तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट मारिएका ५ हजार जनाको मात्र जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

उक्त अभिव्यक्तिमा प्रचण्डले खुलेआम हत्या स्वीकार गरेको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले गत कात्तिकमा नै सर्वोच्च अदालतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत विरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गर्न खोजेका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ‘द्वन्द्वकालीन घटनाको विषय नियमित अदालतबाट न्यायनिरुपण हुन नसक्ने’ भन्दै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरिदियो । दरपीठको आदेशविरुद्ध उनीहरुले फेरि सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिए ।

अदालत प्रशासनले कुनै निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेमा फेरि त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिन पाइन्छ । आरण र बुढाथोकीले चार महिनाअघि दर्ता गरेको निवेदनले शुक्रबार पालो पायो र संयुक्त इजलासबाट ‘रिट निवेदन दर्ता गर्नू’ भनी आदेश भयो ।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्नु मात्रै भनेन । संक्रमणकालीन न्यायको समयमा नटुंगिएका कारण न्याय पाउने नागरिकको हक अनन्तकालसम्म अल्झन नसक्ने टिप्पणी गर्‍यो। आदेशमा ‘पीडितहरुले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिदैन’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । यही व्यहोराले विगतमा माओवादी सशस्त्र युद्धमा संलग्न पक्षलाई चिढ्याएको हो ।

२. सर्वोच्चको आदेश लगत्तै किन रिट निवेदन दर्ता भयो ? त्यसमा के छ ?

माथि नै हामीले भनिसक्यौं– सर्वोच्च अदालतले गत शुक्रबार निवेदकद्वयको रिट निवेदन दर्ता गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । यसअघि आफ्नो स्वविवेकले रिट निवेदन दर्ता नगरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मंगलबार भने इजलासकै आदेशका कारण निवेदन दर्ता गरेको हो । यो रिट निवेदनमाथि आगामी विहीबार (२५ गते) सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका दुई रिटमध्ये अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण लगायतले द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट मारिएकाहरुको तर्फबाट रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । त्यस्तै कल्याण बुढाथोकी लगायतले द्वन्द्वकालमा घाइते, विस्थापित भएका, सम्पत्ति कब्जा भएकाहरुको तर्फबाट कानुनी उपचार खोजेका छन् । अनि अन्तिममा ५ हजार जनाको हत्याको जिम्मेवारी लिन्छु भनी अभिव्यक्ति दिने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

३. के प्रचण्डले १ माघ २०७६ मा दिएको अभिव्यक्तिकै आधारमा नै केही दिनयताको घटनाक्रम अघि बढेको हो त ?

तत्कालीन नेकपामा दुई अध्यक्षमध्ये एक प्रचण्डले खुलामञ्चमा आयोजित सभामा विवादास्पद टिप्पणी गरेका थिए । त्यहाँ उनले भनेका थिए :

मलाई भन्ने गरिन्छ, १७ हजार मारेर आएको । साथीहरु यो सत्य होइन, यो सत्य होइन । सत्य के हो भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्त राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन् । मलाइ ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु ।

तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । मैले सधैं भन्ने गरेको छु हिजोको युद्धमा भएका राम्रा/नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।’

रिट निवेदकद्वय आरण र बुढाथोकीले तीन वर्षअघिकै अभिव्यक्तिलाई मात्रै आधार मानेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका होइनन् । उनीहरुले बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको, आफू लगायतले माओवादी नेताविरुद्ध जाहेरी दिँदा पनि कारवाही प्रक्रिया अघि नबढेको अनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग लगायतमा उजुरी दिंदा समेत कुनै कारवाही नभएको भन्दै न्याय पाउन माग गरेका छन् ।

‘हामीले यो अवधिमा पनि पटक–पटक राज्यका निकायहरुमा जाने, उजुरी/निवेदन दिने, न्याय माग्ने गरिरहेका थियौं । कतैपनि सुनुवाइ भएन’ अधिवक्ता आरण भन्छन्, ‘अघिल्लो संसदको कार्यकाल सकिने बेलामा सरकारले फेरि नयाँ विधेयक अघि बढाएर जघन्य हत्याका मुद्दालाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च थाल्यो । त्यतिबेलै हामीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थियौं ।’

१ माघ २०७६ मा प्रचण्डले ५ हजार जनाको हत्याको जिम्मेवारी लिन्छु भनी अभिव्यक्ति दिएकाले त्यसैलाई प्रमाण मानेर प्रचण्ड र अरु नेताहरुमाथि समेत अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । द्वन्द्वकालीन घटनामा प्रचण्डले आफ्नो संलग्नता स्वीकारेकाले त्यो भन्दा बलियो प्रमाण हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुले त्यो अभिव्यक्तिलाई नै प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न माग गरेका छन् ।

४. के सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यो पहिलो द्वन्द्वकालीन मुद्दा हो ?

होइन, द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा बेपत्ता पारिएकाका परिवारले न्यायको याचना गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका अरु उदाहरणहरु पनि छन् । रामेछापमा मारिएका उज्जन र गणेश श्रेष्ठका परिवार र आफन्तले प्रहरीमा किटानी जाहेरी नै दर्ता नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट अनुसन्धान अघि बढेको थियो । त्यसैका आधारमा अदालतबाट दोषी ठहर भई पुष्कर गौतम र बालकृष्ण ढुंगेलले कैद भुक्तान गरिसके ।

कतिपय मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषय संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्ने निकायको क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । गम्भीर प्रकृतिका जघन्य घटनामा आममाफी हुन नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतले नजीर समेत प्रतिपादन गरिसकेको छ । यस्तै प्रकृतिका कैयौं उजुरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् ।

तुलनात्मक रुपमा हेर्दा यो भन्दा गम्भीर प्रकृतिको अर्को मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । १६ बैशाख २०६२ मा आफ्ना पति अर्जुन लामाको हत्या भएपछि पूर्णिमाया लामाले अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायत विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोजेकी थिइन् । प्रहरीले जाहेरी समेत लिन नमानेपछि पूर्णिमाया पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्ध सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले २७ फागुन २०६४ मा जाहेरी दर्ता गरी कानूनबमोजिम गर्नु’ भनी आदेश दियो । केही वर्षमै सापकोटा सञ्चारमन्त्री हुने भएपछि सर्वोच्च अदालतमा त्यसलाई रोक्न माग राखेर अर्को निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको तर संवैधानिक इजलासमा पुगेको त्यो मुद्दाले अहिलेसम्म पालो पाएको छैन ।

५. यही मुद्दाका आधारमा प्रचण्ड पक्राउ पर्न सक्छन् ?

हुलदंगा, दंगाफसाद, राजनीतिक प्रदर्शन बाहेक सामान्य अवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई पक्राउ गर्न फौजदारी अभियोगमा उजुरी परेको हुनुपर्छ । जाहेरीमा नाम किटान भएका आधारमा मात्रै पनि प्रहरीले कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दैन, प्रारम्भिक रुपमा उविरुद्ध प्रमाण संकलन गर्छ । जरुरी अवस्था छैन भने त अदालतको अनुमति विना व्यक्तिलाई पक्राउ समेत गर्न मिल्दैन ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदन प्रचण्ड विरुद्धको किटानी जाहेरी होइन । रिट निवेदनमा पूर्णिमायाको मुद्दामा जस्ता प्रचण्ड विरुद्धको जाहेरी कुनै प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्ने विवरण पनि छैन । अर्कोतर्फ रिट निवेदकहरुले प्रचण्ड विरुद्ध कुन घटनामा कहाँ जाहेरी दिएका छन् भन्ने समेत खुलाएका छैनन् । उनीहरुले आफूहरु १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न नभएको तर माओवादीका कारण पीडित भएकाले न्याय पाउने हकबाट वञ्चित भएको दाबी गरेका छन् । उनीहरुले न्यायका लागि केही माग अघि सारेका छन् ।

अब सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरुलाई लिखित जवाफ सहित आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिन्छ । यो मुद्दामा निवेदकहरुले प्रचण्ड, प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह, रक्षा, कानुन मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । रिट निवेदकहरुको माग जायज ठहरिएमा सर्वोच्च अदालतले केही आदेश दिनसक्छ । त्यसक्रममा ‘प्रचण्ड विरुद्धको जाहेरी दर्ता गरी उनलाई पक्राउ गरी मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउनू’ भन्ने हदसम्म आदेश आउनसक्ने आशंकामा माओवादी पक्षधरहरु क्रुद्ध भएका हुन् ।

६. यो घटनामा किन माओवादी मात्रै सशंकित छन् ?

१० वर्षे युद्धकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी, सरकारमा रहेकाहरु र द्वन्द्वमा राज्यपक्षबाट संलग्न प्रहरी, सशस्त्र र तत्कालिन शाही नेपाली सेनाका अधिकारीहरुविरुद्ध समेत उजुरी परेको छ । तर सर्वोच्च अदालतको यो आदेशबाट हिजोको युद्धरत माओवादी सम्वद्ध नेताहरु नै ज्यादा आक्रोशित भएका छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा लामो समय काम गरेका एक कानुनविदका अनुसार, यो आदेशबाट माओवादीमात्रै सशंकित हुनु स्वाभाविकै हो । उनका अनुसार, हिजो द्वन्द्वकालमा सेना, प्रहरीको उच्च तहमा भएकाहरु एकाधबाहेक सबैजसो अवकाश भइसकेका छन्, चाहेर पनि प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन् ।

‘द्वन्द्वकालमा विवादमा नपरेकाहरुलाई अहिलेको सवालमा कुनै लेनादेना छैन’ उनी भन्छन्, ‘एकाध घटनामा सरकारमा रहेका राजनीतिज्ञहरु जोडिएपनि माओवादीजस्तो प्रत्यक्ष रुपमा युद्ध र चेन अफ कमाण्डमा बसेका थिएनन् । त्यसैले यो विषयमा माओवादीको मात्रै प्रतिक्रिया आएको हो ।’

माओवादी सम्वद्ध एक कानून व्यवसायीका अनुसार, मुद्दाको गम्भीरता र विषयवस्तु भन्दा पनि यो विषय अदालतमा प्रवेश भयो भन्ने मामिलामा चिन्ता बढेको हो । ‘केही गरी यो मुद्दा हिजो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को दर्ता विवाद जस्तै गलत मनसाय भएका न्यायाधीशको इजलासमा पर्‍यो भने जथाभावी हुन्छ कि भन्ने चिन्तामात्रै हो’ उनी भन्छन्, ‘यही मुद्दालाई राजनीतिक औजार बनाउने प्रयास हुनसक्ला भनेर यति तीव्र प्रतिक्रिया आएको हो ।’