सत्य निरुपण सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने सरकारको निर्णय

२५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

संसदको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा यो विधयेकमा दफावार छलफल भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन । तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले ३१ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । यसमा नेकपा एमाले, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विरोध जनाएका थिए । त्यसैले संसदमा दफावार छलफल भइसकेको विधेयक पुनः संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसयता विधेयक अलपत्र अवस्थामा थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रचण्ड लाग्दा पनि जुटेन सहमति, हत्या कि ‘स्वेच्छाचारी हत्या’ भन्नेमा विवाद

आजै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

जीवनाशक विषादीको परीक्षणसम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भदौ १५ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको र भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद् आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफलका लागि पठाइएको भए पनि त्यसपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।

२०७९ मंसीर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो मन्त्रिपरिषदका निर्णय स्वतः फिर्ता जाने प्रचलनअनुरूप सो प्रस्ताव पनि फिर्ता गएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ प्रस्ताव तुरून्त ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । सोही निर्देशनअनुरूप नयाँ प्रस्ताव प्राप्त भएपछि बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले फाइलमा थप छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । समितिमा छलफलपश्चात् उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्तुत हुने छ ।