संविधान संशोधनमा चाहिन्छ राष्ट्रिय सहमति

आज हामी संविधान दिवस मनाइरहेकाछौं । नेपालको संविधानले एक दशकभन्दा धेरै समय व्यतित गरिसकेको छ । यो दिवस राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउने कि औपचारिकतामा सिमित राख्ने भन्ने प्रश्नबिच हामी संविधान दिवसको ‘फेस्टिभ मूड’मा छौं ।

यो पर्वलाई सत्तारुढ दल, सरकार वा कसले कसरी लिन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर नेपाली जनताको लागि यो अत्यन्त गौरवको दिन हो । जनताले आÇना प्रतिनिधिमार्फत आफैले संविधान निर्माण गरेको र जनतामा सार्वभौमसत्ता प्राप्त भएको ऐतिहासिक दिवस हो, असोज तीन ।

त्यसकारण जनस्तरमा र संविधान पक्षधर शक्ति, पार्टी र संस्थाहरूले संविधान दिवस भव्यताका साथ मनाउनुपर्दछ र संविधानको महत्व र औचित्य अझ बढी स्थापित गर्नुपर्दछ ।

पहिलो संविधानसभाले संविधान ल्याउन नसकेपछि दोश्रो संविधानसभा गठन भई अनेकौं वाधा, अवरोध र चुनौतिका बावजुद संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो ।

संविधानसभाको सदस्यको हैसियतमा संविधान मस्यौदा समितिमा बसेर संविधान निर्माणमा सक्रिय भूमिका निभाएको र जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर पाएकोमा म आफूलाई गौरवशाली ठान्दछु ।

यो संविधानको पछाडि लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । तीस वर्षसम्म निरंकुश पञ्चायत र दुई सय चालिस वर्षे सामन्ती राजतन्त्रको साङ्लोमा नेपाली समाज बाँधिएको थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती शासनको अन्त गरेता पनि राजतन्त्रको नेतृत्वमा रहेको सामन्ती शासन व्यवस्था जिउँदै थियो । र, समय समयमा राजतन्त्रले जनअधिकारहरूमाथि फणा उठाउँदै आएको थियो । २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगामी कदम चाले ।

माघ १९ मा प्रत्यक्ष शाही शासन घोषणा गर्दै कार्यकारी अधिकार आफ्नै हातमा लिए र लोकतन्त्र एवं संविधानमाथि ‘कू’ गरियो । यस प्रतिगामी शाही कदमका बिरुद्ध राजनीतिक दलहरूले जनआन्दोलनको घोषणा गरे र लाखौं जनता आन्दोलनमा सहभागी भए ।

शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन गरिरहेका सात दल र ‘जनयुद्ध’ सञ्चालन गरिरहेको माओवादीबिच राजतन्त्र ढाल्ने सहमति भएपछि आन्दोलन अझै सशक्त बनेर जनबिद्रोहको रुपमा विकास भयो । यस जनक्रान्तिले राजाको शाही सत्तामात्र होइन, सिंगो सामन्तवादको हेडक्वार्टर राजतन्त्र ढल्यो, उसको किल्ला भत्कियो र देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युग उदायो ।

इतिहासको आँखिझ्यालबाट चियाउँदा विगतमा जतिपनि आन्दोलन र क्रान्तिहरू भए, प्राप्त उपलब्धिहरू समयमा नै संस्थागत नगर्दा दुर्घटनामा परेका छन् । जनताले आन्दोलन गर्ने, बलिदानी गर्ने तर केही समयपछि ति उपलब्धिहरू खोसिने उपक्रमहरू पटकपटक दोहोरिदै आए ।

२००७ सालमा जनक्रान्त्रि भयो, जनताले जहाँनिया राणा शासन फाले, देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याए । क्रान्तिको सफलतापछि राजा त्रिभुवनले घोषणा गरे– ‘हाम्रा प्रजाको शासन अबउप्रान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार होओस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले… आजदेखि नेपालको शासनभार हाम्रो र हाम्रा सन्तानको हातमा मात्र नरही जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको हातमा रहनेछ ।’

रोचक कुरा के छ भने घोषणामा ‘गणतन्त्रात्मक विधान’ भन्ने शब्द नै प्रयोग भएको थियो । घोषणाको मुख्य ऐतिहासिक महत्व राजकीय शासनको स्वरूप परिवर्तन गरी जनप्रतिनिधिमूलक प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने, त्यसका लागि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने र त्यसअनुसार शासन सञ्चालन गर्ने दिशातर्फ देशलाई लैजाने प्रतिबद्धता थियो ।

तर न संविधानसभाको निर्वाचन भयो न त जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान बनाउने अवस्था नै आयो । बरु विस्तारै दरबार र दरबारीया शक्ति बलियो हुँदै गयो र जनताका अधिकारहरूमाथि गिद्धे दृष्टि राख्न थाल्यो । २०१७ सालमा जनताका सम्पूर्ण अधिकारहरू खोसेर देशमा ‘पञ्चायत’को बर्को ओढेर सक्रिय र निरंकुश राजतन्त्र पुनर्स्थापना गरियो ।

२०३५/३६ सालमा जनआन्दोलन भयो तर त्यसलाई पनि तुहाइयो । २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त भयो र देशमा संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भयो ।

सो आन्दोलनका उपलब्धिस्वरुप प्राप्त भएका जनअधिकारहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा २०४७ को संविधान बन्यो । यो आन्दोलनरत दलहरू र राजाबीचको सम्झौताको संविधान थियो । आन्दोलनका उपलब्धिहरू बलियोसँग ‘सिमेण्टेड’ नगरिएकोले प्रतिगमनकारी तत्वहरूद्वारा तिनीहरूमाथि पटकपटक हस्तक्षेप भइरह्यो ।

यी अनुभवका आधारमा २०६२/६३ को जनक्रान्तिबाट प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकता, समावेशितालगायत उपलब्धीहरूलाई संस्थागत र संगठित गर्नका लागि संवैधानिक व्यवस्थापन जरुरी थियो ।

जनक्रान्तिका उपलब्धिहरू गुम्न नदिन र तिनीहरूलाई कसैले खोस्न नपाउने गरी संस्थागत गर्नका लागि संविधानसभाबाट संविधान बनाउनु अपरिहार्य भयो । संविधानसभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ जारी गरियो ।

सो संविधानमा राजाका धेरै अधिकारहरू कटौती गरिएको थियो भने सोही संविधानअनुसार २०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट २०६४ जेठ १५ गते राजन्त्रको अन्त र देशमा गणतन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा गरियो ।

विभिन्न जाती, भाषा, वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी जनताका प्रतिनिधि चुनिए र संविधानसभाको गठन भयो ।

संविधानसभाले संविधान निर्माणमा धेरै काम गरेपनि दुर्भाग्यबस संविधान ल्याउन सकेन । निर्धारित समयमा संविधान आउन नसकेपछि देशमा संवैधानिक रिक्ततामात्र होइन देश बहुआयामिक संकटको भूमरीतर्फ धकेलिने खतरा बढ्यो ।

‘धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने’ देशभित्र र बाहिरका शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बढ्न थाल्यो । क्रान्त्रिका उपलब्धिहरू गुम्ने खतराको बादल मडारिन थाल्यो । यसै चुनौतिपूर्ण घडीमा राजनीतिक दलहरू सुझबुझपूर्ण निष्कर्षमा पुगे र दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन गरेर संविधान ल्याउने संकल्प गरे ।

यो एक दूरदर्शी कदम थियो । २०७० सालमा दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो, त्यसले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामहरूको स्वामित्व लियो र त्यही जगमा बाँकी काम अगाडि बढायो ।

संविधान निर्माणको काम सम्पन्न भएर संविधान जारी हुने अन्तिम सेकेण्डसम्म पनि संविधान आउन नदिने अनेकौं चलखेल र षडयन्त्रहरू भए ।

धेरैखाले बाधा अवरोध, धम्कि र चुनौतिका बावजुद २०७२ असोज ३ गते राति नेपालको नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भयो । जनताले खुशीयाली मनाए, दिपावली गरे ।

यो संविधान कसैको निगाहामा आएको होइन । जनक्रान्तिको गर्भबाट जन्मिएको संविधान हो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनता जनार्दनले आफूमाथि शासन गर्नका लागि आफैंले संविधान बनाएका हुन् ।

जबकी यस अघिका संविधान राजाको हुकुमबाट, राजनीतिक पार्टीहरू वा आयोगबाट बनेका थिए । जनताले संविधान लेख्नका लागि आफू मध्येबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरेर उनीहरूमार्फत संविधान बनाएका हुन् । यो संविधानमा जनताको शाक्ति छ, जनआन्दोलनको ताकत छ, दर्जनौं शहीदहरूको बलिदान छ । संविधानका अक्षरहरू शहीदको रगतले लेखिएका छन् ।

संविधान निर्माण भई लागु भएको एघार वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आइसके पछिको यो अवधिमा नेपालको राजनीतिमा धेरै उतारचढावहरू देखिएका छन् ।

यो अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो, कति सकारात्मक परिणाम प्राप्त भए, कस्ता नकारात्मक अनुभव रहे, संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानून बने कि बनेन, संविधान लागु गर्नमा के कस्ता बाधा अवरोध देखिए, यी विषयको समीक्षा हुन जरुरी छ ।

संविधान संशोधनको प्रसंग उठिरहेको बेला संशोधनपूर्व संविधान कार्यान्वयनको पूनरावलोकन अनिवार्य छ । आजको शासकीय स्वरुपले देशमा स्थिरता र राजनीतिक संस्कार विकास गर्न मद्धत गर्‍यो गरेन ? हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हाम्रो समाजको चेतनास्तर र हाम्रो आवश्यकताअनुसार भयो भएन ? अहिलेको खर्चिलो, भड्किलो, विकृत निर्वाचन प्रणालीको विकल्प खोज्ने कि नखोज्ने ? संघीयता कार्यान्वयनमा के कस्ता व्यवधान देखापरे र यसलाई अझै बलियो, जनमूखी र विकासमैत्री कसरी बनाउने ? चरम भ्रष्टाचार र कुशासनको जरो कहाँ छ र त्यसको निर्मूलीकरण कसरी गर्ने ? अर्थात संविधानका प्रावधानहरूबाट देशले राम्रा नराम्रा के कस्ता परिणाम व्यहोर्न पुग्यो ? समग्र समीक्षा र पुनरावलोकन आवश्यक छ ।

जब हामी संविधान कार्यान्वयनको पुनरावलोकन गर्छौं, त्यसको निश्कर्षको आधारमा संविधान संशोधनका मुद्धाहरू केलाउनु पर्दछ । निर्वाचनको वाचापत्रमा ‘वाचा’ गरेअनुसार सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्‍यो । केही दिन छलफल पनि भयो । तर कार्यदलको हैसियत र क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएर राजनीतिक दलहरू बाहिरिएपछि कार्यदल आफैमा बेवारिसे बन्नपुग्यो ।

त्यसले आएजतिका सबै सुझावको पोको सरकारलाई बुझाएको छ भने ती सुझावहरूको खासै महत्व र सबैको स्वामित्व पनि देखिएन ।

संविधान ढुंगामा लेखिएका अक्षरजस्तो होइन, संशोधन हुनसक्छ र हुनु पनि पर्छ । विश्वमा केही संविधान लचिला छन् भने केही कठोर । तर संशोधन नै नहुने संविधान दुनियाँमा छैनन् ।

हामीले संसारलाई पढ्ने हो, अनुभवहरूबाट सिक्ने हो तर हामीले हाम्रै परिवेश र आवश्यकताका आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधन ख्याल ठट्टाको विषय होइन र हचुवाको भरमा वा राजनीतिक ‘स्टण्टवाजी’ गर्नको लागि होइन । जनआन्दोलनको भावना, जनताको उत्साहजनक सहभागिता, राजनीतिक दलहरू र ‘इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ अर्थात विभिन्न जनवर्गका संघ संगठनहरूको विशाल सहमतिमा यो संविधान लेखिएको यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन ।

आज कसैको लहड वा राजनीतिक खपत वा सस्तो लोकप्रियताका लागि संशोधनको एजेण्डा अघि सार्ने तर त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउने हो भने अर्को संवैधानिक संकट आउनसक्छ । राजनीतिक दलहरूको आधारभूत सहमतिबिना संशोधनको पेटारो खोल्ने अनि त्यसलाई संस्थागत गर्न नसक्ने हो भने ‘पेण्डोरा बाकस’जस्तो हुनसक्छ ।

त्यसबेला ‘न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी’ भनेझैं संशोधन पनि नहुने र संविधान नै नरहने अवस्था आयो भने उत्पन्न हुने संवैधानिक रिक्तताको जवाफदेहिता कसले लिन्छ ?

संविधान संशोधन सबैको साझा मुद्धा हो । यो कुनै राजनीतिक दल वा सरकारको निजी विषय होइन । हिजो जसरी संविधान निर्माण गर्दा बृहत् राष्ट्रिय एकता बनेको थियो, आज पनि संशोधनका सवालमा पूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको जरुरत हुन्छ ।

प्रथमतः संविधान संशोधनका सवालमा संवैधानिक व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्नु पर्दछ । संशोधनको व्यवस्था धारा २७४ मा गरिएको छ र २७४ (१) मा असंशोधनीय प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसमा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भन्ने प्रावधान छ ।

सरकारी कार्यदलले संविधानका सबै धारा उपधारा संशोधन गर्ने गरी सुझाव दिनु गलत हो । संविधान भनेको जुनसुकै प्रावधान पनि संशोधन गर्ने विषय होइन । प्रष्टरुपमा असंशोधनीय भनी किटान गरिका विषयमा प्रवेश गर्नु हुँदैन । अर्को कुरा वर्तमान संविधानभन्दा पश्चगामी हुनेगरी संशोधन गर्न सकिँदैन ।

हिजोको भन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील एजेण्डा सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ । अर्थात् अहिलेको संविधानलाई अझै समृद्ध गर्नेगरीमात्र संशोधनमा जाने हो । तब हाम्रो देशको लागि यो संशोधन संवैधानिक विकासको सन्दर्भमा नयाँ ‘पानी ढलो’ बन्नसक्छ ।

विधि प्रक्रिया र विषयबस्तुबारे गहन छलफल गरेरमात्र संशोधनको मार्गमा अघि बढ्न सकिन्छ । संशोधनका लागि सर्वप्रथम संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको बीचमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्दछ र सबै पक्ष संशोधनका लागि तयार रहनुपर्दछ ।

प्रक्रिया अघि बढाउनु पूर्व भविष्यमा आउने खतरा र सिर्जना हुनसक्ने नयाँ द्वन्द्वप्रति सचेत हुनैपर्दछ । राजनीतिक दलहरूको बिचमा संशोधनका एजेण्डाहरूमा बहस गरिनुपर्दछ । अब हामीले कुन शासकीय प्रणाली अपनाउनु देशका लागि उचित हुन्छ, कस्तो निर्वाचन प्रणाली हाम्रा लागि उपयुक्त बन्छ लगायतका विषयहरूमा दलहरूबिच सहमति बन्नु अनिवार्य हुन्छ ।

जब दलहरूको बिचमा आधारभूत विषयहरूमा सहमति हुन्छ तब सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा उच्चस्तरीय ‘संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नुपर्दछ ।

समाजका सबै वर्ग, समुदाय र तिनका प्रतिनिधि संघ संस्थाहरूका सुझावहरू समेटेर सहमतिका साथ संविधान संशोधन गरिनु पर्दछ ।

भर्खरै सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन गर्न दुवै सदनमा दुई तिहाई बहुमत हुनैपर्ने आदेश गरेकोछ । दुवै सदनको संयुक्त दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान संशोधनको विधेयक पारित गर्न सकिने नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भन्नुको अर्थ संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुई तिहाई बहुमतबाट मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ ।

यसबाट प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमत भएको दम्भ र जबर्जस्ती संविधान संशोधन गर्न खोज्ने सत्तापक्षको षडयन्त्र र कसरतमाथि ‘ब्रेक’ लागेको छ । यस आदेशबाट पनि संविधान संशोधनका लागि पूर्ण सहमतिको अनिवार्य बनेकोछ ।

गत वर्ष भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबिरुद्ध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचारबिरुद्ध सुशासन र पारदर्शिताका मुद्धासहित जेनजी आन्दोलन उठ्यो । आन्दोलनमाथि तत्कालीन सत्ताबाट चरम दमन भयो र कलिला नवयुवाहरूको रगत बग्यो ।

भदौ २४ गते आन्दोलनको अपहरण गरी विध्वंश मच्चाउने र देश जलाउने अपराधिक काम गरियो । नेपालमा अस्थिरता, अराजकता र संकट निम्त्याउन चाहने देशी बिदेशी शक्तिहरू जेनजी आन्दोलनको आडमा संसद र संविधान खारेज गराउने षडयन्त्रमा सक्रिय भए ।

जेनजी आन्दोलनको भावनामाथि कुठाराघात गर्दै संविधान विपरित संसद विघटन गराइयो भने संविधानको शब्द, मर्म र भावनामाथि घातक प्रहार एवं निर्मम छेडखानी गरियो । जबकी संविधान खारेजी वा संसद विघटन जेनजी आन्दोलनको माग थिएन ।

राष्ट्रपतिज्यूले भनेझैं अनेकौं जुक्ति लगाएर संविधान र व्यवस्था त बच्यो तर घाइते अवस्थामा । त्यतिबेला संविधान एक किसिमले कोमामा पुग्यो ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संविधान लिकमा आयो र संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था जोगियो । तर आज पनि संविधानमाथि षडयन्त्रमूलक ढंगबाट आक्रमण जारी छ । त्यसैले संविधानको रक्षा र पालन यतिबेलाको प्रमुख जिम्मेवारी बनेकोछ ।

सबैको दिमागमा खेलिरहेको एउटा अनुत्तरित प्रश्न छ कि रास्वपा र सरकारको यो संविधानप्रतिको वास्तविक दृष्टिकोण के हो ? आजको रास्वपाका नेताहरू २०६२/६३ को जनआन्दोलन र संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी थिएनन् । उनीहरूले आन्दोलन र संविधानलाई चिनेकै छैनन् ।

संविधानसभामा सहभागिता र संविधान निर्माणमा उनीहरूको भूमिका थिएन । रास्वपाले संविधानप्रतिको स्वामित्व पनि लिन सकेको देखिँदैन । यो प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ कि संविधानप्रति रास्वपा र सरकारको अपनत्व र माया छ कि छैन ?

संविधान संशोधनका सवालमा रास्वपाका विवादास्पद अभिव्यक्तिहरूले यो कुरालाई पुष्टि गर्दछन् । कहिले आफ्नो शक्ति र संख्या पुगेपछि एक्लै संविधान संशोधन गर्ने र जनमत संग्रहसम्मको कुरा गर्ने, कहिले शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीजस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राजनीतिक सहमति खोज्नुको सट्टा आफ्ना प्रस्ताव अघि सार्ने । कहिले गैरदलीय स्थानीय निकाय र राष्ट्रियसभाको कुरा गर्ने त कहिले संघीयता खारेजीसम्मका सवाल उठाउने । रास्वपा र सरकारको बोली र व्यवहार हेर्दा उसले संविधानको ‘फाउण्डेसन’मा नै प्रहार गरिएको छ र संशोधनका नाममा वर्तमान संविधान खारेज गर्ने नियत देखिन्छ । यो कुरा आम जनता र राजनीतिक दलहरूलाई कदाचित स्वीकार्य हुनसक्दैन । समयमा नै चेतना भया ।

(ज्वाला तत्कालीन संविधान सभाका सदस्य एवं नेकपाका प्रवक्ता हुन्)