फेरिँदै नेपाल कराते, चुनावी चहलपहल सुरु

३० फागुन, काठमाडौं । दशक लामो विवाद र उतारचढावपछि नेपाली करातेले लय लिन लागेको छ । २०६९ साउनमा तत्कालीन सदस्यसचिव युवराज लामाले दावा गुरुङको नेतृत्वमा महासंघ गठन गरेपछि कराते विवादले ठूलो रुप लियो । संयोगले १० वर्षपछि लामाले नै करातेमा एकता र आगामी कार्यदिशाको मार्ग कोर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

१२ माघमा राखेपले पूर्व सदस्यसचिव लामाको नेतृत्वमा बनेको २१ सदस्यीय तदर्थ समितिलाई ९० दिनभित्र निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट दिएको थियो । त्यसअनुसार स्थानीय तहदेखि प्रदेशसम्मको अधिवेशन सकेर ११ चैतमा चुनावी साधारणसभा आयोजना हुँदैछ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दुई महासंघ अस्तित्वमा रहँदा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समन्वयनमा समस्या भएको थियो । जसको प्रत्यक्ष असर खेलाडी र प्रशिक्षकहरुले ब्यहोरेका थिए । यही विवादको असरले सन् २०१४ को एसियाली खेलकुदमा नेपालबाट करातेको दुई टिम दक्षिण कोरिया पुगेका थिए ।

सदस्यसचिव रहँदा करातेलाई विभाजन गरेको आरोप खेपेका लामाले त्यतिबेलाको आफ्नो कदमलाई परिस्थितिगत बाध्यता भनेका छन् । तत्कालीन समयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका दुई ओलम्पिक कमिटी थिए । तत्कालीन कराते महासंघ आफ्नो मर्यादामा चलेको थिएन । सर्टिफिकेट बेचेकोदेखि नियमित कार्यक्रम गर्न नसकेको आरोप लागेको थियो ।

दुई करातेलाई एक बनाउने प्रयास विगतमा पनि नभएको होइन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गठन गरेको खेल संस्था विवाद समाधान समितिले फागुन २०७७ मा शम्भु आचार्यको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाएको थियो । यो समितिमा विवादित दुवै महासंघका अध्यक्षहरु दावा गुरुङ (राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त) र पुरेन्द्रविक्रम लाखे (ओलम्पिक मान्यताप्राप्त) क्रमशः सहसंयोजक र उपाध्यक्ष थिए । ३ महिनाभित्र चुनाव गर्ने म्यान्डेटलाई यो कमिटीले पूरा गर्न सकेन । त्यसपछि दक्षिण एसियाली खेलकुद आयोजना, नयाँ खेलकुद ऐन लागू तथा कोरोना महामारीको असरले कराते विवाद उस्तै रह्यो ।

दशकपछि करातेमा चुनावी माहोल

विद्यमान कराते महासंघका दुवै अध्यक्षलाई सहमतिमा लिएर युवलाज लामाले जिम्मेवारी पाएको दुई महिनाभित्रै निर्वाचनको तयारी गरेका छन् । एकताको चुनावी माहोललाई देशभरका करातेकर्मीले सकारात्मक रुपमा लिएको लामाले बताए । ‘अहिलेसम्म सबै जिल्लाको अधिवेशन सकिएको छ । चार प्रदेशको सम्पन्न भइसक्यो । लगभग सबै जिल्ला र प्रदेशमा सर्वसम्मत कमिटी चयन भएका छन् । हाम्रो प्रयासलाई सबैले सकारात्मक मानेका छन्,’ तदर्थ समितिका संयोजक लामाले अनलाइनखबरसँग भने ।

जिम्मेवारी पाएलगत्तै लामा नेतृत्वको कमिटीले विधान बनाएर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)मा स्वीकृत गराएको थियो । सोही विधानअनुसार अधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । संयोजक लामाका अनुसार विकट र हिमाली तथा एउटा पनि डोजाङ नभएका केहि जिल्लामा जिल्ला कमिटी विस्तार भएका छैनन् । यद्यपि उनले यसरी छुटेका जिल्लाको संख्या यकिन गर्न सकेनन् । ‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका कराते कमिटीहरुमा पूर्णतः करातेकाहरु मात्र समावेश होउन् भन्नेमा हामी सचेत छौं,’ करातेका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी तथा प्रशिक्षक लामाले थपे, ‘करातेको कमिटी बनाएर राजनीति गर्नेहरुलाई अब निरुत्साहित गरिनेछ ।’

तीन वर्षअघि लागू भएको नयाँ खेलकुद ऐनअनुसार केन्द्रीय खेल संघको निर्वाचनका लागि प्रदेश र जिल्ला कमिटी निर्माणका मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ । ऐनअनुसार कम्तिमा पाँच स्थानीय तहको कमिटी मिलेर जिल्ला तथा कम्तिमा पाँच जिल्ला कमिटी मिलेर प्रदेश कमिटी बनाउनुपर्छ । केन्द्रीय खेल संघको मान्यता पाउन कम्तिमा चारवटा प्रदेशमा कमिटी भएको हुनुपर्छ ।

करातेले सातै प्रदेश र सबै जिल्लालाई समेट्ने प्रयास गरेको लामाले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तह र जिल्ला हुँदै कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा कमिटी गठन भइसकेको छ । बुधबार कर्णाली र शुक्रबार सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी गठन हुँदैछ ।

७६ जना मताधिकारप्राप्त प्रतिनिधिसहित ८० जना चितवनमा ११ चैतमा हुने चुनावी साधारणसभामा सहभागी हुनेछन् । कराते महासंघको तदर्थ समितिका २१ जना, सात प्रदेशबाट ५–५ जनाका दरले ३५ जना तथा महासंघमा आवद्ध चार विधाहरु (सितोरियो, गोजुरियो, वादुरियो र सोतोकान) करातेबाट ५–५ का दरले २० गरी कुल ७६ जनाले नयाँ कार्यसमितिका लागि मतदान गर्न पाउँछन् ।

करातेको नयाँ विधानअनुसार २५ सदस्यीय कार्यसमिति रहनेछ । तीमध्ये हरेक प्रदेशबाट १–१ गरी सातजना केन्द्रीय सदस्यलाई सम्बन्धित प्रदेशले नै चयन गरेर पठाउनेछ । अध्यक्ष, ७ उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र ७ जना सदस्यको चयन साधारणसभाले गर्नेछ । कार्यसमितिमा कम्तिमा २ जना महिला हुनुपर्छ ।

सितोरियो, गोजुरियो, वादुरियो र सोतोकान विश्व फेडेरेसन (डब्लूकेएफ)ले मान्यता दिएका करातेका चार विधा हुन् । २०३८ सालमा सितोरियो करातेमार्फत नेपालमा यो खेलको सुरुवात भएको यो । त्यसैले महासंघमा पनि यही विधाको बर्चश्व रहिआएको थियो । लामा स्वयम् पनि सितोरियो करातेका पूर्व च्याम्पियन हुन् । तर, विश्व फेडेरेसनको मान्यतामा परेकाले अन्य विधालाई पनि समान अवसर प्रदान गर्नेबारे आफू सचेत रहेको उनले बताए ।

लामाका अनुसार राखेपमा सोतोकानका ९, गोजुरियोका ६, वादुरियोका ४ र सितोरियोका ३ संघ दर्ता छन् । सबै विधाको देशभर सन्जाल छैनन् । यद्यपि सक्रिय गतिविधि गरिरहेका छन् । लामाले चारवटा विधाबाट प्रतिनिधित्व निश्चितताका लागि पदाधिकारीमा चारवटा र सदस्यमा चारवटा कोटा यी विधाहरुका लागि आरक्षित गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा लैजाने तयारी गरेका छन् । पदाधिकारीमा कार्यकारी पद (अध्यक्ष, महासचिव र कोषाध्यक्ष)बाहेकमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।

हामीले जिल्ला र प्रदेश कमिटी गठन गर्दा तथा प्रतिनिधि चयन गर्दा चारै विधालाई समेट्ने गरी निर्णय गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं,’ उनले थपे, ‘मेरो सबै प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक रुपमा हुन्छ । अहिलेसम्मका कामहरु पनि सबै समेटिने र करातेको विकासका लागि भनेर गरेको छ ।’

तदर्थ समितिका संयोजक लामाले करातेलाई चलायमान बनाउने र यसको गर्विलो इतिहासलाई कायम राखेर भविष्यमा थप सफलता हासिल गर्न ठोष योजनाहरु अगाडि बढाइसकिएको बताए ।

‘करातेलाई नयाँ तरिकाबाट जाँदैछ । हिजोको दिनमा करातेलाई आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग गर्छु भन्नेलाई महासंघमा कुनै स्थान हुँदैन,’ लामा भन्छन्, ‘सबै मिलेर खेलकुद ऐन, ओलम्पिक चार्टर र (विश्व कराते फेडेरेसन (डब्लूकेएफ)को नियमअनुसार यो खेललाई अगाडि बढाउने भनेर विधानमै लेखेका छौं ।’

तदर्थ समितिले राष्ट्रिय टिम तयारी, ग्रासरुट कार्यक्रमका लागि विद्यालयको कोर्षबुक निर्माण, विद्यालय प्रशिक्षकको प्रशिक्षण कार्यक्रम र देशभरका प्रशिक्षकलाई समयानुकुल रिफ्रेसिङ कोर्ष सन्चालन गर्दैछ । ७–११ चैत चितवनमै बागमती प्रदेशभित्रका २ सय जनालाई विद्यालय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कोर्ष सन्चालन हुँदैछ । बागमती प्रदेश खेलकुद परिषदसँगको सहकार्यमा यो कार्यक्रम सन्चालन गर्न लागिएको हो । ११–१३ चैतमा देशभरका झण्डै १ हजार प्रशिक्षकहरुलाई डब्लूकेएफको नयाँ नियमसहित रिफ्रेसिङ प्रशिक्षण दिने तयारी छ ।

‘६ कक्षादेखि करातेको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक ज्ञान दिएर १० कक्षासम्म पुग्दा ब्ल्याक बेल्ट पाउनेसम्म बनाउने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसलाई साधारणसभाबाट पारित गरेर लागू गर्नेछौं,’ लामाले भने ।

कसले तिर्ने ६५ लाख बक्यौता ?

नेपालमा दुई महासंघबीचको एकताको खबरले करातेका सबैमा खुसीको सन्चार भएको छ । तर, २४ वर्षदेखि डब्लूकेएफमा नवीकरण शुल्क नबुझाउँदा शुल्क र जरीवानासमेतको ६५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।

नेपाल कराते महासंघ नवीकरणका लागि हरेक वर्ष २ हजार स्वीस फ्र्यांक तिर्नुपर्छ । समयमा नवीकरण नगर्दा १५ प्रतिशतका दरले शुल्क लाग्छ । २५ वर्षदेखि नेपाल कराते महासंघ नवीकरण नहुँदा डब्लूकेएफलाई बुझउनुपर्ने रकम ६५ लाख रुपैयाँ हुन आएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागिता र ओलम्पिकमा वाइल्ड कार्डको प्राथमिकतामा असर परिरहेको प्रशिक्षकहरु बताउँछन् ।

संयोजक लामाले डब्लूकेएफलाई बुझाउनुपर्ने ठूलो रकमको भार महासंघ उक्लैले थेग्न नसक्ने बताउँछन् । ‘६५ लाख रुपैयाँ पुगिसक्दा पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियको नाममा विवाद गरिरहनु भनेको त देशका लागि ठूलो बेइज्जती अवस्था हो । देशको प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडी र अफिसियललाई पनि अपमानित गर्ने काम भइरहेको थियो,’ उनले थपे, ‘यो कुरा धेरै लम्ब्याउनुहुँदैन । यसको जिम्मा राज्य र ओलम्पिक कमिटीले लेओस भन्ने हामी चाहन्छौं । आउने दिनमा नवीकरण शुल्क जोहो गर्ने काम महासंघको हो ।

उनले निर्वाचनमार्फत कराते महासंघको नेतृत्व लिने सम्भावनालाई नकारेनन् । साधारणसभाको हलले प्रस्ताव गरेमा आगामी चार वर्षका लागि करातेको नेतृत्व लिन आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

‘नेपालको करातेलाई नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाएर विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा म प्रतिवद्ध छु । साधारणसभामा मेरो त्यहि प्रस्ताव हुन्छ । सबै प्रतिनिधिले मलाई नयाँ कार्यकालका लागि आवश्यक मान्नुभयो भने निरन्तरता दिन मलाई कुनै समस्या हुने छैन । तर, जसरी पनि मै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो स्वभाव छैन ।’