बैंक विरोधी आन्दोलनमा घुस्यो राजनीति

३० फागुन, काठमाडौं । बैंकको ब्याज चर्को भएको भन्दै भइरहेको आन्दोलनले विस्तारै चुनावको राजनीति देखिन थालेको छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेतृत्वका आकांक्षीहरु नै उद्योगी व्यवासायीहरुको आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुन थालेका हुन् ।

मंगलबार नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको आहृवानमा नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नजिकै भएको धर्नामा त महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेका चार जना नै सहभागी भए ।

धर्नामा सहभागीहरूले ‘ब्याजदर हामीलाई चर्को भो, गरिखान गाह्रो भो’, ‘बैंक हामीलाई प्यारो छ, ब्याज वृद्धिले गाह्रो भो’ जस्ता नारा लेखेको प्लेकार्ड बोकेका थिए । त्यस्तै प्ले कार्ड बोकेर उपाध्यक्षत्रय अञ्जन श्रेष्ठ, रामचन्द्र सांघाई र दिनेश श्रेष्ठ तथा पूर्वउपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ  धर्नामा सहभागी भएका थिए । उनीहरु चारै जना ३ वर्षपछि महासंघको नेतृत्व सम्हाल्ने वरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदार हुन् ।

आन्दोलनको श्रृखला

जिल्ला र प्रदेश स्तरका उद्योगी व्यवसायीले भने ५–६ महिनादेखि नै चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थागित गर्नुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलन सुरु गरेका थिए ।

मोरङ, रुपन्देही, नवलपरासी, सुर्खेत, कैलाली लगायतका जिल्लामा बैंक बहिस्कार अभियान नै चलाएका थिए । ४ मंसिरको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिपछि उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय नेतृत्वको आग्रहमा २३ कात्तिकमा आन्दोलन स्थगित भयो ।

चुनावपछि १० पुसमा एमालेको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । ११ पुसमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री नियुक्त भए । दुई दिनपछि उनले गर्भनरलाई समेत राखेर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका नेतालाई समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिए ।

राष्ट्र बैंकले पनि २० पुसमा चालुपूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरुको आन्दोलन पनि मत्थर भयो ।

तर उद्योग बाणिज्य महासंघको चुनाव नजिकिएसँगै उद्योगी व्यवसायीहरुको आन्दोलन फेरि चर्किएको छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका एक पूर्व अध्यक्षले नै बैंकविरुद्ध बोल्दा ताली पड्किने गरेको सुनाएको भन्दै बैंकर्स संघको पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, ‘महासंघको चुनाव आउँदै गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुको आन्दोलन चर्किनु संयोग मात्रै हो त ?’

२८ र २९ चैतमा हुने निर्वाचनबाट महासंघको विधानअनुसार हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र स्वतः अध्यक्ष हुने छन् । त्यसैले महासंघको चुनावी प्रतिस्पर्धा ३ वर्षपछि अध्यक्ष बन्न वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि हुनेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका उपाध्यक्षद्वय अञ्जन, रामचन्द्र र दिनेश तथा पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलालले टिम बनाउन थालिसकेका छन् ।

केन्द्रमा होइन, जिल्ला जिल्लामा भइरहेको आन्दोलनमा पनि राजनीति घुसेको देखिन्छ ।

बाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा व्यवसायीहरुले बैंकको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै ‘नो डिपोजिट’ अभियान चलाउँदै आएका छन् । मंगलबार (३० फागुनमा) मकवानपुर उद्योग बाणिज्य संघले बैंकहरुलाई पत्र नै काटेर एक दिन सेवा बन्द गर्न भनेको थियो । यो आदोलनको नेतृत्वको अरुणराज सुमार्गी र उनकी श्रीमती अंकिता सुमार्गीले गरेकी छन् ।

अरुणराज महासंघको केन्द्रीय कार्यकारीणी सदस्य हुन् भने अंकिता मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको कार्यसमिति सदस्य हुन् । अरुण अञ्जन श्रेष्ठ समूहको प्यानलमा रहेर महासंघको राजनीति अगाडि बढाउने तयारीमा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा पनि १८ फागुनमा बैंकको शाखा कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्दै ‘नो डिपोजिट’ अभियान चलाइएको थियो भने भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए ।

चर्को बैंक ब्याजदरका कारण उद्योगी टाट पल्टिँदा बैंकहरुले सहजीकरण नगरेकाले दबाव स्वरुप प्रदर्शन गरिएको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्करराज ओझा बताउँछन् । तर त्यो आन्दोलनमा पनि राजनीति घुसेको एक व्यवसायीले सुनाए । उनका अनुसार सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै व्यवसायी विभाजित भएका छन्, र आफनो अनुकुल आन्दोलन गर्न चाहेका छन् ।

चुनावपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा एमाले नेतृत्वको सरकार थियो । विश्वासको मत पाउन नसकेपछि २७ पुसमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल पदमुक्त भए र कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री भए ।

सत्ता समीकरण बदलिएसँगै व्यवसायीहरु पनि विभाजित भए । ‘केहीले बैंकमा निक्षेप रोक्ने अभियान कडा बनाउनुपर्ने माग राखे भने केहीले ५ दिन सुदूरपश्चिम बन्द गर्नुपर्ने मत राखेका थिए’, कैलालीका एक व्यवसायी भन्छन्, ‘यहाँ पनि व्यवसायीको आन्दोलनमा राजनीति घुसेको छ ।’

भोटको अंक गणित

२०७७ सम्म महासंघमा देशभर १०५ वटा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य थिए । यस्तै १०३ वस्तुगत संघ, १८ वटा द्विदेशीय उद्योग वाणिज्य संघ र ९०३ एशोसिएट सदस्य छन् । यस वर्ष हुने निर्वाचनमा यो संख्या केही घटबढ हुन्छ ।

महासंघको महाधिवेशनमा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको मतभार बढी छ । जिल्ला नगर, एसोसिएट र वस्तुगतको मतलाई एकसय प्रतिशत हुने गरी विभाजन गरिएको छ । जिल्ला तथा नगरतर्फको मतभार ५० प्रतिशत, एसोसिएटको ३० र वस्तुगतको २० प्रतिशत मतभार मानिनेछ ।

र, वरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन जित्न ५१ प्रतिशत मतभार कटाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । त्यसैले हरेक चुनावमा जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघबाट जसले धेरै भोट पाउँछ, उसकै पक्षमा चुनावी परिणाम आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

मंगलबारको धर्नामा सहभागी उपाध्यक्ष रामचन्द्र संघाई भने उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलनलाई महासंघको चुनावसँग मात्र जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्या सामान्य छैन । महासंघले पटक पटक छलफलको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न खोज्दा सुनुवाई नभएपछि सडकमा आउनुपरेको हो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘व्यवसायीलाई बैंक चाहिन्छ । तर हाम्रो मर्का पनि बुझनुपर्छ ।’

सर्वसाधारणको विश्वास गुमे दुर्घटना

निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि अविश्वासको वातावरण सिर्जना गराउने अभियान चलाउँदा अर्थतन्त्रमै समस्या ल्याउन सक्ने बैंकरहरु बताउँछन् ।

पूर्वबैंकर भुवन दाहालका अनुसार कुनै समस्या भए आपसमा छलफल गरेर समाधान गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु र बैंकरहरुसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने विषयलाई सडकमा ल्याउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुनसक्ने बताउँछन् । त्यो बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र होइन, लाखौं निक्षेपकर्ताको निक्षेप जोखिममा पर्नसक्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७९ पुस मसान्तको तथ्यांक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सम्पत्ति ६८ खर्ब ९५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीको लगानी पुँजीकोष मात्रै हो । पुस मसान्तमा बैंकहरुको कुल पूँजीकोष ६ खर्ब ७५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ छ । बाँकी ५३ खर्ब ६० अर्ब ६५ करोड बैंकहरुले सर्वसाधारण नागरिक र संघसंस्थाबाट लिएको निक्षेप हो ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तमा ४ करोड ८३ लाख २४ हजार ९३९ रुपैयाँ निक्षेप खाता छ । सर्वसाधारण र संघ संस्थाको निक्षेप खाताबाट संकलन गरेको वचत रकम नै बैंकहरुको मुख्य सम्पत्ति हो । निक्षेपकर्ताबाट संकलन गरेको पैसा बैैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जा लगानी गर्ने हो । बैंकहरुले ४८ खर्ब ४२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ १८ लाख ३३ हजार १६५ कर्जा लगानी गरेका छन् ।

तर उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्वकर्ताहरु नै बैंकविरुद्ध आन्दालेनमा आउने र ‘नो डिपोजिट’ अभियान चलाउने हो भने वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधरणको विश्वास घट्दै जाने जोखिम रहन्छ ।

‘एउटा उद्यमीलाई असर गर्दा त्यसले उद्यमीसँग सम्बन्धीत पक्षलाई मात्रै असर गर्छ, तर कुनै बैंकमा समस्या आउँदा त्यसले पनि बैंक सुरक्षित हुनुपर्छ’, नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, ‘उद्योगमा हुने समस्या भन्दा बैंकमा हुने समस्याले धेरै जोखिम हुने भएकोले पनि बैंक थोरै भर्एपनि जहिले पनि नाफामा हुनपर्छ ।’

बैंकरहरु पनि अहिले भइरहेको आन्दोलन सही नरहेको बताउँछन् । ‘एकातिर निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने संस्थाहरु नै बैंक बहिस्कार र निक्षेप नराख्ने भन्दै अभियान चलाइरहेका छन्’, एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ केही समूह ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने र ऋण नतिर्ने भन्दै आन्दोलन चर्काउँदै हिँडेको छ । यसले भोलिको दिनमा बैंकिङ क्षेत्र मात्रै नभई सबैलाई असहज अवस्था आउँछ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट पनि बैंक सार्वजनिक सम्पत्ति भएकाले सबै नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘बैंक सबै नागरिकको सम्पत्ति हो । त्यसमा केही मान्छेको लगानी छ । तर त्यो नगन्य मात्रामा छ, त्यसको तुलनामा सर्वसाधारणको निक्षेप धेरै गुणा बढी छ’, उनले भने, ‘बैंकमा सर्वसाधारणको निक्षेप छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्देशन बाहिर गएर समस्यामा पारेका भए त्यसलाई हेर्न प्रणाली रहेको भट्ट बताउँछन् । त्यसमा राष्ट्र बैंकले नियमन गरिरहेको उनले बताए । ‘समग्र बैंकिङ सिस्टममा समस्या आउँदा कसैलाई फाइदा हुँदैन, त्यो विषय सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘बुद्धिजीवि वर्गबाट नै पछिल्ला घटनाक्रम विकास भइरहेको छ । आफ्ना केही समस्या अथवा अन्य कुनै उद्देश्यलाई वित्तीय क्षेत्रमा जोडेर बैंकिङ सिस्टमप्रतिको विश्वसनीयता घटाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन ।’