संसदमा टीआरसी विधेयक : प्रक्रियामै दलहरुको भिन्न मत

५ चैत, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी विधेयक) प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । आइतबार बसेको संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९’ पेस गरेकी हुन् ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा दलहरु एकमत छन्, तर सरकारले ल्याएको विधेयकको विषयबस्तुमा दलहरुको मत भिन्तता कायमै छ ।

त्योभन्दा अगाडि विधेयक कसरी अगाडि बढाउने भन्ने प्रक्रियामै विवाद हुने देखिएको छ ।

राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले विरोधको सूचना नै दर्ता गरेका थिए । दुबै प्रस्ताव संसदको बहुमतले अस्वीकृत भएपनि विधेयक विधिवत रुपमा पेश भयो ।

आइतबार नै पास भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार अब संसदमा यो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुन्छ र, सैद्धान्तिक पक्षमा छलफल हुनेछ । यो छलफलपछि संशोधन हाल्न सांसदहरुलाई ७२ घण्टा समय दिइनेछ ।

त्यसपछि विधेयक अगाडि बढाउने दुई बाटा छन् ।

एउटा : सदनमै दफावार छलफल गर्ने ।

अर्को : दफावार छलफलका लागि पठाउने संसदीय समितिमा पठाउने ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहित १० दल यो विधेयकमाथि सदनमै छलफल चलाउने र संसदीय समितिमा नलगी चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने पक्षमा छन् ।

आइतबारदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी बेञ्चमा बसेको एमाले भने संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि ब्यापक छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समितिमा लैजानुपर्ने उसको तर्क छ ।

राप्रपाले त विधेयक नै रोक्ने प्रयास गरेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको भन्दै विरोधको सूचना नै दर्ता गरेका थिए ।

अब सत्तापक्ष सदनमै छलफल गरेर पारित गर्ने पक्षमा छ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै व्यापक छलफल भएरपनि पारित हुन नसकेका कारण यसपटक सदनमै छलफल चलाउने र चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार सत्ता गठबन्धनका १० दलको बैठकमा फास्ट ट्याकबाट यो विधेयक पास गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जसमा सबै दल सहमत भएका छन् । यद्यपि कुन विधिबाट पास गर्ने भनेर एमाले लगायतका दलसँग सम्वाद गरेर सहमति जुटाउन सल्लाह दिएको नेताहरु बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारसँग एउटै विकल्प रहेको बताउँछन् । संसदका विषयगत समितिहरु गठन नभइसकेका कारण सदनमै छलफल हुनसक्ने भन्दै उनी यसलाई फास्ट ट्रयाक भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

‘विधेयक चालु अधिवेशनमै पारित गर्ने सरकारको सोच हो । त्यसअनुसार सदनमा सबै बसेर छलफल हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘सबै सांसदहरु बसेर सदनमै छलफल हुने प्रक्रियालाई हाटहुटको संज्ञा दिन मिल्दैन । यो संसदीय विधि र प्रक्रियाकै विषय हो ।’

कांग्रेस पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न सहमत छ । सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट अघि बढाउँदा एमालेले आपत्ति नजनाए राम्रो हुने कांग्रेस सांसद विमलेन्द्र निधिको सुझाव छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका साथै मानव अधिकार आयोगको समेत ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उनले भने, ‘संसदबाट हतारका साथ पारित गरेर जानु हुँदैन ।’

तर कांग्रेस सांसद निधिले भने सहमति नजुटे प्रक्रियामा अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् ‘ढिलो भइसक्यो । ढिलो भएपछि फास्ट ट्रयाकमा त गर्नै पर्‍यो नि !’ उनले भने, ‘ढिलो भएको सबैलाई थाहा छ । त्यसकारण सबैको सहयोग रहोस् भन्ने चाहना छ ।’