बाह्य क्षेत्र सुधार्न गरेको कडाइले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा मन्दी

७ चैत, काठमाडौं । आयात नियन्त्रण र रेमिट्यान्स वृद्धिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधार भएका बेला आन्तरिक अर्थतन्त्र भने मन्दीतर्फ गएको देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिचालन भएको कर्जाको अवस्था हेर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गएको निष्कर्षमा पुगिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

गत साउनदेखि माघ मशान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा विस्तार भएको छ । जुन राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको लक्ष्यभन्दा धेरै कम हो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जामा १२.६ प्रतिशत वृद्धि र विस्तृत मुद्राप्रदाय १२ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने लक्ष्य लिएको थियो ।

मौद्रिक नीतिको लक्ष्य अनुसार १२.६ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुँदा चालु आर्थिक वर्षभरिमा ५ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा निजी क्षेत्रमा जानुपर्ने हो । त्यस अनुसार अबको ५ महिनामा ४ खर्ब ४५ अर्ब कर्जा निजी क्षेत्रमा जानुपर्ने देखिन्छ । जुन असम्भवप्राय छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न आयात रोक्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल बनेको बताउँछन् ।

‘निर्यातमा वृद्धि भएर अथवा पर्यटनमा सुधार भएर बाह्य क्षेत्र सुधार भएको होइन । आयात रोकेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम भयो’, थापाले भने, ‘आयात प्रतिबन्ध, ब्याजदर वृद्धि जस्ता कारणले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आएको छ । बाह्य क्षेत्र सुधारसँगै आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार हुनपर्ने थियो । तर हुन सकेको तथ्यांकले देखाउँदैन ।’

गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को दोस्रो त्रैमाससम्म लगानीयोग्य तरलताको समस्यामा रहेका बैंकहरु तेस्रो त्रैमासमा आउँदा भने कर्जाको माग न्यून रहेको नेपाल बैंकर्स संघका सुनिल केसी बताउँछन् ।

‘ब्याजदर उच्च छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनिश्चित हुँदा व्यवसायीले निर्धक्क भएर लगानी गर्न सकेका छैनन् । जसले कर्जाको माग नै न्युन छ’ एनएमबि बैंकका सीईओ केसी भन्छन्, ‘बैंकहरुमा पनि बजारको अवस्था के हुने हो भन्ने अन्योल छ । ब्याजदर उच्च हुँदा जोखिम देखेर सहज रुपमा कर्जा दिने अवस्था छैन ।’

उच्च कर्जा विस्तारका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दबाव परेको र तरलतामा चाप परेको कारण देखाएर राष्ट्र बैंकले २०७८ पुसपछि कर्जा विस्तारमा कडाइ गरेको थियो । निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा आयातमा प्रयोग भइरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रणका लागि पनि विभिन्न उपाय लगाएको थियो ।

त्यसअघि केन्द्रीय बैंकले नै आयात गर्दा एसली खोल्न नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्ने जस्ता नीतिहरु लिइसकेको थियो । त्यसपछि पनि आयात कर्जाको जोखिम जस्ता व्यवस्था गर्दै लग्यो । त्यसले पनि बाह्य क्षेत्रमा दबाव बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारले १३ वैशाख २०७९ देखि मंसिर मसान्तसम्म केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध नै लगायो ।

त्यही कारण २८ फागुनमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा बाह्य क्षेत्र सुधार भएको देखिएको थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९र८० को सात महिना अर्थात् गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा व्यापार घाटा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १८।७ प्रतिशतले कम भएर ८ खर्ब २५ अर्ब ७३ करोडमा झरेको छ ।

रेमिट्यान्स भने २७।१ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ । यसको सकारात्मक प्रभावस्वरुप शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बचतमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती गत असार मसान्तको तुलनामा १३।८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।विदेशी मुद्राको यो सञ्चिती ९।४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हो ।

कोभिड–१९ पछि बिग्रेको अवस्था

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले ११ चैत २०७६ बाट गरेको लकडाउनले आयात संकुचित हुँदा शोधनान्तर बचत २ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । विदेशी विनियम सञ्चिती पनि उल्लेख्य बढेर ११ अर्ब ६५ करोड डलरसम्म पुगेको थियो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलताका कारण ब्याजदर समेत घटेको थियो । यही कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भरी र २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्म पनि बैंकहरुले उच्च कर्जा विस्तार गरे ।

कोरोना महामारीका शिथिल भएको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा सुविधाका साथै २० प्रतिशतसम्म थप चालुपूँजी कर्जा दिनसक्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले त्यतिबेला कर्जा विस्तारमा प्रोत्साहन भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक वर्षमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ९ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दोस्रो त्रैमाससम्म पनि कर्जा विस्तारले निरन्तरता पायो । आर्थिक वर्षको ६ महिना अर्थात् २०७८ साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । जबकी असारदेखि पुससम्म बैंकमा निक्षेप १ खर्ब ६५ अर्बले मात्रै थपिएको थियो ।

यही १८ महिनामा भएको उच्च कर्जा विस्तारले आयात बढायो, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा दवाव बढ्यो, बैंकमा तरलताको चापसमेत पार्‍यो । २०७८ पुसमा शोधनान्तर घाटा बढेर २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भने विदेशी विनियम सञ्चिती घटेर ९ अर्ब ८९ करोड डलरमा झर्‍यो ।

त्यसपछि राष्ट्रबैक र सरकारले लिएको नियन्त्रणकारी नीतिका कारण भने पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुको कर्जा विस्तार ठप्पजस्तै छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आउँदा बैंकहरुसँग कर्जा लगानी गर्ने स्रोत भएपनि कर्जाको माग नभएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसी बताउँछन् ।

बैंकहरुमा कर्जा विस्तार नहुनुले अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेको देखाउने राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । बाह्य क्षेत्रमा सन्तुलन हुँदै गर्दा आयातमा वृद्धि हुने र कर्जाको माग वृद्धि हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको थापाले बताए । अब बजारमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गरी माग बढाउन सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने थापाको सुझाव छ ।

अब सुधार हुन्छ : राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंक बैंकहरुको कर्जा र निक्षेप अुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ३ चैत २०९९ को तथ्यांक अनुसार बैंकहरुको औसत सीडी रेसियो ८५.७१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । ५४ खर्बको कुल निक्षेपमा बैंकहरुसँग ४ प्रतिशत सहज रुपमा कर्जा लगानी गर्नसक्ने स्रोत देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउँदा आगामी दिनमा कर्जाको माग केही बढ्न सक्ने बताउँछन् । बाह्य क्षेत्रमा स्थायित्व कायम भएपछि अब विस्तारै कर्जाको माग पनि बढ्ने उनको अपेक्षा छ ।

‘बैंकहरुले कर्जाको गुणस्तरमा ध्यान दिएको अवस्था छ । यसले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्छ’, उनले भने, ‘ब्याजदर घट्दै जाँदा आर्थिक गतिविधि बढेर कर्जाको माग पनि बढ्न सक्छ ।’

तरलता चाप नहुँदा बैंक ब्याजदर घट्दा पुनः विगतकै जस्तो आयात वृद्धिले बाह्य क्षेत्र दबावमा पर्ने विगतकै नियति दोहोरिने सम्भावना पनि विज्ञहरु बताउँछन् । प्रवक्ता भट्ट भने बैंकरहरु पनि सचेत रहनुपर्ने बताउँछन् । ‘बैंकहरुले कर्जाको गुणस्तर र उत्पादन क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर कर्जा विस्तार गर्दा विगतको अवस्था आउँदैन भन्ने लाग्छ । बैंकहरु त्यसमा सचेत हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

धेरैजसो क्षेत्रमा घट्यो कर्जा

चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने धेरैसजसो क्षेत्रको कर्जा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा घटेको छ । क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जा, हायर पर्चेज कर्जा, ट्रस्ट रिसिप्ट लगायत आयात कर्जा बढी घटेको छ । विपन्न वर्गमा जाने कर्जा र आवधिक कर्जा भने बढेको छ ।

मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ८० अर्ब ५१ करोडबाट ७.०९ प्रतिशतले घटेर ७४ अर्ब ८० करोडमा झरेको छ । यस्तै हायर पर्चेज कर्जा १ खर्ब ५७ अर्बबाट ९.८९ प्रतिशतले घटेर करिब १ खर्ब ४२ अर्बमा झरेको छ ।

अन्य शीर्षकको कर्जा ५ खर्ब ५८ अर्बबाट ४ खर्ब ४८ अर्बमा झरेको छ । यही शीर्ष कन्तर्गतको क्रेडिट कार्ड र शैक्षिक कर्जा भने बढेको छ । असारमा ३ अर्ब ३४ करोड रहेको क्रेडिट कार्ड कर्जा माघमा ४ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । यस्तै शैक्षिक कर्जा असारमा ३१ अर्ब ४१ करोडबाट बढेर ३९ अर्ब २ करोड पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा आवधिक कर्जा १३.९१ प्रतिशतले वृद्धि भएर १३ खर्ब ६३ अर्ब ४४ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आवधिक कर्जामा पनि औद्योगिक, व्यापार र सेवा क्षेत्रको संस्थाले लिने कर्जा भन्दा प्रयोजन नखुलेका अन्य आवधिक कर्जाको वृद्धिदर उच्च रहेको छ ।

यस्तै अधिविकर्ष कर्जा (ओभरड्राफ्ट) कर्जा ९.७० प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा व्यवसायीले लिएको चालु पूँजी प्रकृतिको कर्जा करिब ४ खर्ब ७४ अर्ब र साधारण ओभरड्राफ्ट ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।

गत असार मसान्तमा दुबै प्रकारको ओभर ड्राफ्ट कर्जा ७ खर्ब १९ अर्ब रहेको थियो ।