वाक् स्वतन्त्रतामा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

९ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वाक् तथा प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमहरूको सबलीकरणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) को राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।

नेपालको संविधानले रेडियो सञ्चालन एवं नियमनको जिम्मेवारी तहगत रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यससम्बन्धी आवश्यक कानुनहरूको निर्माण तथा अधिकार प्रत्यायोजनको व्यवस्थित प्रारूप तयार गर्ने जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । ‘नीतिगत र कानुनी रूपमा देखिएका समस्या र उल्झनहरू सुल्झाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

आमसञ्चार माध्यमलाई सम्बन्धित भूगोलमा बसोबास गर्ने जनसंख्याप्रति लक्षित राष्ट्रिय, प्रादेशिक वा स्थानीय, गैरनाफामूलक वा व्यापारिक उद्देश्यका साथ सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा स्वरोजगार, साना, मझौला र ठूलो लगानीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुविधा प्रदान गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

साथै सञ्चारकर्मीहरूको सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि र अद्यावधिक गर्न एवं उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि प्रेरित गर्न संघ र प्रदेश तहमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता उनले जनाए ।

स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता

पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, साना लगानीमा सञ्चालित तथा मोफसलका सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन र स्थायित्वका लागि स्थायी प्रकृतिको पत्रकारिता विकास कोष स्थापना गरिने पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।

राष्ट्रको महत्वपूर्ण पुँजीको रूपमा काम गरिरहेका सञ्चारमाध्यमहरूको दिगो विकास एवं व्यवस्थापनको जिम्मेवारी साझा जिम्मेवारी हुन आइपुगेको समेत उनले बताए ।

सञ्चारमाध्यमको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बर्धनको नीति लिइएको जानकारी उनले दिए । आमसञ्चार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा सञ्चार नीति जारी गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानवअधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि नेपालका सामुदायिक रेडियोले अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो हामी सबैका लागि खुसीको विषय भएको बताए । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले उत्पादन गरेका बिभिन्न कक्षाका पाठ्यक्रमलाई निःशुल्क रूपमा रेडियोबाट प्रसारण गरेर नेपालका सामुदायिक रेडियोहरूले डिजिटल स्कुलको जिम्मेवारीसमेत पूरा गर्नु देशकै लागि प्रेरणाको विषय भएको पनि प्रधानमन्त्रीले बताए ।