राहदानीको अधिकार गृह मन्त्रालय मातहत सार्न लबिङ

१२ चैत, काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालय मातहतमा रहेको राहदानीको अधिकार गृह मन्त्रालयले आफू मातहत ल्याउन खोजेको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले यो विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

हालै गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेखेर राहदानी वितरणको अधिकार गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । ‘नेपाली राहदानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याई विदेशी निकायहरुमा हुने राहदानी सम्बन्धी कार्यहरुको लागि गृह मन्त्रालयले राहदानी सहचारी खटाउने व्यवस्था गर्ने’ गृह मन्त्रालयले यही चैत ६ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाएको ‘सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी’ एउटा पत्रमा उल्लेख छ ।

किन लेखियो पत्र ?

१० माघ २०७९ को दिउँसो इलामका व्यावसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन अगाडि आफ्नै शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गरेका थिए ।

उक्त आत्मदाहको प्रकरणको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषदले छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जस अनुसार गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिले प्रेमप्रसाद आचार्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदाका दु:ख र राहदानीको विषय समेत उठाएको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको प्रतिवेदन बुझाएको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मृतक प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि सार्वजनिक गरेको लामो विवरण मा ‘आफू व्यवसायका कारण आर्थिक रूपमा डुबेको र त्यसमा सरकारी नीतिहरू दोषी रहेको’ उल्लेख गरेका थिए । राहदानीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले पाउने दुःख हटाइदिन पनि सुझाव दिएका थिए ।

त्यस आधारमा राहदानीको विषयलाई छानबिन समितिले गम्भीर रुपमा लिएर अध्ययन गरेको सम्बन्धित अधिकारीहरु बताउँछन् । छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले राहदानी विभाग नै आफ्नो मातहत रहन आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्र लेखेको हो ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत इलामका एक जना व्यवसायी युवाले गरेको मृत्युवरणको कारणबारे अनुसन्धान गर्न समिति गठन भएको र उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित निकायमा सुझावहरु पठाएको बताउँछन् ।

‘छानबिन समितिले जे निष्कर्ष निकालेको छ, त्यो विषय सम्बन्धित निकायहरुमा पठाइसकिएको छ’ पोखरेलले अनलाइनखबरसित भने । उनका अनुसार उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन पश्चात गृहमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरिएको छ ।

किन गृह मातहत  ?

अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत रहेको राहदानी व्यवस्थापनको काम गृह मातहत ल्याउन सरकारको कार्यविभाजन नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो विशुद्ध राजनीतिक नेतृत्वको विवेकको विषय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कुन विभागलाई कहाँ राख्दा प्रभावकारी काम हुन्छ भनेर सोच्ने र निर्णय लिने राजनीतिक नेतृत्वले हो ।’

गृह मन्त्रालयकै अर्का एक अधिकारी राहदानी विभाग गृह मन्त्रालय मातहत हुनुपर्छ भन्ने विषयमा पछिल्लो समय बहस र छलफलहरु हुँदै आएको बताउँछन् । ती अधिकारीको तर्क छ, ‘नागरिकता लगायतका विषय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्छ । राहदानीको विषय नागरिकतासँग जोडिन्छ । त्यसकारण राहदानी विभाग गृह मन्त्रालय मातहत रहँदा राम्रो हुन सक्छ ।’

राहदानी तथा नागरिकता वितरण, सीमा सुरक्षालगायत राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषय हेर्ने निकायहरु गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहनुपर्ने भनी पछिल्लो समय बिभिन्न औपचारिक तथा अनौपचारिक फोरमहरुमा समेत अवाज उठ्ने गरेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

हाल राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागबाट वितरण हुँदै आएको छ । सर्वसाधारणले राहदानी विभागबाट सोझै पनि राहदानी पाउँछन् र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि पाउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले राहदानीको फारम संकलन गरेर राहदानी विभागमा पठाउँछन् र राहदानी विभागले ती फारम अध्ययन गरेर राहदानी बनाएर पुन: जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउँछन् र प्रशासन कार्यालयले वितरण गर्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन इन्कार गर्छन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले राहदानी विभाग परराष्ट्र मातहत छ । के कारणले अर्को मन्त्रालय मातहत लैजानुपर्ने हो वा होइन त्यस विषयमा बहस गर्नेहरु नै बढ्दा जानकार हुन सक्नुहुन्छ ।’

पूर्वगृहसचिव गोविन्द कुसुम कुनै निकाय वा विभाग कुन मन्त्रालय मातहत रहने भन्ने विषयले सेवा प्रवाहमा ठूलो अर्थ नराख्ने बताउँछन् । बरु एउटा मन्त्रालय मातहत रहेर काम गर्दै आएको निकायलाई अर्को मन्त्रालय मातहत लैजाँदा सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका उदाहरणहरु नेपालमै रहेकाले त्यसतर्फ ख्याल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘जहाँ गएपनि काम गर्ने तिनीहरु (कर्मचारी) नै हुन्’ उनी उदाहरण दिदै भन्छन्, ‘पहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान गृह मातहत थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयपछि पनि कामको प्रकृति उस्तै छ । त्यसकारण कुन निकाय कहाँ लैजाने भन्दा ज्यादा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर सोच्नु फलदायी हुन्छ ।’

राहदानी विभागलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालय मातहत लैजाँदा परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुमाझ नकारात्मक असर पर्न सक्ने उनको अनुमान छ । पूर्वगृहसचिव कुसुम भन्छन्, ‘सुरुदेखि राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत छ । अब गृह मन्त्रालय मातहत लैजाने हो भने परराष्ट्रका कर्मचारीहरुले हामीलाई विश्वास गरेनन्, हामीमाथि सरकारले नै प्रश्न उठायो भनेर सोच्न सक्दछन् ।’

गृहमन्त्रालय र मातहतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय आफैंमा ओभरलोडेड रहेकाले पनि राहदानी विभागलाई अर्को मन्त्रालयको मातहत लैजान आवश्यक नरहेको उनको सुझाव छ । राहदानी विभागको स्थापना वि.सं. २०६८ माघ १२ गते भएको हो ।

०६८ साल अगाडि केन्द्रीय पासपोर्ट कार्यालय (सिपिओ) स्थापना नभएसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रोटोकल डिभिजन अन्तर्गतको पासपोर्ट सेक्सनलाई राहदानी र ट्राभल डकुमेन्ट सम्बन्धित कार्यहरु गर्नका निमिक्त खटाइएको थियो ।

अधिकारीहरुका अनुसार मेसिन रिडेबल पासपोर्टमा सरुवा हुनुपर्नेसँगै पासपोर्टको माग बढ्न थालेपछि पासपोर्ट सेवा दिन ०६८ मा विभाग स्थापना गरिएको हो ।

छिमेकी मुलुकहरुको अभ्यास के छ ?

छिमेकी मुलुक भारतमा राहदानी विभाग परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत छ ।

विदेश मन्त्रालयको राहदानी सेवा कार्यक्रम (पीएसपी) डिभिजनले केन्द्रीय राहदानी संगठन (सिपिओ) र यसका राहदानी कार्यालयहरू, राहदानी सेवा केन्द्रहरू (पिएसकेएस) को नेटवर्क मार्फत राहदानी सेवा प्रदान गर्दछ । विदेशमा रहेका भारतीय/विदेशी नागरिकलाई कन्सुलर, राहदानी र भिसा सेवाहरू पिएसपी डिभिजनले विदेशमा रहेका भारतीय नियोगहरू र पोस्टहरूमार्फत सेवा दिने गर्दछ ।

पाकिस्तानमा राहदानीको विषय गृह मन्त्रालय मातहत छ । गृह मन्त्रालय मातहत रहे पनि पाकिस्तान सरकारले आफ्ना नागरिकलाई पाकिस्तानी कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत राहदानी जारी गर्दछ । बंगलादेशमा पनि राहदानी विभाग गृह मन्त्रालय मातहत छ ।

नेपालले पनि राहदानी विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत लगेको खण्डमा राहदानीको सन्दर्भमा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सेवा प्रदान गर्दा कुन संयन्त्र प्रयोग गर्ने निर्क्योल हुनुपर्दछ ।

यस सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा ‘नेपाली राहदानीसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याई विदेशी निकायहरुमा हुने राहदानी सम्बन्धी कार्यहरुको लागि गृह मन्त्रालयले राहदानी सहचारी खटाउने व्यवस्था गर्ने’ भनेको छ । अर्थात, राहदानी सहचारीका नाममा नयाँ जनशक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।