+
+
राष्ट्रिय जनगणना-२०७८ :

१० वर्षमा कति बदलियो नेपालीको सामाजिक अवस्था ?

रवीन्द्र घिमिरे अच्युत पुरी रवीन्द्र घिमिरे, अच्युत पुरी
२०७९ चैत १० गते २२:०१

१० चैत, काठमाडौं । सुविधाको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट तराई क्षेत्रमा झर्ने क्रम बितेको दशकमा पनि चुलियो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार कुल २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ जनसंख्यामध्ये तराईमा बस्नको संख्या ३.३४ प्रतिशतले बढेर ५३.६१ प्रतिशत पुग्दा पहाडमा ४०.३१ प्रतिशत र हिमाली क्षेत्रमा ६.०८ प्रतिशत मान्छेको बसोबास देखिन्छ ।

गाउँबाट शहरतिर सर्नेको संख्या पनि बढ्दो देखिएको छ । २०७२ मा नगरहरुको संख्या ठूलो मात्रामा बढेका कारण यस जनगणनाबाट शहरी जनसंख्या ६६.०८ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्या ३३.९२ प्रतिशत पुगेको छ ।

सुगमतिर लम्किरेहका नेपालीहरुको मानव विकासका विभिन्न सूचकांकमा पनि सुधारहरु देखिएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच लगायतका पक्षमा उल्लेख्य सुधारहरु देखिन्छ ।

जसले नेपालीहरुको जीवनशैली आधुनिकतातर्फ अग्रसर हुँदै गरेको देखिन्छ । शुक्रबार सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा देशभर ६६ लाख ६६ हजार ९३७ घर परिवार संख्या रहेको छ । यी परिवारले उपयोग गर्ने स्रोत-साधन र सुविधा क्रमशः अत्याधुनिक बन्दै गएको जनगणनाको पूर्ण विवरणले देखाएको छ ।

रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्वर ७ साँखका महिला जंगलबाट घास ल्याउदै । तस्बिर परिचन्द्र खत्री,रासस

पहुँचमा पुग्दै सेवा सुविधा

जनगणनाको प्रतिवेदनले सामाजिक तथा मानव विकासका लागि आवश्यक विभिन्न सेवा सुविधामा नेपालीहरुको पहुँच बढ्दै गएको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार देशभर ५७ प्रतिशत घर परिवारले धारा/पाइप (घरपरिसर) मै पुर्‍याएका छन् । २०६८ सालमा यस्तो सुविधा भएका परिवारको संख्या ४७.८ प्रतिशत मात्र थियो ।

खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्ने जनसंख्या हृवात्तै घटेको छ । ५१ प्रतिशत परिवारले खाना पकाउन दाउराको प्रयोग गर्छन् । २०६८ सालमा दाउराको प्रयोग गर्ने जनसंख्या ६४ प्रतिशत थियो । अहिले देशभर ४४.३ प्रतिशत परिवारले एलपी ग्यास प्रयोग गर्छन् । ०.५ प्रतिशत परिवारले यसै दशकमा बिजुलीबाट खाना पकाउन सुरु गरेका छन् ।

अहिले देशभर ९२.२ प्रतिशत परिवारले बत्ती बाल्न बिजुलीको प्रयोग गर्छन् । २०६८ सालको जनगणनामा ६७.३ प्रतिशत परिवारले बत्ती बाल्न बिजुली प्रयोग गर्ने गरेका थिए । बत्ती बाल्न मटि्टतेल प्रयोग गर्ने परिवार ७.४ प्रतिशतबाट ०.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

शौचालयको सुविधा नपुगेको परिवार ४.५ प्रतिशत मात्र छ । यसअनुसार अब अधिकांश परिवार शौचालय बनाएर प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ । २०६८ सालमा यस्तो परिवार संख्या ३८.२ प्रतिशत थियो । घर परिसरभित्र र बाहिरभित्रै धारा वा पाइप भएको खानेपानी प्रयोग गर्नेको संख्या ५७.८ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८मा यो संख्या ४७.८ प्रतिशत थियो ।

२९ं.८ प्रतिशत जनसंख्याले ट्युबेल, ४.६ प्रतिशतले जार र बोतल, ३.९ प्रतिशत मूल धारा,१.५ प्रतिशतले ढाकिएको कुवा/इनार र २.४ प्रतिशतले खुला कुवा इनार र खोलाको पानी प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । पछिल्ला वर्षमा ट्युबेल प्रयोग गर्नेको संख्या क्रमश घट्दै गएको देखिन्छ ।

प्रविधिमा पनि लगाव र पहुँच बढेको छ । देशभर ७३.१५ प्रतिशत परिवारमा साधारण मोवाइल फोन र ७२.९४ प्रतिशत परिवारमा स्मार्ट फोनकै सुविधा पुगेको छ । अहिले ४९.३७ प्रतिशत परिवारमा टेलिभिजन पुगेको छ । ३७.७२ प्रतिशत परिवारमा इन्टरनेटको सुविधा छ । ३५.२१ प्रतिशत परिवारमा साइकल रहेको देखिएको छ ।

पछिल्लो दशकमा पक्की घरहरु बन्ने क्रम बढेको छ । ३३ प्रतिशत घरको जग माटोजडित इटा/ढुंगाबाट बनेका छन् । २०६८ सालमा यस्तो संख्या ४४.२ प्रतिशत थियो ।

सिमेन्ट जडित इँटा/ढुंगाबाट बनेका घरको संख्या २९.८ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८ सालमा यो संख्या मात्र १७.६ प्रतिशत थियो । अहिले ५२.२ प्रतिशत घरको बाहिरी गारो सिमेन्टको छ । २०६८ सालमा यो २८.७ प्रतिशत थियो ।

अहिले ४१.९ प्रतिशत परिवारको छाना जस्ता/टिन/च्यादरको रहेको छ । २०६८ सालमा २८.३ प्रतिशत मात्र थियो । ढलान छाना ३७.८ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८ सालमा २२.५ प्रतिशत थियो ।

महिला घरमुली बढे

पछिल्लो दशकमा महिला सशक्तिकरणको लागि गरिएका प्रयासको नतिजा पनि तथ्यांकमा देखिन थालेको छ । देशभर २३.८ प्रतिशत परिवारमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा वा घरजग्गा दुबै रहेको छ । महिलाको नाममा घरजग्गा र जग्गा दुबै रहेको जनसंख्या ११.८ प्रतिशत रहेको छ । यो २०६८ सालको तुलनामा १.१ प्रतिशत विन्दुले धेरै हो ।

परिवार मुलीमा ३१.५५ प्रतिशत महिला छन् । २०६८ सालमा यो संख्या २५.७३ प्रतिशत थियो । यसले घरमुलीका रुपमा महिलाको स्वीकार्यता बढ्दै गएको देखिन्छ ।

शिक्षा स्वास्थ्यमा सुधार

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः सुधार देखिएको छ । देशभर साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ । २०६८ सालमा साक्षरता दर ६५.९ प्रतिशत थियो । अहिले महिलाको साक्षरता दर ६९.४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो जनगणनामा महिला साक्षरता ५७.४ प्रतिशत थियो ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या (२८.७ प्रतिशत) ले प्राथमिक शिक्षा पाएका छन् । एसएलसी भन्दा माथिको शिक्षा लिनेको संख्या १९.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

१५-४९ वर्ष उमेर समूहमा २ जना जीवित बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या सबैभन्दा धेरै ३३ प्रतिशत रहेको छ । १ जना मात्र बच्चा जन्माउने महिलाको संख्या २३.१ प्रतिशत छ ।

जनगणनाको दिनदेखि अघिल्लो एक वर्षको अवधिमा अहिले २०-२४ वर्ष उमेर समूहका महिलाबाट सबैभन्दा धेरै बच्चा जन्मिएका छन् । यस्तो संख्या ३६.८ प्रतिशत रहेको छ ।

जनगणना अगाडिको १२ महिनामा ६५३ महिलाको मृत्यु गर्भावस्थासँग सम्बन्धित रहेको छ । यस अनुसार मातृ मृत्युदर १५१ जना -प्रतिलाख जीवित जन्ममा) रहेको छ ।

निष्क्रिय जनसंख्या उच्च

नेपालमा १० वर्ष भन्दा बढी उमेर भएका २ करोड ३९ लाख ५८ हजार ८६८ जनामध्ये ३७.५ प्रतिशत नागरिक कुनै पनि आर्थिक काममा संलग्न नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशभर ६५.५ प्रतिशत मात्रै जनसंख्या आर्थिक रुपमा सक्रिय छन् । १ करोड ५६ लाख ८९ हजार ७७७ जना मात्रै आर्थिक उपार्जजनमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।

आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या मध्ये ५२.६ प्रतिशत पुरुष र ४७.४ प्रतिशत महिला छन् । आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्यामध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन कार्यमा ५०.१ प्रतिशत छन् । त्यसपछि सामान्य वा प्राथमिक पेशा, सेवा तथा वस्तु बिक्री गर्ने कामदार, शिल्पकला तथा कालिगढ र यसको व्यापार गर्ने कामदार छन् । देशभर व्यवस्थापकको संख्या भने ५.१ प्रतिशत छ ।

जनगणनाको तथ्यांक अनुसार कृषिबाहेक साना-घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कुल परिवार ६ लाख २७ हजार ८८७ जना रहेको छ । जसमा सबैभन्दा ठूलो संख्या व्यापार/व्यवसाय, घरेलु उद्योग, सेवा, यातायात लगायत क्षेत्रमा संलग्न रहेको देखिन्छ ।

देशमा पर्याप्त रोजगरीको अवासर र्सिजना नहुँदा विदेशिने नेपालीको संख्या भने बढ्दो छ । अक्सर विदेशमा बस्ने नेपालीको संख्या समेत २०६८ सालको जनगणनाको तुलनामा बढेको छ । सो बेला १९ लाख २१ हजार ४९४ जना अक्सर विदेशमा बस्ने गरेकोमा अहिले बढेर २१ लाख ९० हजार ५९२ जना पुगेको छ ।

बसाइसराईमा सबैभन्दा ठूलो (३८.२ प्रतिशत) कारण विवाह देखिएपनि काम/रोजगारीका लागि १५.२ प्रतिशत र अध्ययनका लागि ७.८ प्रतिशतले बसाइसराइ गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

के भन्छन् विज्ञ ? 

समाजशास्त्रका अध्येता दिपेश घिमिरे मानव विकास सूचकका हिसाबले शिक्षा र स्वास्थ्यका पक्ष वास्तवमै महसुस गर्ने गरी सुधार भएको र त्यसलाई जनगणनाको तथ्यांकले पनि देखाएको बताउँछन् । औसत आयुसहित स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षाका सूचकांकहरुमा सुधार आएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिबिम्ब जनगणनामा भएको बताए ।

यसमा रेमिट्यान्सको ठूलो भूमिका रहेको उनको विश्लेषण छ । दाउरा छाडेर ग्यास चुल्हो बाल्ने, घर पक्की बनाउने, छोराछोरी पढाउने, घरमा टिनको छानो हाल्ने लगायतका काममा रेमिट्यान्सको प्रयोग भएको भन्दै यसले विकासको सूचकहरुलाई सुधारेको बताए र कतिपय सरकारका नीति र कार्यक्रमहरुले पनि यसमा सहयोग गरेको अध्येयता आचार्यको भनाइ छ ।

‘अहिले प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी पुग्न लागिसकेको छ, विशिष्टिकृत अस्पताल नभए पनि निजी र सामुदायिक क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, त्यसको नतिजा देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेले उपचारका लागि घरबारै बेच्न त परेको होला तर, महँगो मूल्यमै भएपनि सुविधा भने पाएको, त्यस्ता परिणाम यहाँ देखिएको छ ।’

जनगणनाले देखिएका कतिपय सामाजिक क्षेत्रको सुधारले ठूलो सम्भावनाको ढोका खोल्ने उनको भनाइ छ । भौतिक विकासमा पछि परेपनि एउटा मानव जनशक्तिका लागि भएको लगानीले भविष्यमा राम्रो प्रतिफल दिने उनको अपेक्षा छ ।

‘मानव तथा सामाजिक विकासका विभिन्न सवालहरुमा जुन सुधारहरु देखाएको छ, त्यसले सक्षम तथा बौद्धिक जनशक्ति निर्माण गर्दै भविष्यमा एउटा ज्योतिको काम गर्छ भन्ने लाग्छ’, उनी भन्छन् ।

मानवशास्त्री सुरेश ढकाल जनगणनाको तथ्यांक ‘सरप्राइज’ नभएको बताउँछन् । राजनीतिक रुपमा सीमा तोकेर गाउँलाई नै नगर घोषणा गरेर गाउँ र शहर छुट्याएर तथ्यांक ल्याइएको भन्दै उनले आधारमै गल्ती भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘मान्छे कम सुविधा भएको ठाउँबाट बढी सेवा सुविधा भएको ठाउँमा जान खोज्छ, गाउँमा टिकाउन जुन खालको सहायक प्रणालीहरु छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले मान्छे बाध्य भएर सुगम तिर गएर सुविधा उपयोग गर्न खोज्छ, यो पपरापूर्वकालदेखिनै मानवीय स्वभाव हो ।’

बरु प्रतिवदनले ल्याएका कतिपय तथ्यांकका आधारमा जनगणनाको पद्धतिमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने आभाष भएको बताउँछन् । घरजग्गामा महिलाको स्वामित्वको तथ्यांक अब मालपोतमा नै पाउन पाउन सकिन्छ कि ? भन्दै उनले सरकारले अब आफूसँग उपलब्ध आधिकारिक तथ्यांकहरु नै केलाउन सके यस्ता सामाजिक विकासका तथ्यांकहरु अझ वस्तुनिष्ठ हुने बताए । ‘पहिले एकीकृत रुपमा सरकारी तथ्यांक थिएनन्, अहिले त प्रणालीले नै दिने तथ्य तथ्यांक छन्’, मानवशास्त्री ढकाल भन्छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा देखिएको सुधारलाई स्वभाविक भएको भन्दै उनले अब त्यसको गुणस्तर हेर्ने बेला भएको बताउँछन् । ‘शौचालय नभए पालिकाबाट सिफारिस नै नदिने भएपछि शौचालय त धेरैको बनेकै छ’, ढकाल भन्छन्, ‘सिफारिसका लागि बनेको शौचालय प्रयोग भयो कि भएन ? यो मुद्दा हो । त्यसैले तथ्यांकले देखाएका सबै कुरा जस्ताको त्यस्तै स्वीकार्न नसकिएला कि ?’   

लेखकको बारेमा
रवीन्द्र घिमिरे

घिमिरे अनलाइनखबरका प्रशासन संवाददाता हुन् ।

अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?