+
+
ब्लग :

अष्ट्रेलियाको अध्यागमन र हाम्रा जनप्रतिनिधिको स्वघोषणा

‘तपाईंले फुड क्वारेन्टाइन विरुद्ध कार्य गरेकाले ३ लाख डलर जरिवाना हुन्थ्यो, एक पटकलाई छोडिएको छ !’ हामी त्यो डरलाग्दो पत्रबाट आत्तियौं । धन्न बचिएछ ।

शान्ता मरासिनी शान्ता मरासिनी
२०७९ चैत १३ गते १८:४६

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ मा काभ्रेमा निर्वाचन अधिकृतको भूमिकामा थिएँ । एक जना मेयरका उम्मेदवारले भन्न भ्याउनुभयो-‘मेरो स्वघोषणा पत्रमा सही छुटेछ । मेरो श्रीमानलाई पठाउँछु, गराइदिनुस् है मेडम !’ यसले के देखाउँछ भने स्वघोषणा त निर्वाचन आयोगका लागि गरिदिएको हो ।

२०६९ सालमा निर्वाचनकै सिलसिलामा तालिमका लागि मेरा दुई हाकिम र म अष्ट्रेलियाको मेलवर्न जाँदैथियौं । फुड क्वारेन्टाइनका कारण खानेकुरा लैजान रोक लगाइएको रहेछ । अष्ट्रेलियाको एयरपोर्टमा हाकिमको सुटकेसमा एउटा चाउचाउ फेला पर्‍यो । त्यहीं घट्यो स्वघोषणाको संवेदनशीलता सम्झँदा मनै आतंकित हुने पहिलो घटना ।

अध्यागमन कर्मचारीले हामीले गरेको स्वघोषणा देखाए । उनले स्वघोषणा देखाउँदै भने, ‘तपाईंले स्वघोषणामा कुनै खानेकुरा ल्याएको छैन र फेलापरेमा कानुन बमोजिम सहुँला–बुझाउँला भनी सही गर्नुभएको छ ।’

हामी तीनै जना अक्क न बक्क भयौं । हामी इलेक्सन कमिसनका कर्मचारी हौं भनेर हारगुहार गरेपछि उनले चोटिलो प्रश्न गर्दै छाडिदिए । उनको प्रश्न थियो, ‘तिमीहरूले गराएको चुनाव कसरी निष्पक्ष हुन्छ ?’

भोलिपल्ट हामी बसिएको होटलमा अध्यागमनको एउटा पत्र आयो । पत्रमा लेखिएको थियो, ‘तपाईंले फुड क्वारेन्टाइन विरुद्ध कार्य गरेकाले ३ लाख डलर जरिवाना हुन्थ्यो, एक पटकलाई छोडिएको छ !’ हामी त्यो डरलाग्दो पत्रबाट आत्तियौं । धन्न बचिएछ ।

शान्ता मरासिनी

हाम्रोमा अवस्था फरक छ । स्वघोषणाको संवेदनशीलता र अनन्त विषयवस्तु माथिको आफ्नो दायित्व र कर्तव्य बिर्सेर जनप्रतिनिधि नै अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई सजाय तोकिएका छन् ।

फरार अभियुक्तहरू संसदको चुनाव जितेर पूरै कार्यकालभरि निलम्बित भएका छन् । यसबाट बच्नका लागि चुनावमा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले पुलिस रिपोर्ट पेश गर्नुपर्ने कानुनी छिद्र खोज्दै जनप्रतिनिधिले अपराधको राजनीतीकरण हुने गरी कानुन निर्माण गर्दै गरेको समाचार बाहिरियो । यसले पुष्टि हुन्छ कि हाम्रा जनप्रतिनिधिले ‘खोला तर्‍यो लौरो बिर्सियो’ गरिरहेका छन् ।

सञ्चारमाध्यमले सर्वत्र र व्यापक बहस चलाएपछि संसदीय समितिमा फौजदारी अभियोगमा थुना परे सांसद निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्थामा राख्ने गरी कानुनको मस्यौदामा सहमति जुटेको समाचार विधिको शासन, कानुनी राज्य र समानताको पक्षमा छ ।

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा निर्वाचन आयोगले संविधान एवं प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम नयाँ व्यवस्था गर्दै निर्वाचनमा भाग लिन मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा स्वघोषणा पत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आफूले गरेको स्वघोषणाका सम्पूर्ण विषयप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था पनि त्यहाँ निश्चित गरिएको छ ।

निर्वाचनका सन्दर्भमा उम्मेदवारले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको व्यवस्था विगतका निर्वाचनमा थिएन । विगतमा निर्वाचन कानुनमा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताका विषय मात्र स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा हाल उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने आचरण र नैतिकताका विषयलाई समेटी स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन कानुन २०७४ को दफा १५ले तोकेको उम्मेदवारको योग्यता र दफा १६ ले तोकेका अयोग्यताका विषयहरूबारे एकछिन चर्चा गरौं ।
उक्त व्यवस्थामा योग्यता भनेर ‘नेपालको नागरिक, अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको, कुनै सङ्घीय कानूनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै अयोग्य मानिने अवस्थामा ‘माथि (योग्यता)मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्यता नभएको, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी वहाल रहेको, निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ‘भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यसरी नै ‘सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसूरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सा–बोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको, माथि उल्लेखित कसूर बाहेक अन्य कसूरमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुन्छ ।

‘प्रचलित कानून बमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर, कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको र संविधानको धारा २९१ विपरीत विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य हुन्छ ।

स्वघोषणा

निर्वाचनका सन्दर्भमा उम्मेदवारले १६ वटा विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय तह सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ र २०७९ ले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसअनुसार उम्मेदवारले मनोनयन पत्रसाथ पेश गर्नुपर्ने कागजातको अभिन्न अंग हो, स्वघोषणा पत्र ।

स्वघोषणा पत्रका प्रमुख विषय

  • क) नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको ।
  • ख) पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको ।
  • घ) कुनै सङ्घीय कानूनले अयोग्य नभएको ।
  • ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको ।
  • च) लाभको पद धारण नगरेको ।
  • छ) प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ बमोजिम अयोग्य नभएकोे ।
  • ज) निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा (३) बमोजिम कारबाही नभएको । (निर्वाचनमा निर्धारित हदभन्दा बढी खर्च गरेमा हुने सजाय पाँच लाख जरिवाना वा तत्कालैदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६ वर्ष कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउन वा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने ।)
  • झ) सरकारी पेश्की, बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।
  • ञ) संविधानको धारा २९१ बमोजिम विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (डीभी÷पीआर) नलिएको ।
  • ट) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिवाना तिर्न–बुझाउन बाँकी नरहेको ।
  • ठ) प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने कर, राजस्व, शुल्क, दस्तुर तिर्न–बुझाउन बाँकी नरहेको ।
  • ड) निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता पूर्णरूपमा पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको ।
  • ढ) नेपालको संविधान, कानुन र निर्वाचन ऐन–नियम भित्र रही निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध रहेको ।
  • ण) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको ।
  • त) म उम्मेदवार भएको पदमा निर्वाचित भएको अवस्थामा मैले मनोनयनपत्र साथ सिलबन्दी रूपमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन आयोगबाट सार्वजनिक गर्न मेरो मञ्जुरी छ ।

यी बुँदा उल्लेख गरिएपछि लेखिएको हुन्छ, ‘माथि उल्लिखित व्यहोरा ठीक साँचो हो । झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला–बुझाउँला ।’ यहाँ उम्मेदवारले हस्ताक्षर समेत गरेका हुन्छन् ।

उम्मेदवारको योग्यता माथि प्रश्न उठाई प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा तथा स्थानीय तह सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १६ बमोजिम अयोग्य रहेको भनी कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिन भित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

अदालतबाट अयोग्य ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुने कानुनी व्यवस्था बमोजिम नेपाली नागरिकताको विषयलाई लिएर परेको उजुरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भई विजयी भएका रवि लामिछाने संवैधानिक इजलासबाट अयोग्य ठहर भई पद मुक्त भएका छन् ।

विगतमा पनि सांसद जेल पर्ने र छुट्ने विषय विवादमा नपरेका होइनन् । आज पनि दलका नेता जेलबाट छुटाउन सरकारमा सहभागी हुने नहुने बार्गेनिङ चलिरहेको छ । संवैधानिक अंगका पदाधिकारी माथि महाअभियोगको कारबाही गर्ने वा नगर्ने बाटो छल्ने कोसिस भइरहेको छ । यसले राज्यका तीन अंगले आ–आफ्ना सीमा मिचिरहेको देखाउँछ ।

निर्वाचन कानुनले तोकेका उम्मेदवारका योग्यता र अयोग्यताका विषयमा निर्णय लिन त अदालतलाई संकट परिरहेको अवस्थामा उम्मेदवारले गरेको स्वघोषणामा उल्लेख अनन्त विषयका बारेमा कुन दलका कुन उम्मेदवार जानकार छन् ? यसैको परिणाम हो श्रीमान्लाई सही गराइदिनुस् भन्ने अनुरोध आएको ।

हाम्रोमा स्वघोषणामा उल्लिखित प्रतिबद्धता पालनाको अवस्था नाजुक छ । स्वघोषणा विरुद्धका कार्य गरे के सजाय हुने हो स्पष्ट छैन । निर्वाचनका सन्दर्भमा स्वघोषणा वास्तवमा उम्मेदवारको इमानदारी, नैतिकता र आचरणसँग जोडिएका विषय हुन् ।

यसले नेता र नेतृत्वको स्वच्छ छवि र रोलमोडेलको प्रतिनिधित्व गर्छ । तर हाम्रोमा अपराध र राजनीतिको घुलन भयो । न्यायाधीश विभिन्न विवादमा तानिंदै गए । अदालतको छवि बिग्रँदै गएको छ । दलीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष विनाको संसद भयो ।

नयाँ सरकार बन्नासाथ ब्यूरोक्रेसी आतंकित छ । विकासका आयोजनाहरू ठप्प हुँदै गएका छन् । राजनीतिले नै शासनको नेतृत्व लिने भएकोले नेतामा इमानदारी, नैतिकता र आचरण उच्चकोटिको हुनुपर्छ ।

नेतागण निर्वाचनमा गरिएका स्वघोषणाप्रति प्रतिबद्ध हुनुको विकल्प छैन । जनताको मौलिक हकको विपक्षमा कानुन निर्माण हुन दिन्न भनेर खुलेर विरोध गर्छु भनी घोषणा गर्नुपर्छ ।

तपाईंहरूको आधार भनेकै जनता हुन् । जनताले विश्वास गुमाउँदै जाँदा तपाईंहरू न टेक्ने डालो न समाउने हाँगो हुनुहुनेछ । तपाईंहरूलाई फिर्ता बोलाउने अन्तिम अधिकार मतदातासँग सुरक्षित छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?