प्रचण्ड सरकारको मधुमास : न धरतीमा पाइला न आँखामा आकाश

मधुमास भनिने १०० दिन प्रचण्ड सरकारका लागि कहाँबाट गणना गर्ने ? पुस १० गतेबाट कि फागुन ११ गतेबाट ? ‘बालकोटका बार्दली बा’ ले समर्थन दिएर प्रधानमन्त्री बनाइदिएका दिनबाट कि कांग्रेसले प्रचण्डलाई एमालेको पोल्टाबाट खोसेर आफ्नो खोकिलामा लुकाएको दिनबाट ?

खासमा यो एउटै सरकार हो कि दुइटा ? राजनीतिक, नैतिक र नीतिगत आधारमा प्रचण्डलाई कसको सरकार भन्ने ? कसको नीतिमा आधारित भएर मधुमास अवधिको मूल्यांकन गर्ने ? फागुन ११ अघिको कि पछिको ? एमाले र राप्रपाले सरकार छोडे अघिको कि पछिको ? संभवतः यस्तो अप्ठ्यारो यसअघि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा बनेको थिएन । सरकार गठन भएको १०० दिन नपुग्दै गठबन्धन परिवर्तन भएको थिएन ।

यो अप्ठ्यारोलाई हल गर्न विश्वको संसदीय लोकतन्त्रका आफ्नै प्रचलन छन् । कुनै एउटा गठबन्धन भत्किएर अर्को बनाउन परे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिई फेरि अर्को गठबन्धनबाट सरकार दाबी गर्ने गरिन्छ । त्यसो गर्दा ती फरक-फरक सरकार मानिन्छन् । फरक-फरक कार्यकालको गणना हुन्छ । फरक-फरक नीतिगत आधारमा मूल्यांकन हुन्छ ।

हाम्रो ‘संसारकै उत्कृष्ट संविधान’ का कतिपय प्रावधान यस्ता छन्, जसका कारण यो संविधानले अवलम्बन गरेको प्रणाली नै कुन हो भन्ने अन्योल सृजना गर्दछ । त्यसो त कुनै मूल्य प्रणालीमा विश्वास नगर्नेहरूका लागि जुनसुकै प्रणाली अपनाए पनि हुने केही हैन । तिनले त्यस्ता छिद्र मात्र खोज्ने हुन्, जहाँबाट छिर्दा उनीहरूको स्वार्थ पूरा गर्न सहज हुन्छ ।

पुस २६ गते नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको विश्वासको मत र अहिले त्यही सरकारको निरन्तरता त्यस्तै छिद्र थियो, जहाँबाट प्रचण्ड सरकारको निरन्तरता छिर्‍यो । यो अन्योलका बावजुद प्रचण्ड सरकारको मधुमास पुस १० गतेबाटै गणना गर्ने हो भने यसले भोलि (सोमबार) १०० दिन त पूरा गर्छ नै ।

अर्को रोचक पक्ष गठबन्धन परिवर्तनपछि नयाँ गठबन्धनले कुनै नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छैन । के यो सरकार पुरानै नीति तथा कार्यक्रममा चलिरहेको छ, यदि त्यसो हो भने सरकार एमाले-राप्रपा नीति कै निरन्तरतामा छ ? यो प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

चुनावअघिको पाँचदलीय गठबन्धन एक प्राकृतिक गठबन्धन थियो भन्ने मान्न सकिन्छ । किनकि त्यसले २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयप्रति विमति जनाउँदै गठबन्धनको राजनीतिक आधार टेकेको थियो । उनीहरू निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन गरेर चुनाव लडे । उनीहरूसँग सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत पनि थियो । तर, अहिलेको गठबन्धनको चरित्र हेर्दा यो त्यस आधारमा पनि टिकेको छैन ।

एमाले, राप्रपा र नेमकिपा बाहेक सबै दल सरकारमा सामेल छन् वा सरकारलाई विश्वासको मत दिएका छन् । ‘हरेक पार्टीका लागि कम्तीमा एक मन्त्री’ को विचित्र सिद्धान्त आविष्कार भएको छ । यहाँसम्म कि नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै चुनाव चिहृन ‘गोलाकारभित्रको हँसिया-हथौडा’ बाट चुनाव लडेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीले समेत आफूलाई ‘भिन्नै पार्टी’ दाबी गर्दै एक थान मन्त्री पाएको छ । एकथान मन्त्रीको दौड नयाँ गठबन्धनको साझा चरित्र बनेको छ ।

यतिका ठूला दुःख र कष्टले ‘आर्जेको’ यो सरकारको राजनीतिक लक्ष्य, उद्देश्य, योजना, नीति तथा कार्यक्रम चाहिं के हो ? किन यतिका धेरै दल सरकारमा सामेल भएका ? के प्रयोजनका लागि ? ‘मन्त्री खान’ भन्ने बाहेक कुनै उत्तर फेला पर्दैन ।

प्रष्ट राजनीतिक आधार कुनै पनि सरकारको धरती हो । पाइला टेक्ने जमिन हो । जमिनमा राम्रोसँग नटेकिएका खुट्टाहरू ‘ढोडका तोक्मा’ जस्तै हुन्, ती कतिखेर भाँचिन्छन्, कुनै पत्तो हुँदैन । पुस २६ गते प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत लिंदा २७२ को समर्थन पाएको थियो । अद्वितीय र अभूतपूर्व समर्थन भनिएको थियो । तर, दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने बेलामा १७२ मा झरिसकेछ । त्यसो हुनुको कारण त्यसको कुनै बलियो राजनीतिक आधार थिएन ।

अहिलेको तथाकथित ११ दलीय गठबन्धनको पनि कुनै बलियो राजनीतिक आधार छैन । भनेजस्तो ‘मालदार मन्त्रालय’ नपाएको झोंकमा डा. सीके राउतको जनमत पार्टीले जस्तो कसले कतिखेर राजीनामा दिने हुन् वा समर्थन नै फिर्ता लिने हुन्, त्यसको समेत टुंगो छैन । खैर ! यो राजनीतिक आधार र नैतिक प्रश्नको कुरा एकक्षणलाई छोडौं- सरकारका १०० दिनका उपलब्धितिरै लागौैं ।

एउटा उपलब्धि यो गन्न सकिएला कि सरकार गठनपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव भयो । यो त निर्वाचन आयोगको सामान्य संवैधानिक दायित्व हो । प्रचण्डको ठाउँमा अर्को कुनै सरकार हुँदा यी पद सधैंका लागि खाली बस्दैनथे होला ।

खासमा यतिखेर कुनै पनि सरकारका पाँच वटा दायित्व वा कार्यभार हुन्थे, थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनका केही निकटस्थ मन्त्रीहरू ‘निर्देशनमाथि निर्देशन’ को ‘स्टन्ट’ गरिरहेका छन्, जबकि आधुनिक व्यवस्थापन सिद्धान्त र प्रशासनिक कौशलका दृष्टिकोणले यो स्तरको ‘निर्देशनमाथि निर्देशन’ आफैंमा एक झुर प्रचलन हो । निर्देशनले मात्र कार्य वातावरण बन्दैन र कार्यसम्पादन अभिवृद्धि हुँदैन भन्ने तिनले नबुझेजस्तो छ

पहिलो- स्वयं सरकारले आफूले आफैंलाई कुनै निश्चित राजनीतिक तथा नैतिक आधारमा उभ्याउनु । राजनीति फोहोरी, अवसरवादी र अविश्वसनीय भयो भन्ने आम गुनासो र निराशालाई चिर्नु । कमजोर र शिथिल हुँदै गएको राष्ट्रिय आत्मविश्वासलाई पुनर्जागृत गर्नु । दल र नेताहरू सत्ताभोक, पद, प्रतिष्ठा र सुख-सुविधाका लागि मरिहत्ते मात्र गरिरहेका छैनन्, देश र जनताका लागि समेत केही गर्न गम्भीर र संवेदनशील छन् भन्ने सन्देश दिनु । मूर्झाएको राष्ट्र र क्षयीकृत भएको लोकतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्ने ढाडस दिनु ।

दोस्रो- नयाँ संविधान २०७२ जारी भएदेखिका सञ्चित असन्तुष्टि र गुनासोहरूको सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नु । संवैधानिक बेथिति र अन्योलहरू चिर्न बृहत् राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रयास गर्नु । विशेषतः संघीयताको विकृत र कमजोर प्रारूपबाट सृजित असन्तुष्टिलाई चिर्ने प्रयत्न गर्नु र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको औचित्यप्रति जनतामा सकारात्मक भावना विकास गर्नु ।

तेस्रो- भ्रष्टाचार, कुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रदायनमा भएका समस्यालाई अन्त्य गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु । कर्मचारीतन्त्र, प्रक्रियागत झमेला र दण्डाधिकारी निकायहरूको पुनर्गठन गर्ने साहस गर्नु ।

चौथो- भूराजनीतिक जटिलताबीच प्रष्ट विदेश नीति र सोही अनुरूपको आक्रामक तथा स्वपहलकदमीमा आधारित कूटनीति अवलम्बन गर्नु । वैश्विक चुनौती र ध्रुवीकरण माझ राष्ट्रले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो वा कार्यदिशालाई प्रष्ट गर्नु ।

पाँचौं- झन् पछि झन् जटिल हुँदै गएको अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्न सार्थक पहलकदमी लिनु तथा आर्थिक, वित्तीय र मौदि्रक सुधारको प्रष्ट मागर्दशन तयार गरी लागू गर्नु ।

यी पाँचवटै मापदण्डबाट हेर्दा प्रचण्ड सरकारको मधुमासभित्र कुनै स्वप्नको आकाश देखिंदैन । एक सफल राज्य प्रणाली, दूरदर्शी शासकले जमिनमा टेक्छ, आकाशमा हेर्छ । प्रचण्ड सरकारको टेक्ने जमिन नै कमजोर भएजस्तै आँखामा सजाएको सपनाको आकाश पनि निकै साँघुरो छ । साँघुरो मात्रै हैन, त्यो उत्तिकै धमिलो वा बादलले ढाकिएको देखिन्छ ।

प्रचण्ड सरकारका १०० दिनमा राजनीतिक अवसरवाद र अस्थिरता झनै बढेको अनुभूति भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं त्यसको ज्वलन्त प्रतीक बनेका छन् । एक सीट भएको सानो नेमकिपालाई अपवाद मान्ने हो भने संसदमा कुनै त्यस्तो दल बाँकी देखिएको छैन, जसले आफ्नो घोषित नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमप्रति छोटो समयमै धोकाबाजी नगरेको होस् । चुनावमा गरिएका वाचा, लगाइएका नारा र भनिएका कुराको विपरीत गएर सत्ताको साझेदारी तथा मोलतोल नगरेको होस् । अस्थिरता र अवसरवादको खेलमा नयाँ भनिएका नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेत उत्तिकै सामेल हुँदैछन् ।

प्रचण्ड सरकारको १०० दिनमा राजनीतिप्रतिको जनवितृष्णा र अविश्वास झनै बढेको छ । कुनै समय थियो देशमा आदर्श, नैतिकता र मूल्यमान्यताको राजनीति पनि हुन्थ्यो । बीपी कोइराला, पुष्पलाल, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, किसुनजी जस्ता मानक नेताहरू पनि यही देशमा थिए । आज मानिसले त्यस्तो कुनै मानक व्यक्तित्व कसैमा देखिरहेका छैनन् ।

केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवामा त्यस्तो आदर्श व्यक्तित्वको खोजी हुन छोडेको दशकौं भयो । कुनै बेला थियो प्रचण्ड-बाबुराम-किरणले त्यो खाली ठाउँ पूरा गर्छन् कि भनेर देशको एउटा हिस्साले आशा गथ्र्यो । आज त्यस्तो आशा न कसैप्रति छ न विश्वास नै बाँकी छ ।

संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनात्मक सुधारका कामप्रति कसैको रुचि, तत्परता र इच्छाशक्ति देखिंदैन । ‘सुशासन’ शब्द सबैले जपिरहेका छन् तर, अहिले सुशासनका लागि व्याप्त व्यवधान केके हुन् र तिनको समाधान कसरी हुन सक्दछ भन्ने आँट कसैसँग छैन ।

सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा आर्थिक संकट बन्दै गएको छ । प्रचण्ड सरकार बनेयता चालु खर्च समेत राजस्वले नधानेर कर्मचारीलाई बेलामा तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । पूँजीगत खर्चको कुरै गर्न परेन । विगत ५५ वर्षयता पहिलोपटक राजस्व वृद्धिदर सबैभन्दा कम भएको छ ।

आर्थिक संकटको यो स्तरको चर्को अनुभूति नेपालको इतिहासमै सायदै कहिल्यै भएको थियो । मानिसहरू बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी र मिटरब्याजीहरूबाट आक्रान्त भएका छन् । शेयर बजारमा कुनै उल्लेखनीय सुधार आएको छैन । लगानीभन्दा आधामा शेयर मूल्य घटेपछि शेयरमा लगानी गर्नेहरू पुर्पुरो छामेर बसेका छन् । बैंक ब्याज, ऋण र किस्ता तिर्दैनौं भनेर व्यवसायी वा ऋणले यसअघि कहिल्यै आन्दोलन गरेको यो देशको इतिहासमा कसैलाई थाहा थिएन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको मात्रा हृवात्तै आकाशिएको छ । साना तथा मझौला व्यवसायीहरू व्यापार व्यवसायबाट ठूलो मात्रामा पलायन हुँदैछन् । प्रचण्ड सरकार बन्नुअघि दैनिक करिब १५०० मानिस विदेशिन्थे भने त्यसमा ६०० को वृद्धि भई प्रतिदिन विमानस्थलबाट करिब २१०० मानिस विदेशिंदैछन् । श्रम कार्यालयबाट प्रति महिना करिब ६० हजारले श्रम अनुमति लिन थालेका छन् ।

यिनै विदेशिएकाहरूको विप्रेषणको कारणले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र शोधनान्तर स्थिति ठिकै छ भन्दै सरकार बसेको छ । आयात धान्नका लागि यो कुरा ठीकै होला । अर्थतन्त्रको बाहृय सम्बन्ध देखाउन यो कुरा ठीकै होला । तर, अर्थतन्त्रको आन्तरिक चक्र संकटमा फसेको बेला वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति र आयातले मात्र अर्थतन्त्र जोगिन सक्दैन ।

सार्वजनिक ऋणको बोझको दोष भने प्रचण्ड सरकारलाई लगाउन मिल्दैन । खासमा अस्वाभाविक ऋण वृद्धिको काम ओली सरकारको पालामा भएको थियो । करिब ७ खर्ब रहेको ऋण ओलीले आफ्नो कार्यकालमा दोब्बरभन्दा बढी करिब १९ खर्ब पुर्‍याइदिएका थिए । यसैले राष्ट्रिय बजेटमा सावाँ-ब्याज भुक्तानीको जुन दबाव परेको छ, त्यसलाई सामना गर्ने कुनै रणनीति प्रचण्ड सरकारसँग देखिएको छैन ।

यसबीच भूराजनीतिक संकट र कूटनीतिक असन्तुलन झनै बढेको प्रष्ट छ । १०० दिन नपुग्दै गठबन्धन ‘सिˆट’ गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णय आफैंमा भूराजनीतिक दबाबको एउटा प्रमाण हो । राष्ट्रपति चुनावअघि भएका भारतीय तथा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूका भ्रमणले त्यसको पुष्टि गर्दछ ।

भारतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि भ्रमणको निम्तो अहिलेसम्म पठाएको छैन । भारतभन्दा अघि चीन भ्रमण गरे राम्रो नहुने भयका कारणले प्रचण्डले बोआओ मञ्चको सम्मेलन छोडेका छन् । जबकि सन् २०१६ र २०१७ को सम्मेलनमा उनी त्यसको सहभागी थिए र निरन्तर सहकार्यको प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

समग्रमा यो भन्न सकिन्छ कि प्रचण्डको तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वको मधुमास कालमा पनि राजनीतिक अस्थिरता, अवसरवाद र अविश्वसनीयता, प्रशासनिक शिथिलता, भ्रष्टाचार र कुशासन, आर्थिक सुस्तता र बढ्दो संकट, भूराजनीतिक दबाव र कूटनीतिक असन्तुलन कायमै छ ।

तर, यी प्रचण्ड सरकारको मात्र उपज भने हैन । यी कुनै पनि सरकार र प्रधानमन्त्रीले आजसम्म हल गर्न नसकेका देशका सञ्चित समस्या हुन् । प्रचण्ड सरकार पनि सञ्चित समस्याकै चाङले थिचिंदैछ । यी समस्यालाई हल गर्न निकै ठूलो साहस, योजना, स्वप्नदर्शिता, इच्छाशक्ति र समन्वय क्षमता चाहिन्छ- जो साविक प्रचण्ड सरकारको मधुमासकालमा किञ्चित मात्रामा पनि देखिएको छैन । र, अब होला भनेर आश गर्न सकिने ठाउँ पनि खासै छैन ।