‘मिटरब्याजका सबै तमसुक सरकारले अवैध घोषणा गरोस्’

२२ चैत, काठमाडौं । बुधबार दिउँसो नयाँबानेश्वरमा मिटरब्याज पीडित र प्रहरीबीच केहीबेर ठेलमठेल भयो ।

मिटरब्याजीको तमसुक अवैध घोषणा गर्नुपर्ने लगायत माग राखेर पूरा नहुँदासम्म काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहने अडानमा रहेका मिटरब्याज पीडित र प्रहरीबीचको धक्कामुक्कीमा चप्पल हातमा लिएर प्रहरीमाथि जाइलाग्न उफ्रिइन्, मञ्जु सदा ।

सदा एकोहोरो चिच्याउँदै थिइन्, ‘हमरा कपाली (तमसुक) खारेज करदियो, हमरा जमिन फिर्ता करदियो, नहि तो हामिन के जेलमा हाल, गोलिके डर नहि वे ।’

मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनमा सदासँगै उनका श्रीमान् वेतन पनि काठमाडौं आएका छन् । मिटरब्याजको पासोमा परेर तहसनहस भएको घरबार फेरि जोड्ने आशमा सदा सडकमा प्रहरीसँग पौंठेजोरी खेलिरहेकी छन् ।

२०७६ मा श्रीमान् वेतन सदालाई विदेश पठाउन ५० हजार रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन् मञ्जुले । उनका अनुसार साहुले तमसुक भने १२ लाख रुपैयाँको बनाइदिए । लेखपढ गर्न नजान्ने सदाले कागजमा के लेखिएको छ चालै पाइनन् । कतार गएका सदाका श्रीमान् ६ महिनामै फर्किए । ‘कम्पनी बन्द भयो भनेर घर पठायो’, श्रीमती मञ्जुको छेउमै बसेका वेतन सदाले सुनाए ।

वेतन नेपाल फर्केपछि साहुकार सुबोध गोइतले सदा दम्पतीसँग पैसा माग्न सुरु गरे । छोराबुहारी र नातिनातिना गरेर ११ जनाको परिवार छ सदाको । साहुले ब्याज मागेर हैरान बनाएपछि मञ्जु सदाले लघुवित्तबाट ऋण लिइन् । स्वरोजगार, जीवन विकास, श्रमिक, इन्फिनिटी, फरवार्ड लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको सदाले सुनाइन् ।

यी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएर सदाले २ लाख रुपैयाँ सुबोधलाई तिरिन् । ‘मैले दुई लाख दिएँ, कागज उसले १२ लाखको बनाएको रहेछ’ सदाले भनिन्, ‘नलिएको पैसा नतिर्ने भनें मैले ।’

मञ्जु सदालाई २०७८ वैशाखमा अदालतको पत्र आइपुग्यो । ‘मेरो श्रीमान्, म र छोराविरुद्ध पुर्जी आयो’, सदा भन्छिन् । सदाले अदालतमा आफूले १२ लाख नभई ५० हजार रुपैयाँ मात्र लिएको सुनाइन् । ‘हामीले बोलेको कसैले सुनेन’ सदाका श्रीमान वेतन भन्छन्, ‘कागजमा १२ लाख लेख्या छ जसरी पनि तिर्नुपर्छ भन्यो ।’

अदालतले सदा परिवारको जायजेथा बेचेरै भए पनि १२ लाख रुपैयाँ चुक्ता गराउन भन्यो । सम्पत्तिका नाममा सदा परिवारसँग साढे पाँच कट्ठा जमिन छ । त्यही जमिन अहिले साहुले लिने तयारी गरेको छ । ‘जमिन रोक्का गरेछ । अब मूल्यांकन गरेर सबै लिन्छ’ सदा आक्रोश पोख्छिन्, ‘अब हामी के मर्नु ?’

‘सिडिओ, अदालत, मेयर सबै सरकारकै हो । यिनले हाम्रो कुरा नै सुन्दैनन्’ प्रहरीतिर औंला उठाउँदै सदा भन्छिन्, ‘हामीलाई मार्दिनुहोस् अब ।’ छेउमै बसेका श्रीमान् वेतन मञ्जुलाई शान्त होऊ भन्दै थुमथुम्याउन खोज्छन् । तर, मञ्जुको आक्रोश रोकिंदैन, ‘मेयर, सिडिओ, अदालत सबै जना ऋण खाएपछि तिर्नुपर्दैन भनेर गाली गर्छन् ।’

मञ्जुले ऋण तिर्दिनँ भनेकी छैनन् । उनी त आफूले लिंदै नलिएको ऋण तिर्दिनँ भनिरहेकी छिन् । लिंदै नलिएको ऋण तिर्दिनँ भन्दै आन्दोलनमा छिन् विराटनगरकी लक्ष्मी ठाकुर पनि ।

दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ ऋण लिंदा साहुले १० लाख रुपैयाँको तमसुकमा सही गर्न लगाएको उनी बताउँछिन् । ‘१० लाखको त हाम्रो औकात नै छैन’, ठाकुर भन्छिन्, ‘त्यो १० लाखको ब्याज गरेर अहिले १५ लाख भयो भन्छन् ।’

ठाकुर र सदा दम्पती काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आएकै दिन २० चैतमा सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष, पूर्वसहन्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको मिटरब्याज समस्या सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

तर यो जाँचबुझ आयोग गठनले आफूहरूको समस्या समाधान नहुने सदा दम्पती र ठाकुरको भनाइ छ । उनीहरूको मुख्य माग त मिटरब्याजीले बनाएको फर्जी तमसुक खारेज घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने हो । यो माग पूरा नहुँदासम्म काठमाडौं नछाड्ने अडानमा छन् उनीहरू । ‘जबसम्म सरकारले हाम्रो माग सुन्दैन तबसम्म काठमाडौंबाट नजाने’ ठाकुर सुनाउँछिन्, ‘गाउँघरमा मिटरब्याजी साहुले बसिनसक्नु बनाएको छ ।’

सरकार भन्छ– घर गएर सहयोग गर्नुहोस्

१८ चैतमा मात्र सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग पाँचबुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई पनि उनीहरूले अपुरो भनेका छन् । त्यसमा उनीहरूको थप पाँचबुँदे माग छ ।

मिटरब्याजका नाममा भएका सबै प्रकारका लिखत मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर अवैध घोषणा गर्नुपर्ने । मिटरब्याजलाई अपराध घोषित गरेर फास्ट ट्रयाकबाट कानून जारी गर्नुपर्ने ।

मिटरब्याज पीडित विरुद्ध अदालतमा चलिरहेका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्दै फैसला भएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने । मिटरब्याज पीडितका नाममा जारी भएका पक्राउ पुर्जी खारेज गर्नुपर्ने, जेल चलान भएकाको रिहाइ गर्नुपर्ने । मिटरब्याजसँग जोडिएका चेक बाउन्स मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने र मिटरब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने ।

यी मागहरू पूरा नभएसम्म काठमाडौंको आन्दोलन नछाड्ने बताउँछन् मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाह । ‘उधारो सम्झौता गरेर काठमाडौंबाट जाँदैनौं हामी’ कुशवाह भन्छन्, ‘सम्झौताका नाममा सरकारले हामीलाई सधैं झुक्यायो ।’

तर, गृह मन्त्रालयले भने १८ चैतमा भएको सहमतिले नै मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान हुने बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जितेन्द्र बस्नेत भन्छन्, ‘अस्ति नै सहमति भइसक्यो । सरकारले त्यही अनुसार काम सुरु पनि गरिसक्यो । देशभरका मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान त्यही सहमति अनुसार हुन्छ ।’

२० चैतमा सरकारले गठन गरेको आयोगले मिटरब्याज पीडितका उजुरी लिने र जाँचबुझ गर्ने प्रवक्ता बस्नेतले बताए । ‘हामीले आन्दोलनमा रहेका पीडितलाई हिजो (मंगलबार) भेटेर सरकारले अहिलेसम्म गरेका कामको बारेमा सुनाएका छौं’ बस्नेतले भने, ‘त्यही अनुसार समस्या समाधान हुन्छ भनेर भनिसकेका छौं ।’

तर, काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका पीडितहरू भने मिटरब्याज समस्याका बारेमा जाँचबुझ गर्न बनाएको आयोगले काम सुरु गर्ने बेलासम्म आफ्नो उठीवास लाग्ने हो कि भनेर डराएका छन् । ‘त्यो आयोगले काम गर्ने बेलासम्म मेरो घरजग्गा सबै साहुले लगिसक्छ’ मञ्जु सदा भन्छिन्, ‘हामी त बर्बाद भइसक्छौं ।’

२० चैतमा सिंहदरबार अगाडि, २१ चैतमा बालुवाटार र २२ चैतमा बानेश्वरमा धर्ना कार्यक्रम गरेका पीडितहरू आफ्ना माग पूरा नभई घर नफिर्ने बताइरहेका छन् । ‘घरबार सबै डुबिसक्यो घर गएर के गर्नु ?’ लक्ष्मी ठाकुर प्रश्न गर्छिन् ।

यता गृहमन्त्रालय भने आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितलाई घर गएर सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरिरहेको छ । आन्दोलनरत पीडितलाई घर फर्कन आग्रह गर्दै मन्त्रालय प्रवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘तपाईं (आन्दोलनरत पीडित) हरू घर गएर सिडिओ कार्यालय, प्रहरीमा उजुरी दिनुहोस् । प्रमाण जुटाउन सहयोग गर्नुहोस् । जाँचबुझ आयोगले पनि अब काम गर्छ त्यहाँ उजुरी दिएर सरकारलाई सहयोग गर्नुहोस् ।’

मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि बनाइएको आयोगका अध्यक्ष तोकिएका कार्कीले भने आजसम्म आयोगबारे आफूलाई सरकारले जानकारी नगराएको बताएका छन् ।

आयोग गठन तथा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताउँदै कार्कीले भने, ‘म आयोगमा राखिएको औपचारिक जानकारी भएपछि आयोगको कार्यक्षेत्र प्रष्ट भएपछि मात्रै पीडितसँग छलफल होला ।’

पीडितलाई तत्काल राहत हुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितले २३ चैतदेखि आन्दोलन थप चर्काउने बताएका छन् ।