सरकारी संस्थान/निकायमा कर्मचारी र सञ्चालकलाई मनपरी सुविधा, नियन्त्रण गर्न सिफारिस

३ मंसिर, काठमाडौं । राज्यकोषबाट लगानी भएका नियामक निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी र पदाधिकारीलाई मनपरी सेवा सुविधा बाँड्ने गरेको पाइएको छ ।

सरकारी कार्यदलले गरेको अध्ययनले यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै मनपरी सेवा सुविधा बाँड्ने काममा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणमा राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिने निकायको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन समिति गठन गर्ने उल्लेख थियो ।

सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सरकारलाई विद्यमान मनपरीतन्त्र अन्त्य गरी सेवा सुविधा व्यवस्थित गर्न सिफारिस गरेको हो ।

अहिले नेपालमा सार्वजनिक संस्थानमा मात्र ३४ हजार ९ सय ५१ जना कर्मचारीले काम गरिरहेको तथ्यांक छ । यसबाहेक बोर्ड, समिति र प्रतिष्ठानमा हजारौं कर्मचारी काम गर्छन् । यी संस्था तथा निकायको प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी सुविधा निरन्तर बढ्दो क्रममा रहँदा राज्यकोषमा थप दायित्व सिर्जना भइरहेको समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अध्ययन अनुसार कतिपय संस्थानको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई भने उच्च सेवा सुविधा दिइरहेको भेटिएको छ । संस्था/निकायमा ४१ प्रकारका भत्ता बाँड्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सेवा सुविधा निर्धारण गर्दा पर्याप्त अध्ययन नहुँदा दीर्घकालीन वित्तीय दायित्व बढ्दै गएको देखिएको छ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई तलब सुविधा दिन सरकारसँग ऋण र अनुदान लिनुपर्ने अवस्था समेत देखिएको प्रतिवेदनमा छ ।

कार्यदलले सरकारलाई पारदर्शी, न्यायोचित र एकरूपता हुने गरी सेवा सुविधा प्रणाली विकास गर्न भनेको छ । कार्यदलले ६० संस्थान छनोट गरेर विवरण माग गरी कर्मचारीको सेवा सुविधा अध्ययन गरेको जनाएको छ ।

जसमा कर्मचारीलाई सबैभन्दा धेरै वार्षिक औसत आम्दानी हुने निकायमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अगाडि देखिएका छन् । वर्षभरि सबै तलबभत्ता, सुविधा समावेश गर्दा एक कर्मचारीले औसत प्राप्त गर्ने रकम वा निजका लागि हुने खर्च अध्ययन गर्दा सबैभन्दा अगाडि कर्मचारी सञ्चय कोष आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

कर्मचारीलाई सबैभन्दा धेरै कमाइ हुने अड्डा सञ्चय कोष र उड्डयन प्राधिकरण

यस संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले वर्षमा औसत २२ लाख २२ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा काम गर्ने कर्मचारीले वार्षिक औसत २० लाख ६२ हजार रुपैयाँ कमाउने गरेका छन् ।

तेस्रो स्थानमा नेपाल राष्ट्र बैंक छ । जसमा काम गर्ने कर्मचारीले वार्षिक औसत १८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीको वार्षिक आम्दानी १७ लाख २ हजार देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार प्रतिकर्मचारी वार्षिक औसत १५ लाखभन्दा बढी कमाइ हुने निकाय/संस्थान १२ छन् । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा १६ लाख ४५ हजार, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडमा १५ लाख ७८ हजार, धितोपत्र बोर्डमा १५ लाख ७६ हजार वार्षिक आम्दानी हुने देखिन्छ । एचआइडीसीएलमा १५ लाख ७२ हजार र नागरिक लगानी कोषमा १५ लाख ४० हजार वार्षिक आम्दानी छ ।

प्रतिवेदन अनुसार कतिपय संस्था/निकायले विभिन्न किसिमका कोष, बीमा, घर तथा सवारीसाधन खरिदमा दिएको ब्याज अनुदान तथा सेवा निवृत्त हुँदा दिने सुविधा भने जोडिएको छैन । कतिपय निकायले यस वर्ष खर्च निकालेको देखिएको छैन । यस्तो रकम समेत जोड्दा कर्मचारीमा भएको खर्च थपघट हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कतिपय निकायले पटके निर्णयबाट सुविधा दिने गरेको र त्यस्तो सुविधा सार्वजनिक नगर्ने परिपाटी समेत विद्यमान रहेको देखिएको छ । कार्यदलले कुल ४६ संस्था/निकायमा गरेको अध्ययन अनुसार ३८ निकायमात्र नाफामा देखिएका छन् ।

संस्था र निकायमा देखिएका मुख्य विकृति कस्ता ?

प्रतिवेदन अनुसार पदाधिकारीदेखि सामान्य कर्मचारीसम्मका सेवा सुविधामा एकरूपता र मापदण्ड अभाव देखिएको छ । धेरैजसो अवस्थामा सञ्चालक समितिले आफ्नै स्वविवेकमा सुविधा निर्धारण गर्ने गरेको पाइएको छ ।

विभिन्न ४८ संस्था/निकायमध्ये ८ वटामा बैठक भत्ता ‘नेपाल सरकारले तोक्ने’ भन्ने उल्लेख छ । ११ वटामा साधारणसभाले तोक्ने भनिएको छ । ४ वटामा नेपाल सरकारसरह हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ५ वटामा तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । ९ वटामा सञ्चालक समितिले तोके बमोजिम हुने उल्लेख छ । ६ वटामा नियम तथा विनियम बमोजिम हुने उल्लेख छ ।

पारिश्रमिक र सुविधामा पनि सोही सोही प्रवृत्ति छ । संस्था र निकायमा कर्मचारीलाई निजामतीसरह सामान्य बिदा उपलब्ध भए पनि सञ्चित घर बिदामा भने फरक–फरक सुविधा दिने गरेको पाइएको छ ।

अध्ययन गरिएका ६० संस्थामध्ये सबैजसोमा जोखिम, आवास, टेलिफोन, स्टेसन, नियमन, उत्पादन, प्रोत्साहन जस्ता नाममा भत्ता दिने गरेको पाइएको छ । जुन भत्ता अपारदर्शी र अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी नगराइ दिने गरेको समेत भेटिएको छ ।

उपदानमा समेत सीमा फरक–फरक पाइएको छ । अध्ययन गरिएका निकायमध्ये २१ संस्थाले मात्र योगदानमा आधारित उपदान तथा निवृत्तिभरण व्यवस्था गरेको देखिएको छ ।

सीमित निकायले मात्र कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली कायम गरेको पाइएको छ । संस्थानमा वार्षिकोत्सवका अवसरमा एक महिना बराबर र केहीमा १५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिने गरेको पाइएको छ । २८ वटा संस्था र निकायमा कल्याण वा सुरक्षण कोष स्थापना गरेको र त्यसमा २ देखि ५ महिनाको तलब बराबर रकम वार्षिक जम्मा गर्ने गरेको देखिएको छ ।

सबैजसो संस्थाले कर्मचारीलाई सहुलियत ब्याजदरमा सापटी दिने गरेका छन् । यस्तो सापटी घर निर्माण, जग्गा खरिद, सामाजिक कार्य, सवारीसाधन खरिद लगायतमा दिने गरिएको छ ।

यस्तो ब्याज १ देखि ५ प्रतिशतसम्म हुने गरी तोकिएको छ । केही निकायले निःशुल्क वा छुटसहित हवाई टिकट, विद्युत्, खानेपानी, पेट्रोल, खाद्य सामग्री, टेलिफोन लगायत सुविधा कर्मचारीलाई दिने गरेका छन् । कतिपयले सेयर समेत दिने गरे पनि यसको कानुनी आधार देखिएको छैन ।

सञ्चालकले प्रतिबैठक ९ हजारसम्म बुझ्छन् भत्ता

नेपालमा सञ्चालित संस्थान र निकायमा बैठक भत्तामै ठूलो रकम खर्च हुने गरेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा एउटा बैठक बसेबापत ९ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था छ । अन्य दुई संस्थानले ८ हजार, एकमा ७ हजार ५ सय र चार संस्थानमा ७ हजार रुपैयाँ प्रतिबैठक भत्ता दिने गरिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार निकायका प्रमुखले खाने पारिश्रमिक र भत्ताका आधारमा सबैभन्दा अगाडि राष्ट्रिय वाणिज्य बैैंक छ । यस बैंकका प्रमुखको सुविधा मासिक ४ लाख ५० हजार छ ।

कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडका प्रमुखले मासिक ४ लाख प्राप्त गर्छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुखको पारिश्रमिक मासिक ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।

अधिकृतस्तरका कर्मचारीको तुलना गर्दा मासिक तलब ५० हजारभन्दा कम हुने संस्था/निकाय १७ छन् । ५० देखि ७५ हजारसम्म तलबभत्ता हुने निकाय २५ छन् । त्यसभन्दा माथि तलबभत्ता तोकिएका निकाय ७ छन् ।

यसकारण मनपरी छ संस्थानमा पारिश्रमिक

अध्ययन अनुसार प्रत्येक संस्था/निकायले आफ्नै ऐन, नियमावली र विनियमावलीका आधारमा सेवा सुविधा तोक्ने गरेका छन् । सेवा सुविधा निर्धारणमा मार्गदर्शन गर्ने एकीकृत कानुन अभाव देखाइएको छ ।

सञ्चालक समितिलाई स्वेच्छाचारितामा छाड्दा विकृति बढेको छ । निगरानीको कमी आँैल्याइएको छ । कर्मचारी संघको दबाब समेत एक कारण मानिएको छ ।

के छ कार्यदलको सिफारिस ?

कार्यदलले अर्थ मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्न भनेको छ । सबै निकायमा तलब, भत्ता, अवकास सुविधा सहित आर्थिक दायित्वको निर्णय गर्दा अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

सबै सार्वजनिक संस्था निकायमा एउटै ढाँचाको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली र विनियमावली बनाइ कार्यान्वयन गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।

छाता कानुन बनाएर सार्वजनिक संस्थानमा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्न भनिएको छ । सबै संस्था/निकायलाई सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि संस्थानलाई वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरिएको छ । प्रत्येक समूहका लागि बेग्लाबेग्लै तलब सुविधा प्याकेज निर्धारण गर्नसमेत कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

सरकारी अनुदानमा निर्भर र घाटामा गएका संस्थाका हकमा निजामतीभन्दा बढी तलब सुविधा तोक्न नपाइने गरी कानुन बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन नीति कार्यान्वयन गर्नसमेत कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । निकायका प्रमुखको तलबभत्ता मन्त्रिपरिषद्ले तोक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ ।

पदाधिकारीको सुविधा अर्थ मन्त्रालयले तोक्ने र परिवर्तन गर्दा अर्थको सहमति अनिवार्य गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ । डाक्टर, नर्स, पाइलट, बीमाङ्की, सीएजस्ता पेसामा भने बजार प्रतिस्पर्धा र अवसर लगायत आधारमा बैग्लै तलब संरचना बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षालाई योगदानमूलक बनाउन भनिएको छ । अनिवार्य अवकाश कोष खडा गर्न भनिएको छ । अपारदर्शी अन्य कोष खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । सबै प्रकारका गैरमौद्रिक सुविधा हटाउन सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै गैरसञ्चालन नाफालाई बोनसमा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नसमेत सिफारिस गरिएको छ । सञ्चालक र कर्मचारीले आफ्नो सुविधा आफैं तोक्ने नियम हटाउन पनि भनिएको छ ।

दरबन्दी पुनरावलोकन सिफारिससँगै आफ्नो कर्मचारीका तलब, भत्ता, ऐन, नियमावली र विनियमावली आफ्नो वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै वार्षिक तलबी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने गरी तोक्न सिफारिस गरिएको छ । बन्द भएका संस्थानबाट कर्मचारी हटाउन भनिएको छ । बन्द संस्थानको जमिन र सम्पत्ति संरक्षण जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिन सिफारिस गरिएको छ ।