वायुसेवा निगम सुधारका नाममा मन्त्रीले बनाए आठौं समिति

२४ चैत, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि भन्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएको छ । पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको नेतृत्वमा समिति बनाएका हुन् ।

निगमको सुधारका लागि भन्दै पछिल्लो दुई दशकयता गठन भएको यो आठौं समिति हो । अघिल्लो पटक योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री हुँदा पनि समिति बनेको थियो ।
तर यस्ता अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु मन्त्रीपिच्छे नयाँ नयाँ समिति बनाउने र दराजमा थन्काउने प्रवृत्तिकै रुपमा देखिएको छ ।

नेपाल एयरलाइन्सका पूर्वमहाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल २०५८ सालमा गठन भएको दामोदरप्रसाद गौतमको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने हो भने अरु केही गर्नै नपर्ने बताउँछन् । ‘निगमको समस्या सबैलाई थाहा छ, गर्नुपर्ने काम के हो भन्ने पनि थाहा छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यो आँट कहिले र कसले गर्ने भन्ने मात्र हो । यसका लागि थप एक अध्ययन प्रतिवेदनको जरुरी नै छैन ।’

यसअघिका ७ वटै समितिको प्रतिवेदनका निष्कर्ष एउटै आएकाले पनि नयाँ समिति बनाउनु नपर्ने उनी बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यूले अलिकति समय निकालेर ७ वटा प्रतिवेदन पढेर सिधै सुधारमा लागेको भए हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘थप एक समिति बनाएर जानु भनेको काम गरेजस्तो देखाउने शृङ्खला मात्र हो ।’

पूर्वपर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी भने सामान्यतया विवादमा नफसियोस् भन्ने अभिप्रायले राजनीतिक नेतृत्वले यस्तो समिति बनाउने गरेको बताउँछन् । ‘रिपोर्टलाई अध्ययन गर्ने भन्दा पनि आफ्नो विचारधारा मिल्ने समूहबाट काम गराएपछि अलि बढी आधिकारिक सूचना आउने र त्यस अनुसार काममा जाँदा कम विवादित हुने आशले यस्तो गर्ने प्रचलन छ’, उनले भने ।

अर्कोतर्फ केही समयको अन्तरालमा संस्थाभित्र परिवर्तन समेत धेरै हुने हुँदा अघिल्लो प्रतिवेदनहरुलाई रिभ्यू गर्न समेत नयाँ समिति गठनको प्रचलन रहने उनी बताउँछन् । समिति गठनभन्दा यसले लिने समय र प्रतिवेदन आइसकेपछि कार्यान्वयनमा देखाउने तदारुकता महत्वपूर्ण हुने उनी बताउँछन् ।

निगम सुधारका लागि पछिल्लो दुई दशकयता गठन भएका ७ वटा उच्चस्तरीय कार्यदलको निष्कर्ष नेपाल वायुसेवा निगमभित्रका समस्या समाधान सानोतिनो उपचारबाट सम्भव छैन भन्ने छ । वायुसेवा निगमले २२ माघ २०५८ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको दामोदरप्रसाद गौतमको प्रतिवेदन अनुसार त्यो बेला यसको ऋण २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ थियो ।

मन्त्रालयमार्फत सरकारसँग १ अर्ब ५० करोड दीर्घकालीन ऋण मागेको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले गौतमको संयोजकत्वमा त्यो समिति बनाएको थियो ।
समितिले भनेको थियो, ‘आन्तरिक तथा बाह्य सेवाका लागि बेग्लाबेग्लै दुई कम्पनी दर्ता गराएर हवाई सेवा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ कम्पनी खडा गर्दा स्वामित्व परिवर्तन गरी सरोकारवालालाई शेयर दिन पनि समितिको सुझाव थियो ।

यसपछि सरकारले निगम सुधारका लागि आएका सुझाव समेत समेटेर कार्ययोजना बनाउन २०५९ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य डा. शंकर शर्माको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्ययोजना समिति गठन गरेको थियो । डा. शर्मा नेतृत्वको समितिले २४ भदौ २०५९ मा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो ।

समितिले आफ्नो सुझावमा भन्यो, ‘नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने वा नयाँ वायुसेवा कम्पनी स्थापना गरी निगमलाई विघटन गर्ने दुई विकल्पमध्ये कुनै एक चयन गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने ।’

पब्लिक कम्पनीमा जाने विकल्पमा सर्वसाधारणमा १० प्रतिशतसम्म शेयर बाँडफाँट गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो । विदेशी साझेदार, सर्वसाधारण, पर्यटन व्यवसायी र कर्मचारीलाई शेयर दिएर पब्लिक कम्पनी बनाउन सकिने समितिको सुझाव थियो ।

दोस्रो विकल्पमा भने समितिले नेपाल एअरलाइन्स विघटन गरी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी खडा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई ६० प्रतिशतसम्म शेयर दिएर कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले पनि नेपाल एअरलाइन्सबारे २०६१ सालमा एक प्रतिवेदनसहित सिफारिस गरेको थियो, जसमा निगमको पुनर्संरचना र निजीकरणमा जाने दुई विकल्प सुझाइएको छ ।

अर्को वर्ष सरकारले निगमको सुधारका लागि सुझाव दिन भन्दै केदारलाल जोशीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनायो । २६ भदौ २०६२ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम विघटन गरी नयाँ सीमित दायित्वको कम्पनी खडा गर्न, निजीकरणको प्रक्रियामा जानुअघि व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम लागू गर्न सुझाव दिएको छ । विघटन गरेको निगमको व्यवसाय, सम्पत्ति, दायित्व तथा कर्मचारीलाई स्थानान्तरण गर्न पनि समितिले सुझाएको थियो ।

वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने सिलसिलेवार प्रक्रिया पूरा गर्न भन्दै सरकारले २०६६ सालमा तत्काल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव मुरारीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि बनाएको थियो ।

कार्यदलले १२ जेठ २०६७ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो, जसमा निजीकरण गर्दा हुने शेयर बाँडफाँटको मोडालिटी प्रस्ताव गरिएको छ । सो कार्यदलले नेपाल सरकारको ४९ प्रतिशत र व्यवस्थापकीय साझेदारको ५१ प्रतिशत शेयर रहने गरी मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो । नेपाल सरकारतर्फको शेयर भने पर्यटन व्यवसायी, कर्मचारी, सर्वसाधारण समेतमा बाँडफाँट गर्न सकिने प्रस्ताव थियो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ सालमा पूर्वसचिव सुशील घिमिरे नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले पनि निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दियो । समितिले २०१९ सालमा बनाइएको संस्थागत र संगठनात्मक ढाँचाले वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवसायिक वातावरणमा निगम खडा रहन नसक्ने भन्दै निगमलाई कम्पनीमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने भनेको छ ।

निगम सुधारका लागि पछिल्लो पटक गठन गरेको कार्यदलले विगतका प्रतिवेदनको समेत समीक्षा गरेको थियो, जसका आधारमा अहिलेका संरचनाबाट निगमलाई हाँक्न सक्ने आधार नदेखिएको उल्लेख छ । खासगरी व्यवसायिक योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र दीर्घकालीन स्थायित्व भन्दा बढी आन्तरिक अव्यवस्थाबाट संस्था गुज्रिनुपरेको घिमिरे कार्यदलको निष्कर्ष छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा निगमसँग अब्बल संरचना नहुनु, परम्परागत संस्थागत संरचना हुनु, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुले प्रतिस्पर्धामा समेत उत्रिन मुश्किल परेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सोही कारण निगमको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन ‘पब्लिक कम्पनी’ मा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएका छन् । तर, सरकार र स्वयमः निगम भने यसतर्फ अग्रसर हुन सकेको छैन ।