दशकको मैझारो : अराजकतातिर समाज

वेत्ताहरू ठान्छन् : १०-१० वर्षको अन्तरमा नेपाल आन्दोलित भइरहन्छ । उनीहरूले यसका लागि १९९७ सालयताका कालखण्डहरूलाई आधार लिने गर्छन् ।

चार शहीदहरूले प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिएको १९९७ सालपछि २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्रको लडाइँ भयो । २०१७ सालमा सैन्यबलमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र हरेसँगै देश फेरि अँध्यारोतर्फ प्रवेश गरेको थियो ।

त्यसपछि झन् आन्दोलनहरूको चक्रीय सिलसिला नै चल्यो । २०२८ सालमा हिंसात्मक झापा विद्रोह, २०३६ मा जनमतसंग्रहमा जानुपर्ने गरी चलेको विद्यार्थी आन्दोलन, २०४६ को संयुक्त जनआन्दोलनले विश्लेषकहरूको आकलनलाई सही नै देखाए ।

माओवादीले २०५२ को अन्तिममा अर्को हिंसात्मक विद्रोह थाल्दा भने १० वर्षे आन्दोलनको उक्त चक्र बीचैमा खल्बलिन पुगेको भान हुन्छ । सामाजिक, राजनीतिक एजेन्डा पूरा गर्न युद्धको सहारा लिएको यो शक्ति प्रवेश गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिक लडाइँमा अर्को खेलाडी समेतको उदय हुनपुग्यो । त्यसको १० वर्षपछि २०६२-६२ मा जनआन्दोलन हुँदै गर्दा त्यसैको क्रमिक सुधार र परिवर्तन मार्फत नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गर्न पुगेको थियो ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेन । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउँदा अर्को १० वर्ष प्रतीक्षा गर्नुपर्‍यो । संविधान बनाउनकै लागि नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूले पहिलोपल्ट जारी गरेको संविधान यसै दशकको उपलब्धि हो ।

२०७२ वैशाखको महाभूकम्पले धेरै जीवन र संरचना भत्काउँदै एउटै कुरा बनाएको थियो-१६ बुँदे सहमति । संविधान त्यसैको आधारमा निर्माण भएको थियो । अनि त्योसँगै मैदानी भूभागमा ६ महिना लामो तनाव पनि ।

दशक–दशकका पटके आन्दोलनहरूको देशमा यो दशकले पनि क्षेत्रीय आन्दोलनको सौगात पाएको थियो । संविधान जारी भएकै बेला मधेशबाट उठेको आन्दोलनले अपरिपक्व नेतृत्वको कारण भारतीय नाकाबन्दीको मोहरा बनाइन पुगेसँगै त्यसको साख नै धुमिल बन्न पुग्यो । सीके राउतको पृथकतावादी नारा, अनि विप्लवले दिएको अर्को हिंसाको धम्कीको बैठान हुनु पक्कै सुखद थियो । भलै तिनले दिएका नारा आफैंमा हास्यास्पद थिए ।

त्यस अर्थमा यो दशकमा कुनै ठूलो आन्दोलनको तोप त पड्किएन, तर स–साना सामाजिक, सांस्कृतिक, न्यायिक अभियानका छर्राहरू भने फैलिइरहे । प्रविधिको स्क्रिनमा औंला चलाएको भरमा जतिसुकै संसार डुले पनि अन्ततः सडकमा ओर्लिएर आफूलाई अभिव्यक्त गर्नेहरूको महत्व अझै बाँकी छ भन्ने तिनले स्थापित गरे ।

‘निर्मला पन्तलाई न्याय माग्दा होस् या रुकुम हिंसामा दलित युवाको ज्यान जाँदा नागरिकहरूले देशैभरिबाट बोलेका छन्’ मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘काठमाडौंभन्दा बाहिरका घटनाहरूले अब देशैभरि प्रभाव पार्न थालेका छन् । मिटरब्याजी पीडितले चलाएको आन्दोलन यो दशकको एउटा सशक्त दृष्टान्त हो ।’

शीर्ष नेतृत्वमा ओली, देउवा

एमाले अध्यक्ष नहुँदा पनि केपी ओली राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव राख्थे नै । अनि ठूलो पार्टीको फर्स्ट म्यान नहुँदा पनि शेरबहादुर देउवा २०५२ सालमै प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । ६० को दशकमा उनी कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति थिए, भलै राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको निर्णायक हैसियत बनेन । ओलीको उदय, अनि देउवाको पुनरोदयमा दशक ७० को मुख्य कालखण्ड व्यतीत भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली २०७० को संसदीय दलको चुनावमा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई हराउँदै नेता चुनिएसँगै एमालेभित्र उदाए । अर्को वर्ष २०७१ मा त उनी पार्टी अध्यक्षमा माधवकुमार नेपाललाई हराउँदै शीर्ष नेता नै बन्न पुगे ।

त्यसयता यो दशकमा उनका बोली र व्यवहारहरूले प्रभाव पार्दै रहे । दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दा झन्डै दुई तिहाइ निकट सरकार हाँक्न पाएका उनी केही अर्थपूर्ण, केही अनर्थपूर्ण कामहरूका कारण यो दशकको केन्द्रमा रहन पुगे ।

उता २०७२ मा सभापति चुनिंदै गर्दा देउवाले एउटा रेकर्ड बनाउन पुगे । त्यो थियो– पार्टी फुटाएर फर्के पनि बहुसंख्यक कांग्रेस कार्यकर्ताको समर्थन पाउने सफलता । उनीबाहेक अधिकांश विभाजनकारी नेताहरू मूल पार्टीको नेतृत्वमा फेरि उदाउन सकेनन्— जस्तो कि वामदेव गौतम, लोकेन्द्रबहादुर चन्द ।

पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दा भारतीय नाकाबन्दी सामना गरेका ओलीले चीनसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिए । राष्ट्रियताको नारा दिएर २०७४ को चुनाव जितेका उनले इतिहासकै ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाएर नेतृत्व त लिए, तर आन्तरिक किचलोका कारण उनको प्रयत्न असंवैधानिक संसद विघटनसम्म पुग्यो ।

उनले आफ्नो पालामा छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण गराए । साथै ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सल कनेक्टिभिटी जस्तो बीआरआईको महत्वपूर्ण परियोजनामा नेपाललाई सामेल गराए । यद्यपि हिजोआज यसअन्तर्गतका परियोजनामा उल्लेख्य प्रगति छैन ।

क्रमशः २०७४ र २०७९ को चुनावपूर्वका दुई सरकार चलाउँदा देउवाले उल्लेख्य कुनै काम गरेनन् । ओली संसदबाट बाहिरिएपछि २०७८ मा देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ०७० दशकको राजनीतिमा ओलीले सत्ता या प्रतिपक्षमा हुँदा जति प्रभाव पार्न सके, त्यसको तुलना २०६० को दशकका प्रचण्डसँग गर्न सकिन्छ ।

माओवादी त्यसबेला शान्ति प्रक्रियामा आउने हुँदा उसका जुनसुकै कदमहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव या असरहरू छाड्ने गर्थे । ७० दशकमा ओलीले त्यसकै झल्को दिए ।

एजेन्डामाथि अनुहार हावी

तर यो दशकमा ओली मात्रै एकछत्र हावी हुन भने पाएनन् । मूलधारका राजनीतिक दलहरूले आम नागरिक सरोकारहरूलाई केन्द्रभागमा ल्याउन चुकेको फाइदा ‘वैकल्पिक शक्ति’ र ‘स्वतन्त्र’ हरूले उठाए । २०७९ को स्थानीय चुनाव र आम चुनावका दृश्यांश हेर्दा एजेन्डालाई अनुहारले प्रतिस्थापित गरिदिने सम्भावना पनि उत्तिकै देख्न सकिन्छ ।

यो दशकमा विचार सिद्धान्तको राजनीति सकियो, ‘डेलिभरी’ राजनीति गरौं भन्ने शक्तिहरू पनि मज्जैले उदाए । ६० को दशकमा खुलेको विवेकशील नेपाली दलले ०७० को दशकमा खुलेको साझा पार्टीसँग मिलेर विवेकशील साझा पार्टी बन्ने क्रममा उतारचढाब भोग्यो । यसका नेताहरू तितरवितर हुनपुगे ।

७० दशककै आखिरीमा खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने गत मंसिरको चुनावबाट २० सिट जितेर प्रतिनिधिसभाको चौथो ठूलो दल बन्न सक्यो । यसका पछाडि ठूलो पंक्तिलाई आफ्ना उत्तेजक बोली र त्यसै अनुसारका क्रियाकलाप गरेर खिच्न सक्ने रवि लामिछाने जस्ता पात्रको पनि भूमिका रह्यो ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माको विचारमा लामिछाने लगायत नेताले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भनेर चिनाउन मिहिनेत गरेका छन्, जबकि उनीहरूले मूलधारका भनिने पार्टीहरूले अघि सारेको आइडियोलोजीलाई कुनै चुनौती दिएको देखिन्न ।

‘झन्डा नबोकेकै कारण म स्वतन्त्र हुँ भन्ने हो भने अर्कै कुरा, नत्र नेपालको राजनीतिमाथि उहाँहरूले कुनै राजनीतिक, आर्थिक आलोचना गर्न सकेको देखिंदैन’ शर्मा भन्छन्, ‘सैद्धान्तिक दृष्टि नै नभएको राजनीतिलाई कसरी वैकल्पिक मान्ने ?’

प्राध्यापक पीताम्बर शर्मा विभिन्न कारण देखाउँदै ७० को दशकको विवेचना गर्ने क्रममा ठहर्‍याउँछन् : ‘यो दशकबाट हामीले जुन आशाहरू पूरा होलान् भन्ने ठानेका थियौं, त्यस्तो हुन सकेन । अर्को पाँच वर्ष पनि यो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने सम्भावना देखिंदैन । ८० को दशकमा पनि यही खालका असर देखिन सक्छन् ।’

अर्थविद् रामेश्वर खनाल भने कतिपय नकारात्मक सूचकहरूका बीच ७० को दशकमा दुईवटा उपलब्धि देख्छन् । पहिलो, ६० को दशकको भन्दा दोब्बर प्रतिव्यक्ति आय । दोस्रो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रगति ।

‘राजनीतिक खिचातानीले नागरिक निराश बने पनि ६० को दशकमा नेपालीको ७१३ डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७० को दशकमा १ हजार ३७१ डलर पुग्नु भनेको झन्डै दोब्बर हो’ उनी भन्छन्, ‘महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सुरुवातकालमा केही ढिला भए पनि तोकिएको समयभन्दा थोरै ढिलो, तर उल्लेखनीय प्रगति हुनु यो दशकको सुखद् पक्ष हो ।’

प्रा. पीताम्बर शर्मा भने झिनो प्रगतिका बावजुद नेपालको नयाँ पुस्ता यहाँको प्रणालीसँग नै विरक्त बन्दै जानुमा मूलधारका दलहरूलाई कारक ठहर्‍याउँछन् । ती ठूला दलहरूले समाजलाई वैचारिक बाटो दिन नसक्दा समाज अराजकतातिर जान खोजेको उनको निष्कर्ष छ ।

‘दलहरूले स्थिति नसम्हाल्दा अस्ति केही अराजक तत्वहरू कसैको उक्साहटमा बैंकहरू आक्रमण गर्न उद्यत भएको पनि देखियो’ शर्मा भन्छन्, ‘यसरी नै अराजकता बढ्दै गयो भने बाह्य शक्तिहरू मौलाउँछन् ।’

कुनै उज्यालो थिएन त दशक ७० मा ?

हरि शर्मा र पीताम्बर शर्मा दुवैको दृष्टिमा दक्षिणएशियाका अरू प्रेसभन्दा नेपालको प्रेस निकै बलियो देखियो । अरू संस्थाहरू आफ्नो नैतिक मूल्य प्रतिरक्षा गर्न असफलप्रायः भएका बेला प्रेसले बलियो खबरदारी र प्रश्न उठाउन सकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘यसका पनि समस्या होलान्, तर यो नेपाली समाजका लागि निकै खुसीको कुरा हो’, प्रा. शर्मा भन्छन् ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, ‘समाजका विभिन्न क्षेत्रमा उत्साह बढेको त होला, तर यो दिशाविहीन दशक हो । किनभने मानिसहरूलाई अब कता जाने हो भन्ने स्पष्ट थाहा छैन ।’

(अनलाइनखबरले दशक ७० को अन्तिम वर्षको अन्तिम महिना, अनि अन्तिम साताको अवसर पारेर यो दश वर्षभरिका मुख्य घटना, प्रवृत्तिहरूको समीक्षात्मक रिपोर्टिङ, विश्लेषण पस्कँदै छ । केही दिनसम्म हामी तपाईंलाई विभिन्न क्षेत्र र विषयमा दशक समीक्षा पस्किंदै रहने छौं ।)