माओवादीको संसदीय दलको विधान संशोधन गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन

२८ चैत, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि पाँच सदस्यीय कार्य दल बनाएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु पूर्ण घर्ती र विमला सुवेदी तथा राष्ट्रियसभाका सांसदहरु जगप्रसाद शर्मा र गंगा बेलवासे सदस्य रहेको कार्य दल गठन गरेको हो ।

हितराज पाण्डेले  भने, ‘खासगरेर हाम्रो संसदीय दलको विधान, जो यो भन्दा अगाडि बनेको थियो । त्यसलाई अहिलेको समग्र स्थितिसहितलाई गरेर परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसका लागि हामीले पाँच सदस्यीय कार्य दल बनाएका छौं । मेरो नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभाबाट ३ जना र राष्ट्रियसभाबाट २ जना गरेर ५ जनाको कार्य दल बनेको छ । त्यसमा म हितराज पाण्डे संयोजक, प्रतिनिधिसभाबाट माननीय पूर्ण घर्ती, माननीय विमला सुवेदी र राष्ट्रियसभाबाट जगप्रसाद शर्मा र गंगा बेलबासे गरी ५ सदस्यीय एउटा कार्य दल बनाएका छौं ।’

अहिलेको समग्र परिस्थितिलाई हेरेर पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि सो कार्यदल बनाउने निर्णय गरिएको पार्टीको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए । कार्यदललाई १ महिना भित्र पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन दलको बैठकमा पेश गर्ने कार्यादेश पनि दिइएको छ ।

‘कार्य दलले एक महिना भित्र हाम्रो दलको विधानमा संशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए त्यसले आफ्नो संशोधनको लागि आवश्यक विषयसहितको प्रतिवेदन दलको बैठकमा दिने निर्णय गरेका छौं।’ उनले भने ।

‘हामीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक जो अहिले सदनमा प्रक्रियामा गएको छ । त्यसको साथसाथै अरु दुई वटा विधेयक पनि महत्वपूर्ण छन । संवैधानिक परिषद संशोधन सम्बन्धि विधेयक र सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि विधेयक । यी विधेयक सरकारका अहिले महत्वपूर्ण विधेयकहरु हुन । त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले संसदमा माग गर्ने भनेर हामीले अर्को निर्णय गरेका छौं ।’

त्यसैगरी बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक छिटो संसदबाट पारित गराउन माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र संवैधानिक परिषदसम्बन्धि विधेयक तथा सम्पत्ति सुद्धिकरणसम्बन्धि विधेयक पनि छिटो पारित गर्नका लागि सदनमा माग गर्ने निर्णय पनि संसदीय दलको बैठकले गरेको प्रमुख सचेतक पाण्डेले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक जो अहिले सदनमा प्रक्रियामा गएको छ । त्यसको साथसाथै अरु दुई वटा विधेयक पनि महत्वपूर्ण छन । संवैधानिक परिषद संशोधन सम्बन्धि विधेयक र सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धि विधेयक । यी विधेयक सरकारका अहिले महत्वपूर्ण विधेयकहरु हुन । त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामीले संसदमा माग गर्ने भनेर हामीले अर्को निर्णय गरेका छौं ।’