‘२० वर्षभित्रै हातहातमा मोबाइल पुग्ने कल्पना थिएन’

सरकारले सबै क्षेत्रलाई ‘डिजिटलाइज’ गरेर देशलाई नै डिजिटल नेपाल बनाउन भन्दै २०७६ सालमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको छ । यो सूचनाप्रविधिको युग हो । यो क्षेत्रमा क्रान्तिकारी विकास भएको छ ।

२० वर्षको दौरानमा यसरी हातहातमा मोबाइल पुग्ने कल्पना गरिएको थिएन । सुरु–सुरुमा मोबाइल भन्ने कुरा विलासिताको वस्तु मानिन्थ्यो । तर अहिले अत्यावश्यक चिज बनेको छ । कहिलेकाहीं दुई खुट्टामा फरक मोजा लगाएरै अफिस आए पनि पाइन्टले छोपिन्छ भन्ने लाग्छ । तर मोबाइल छुट्यो भने फर्केर गएर भए पनि ल्याइन्छ ।

यसो भन्नुको अर्थ अहिले प्रविधि यति धेरै महत्व र आवश्यकताको विषय बनिसकेको छ । प्रविधिमा जसरी विकास भयो, हामीले पनि त्यसलाई सही समयमा सही तरिकाले समात्न सकेनौं भने हामी पछि पर्छौं भनेरै डिजिट नेपालको परिकल्पना गरिएको हो ।

डिजिटल युगमा प्रवेश गरौं भनेरै फ्रेमवर्क तयार पारिएको हो । यसका लागि तीन–चार वटा काम सँगसँगै गर्नुपर्नेछ । पहिलो कुरा, सरकारले दिने सेवा र सरकारी कामकाजलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने । त्यसले सरकारी सेवा–सुविधालाई छिटोछरितो बनाउँछ ।

अर्को चाहिं, फेसलेस अर्थात् सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई भेट्नै नपर्ने हुन्छ । जति धेरै फेसलेस भयो, त्यति धेरै पारदर्शिता हुने र अनियमितताका काम कम हुँदै जान्छन् । प्रविधिले नै त्यस्ता कमी–कमजोरी सच्याउँदै लैजान्छ । यस्तोमा सबैलाई टाढा–टाढाबाट कार्यालयसम्म आएर काम गर्नु र गराउनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन ।

तेस्रो भनेको कार्यालयभित्र आफ्नै कार्यप्रणाली पनि सहज र सरल हुन्छ । सधैं मन्त्रीको बहालीको दिन फाइल सदर गराउने हाम्रो चलन पुरानै हो । फाइल सदर गराउँदा कहिले कहाँ अड्किन्छ ठेगान हुँदैन । हराउने, च्यातिने र थोत्रो भएर थन्किने जस्ता अनेक समस्या हुन्छन् ।

त्यसैगरी बिजनेस प्रोसेसिङमा पनि समग्र प्रणालीलाई डिजिटल बनाउन सकियो भने उत्पादनको वितरण र ट्र्याक गर्न सहज हुन्छ । त्यसको कनेक्टिभिटी सरकारी संयन्त्रसँग जोडिंदा अर्थतन्त्र औपचारिक बन्छ । वास्तवमा जनतालाई सहजता र सरलता चाहिन्छ ।

सरकारी सेवा पाउन प्रविधिले सहयोग गरोस् । कुनै सामान अर्डर गरेर ल्याउनुपर्दा डिजिटल माध्यमबाटै गर्न सकियोस् । सरकारसँग सरकार, सरकारदेखि बिजनेस, सरकारदेखि नागरिक, बिजनेसदेखि नागरिक, बिजनेसदेखि बिजनेस र नागरिकदेखि नागरिक सबै काम–कारबाही डिजिटल माध्यमबाट सम्भव होस् ।

यो सबै आपसमा प्रविधिले जोड्न सकेको खण्डमा मात्रै हुन सक्छ । त्यसै आधारमा डिजिटल नेपाल बनाऔं भन्ने उद्देश्य सरकारको हो । जसमा ८० पहल र ८ क्षेत्र छन् । यसैमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । किनभने प्रविधिका क्षेत्रमा छोटो समयमै धेरै कुरामा परिवर्तन आइसकेको हुन्छ । फ्रेमवर्कमा रहेका केही कुरा अनावश्यक र केही कुरा थप्नुपर्ने भइसकेका छन् । यो निकै परिवर्तनशील क्षेत्र भएकाले त्यससँग सम्बन्धित फ्रेमवर्क पनि गतिशील बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

आठ वटा क्षेत्रको कुरा हेर्दा त्यसमा भनिएका कतिपय लक्ष्य हामीले यसअघि नै पूरा गरिसकेका छौं । कतिपय नयाँ काम गर्नुपर्नेछ । यस्तोमा त्यही पुरानै अवधारणा समातेर मात्रै पनि हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयन र सुधारका कुरा पनि सँगसँगै लैजानुपर्ने हुन्छ ।

स्वामित्व ग्रहण तथा अग्रसरता

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको ब्यानरमा बन्यो । ‘यो सञ्चार मन्त्रालयको हो, सञ्चार मन्त्रालयले नै गर्ने काम हो’ भन्ने भ्रम समेत पर्‍यो । वास्तवमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा हेर्ने हो भने सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम एकदमै थोरै छन् । मन्त्रालयले यसका लागि धरातल तयार पारिदिने हो । यसको अर्थ त्यसका लागि आधारभूत पूर्वाधार तयार पारिदिने हो ।

अन्य निकायले त्यसैमा रहेर कसरी सेवाहरू दिंदै जाने र थप सुधार गर्दै लैजाने भन्ने कुरा हुन्छ । तर पनि अन्य निकायले फ्रेमवर्कमा स्वामित्व ग्रहण गर्नै नसकेको भनिहाल्न पनि मिल्दैन । बेलाबेलामा समन्वयात्मक बैठकहरू पनि आयोजना भइरहेका हुन्छन् ।

डिजिटल फाउन्डेसन वा पूर्वाधार बनाउने भनेको एक प्रकारले सडक बनाउनु जस्तै हो । सडक बनाइसकेपछि निजी क्षेत्रले गाडी कुदाउँछ । यहाँ पनि हामीले इन्फर्मेसन हाइवे बनाइदिने कुरा हो र त्यसपछि अन्य निकाय वा बिजनेसहरूले यसलाई प्रयोग गरेर आफ्ना क्रियाकलाप गर्न सकून् भन्ने यसको अवधारणा हो ।

यद्यपि केही नभएको भन्ने पनि होइन । छुट्टाछुट्टै वा आ–आफ्नै प्रकारले काम भएका छन् । तर इन्टिग्रेटेड अथवा भनौं, काम–कारबाहीमा एकरूपता छैन । त्यो नभई डिजिटल नेपाल बन्दैन । सबैतिर टुक्राटाक्री त भए तर अब त्यसलाई जोडेरै भए पनि जानुपर्ने हुन्छ ।

सूचना तथा सञ्चारप्रविधिको पहुँच देशभर पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । डिजिटल नेपाल भनिसकेपछि समग्र नेपालभर नै त्यस्ता सेवा पुग्नुपर्‍यो । सबैलाई त्यसै किसिमले विभिन्न सेवा दिनुपर्ने पनि हुन्छ । पहुँच पुर्‍याएर मात्रै पनि हुँदैन, त्यसै अनुसार लागत प्रभावी पनि हुनुपर्छ ।

जस्तो इन्टरनेटको मूल्य घटाउन केके कारणले लागत बढेको छ ? अरू सबै ठीक छ, करले मात्रै मूल्य बढेको हो भन्ने यकिन भइसकेपछि त्यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधार सहप्रयोग, सेवाप्रवाहको इफिसियन्सी आदि कुरा पनि यसमा आउँछन् । यी सबै कुरा ठीक अवस्थामा छन् भन्ने अवस्था बन्यो भने अन्तिममा करको कुरामा प्रवेश गर्न सकिन्छ ।

पहुँच भन्ने कुरा पुर्‍याइदिने मात्रै होइन । कुनै हिसाबले त्यसलाई पैसा तिरेर वा अन्य तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने हुनुपर्‍यो भन्ने कुरा हो । बेलाबेलामा नेपालभर फ्री वाई–फाई गरिदिऊँ भन्ने कुरा पनि आउँछन् । हङकङले पनि यस्तो अभ्यास गरेको थियो । पछि सुरक्षाको कुरा आएपछि स्थगित भयो ।

मोबाइल डेटालाई नै सस्तो मूल्यमा दिन सकिन्छ कि भन्ने अर्को उपाय पनि छ । लागत र शुल्कको विषयमा कहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने बेला छ । पहुँच बाहिर रहेकालाई डिभाइस तथा उपकरण वितरण गर्ने विषय पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ । तर त्यसबाट फेरि अर्को समस्या आउन सक्छ । त्यसैले संस्थागत रूपमा विद्यालयहरूमार्फत जाने कुरा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने छ । तर आधारभूत पूर्वाधार तयार पारिसकेपछि हामीले त्यस दिशातर्फ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले जति नागरिकसँग मोबाइल छ, त्यो केका लागि प्रयोग भइरहेको छ ? फेसबुक, टिकटक, ट्विटर त छँदैछ । तर त्यसबाट कसरी सेवा दिने, कसरी लिने वा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । व्यावसायिक क्षेत्रलाई पनि कसरी सहज हुन्छ भन्ने कुरा छ । कसरी उनीहरूको व्यापार व्यवसाय वृद्धिका लागि यसले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, सबै कुरा यही मोबाइलबाटै सम्भव छ भन्ने धेरै थोरैलाई मात्र थाहा छ । सबै कुरा डिजिटल माध्यममा गर्न सकिन्छ भन्नलाई डिजिटल साक्षरता आवश्यक पर्छ ।

अहिले सबैजसोसँग स्मार्टफोन छ । यसमा हाम्रा सम्पूर्ण सेवाहरूलाई जोड्न सकियो भने अर्थतन्त्र औपचारिक हुन्छ । कहाँबाट पैसा आइरहेको छ र खर्च भइरहेको छ भन्ने पनि थाहा हुन्छ । नोट झुत्रो भएर गन्ने समस्या पनि रहँदैन । केही हदसम्म यस्ता सेवा विस्तार भए पनि सबै सेवाहरूमा यसलाई कसरी लैजाने भन्ने विषयमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, वाणिज्य जे–जस्ता सेवा दिने हो, ती सबैमा तयारी थाल्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तो अहिले सरकारले नागरिक एप ल्याएको छ । सबै सरकारी सेवा यही एउटा एपबाट दिने भनिएको छ । विभिन्न सेवा त यसमा उपलब्ध छन् तर अन्तरक्रियात्मक भने बनाउनुपर्नेछ । सबै किसिमबाट पूर्ण स्वरूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । सरकारी निकायहरूले दिने सेवाहरू पनि क्रमशः यसमा जोड्दै लैजाने र बाँकी कामका लागि कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सकियो भने मात्रै अनलाइन तथा डिजिटल सेवाको प्रभावकारिता रहन्छ ।

मेरो लाइसेन्स यो हो भनेर नागरिक एपमा देखाउँदा ट्राफिक प्रहरीले मान्नुपर्‍यो । त्यो स्तरमा जानुपर्छ । यहाँनेर पनि डिजिटल साक्षरताकै कुरा आउँछ । यो डिजिटल लिटरेसी भनेको प्रौढ कक्षा जस्तो होइन । यहाँनेर यो सेवा छ र यसरी लिन सकिन्छ भनेर सिकाउने हो । यसले कसरी काम गर्छ र यसमा भएको कुरा कागजमा भए जस्तै आधिकारिक हो भन्ने बुझाउने पक्ष हो । प्रविधि हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा त सबैमा छ ।

तर, त्यसलाई हत्तपत्त विश्वास नगर्ने अवस्था पनि छ । त्यो पाटोमा काम गर्न आवश्यक छ । व्यवधानभन्दा पनि नियमित गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् । विकसित देशमा पनि यस्ता समस्या रहन्छन् । सबै नागरिक प्रविधिमा पोख्त हुन्छन् भन्ने हुँदैन । धेरै सेवा अनलाइनमा ल्याउन सके यसको स्वीकार्यता पनि बढ्दै जान्छ ।

अहिले पनि सरकार तथा मन्त्रालयका छुट्टाछुट्टै निकाय र शाखामा बेग्लाबेग्लै सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । वास्तवमा त्यो आवश्यक पनि छैन । त्यसो त यसमा सुरक्षाको विषय पनि आउँछ । सबै सेवाहरूलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ । त्यस सँगसँगै त्यो सेवा कत्तिको सुरक्षित छ भन्ने कुरामा आश्वस्त पार्न समेत सक्नुपर्छ । अनि सेवाप्रदायक निकाय पनि आफैंमा ढुक्क हुने अवस्था बन्नुपर्छ । त्यसका लागि नियमित निगरानी र चनाखो हुन आवश्यक छ ।

साइबर आक्रमणको प्रयास लगातार भइरहेको हुन्छ । त्यसैले कसैले छेडखानी गरिरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा हामी प्रविधिकै कारण धरासायी हुन समय नलाग्न सक्छ । अमेरिकाको सप्लाई चेनमा भएको साइबर आक्रमण त्यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसैले नियमित रूपमा सफ्टवेयरको सेक्युरिटी एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने पद्धति बसाल्नु आवश्यकता छ ।

(नेपाल सरकारका सचिव अर्यालले ‘प्रविधि’का लागि गरेको कुराकानी ।)

यो पनि पढ्नुहोस

प्रविधिले बदलिंदै देश, सेवामा अकल्पनीय फड्को

यो पनि पढ्नुहोस

‘सूचनाप्रविधिले विचारको सिण्डिकेट भत्कायो’