लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको प्रयास असफल, अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

४ वैशाख, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । अदालतले अन्तरिक आदेश दिने/नदिनेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

योसागै लाइसेन्स खारेजी रोक्ने स्मार्टको प्रयास असफल भएको छ । स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट रामनाथ वण्ठा थारुले दायर गरेको रिटमा अदालतले कारण देखाउन आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको इजलासले कारण देखाउन आदेश दिंदै ८ वैशाखमा अदालतमा दुवै पक्षलाई हाजिर हुन भनेको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको लाइन्सेन्स खारेज गरेको छ । लाइसेन्स नवीकरणका लागि शुल्कसहित आवेदन नदिएपछि प्राधिकरणले सोमबार दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको निर्णय गरेको थियो ।

स्मार्टले नवीकरण दस्तुरका रुपमा मात्रै कुल २० अर्ब, १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, अहिलेसम्म ७५ करोड मात्रै तिरेर कम्पनीले नवीकरणका लागि तोकिएको ३ वैशाखसम्म आवेदन नै दिएको थिएन । राजनीतिक लबिइङ गरेर पछि तिर्ने गरी वातावरण बनाउने कम्पनीका लगानीकर्ताको प्रयास पनि सफल नभएपछि कम्पनी अदालतमा पुगेको छ ।

लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर प्रालि सिंगापुरको ७० तथा जिल्याटको १० प्रतिशतसहित सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको लाइसेन्स र सम्पत्ति प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको छ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामीको जिम्मा व्यवस्थापन समूहलाई दिएको छ ।

अब प्राधिकरणको सञ्चालक गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नेछ । प्राधिकरणले स्मार्टको लाइसेन्स खारेज भएपनि १५ दिनसम्म सेवा सञ्चालन गरिराख्न, सम्पत्ति नबेच्न तथा थप दायित्व सिर्जना नगर्न निर्देशनसहितको पत्र पठाएको छ । १५ दिनभित्र नै कम्पनीको सञ्चालक समिति सरह भएर व्यवस्थापन समूहले नै सबै व्यवस्थापन नियन्त्रण्मा लिने छ ।

स्मार्ट खारेज हुने अवस्था देखिएपछि भविष्यमा पर्नसक्ने अड्चनलाई ध्यानमा राखेर दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली जारी गरिएको थियो । यसअनुसार लाइसेन्स खारेजीपछि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, प्रणाली दूरसञ्चार व्यवस्थापन समूहको नियन्त्रणमा आएको छ । अब सरकारले मूल्य निर्धारण समिति गठन गरेर त्यसता सम्पत्ति न्यूनतम मूल्य तोक्नेछ ।

यस्तो सम्पत्ति लिलाम बढाबढको माध्यमबाट बिक्री गरिनेछ । सम्पत्ति भन्दा दायित्व बढी रहेको अवस्थामा कूल दायित्वलाई न्यूनतम बोलपत्र अंक कायम गर्ने व्यवस्था छ । लिलाम सकार्ने कम्पनीले नयाँ अनुमतिपत्र पाउनेछ । खारेज हुने कम्पनीको सम्पत्ति सञ्चालनमा रहेको सेवा र ग्राहक उसैलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

लिलाम हुन नसके खारेज हुने कम्पनीको ऋण र दायित्व बोक्न तयार हुनेलाई अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छ । यस्ता प्रयास असफल भएमा अनुमतिपत्र खारेज भएर फ्रिक्वेन्सी स्वतः प्राधिकरणको स्वामित्वमा आउनेछ ।