लुम्बिनी सरकारको १०० दिन : मासिक ४७ लाख खर्च कटौती, २८ किलोमिटर कालोपत्रे

९ वैशाख, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १०० दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गरेको छ । गत पुस २७ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

यसअघि १३ वटा मन्त्रालय र १७ जना मन्त्री रहेकामा गिरी नेतृत्वको सरकारले ३ वटा मन्त्रालय र ७ जना मन्त्री कटौती गरी प्रशासनिक खर्च घटाएकोलाई मुख्य उपलब्धी भनेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा खानेपानी, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्री चेतनारायण आचार्यले विगतको १७ सदस्यीय ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद्लाई घटाएर १० मा सीमित गरी राज्यको अनावश्यक खर्च कटौती गरिएको दाबी गरे ।

‘यसअघिको प्रदेश सरकारका १३ वटा मन्त्रालय र १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेकोमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १० वटामा सीमित गरिएको छ । जुन निर्णय प्रशासनिक खर्च कटौतीको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण सावित भयो’, मन्त्री आचार्यले शनिबार सरकारका उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा  भने, ‘मन्त्रालयको संख्या घट्दा पूर्ववर्ती सरकारको पालामा भन्दा प्रति महिना ४७ लाख ९४ हजार बचत हुने गरेको छ ।’

यसअघि चार हजार ४३६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ४४ वटा दरबन्दी कटौती गर्दा कर्मचारी दरबन्दी हाल चार हजार ३९२ रहेको छ । प्रशासनिक खर्च विगतमा प्रतिमहिना ६३ करोड ६८ लाख २४ हजार हुने गरेकोमा हाल ६३ करोड २० लाख ३० हजार रुपैयाँ भएको उनले बताए ।

प्रदेश राजधानीमा ३ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको सरकारको उपलब्धीमा उल्लेख छ ।

राजधानी विकास जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्तर्गत देउखुरीमा १४ प्याकेजमा परामर्शदाता छनौट गरी सो क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण तथा नाप नक्सांकन अगाडि बढेको, पूर्वाधार विकासतर्फ सय दिनमा २८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ढलान गरिएको, पाँच वटा सडक पुल निर्माण भएको र ७३ वटा कल्भर्ट निर्माण भएको, एउटा झोलुंगे पुल, १२ वटा सडक ट्याक खोलिएको, २३ किलोमिटर पक्कि नाला निर्माण गरिएको विषय पनि सरकारले १०० दिनको उपलब्धीमा राखेको छ ।

त्यस्तै ६ वटा सिंचाइ बाँध तथा मुहान निर्माण गरिएको, ५८ वटा पक्कि नहर बनाइएको, ५३ वटा लिफ्ट सिंचाई आयोजना निर्माण गरिएको, ७३ किलोमिटर सिंचाई पाइप विस्तार गरिएका, १४ किलोमिटर नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण गरिएको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।

सामाजिक विकासतर्फ मुटुको भल्भ प्रतिस्थापन, मिर्गौला प्रत्यारोपण र क्यान्सर उपचारमा सहुलियतका लागि ८ सय ६० जना बिरामीलाई आर्थिक सहायताका लागि सिफारिस गरिएको, कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका वडानम्वर ५ चन्द्रौटामा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पताल स्थापनाका लागि भवन निर्माण सुरु गरिएको , लामो समयदेखि रोकिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट मृत्यु भएका परिवारका लागि प्रदान गर्ने रकम प्रदान गर्नका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिएको आचार्यले बताए ।

‘कोभिड नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको फागुन ३० मा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार कोडिबाट मृत्यु भएका प्रदेशभरका ६३६ जनाका परिवारलाई १ लाखका दरले उपलब्ध गराउने गरी ६ करोड ३६ लाख राहत रकमको निकासा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने गरी बजेट उपलब्ध गराइएको छ’, प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘सुस्ताएको वित्तीय प्रगतिमा सुधार ल्याई १८.४५ प्रतिशत रहेकोमा १०० दिनको अवधीमा ३५.२४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।’

सरकारले जिल्लास्थित कार्यालयबाट ७६ करोड ९४ लाख बजेटका लागि सूचना प्रकाशन गरी २ हजार ५१ अनुदानग्राहीसँग ४९ करोड ४३ लाखको सम्झौता भई हालसम्म १ करोड २६ लाख भुक्तानी भएको र अधिकांश कार्यक्रम सम्पन्न हुने चरणमा रहेका र यसबाट वार्षिक २ हजार ७ सय ८९ जनाका लागि पूर्ण र ५ हजार ३ सय २४ जनाका लागि आंशिक रोजगारी सिर्जना भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए ।