माग घटेकै बेलामा लोडसेडिङ र महँगो ब्याजदरले उद्योग क्षेत्र पीडित

बजारमा धेरैजसो उत्पादन र सेवाको माग घटेको  छ । यसले देशको अर्थतनत्र नै शिथिल अवस्थामा पुगेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावितमध्ये निर्माण उद्योग पनि एक हो । मागमा संकुचन आएपछि निर्माण क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी निराश छन् । अहिले निर्यातको सम्भावना भएको भनिएका सिमेन्ट र छड उद्योग नै समस्याको भूमरीमा परिरहेको बताउँछन्, शिवम् सिमेन्टका लगानीकर्ता कम्पनी शारदा ग्रुपका अध्यक्ष शिव रतन शारदा । यही बेला उद्योगमैत्री नीतिको अभाव, तरलता संकट, महँगो ब्याजदर, अनियमित बिजुली कटौती (लोडसेडिङ) जस्ता समस्या चुनौतीका रुपमा खडा भएको उनको भनाइ छ । सिमेन्ट उद्योगको पछिल्लो अवस्थाबारे शारदासँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

निजी क्षेत्रले अहिले निराशा छ मात्रै भनिरहेको छ, निर्माण उद्योगको खम्बा मानिने सिमेन्ट क्षेत्रको अग्रणी कम्पनी चलाउँदै हुनुहुन्छ । निर्माण क्षेत्र अहिले कस्तो अवस्थामा छ ?

कोभिडको महामारीपछि उद्योगहरुले राम्रै उत्पादन र बजार विस्तार गरेका हुन् । तर, पछिल्लो  करिब एक वर्षअघिदेखि मागमा धेरै नै संकुचन छ । बजारमा माग नै छैन भन्दा पनि हुन्छ ।

हामी शारदा समूह निर्माण सामग्री सिमेन्ट र स्टिल दुबैमा छौं, हाम्रो क्षमता अहिलेको माग भन्दा दोब्बर छ । तर, हामी माग नभएर क्षमताअनुसार उत्पादन नै गर्न पाइरहेका छैनौं ।

बजारमा नयाँ उद्योग पनि थपिएका छन्, पुराना उद्योगहरुले पनि क्षमता विस्तार गरेका छन् । त, मागको संकुचनका कारण यो क्षेत्रले  निकै नै दुःख पाएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा निर्माण सामग्रीको माग धेरै भयो । त्यही माग हेरेर उद्योगहरुले भएको क्षमता विस्तार गरेका थिए । नयाँ–नयाँ उद्योगहरु थपिए । स्वभाविक रुपमा निजी क्षेत्रले जहाँ राम्रो प्रतिफल देखिन्छ, त्यहीँ हामी लगानी धेरै गर्छ ।

तर, पछिल्लो वर्षमा अवस्था बिग्रियो । माग घटेर निर्माण सामग्रीको उद्योग नै समस्यामा पर्न गयो ।

के कारणले निर्माण उद्योग संकटमा गयो भनेर केही अध्ययन गर्नुभयो ? 

के कारणले यस्तो भयो थाहा पाउन सकेका छैनौं । तर, कोभिडको लकडाउन खुल्नासाथ मान्छेले केही खर्च गरे । केही महिना राम्रो भयो । तर, माहामरीकै प्रभाव नै अहिले आएको जस्तो मलाई लाग्छ ।

अर्को युक्रेन–रसिया युद्धले पनि हामी प्रभावित भयौं कि ? पेट्रोलियम पदार्थसहितका केही वस्तुमा जुन अप्रत्याशित मूल्य बढ्यो, यसले ढुवानी भाडा बढ्यो । हाम्रोजस्ता देशलाई उद्योग चलाउन र यातायात सञ्चालन गर्न आयातित इन्धन चाहिन्छ । त्यो नै महँगो भएपछि समस्या हुने भयो । मान्छेसँग कोभिडका कारण क्रयशक्ति राम्रो थिएन । यिनै २–३ कुराले गर्दा मागको संकुचन भयो होला ।

अहिले माग संकुचित भएको अवस्थामा पनि त सिमेन्ट उद्योगमा लगानी आउने कुरा भइरहेको छ । के देख्नु हुन्छ त सिमेन्ट उद्योगहरुको भविष्य ?

हामी त हरेक अध्याँरोपछि उज्यालो देख्छौं । सँधै यस्तो अवस्था नरहला । तर, हाललाई जति पनि सिमेन्ट उद्योगहरु थपिने, विदेशी लगानी आउने र पुरानाले क्षमता विस्तार गर्ने योजना थिए, त्यो तत्काललाई रोकिएको छ ।

होङ्सी शिवम् सिमेन्टको पनि क्षमता विस्तारको कुरा थियो, यो अहिलेलाई रोकिएको छ । अहिले टिक्ने मात्रै अवस्थामा छौं । साँवा र ब्याज तिर्न नै समस्या छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी गर्ने ?

अहिले जति मूल्य आइरहेको छ, त्यो पनि घाटाको मूल्य हो । घाटा देख्दा देख्दै त कुनै उद्योगी लगानी लिएर हाम फाल्दैन । अवस्था त अहिले नाजुक छ । सबै कुरा ठीक भए सिमेन्टमा मात्रै लगभग २० अर्ब लगानी थपिनसक्थ्यो । अहिलेको मागका हिसावले त हाम्रो लागि सिमेन्ट उद्योग पर्याप्त छन् ।

नेपालको सिमेन्ट त भारतको बजारमा पनि जान सक्छ भनिन्छ । किन सम्भाव्य बाह्य बजारलाई नहेर्नुभएको ?

हामी बाह्य बजारमा जान प्रतिस्पर्धी मूल्य दिन सक्नुपर्छ । सस्तोमा बेच्नुपर्यो । त्यो जान हामीले प्रतिस्पर्धी बन्न भ्याएका छैनौं । हाम्रो उत्पादनको मूल्य महँगो छ ।

उद्योगका लागि बिजुलीको मूल्य मात्रै हैन, अनियमित बिजुलीका कारण पनि समस्या भएको छ । १२ घण्टासम्मको लोडसेडिङ छ । डिजेलबाट जेनेरेटर चलाउँदा झन् मँहगो परिरहेको छ ।

भारतमाजस्तो कोइलामा हामीलाई ‘सब्सिडी’ छैन । सरकारले ८ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिंदा पनि हामी प्रतिस्पर्धी भएर भारतीय बजारमा जान सकेका छैनौं ।

हामीसँग क्षमता छ, हामी निर्यात गर्न सक्ने गरी उत्पादन गर्न सक्छौं । तर, त्यहाँ हाम्रो उत्पादनले त्यहाँको उत्पादनसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । आफ्नो देशमा माग नहुने र भारतमा पठाउँदा फाइदा नहुने भएपछि हामी उत्पादन नै कटौती गरेर बसेका छौं । नेपाली सिमन्ट प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्नेछ ।

भारतीय सिमन्टको तुलनामा नेपाली सिमेन्ट महँगो छ । अरु जनरल सिमेन्ट उद्योगहरुले जुन भारतमा बजार खोज्ने प्रयास गरे, त्यहाँ केही सस्तोमा फालौंला भनेर नै हो । तर, त्यहाँ त्यो भन्दा पनि सस्तोमा सिमेन्ट खोजिन्छ । त्यति धेरै सस्तो मूल्यमा भारतमा सिमन्ट दिन सक्ने कुरा भएन ।

शिवम् सिमेन्टको भने सवाल फरक छ । हामी आफैंमा प्रिमियम ब्रान्ड हौं । हामीले भारतमा यो ब्रान्डलाई प्रिमियम बनाउन अली बढी प्रयास गर्नुपर्छ । हामीलाई अहिले नै त्यो मार्केटमा जान अप्ठेरो छ ।

तपाईंले उद्योगमा अहिले पनि अनियमित लोडसेडिङ छ भन्नु भयो, उद्योगहरु त लोडसेडिङ मुक्त छन् हैन र ?

हाम्रो हेटौंडामा रहेको उद्योगमा ११/१२ घण्टासम्म लोडसेडिङ छ । बाँकी समयमा पनि हामीलाई जति बिजुली चाहिने हो, त्यसको आधा मात्रै दिइएको छ । हाम्रो आवश्यकता १५ मेगावाट हो भने ७÷८ मेगावाट मात्र पाइरहेका छौं । ११ घण्टा त पुरापुर लोडसेडिङ छ ।

जानकारी दिएर नै बिजुली कटौती गरिएको छैन र ?

हामीलाई कुनै पनि जानकारी गराइएको छैन । पहिला त एउटा प्रणाली थियो, एउटा तालिका नै निस्किन्थ्यो । अहिले यस्तो परम्परा नै छैन । हामी पनि त्यही चाहान्छौं कि कुनै कारणले बिजुली आपूर्तिमा समस्या छ भने हामी पनि स्वीकार्न तयार छौं । पूर्व जानकारी हुने हो भने हामी पनि पूर्वतयारी गर्थ्यौं, सहज अवस्थामा बस्थ्यौं ।

शिवम् सिमन्टको डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महशुलको विषय न टुंगिएकाले पनि समस्या भयो कि ?

प्राधिकरणलाई कुनै न कुनै समस्या परेको हो जस्तो लाग्छ । विद्युत खेर फालेर त प्राधिकरणले के पाउँछ ? विद्युत उत्पादन गर्ने परियोजनाको उत्पादन नै कम भएर यस्तो भयो होला ।

विद्युत प्राधिकरणसँग नियमित छलफल गरेर यस्तो समस्याबारे कुरा हुँदैन र ?

हामीले भारप्रेषण केन्द्रमा कुरा गरेका छौं । हाम्रा संघसंस्थाले पनि कुरा गर्न खोजिरहेको छ । प्राधिकरणले चुस्त प्रसारण पूर्वाधार नभएर समस्या भएको बताएको छ । अहिले मागभन्दा कम विद्युत उत्पादन भइरहेको छ भनेर यदाकदा प्राधिकरणका हाकिमसा‘बहरुले भन्नुहुन्छ । तर, हामीलाई विधिवत् पूर्वजानकारी गराएर लोडसेडिङ भएको हैन ।

यसले त हाम्रो उत्पादनमा असर गरिरहेको छ । विगतमा पनि जेनेरेटर चलाएर नै उद्योग चलाइरहेका थियौं । अहिले बिजुली नपाएको अवस्थामा हामीले त्यही जेनेरेटर चलाएर उद्योग धान्नु परेको छ । यसैपनि बजारमा उत्पादनको न्युन माग छ, त्यही पूर्ति गर्न पनि जेनेरेटरबाटै उद्योग चलाउनुपरेको छ ।

हामीलाई त पहिले पुरा समय बिजुली दिनुपर्यो । हामी आत्मनिर्भर हुने र निर्यात गर्नेसम्मको बाटोमा गइरहेका छौं भने कम्तिमा अनियमित ढंगले बिजुली नकाटिए हुन्थ्यो ।

त्यसपछि यदि बिजुली देशभित्र खपत हुन नसकेको अवस्थामा विदेशमा ससतेमा बेच्नुको साटो देशका उद्योगहरुलाई सस्तोमा बिजुली दिनु भए हुन्थ्यो । हामीले सरकारसँग त्यही अनुरोध गर्छौं ।

कस्तो नीति लिइयो भने सिमेन्ट उद्योगहरुलाई थप सहज वातावरण बन्छ त ?

मुख्य त निर्माण सामग्री उद्योगमा यसरी माग घट्नुको मुख्य दोषी सरकार पनि हो । सरकारले पजति बढी विकास खर्च गर्छ, त्यति नै निर्माण उद्योग चलायमान हुन्छ । सरकारले विदेशी ऋण लिएर चालु खर्च चलाएको भन्ने समाचारहरुमा आएको छन् । यो त देशको लागि सुखद् कुरा हैन । यस्तो अवस्थामा विकास खर्च हुने कुरै भएन । बजारको मौद्रिक चक्र सन्तुलनका लागि पनि सरकारको विकास खर्च जरुरी हुन्छ । त्यसले माग बढाउँछ । विकास खर्चका लागि त ऋण लिए पनि राम्रो हुन्छ ।

पूँजीगत खर्च सरकारले बढाउनै पर्यो । उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढाउने गरी कर्जाको ब्याजदर बढेको छ । यस्तो बेलामा जेनेरटरबाट ऊर्जा उत्पादन गरेर उद्योग चलाउनु परेको छ । खर्च धान्न महँगो ब्याजदरमा ऋण लिनु परेको छ ।

कुनै पनि उद्योगको मुख्य खर्च ब्याजको भुक्तानी पनि हो । ब्याजदरको निर्धारण पनि सामान्यतः  अरु चिजको जस्तै माग र आपूर्तिका आधारमै हुन्छ । यो ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने नियामकीय संस्था राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकले तरलता पठाउने र तान्ने गरेर ब्याजदरको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । उसले समय–समयमा ध्यान पुर्याएर कुन क्षेत्रमा लगानी जरुरी छ, त्यही क्षेत्रमा लगानी सहज गर्ने नीति लिनुपर्छ । रोक्नुपर्ने क्षेत्रमा रोक्दा पनि बैंकमा तरलताको समस्या कम भएर ब्याजदरको मुद्दा समाधान भएर चाहिएको क्षेत्रमा पैसा जान्छ ।

सरकारले सँधै उद्योगमैत्री वातावरण तयार गर्न काम गर्नुपर्छ । अहिले त निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्ने कुरा पनि सुनिंदैछ । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रशस्तै निकायहरु छन् । अझ यो थपियो भने देशको अर्थतन्त्रलाई चलाइरहेको वृद्धि दिइरहेको निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुन्छ र काम गर्ने क्षमता कम भएर अरु समस्याहरु सिर्जना हुन्छन् ।

तर,  पैसाको आडमा स्वार्थ समूह नै खडा गरेर अनुचित लाभ लिने निजी क्षेत्रभित्रैको कतिपय प्रवृत्तिलाई त सरकारले नियन्त्रण नै गर्नुपर्छ नि, हैन र ?

निजी क्षेत्रलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने करिब २५–३० वटा निकाय अहिले नै छन् । जसले हामीलाई हेरिरहेकै छन् । एउटा उद्योगको इजाजत लिन पनि करिब ३० भन्दा बढी निकायसँग स्वीकृतिहरु लिन्छौं ।

यस्तो अवस्थामा हामीलाई हेर्ने निकाय नभएको हैन । तर, अझ थप नियामक र अनुगमनकारी निकाय थप्ने हो भने त ‘डुइङ बिजनेस’को वातावरण थप खस्किन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म नकारात्मक सन्देश गएर विदेशी लगानी समेत निरुत्साहित गर्छ । आत्मनिर्भरतातिर लागेको नेपाली अर्थतन्त्रको यात्रा बिथोलिन्छ ।

भिडियो हेर्नुस्