११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक संसदबाटै पारित गर्ने सहमति भएको छ ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पारित नहुँदा बैठक बस्न र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न कानुनी रिक्तता रहेको छ ।
सोमबार यस विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सिंहदरबारमा छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा तीन शीर्ष नेताबीच संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि संसदबाटै पारित गरेर संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न कानुनी रिक्तता अन्त्य गर्ने सहमति भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले जानकारी दिए ।
तीन शीर्ष नेताबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ ।
संत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहेका छन् भने नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा छलफलपछि मात्र पारित गर्ने अडान राखेको छ ।
सोमबार शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया 4