सरकार गठनबारे लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुखले भने : कानुनी परामर्शपछि निर्णय लिन्छु

११ वैशाख, बुटवल । लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनबारे आफू कानुनी परामर्शमै रहेको बताएका छन् । विश्वासको मत नपाएपछि एमालेका लिला गिरी मुखयमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका छन् ।

अब पुनः दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मिलीजुली सरकार गठनको आह्वान गर्ने वा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा आफू परामर्शमा नै रहेको शेरचनले बताए ।

लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेससहित ८ दलले संविधानको धारा १६८(२) अनुसार मिलिजुली सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका छन् भने प्रदेशसभाको ठूलो दल नेकपा एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । दुबै पक्षले सोमबार प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सेनाले प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गरेर निर्णय दिने बताएको जानकारी दिए । ‘प्रदेश प्रमुखले कानुनी पाटो हेरेर निर्णय दिन्छु भन्नुभएको छ, अब एक दुई दिन त लाग्छ होला’, तिमिल्सेनाले भने ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीका अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधान र कानुन अनुसार सरकार गठनका लागि निर्णय दिने जानकारी गराएको बताए ।

विश्वासको मत नपाएपछि सोमबार नै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले गिरी नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ सरकारको रुपमा काम गर्न जिम्मेवारी दिएका छन् ।

यसअघि ८ दल र एक स्वतन्त्र गरी ५३ सांसदहरुले कांग्रेस नेता डिल्ली चौधरीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार बनाउन दावी पेश गरिसकेका छन् ।

एमाले प्रमुख सचेतक चौधरीले प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार जान नमिल्ने जिकिर गर्र्दै आफूहरूले राजीनामा नदिएकाले विश्वासको मत लिँदा फेल भएपनि ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन प्रक्रियामा जाने सुविधा रहेको बताए । उनले भने, ‘संविधान अनुसार नै हामीले अर्को सरकार गठन गर्ने हो त्यसमा प्रदेश प्रमुख अर्को धारामा जान मिल्दैन ।’

नयाँ सरकार गठन गरेर पुनः एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्रै अर्को धारामा जानुपर्ने एमालेको दावी छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा पक्षमा ३३ मत र विपक्षमा ५३ मत परेको थियो । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनले विश्वास जुटाउन ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपाका र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४–४ जना, जनमत पार्टी,जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ३–३ जना, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक–एकजना र स्वतन्त्र एक सांसद रहेका छन् ।