सांसद संख्याका आधारमा संसदीय समितिमा भागवण्डा

११ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच संघीय संसद सदस्यको संख्याको आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँड गर्ने सहमति जुटेको छ ।

बारा २, चितवन २ र तनहुँ १ का उपनिर्वाचनको मतगणना चलिरहेका बेला सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बसेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बैठकले संसदीय समिति गठन र महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

४ मंसिरमा सम्पन्न चुनावपछि २५ पुसमा प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको थियो । यस अवधिमा नयाँ सरकार निर्माण, सभामुख र उपसभामुख चयन, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गरे पनि प्रतिनिधिसभाले संसदीय विषयगत समिति गठन र कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन ।

सोमबार प्रमुख दलका शीर्ष नेताले दलीय उपस्थितिका आधारमा संसदीय समितिको सभापति चयन गर्न सहमति जुटाएपछि संसदीय समिति गठनमा परेको गाँठो भने फुकेको छ ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुुवास नेम्वाङका अनुसार संसदीय प्रणालीमा संसदीय भागवण्डा संसदमा उक्त दलको उपस्थितिकै आधारमा हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा विगतमा यस्तो अभ्यास तोडिएको थियो । २०७४ को चुनावपछि तत्कालीन सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति दिएर बाँकी आफैंले राखेका थिए । त्यसबेला बहुमतका आधारमा संसदीय समितिको सभापतिहरु चयन भएका थिए ।

यसपटक सबै संसदीय समितिको सभापति सहमतिका आधारमा चयन गर्ने प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएको छ । जस अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समिति र दुई वटा संयुक्त समिति (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु रहने) गरी कूल १२ वटा समितिमध्ये तीन वटा समितिको सभापति पाउनेछ ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार संयुक्त समितिमध्ये संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति एमालेले लिनेछ । प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत समितिमध्ये एमालेले सार्वजनिक लेखा समिति र थप एक समितको सभापति लिनेछ ।

बाँकी ८ वटा समिति सभापतिको भागवण्डा सत्तारुढ दलहरुले मिलाउनेछन् । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा र एकीकृत समाजवादीसहितका दलको छलफलले ८ वटा समिति सभापति भागवण्डा मिलाइने छ ।

संयुक्त समितिमा समेत दलहरुको सांसद संख्याका आधारमा सदस्य चयन गर्ने सहमति भएको छ । संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभाका ३ जना गरी १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाका १२ सदस्यमध्ये संयुक्त समितिमा कांग्रेस र एमालेका ४÷४ सदस्य रहनेछन् । माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १÷१ जना सदस्य रहन्छन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका ८८, नेकपा एमालेको ७९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ३२ सांसद छन् ।

दीर्घकालीन सहकार्य होला ?

नेताहरुका अनुसार प्रमुख तीन दलले एक अर्काप्रति दीर्घकालीन सहकार्यको चाहना राखेकाले संसदमा रहेको अन्योलता हटेको हो ।

कांग्रेसले सुरुमा एमालेलाई सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बाहेक अन्य संसदीय समितिको सभापति पद दिन नसकिने अडान लिएको थियो । ‘०७४ मा संसदीय समितिको सभापति चयनको विधि यसपटक पनि अपनाएर जाँदा प्रतिसोध जस्तो हुने भयो । जो दलहरुका बीचमा आगामी दिनको सहकार्यका लागि अनुत्पादक हुन सक्थ्यो’, कांग्रेसका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘कांग्रेस संसदलाई संसद जस्तो बनाउन चाहन्छ । त्यसका निम्ति उपस्थितिका आधारमा नेतृत्व चयनका लागि तयार भएको छ ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र र उक्त पार्टीका अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सुरुदेखि एमालेसहितको संसदीय भागवण्डाको पक्षमा थिए । स्रोतका अनुसार ७ वैशाख २०८० मा प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई तीन वटा समितिको सभापति दिने प्रस्ताव राखेका थिए ।

नेताहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमालेसँगको दुरी कम गर्न चाहन्छन् । कांग्रेसले चुनाव अगाडिको तत्कालिन पाँच दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेपछि प्रचण्ड १० पुसमा एमालेकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । राष्ट्रपतिको निर्वाचनसँगै सत्ता समीकरण फेरिएपछि प्रचण्ड फेरि कांग्रेससहितको गठबन्धनमा फर्किएका थिए ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दलको हैसियतले पनि सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने भएकाले त्यस अनुसार आफ्नो पार्टीले पहल लिएको र संसदमा रहेको अन्योलता हटेको बताउँछन् माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे ।

महत्वपूर्ण विधेयकमा सहमति

सोमबार शीर्ष नेताहरुको बैठकले महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रियामा समेत सहमति जुटाएको छ । सरकारले प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन चाहेको तीन वटा विधेयक दफावार छलफलमा पुगेर अड्किएका थिए ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्न चाहेको छ । तर एमालेको अडानका कारण फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । एमाले लचक नहुँदा यो विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने निचोडमा पुगेको माओवादी केन्द्रले त्यसअनुसार एमालेलाई विश्वासमा लिन सुरुदेखि नै संसदीय समितिमा एमालेसहितको भागवण्डाको वकालत गर्दै आएको थियो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीका अनुसार संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक (बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक) लाई भने संसदीय विशेष समिति गठन गरेर अघि बढाउने सहमति जुटेको छ ।

तर, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९’ फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १२ फागुन २०७९ मा संसदमा दर्ता गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो– संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी कानुनको शून्यता हटाउनु । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई पटक संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशले परिषद बैठकको निर्णय प्रक्रिया तथा गणपूरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । संशोधन गरेका व्यवस्थाहरु पुनः जगाउन नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेका अनुसार नयाँ विधेयकले कानुनको रुप नलिएका कारण संवैधानिक परिषदको बैठकले निर्णय लिन सकिरहेको छैन ।

‘गत बुधबार संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो । उक्त बैठकमा सर्वसम्मति हुन नसक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुन सकेन । दोस्रो बैठक बस्नका लागि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा रहेका कारण बस्न सकेन । किनकी, गणपूरक सख्याको प्रश्न सम्बोधन गर्ने कानुन छैन’, उनले भने ।

रुस भ्रमणमा गएका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मंगलबार स्वदेश फर्किँदैछन् । अब संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने र फास्ट ट्रयाकमै संसदीय सुनुवाइ गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने दलहरुको तयारी छ ।

संसदमा अड्किएको अर्को विधेयक ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई भने संसदीय विषयगत समितिमै पठाइनेछ ।

‘संसदीय समिति गठन, विशेष समिति गठन लगायतको काम चालु अधिवेशनमा सकिनेछ’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डे भन्छन्, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विधेयक अर्को अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) मा पारित हुनेछ ।’

उपनिर्वाचन निहुँ

नेताहरुका अनुसार सोमबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रमुख सचेतक पदम गिरी, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सहभागी थिए ।

बैठकमा नेताहरुले भनाइ राख्दा बारा–२, चितवन–२ र तनहुँ–१ को उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामको सन्देशलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘उपनिर्वाचनको जे परिणाम आइराखेको छ । त्यसबारे प्रचण्ड, शेरबहादुर र केपी ओली तीन जना सँगै बस्नुस् र सोच्नुस् अब के गर्ने ?’ बैठकमा राखेको आफ्नो भनाइ सुनाउँदै एक सहभागीले भने ।

यो वा त्यो नाममा ठूला दलहरुका बीचमा सहमतिमै अगाडि बढ्नुपर्ने वातावरण निर्माण गर्नका निम्ति थोरै भए पनि उपनिर्वाचनको परिणामको भूमिका रहेको ती नेताको भनाइ छ । एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ जे जस्तो कारण भए पनि संसदमा उपस्थितिका आधारमा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने, सहमतिकै आधारमा विधेयकहरु अगाडि बढाउने विषयमा ठूला दलहरुका बीचमा सहमति जुट्नु सकारात्मक विषय भएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘संसदीय प्रणालीम दलहरुका बीचमा स्वस्थ प्रतस्प्रर्धा हुन्छ । यसपटक भएको त्यही हो । जनताले दिएको जनादेश अनुसार त्यसको स्ट्रेन्थ अनुसार समिति बनाउने कुरा साह्रै महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

सोमबारको सहमतिले संसदमा रहेका दलहरुका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण तयार भएको उपनेता नेम्वाङलाई लाग्छ ।

प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक पनि राजनीतिक दलहरुका बीचमा सौहद्र्धताकाृ सुरुवात भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रा आफ्ना–आफ्ना राजनीतिक दृष्टिकोण र विचार छन् । तर, आपसी सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस आशयका साथ हामीले संसदको महत्वपूर्ण विषयवस्तुलाई टुंगो लगाएका छौं ।’

दलहरुका बीचमा असमझदारी पैदा नहोस् भन्नका लागि विषयगत समितिको सभापति पनि सहमतिकै आधारमा चयन गर्ने निर्णयमा पुगिएको उनको जवाफ छ । आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहज सहकार्यका लागि समेत सोमबारको सहमतिले मार्ग प्रशस्त गर्ने उनको विश्वास छ ।