न्यायिक समितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने जीवन्त कृति

न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहेका छन् । न्यायमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुन मूलतः तीन कुरा हुनुपर्छ । पहिलो न्याय छिटो छरितो र सजिलोसँग पाउने संस्थागत संरचना हुनुपर्छ । दोस्रो न्यायका लागि धेरै खर्च नलाग्ने हुनुपर्छ । अर्थात, न्याय सर्वसुलभ हुनुपर्छ । तेस्रो न्याय निष्पक्ष रुपमा स्वच्छ तरिकाले पाउन सकिने कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ वा न्याय सम्पादन गर्ने विधि र प्रक्रिया पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी देखिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले न्याय र दण्डसम्बन्धी नीतिमा न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउने भनेको छ । संविधानले न्याय तथा सामाजिक न्यायलाई मौलिक हकको रुपमा समेत राखेको छ । समानता, स्वतन्त्रता, समता, समावेशिता र समानुपातिक सहभागितालाई समेत वर्तमान नेपालको संविधानले प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारा उपधाराहरुमा विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरेको छ । सहज न्यायका लागि सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधान मेलमिलाप, मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी गर्नुपर्ने कुराको प्रत्याभूति समेत संविधानले गरेको छ ।

संविधानतः स्थानीय विवादको समाधान गर्न सबै गाँउपालिका र नगरपालिकामा न्यायिक समितिको गठन हुने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले न्यायिक मन र आफ्नो पनको मौलिक तथा रैथाने विधिको प्रयोग गरेर न्याय प्रदान गरिरहेका देखिन्छन् । न्यायिक समितिकै संस्थागत संयन्त्रले स्थानीय तहमा विवादको निरुपण गर्ने काम सरल पनि भएको छ । विवाद निरुपणमा मेलमिलाप सर्वश्रेष्ठ उपाय हो । मेलमिलापले सिंगो मानव समाजलाई जोड्न सक्छ ।

न्यायको स्थानीयकरणले न्यायलाई दैलोमा प्राप्त हुने सेवाको रुपमा परिचित गराउँछ । न्यायिक समितिको अवधारणा स्वयंमा न्याय प्राप्तिलाई छिटो छरितो, सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन विकास भएको हो । न्यायिक समितिको भूमिका अपेक्षित हुन सकेमा न्यायिक सुशासनको पूर्वाधार तयार हुन्छ, सबैका लागि न्याय भन्ने नाराको सार्थकता झल्किन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ चैत १५ र १६ गते देशभरिका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई प्रज्ञा भवनमा आमन्त्रण गरेर पहिलो पटक न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्‍यो । यस सम्मेलनबाट न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको काम गर्न थप सहज भएको प्रतिक्रिया प्राप्त भइरहेको छ । देशभरिबाट सहभागी भएका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुले स्थानीय विवाद समाधानमा न्यायिक समितिलाई अब्बल देखाउन सक्ने विधि, प्रक्रिया र पद्धतिको बारेमा विस्तृत रुपमा चर्चा परिचर्चा भएको जनाएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले सबै स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्य र सामूहिक सोचबाट यो सम्मेलनको आयोजना गरेको बताएको छ ।

सम्मेलनको समुद्घाटन सत्रका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट ‘अनन्त खुसीको शीतल छहारी न्यायिक समिति : अवस्था र अपेक्षा’ नामक पुस्तक पनि विमोचन गरियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक समेत रहेका वसन्त आचार्यद्वारा लिखित उक्त पुस्तकमा नौ अध्याय छन् । पुस्तकको पहिलो अध्यायले न्यायिक समितिको पृष्ठभूमिका बारेमा विस्तृत परिचर्चा गरेको छ । दोस्रो अध्यायमा प्रचलित कानुनमा भएका न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धमा पूर्ण रुपमा विश्लेषण गरिएको छ । यसबाट न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बाहेक पनि ११ भन्दा बढी कानुनले न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्य गर्ने अधिकार दिएको स्पष्ट हुन्छ । तेस्रो अध्यायमा न्याय सम्पादनको कामलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यगत सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने सरोकारवाला निकायहरु र कार्यहरुका सम्बन्धमा गहिरो विश्लेषण गरिएको छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन, परेको देखिनुपर्ने न्यायको मान्य सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध निकाय तथा पदाधिकारीहरुबीचको सम्बन्ध, सम्पर्क, समन्वय, सञ्चार र सहकार्य अनिवार्य देखिएको छ ।

पुस्तकको चौथो अध्याय स्थानीय विवादको निरुपण शीर्षकमा संरचित छ । स्थानीय विवाद के हो ? देखि विवाद उत्पन्न हुनाका कारण, विवाद समाधानका उपाय, वैकल्पिक उपाय र विवाद समाधानमा स्थानीय तहको अधिकारका विषयमा विस्तृत रुपमा चर्चा गरिएको छ । पाँचौं अध्यायले विवाद समाधान गर्दा आत्मसात् गर्नुपर्ने न्यायका मान्य सिद्धान्तको विभिन्न ६ वटा उपशीर्षकमा मसिनोसँग प्रकाश पारेको छ । यस अध्यायबाट देवानी कानुन, देवानी कार्यविधि कानुन र फौजदारी न्यायका मूलभूत सिद्धान्त तथा सर्वमान्य ठहर भएका न्यायिक मान्यताको जानकारी मिल्छ । पुस्तकको छैटौं अध्यायले न्यायिक समितिले विवाद निरुपण गर्दा आत्मसात गर्नैपर्ने कानुनी कार्यविधिलाई चरणगत र प्रक्रियागत रुपमा उल्लेख गरेको छ । सातौं अध्याय मेलमिलापसँग सम्बन्धित छ । यस अध्यायको अध्ययन तथा प्रयोगले विवाद समाधान गर्न कसरी मेलमिलाप गर्ने भन्ने जिज्ञासालाई सहजै शान्त पार्नेछ ।

पुुस्तकको आठौं अध्याय न्यायिक समितिको वर्तमान अवस्थामा केन्द्रित देखिन्छ । यस अध्यायले न्यायिक समितिको समस्या वा चुनौतीलाई छर्लङ्ग पारेको छ । यसबाट न्यायिक समितिको वस्तुगत अवस्थाबारे जानकारी भई सुधारको आवश्यकता र सम्भावना समेतलाई सहजै उजागर गरेको छ । पुस्तकको अन्तिम अध्यायले न्यायिक समितिसँग न्यायका उपभोक्ता, आम मानिस, समितिका शुभेच्छुक र विषयविज्ञहरु के चाहन्छन् वा अपेक्षा गर्छन् भन्ने कुरा १७ बुँदामा विष्लेषण गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका समेत उल्लेखित यो पुस्तकले न्याय सम्पादनसम्बन्धी कार्यका लागि विवाद दर्ताको सुरुवाती चरणदेखि अन्तसम्मका वा वर्तमान अवस्थादेखि अपेक्षासम्मका श्रृंखलालाई एउटै मालामा उन्न सफल देखिन्छ ।

चर्चामा रहेका पुस्तकहरु ‘मेलमिलाप’, ‘कानुन तर्जुमा’, ‘स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली’, ‘महानगर दिग्दर्शन’ र विभिन्न शीर्षकका अनुसन्धानमूलक लेख रचनाहरुबाट आफ्नो परिचय बनाएका कृतिकार आचार्यलाई यस कृतिले न्यायिक समितिको विषयमा समेत एक सार्थक पुस्तकका लेखकको रुपमा परिचित गराउने देखिन्छ ।

यस पुस्तकले देशभरका सबै न्यायिक समिति, विवादका पक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता र न्यायका सबै अभियन्ताको मन मष्तिस्कमा खुसी ल्याउन र सबैलाई दिशावोध गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्थानीय विवाद समाधान गर्न तथा न्यायको स्थानीयकरण गरी सामाजिक न्यायका लागि एक सशक्त भूमिका निर्वाह गरी न्यायिक समितिलाई अपेक्षित र उदाहरणीय बनाउन यो पुस्तकको प्रयोग निकै उपयोगी हुने देखिन्छ ।

पुस्तक : अनन्त खुसीको शीतल छहारी न्यायिक समिति : अवस्था र अपेक्षा

लेखक : वसन्त आचार्य

प्रकाशन : पैरवी बुक हाउस प्रालि, पुतलीसडक

पृष्ठ : ३०६

मूल्य : ५२५ रुपैयाँ