परम्परागत दलहरू सुध्रिने भनेको के हो ?

मंसिर १० मा सम्पन्न निर्वाचनसम्म भित्र स–साना अन्तरविरोध बाहेक दलहरू ठिकठाक नै थिए । तर, पूर्व संचारकर्मी रवि लामिछानेले ‘दोहोरो नागरिकता’को केसमा परेर सांसद पद गुमाए । यससँगै उनले प्रतिनिधित्व गरेको चितवन र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्वाचन क्षेत्र तनहँुमा भएको उपनिर्वाचनको परिणामले सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तरंग पैदा हुनपुग्यो ।

त्यसमा पनि खासगरी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्र एकातिर चरम अविश्वास सिर्जना भएको छ र अर्कातिर यी दलभित्र हैकमवादी प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको सन्देश बलियो गरी प्रवाहित हुन पुगेको छ । रवि लामिछानेको मतभार मात्रै घटेको भए पनि मूलधारका भनिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलका लागि ‘लाज ढाक्ने’ बहाना हुन्थ्यो ।

उक्त क्षेत्रमा यस पटक मतदान चाहिं कम हुनु तर लामिछानेको मतभार चाहिं बढ्नुले मूलधारका भनिएका दलका नेता तथा कार्यकर्ता नाजवाफ बन्न पुगेका छन् । मूलधारका भनिएका दलहरू कहाँ–कहाँ चुके र आफू सच्चिएको सन्देश कसरी दिन सकिन्छ भन्ने निर्मम समीक्षा सहितको योजना बेगर अब सामान्य ‘टालटुल’ परम्परागत दलका लागि ‘फलामको चिउरा’ हुने देखिन्छ ।

उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा परम्परागत दलहरू कहाँ चुके भन्ने लामो फेहरिस्त प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । मूलतः उनीहरू राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका विषयमा चुकेकै हुन् । सोही कारण विचार, सिद्धान्त र लक्ष्य नै भेट्टाउन मुस्किल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएको ६ महिनामा नै २० सिटको हाराहारी तथा समयको गतिलाई उल्टो हिंडाउन उद्यत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतले उल्लेख्य सिट हासिल गरिसक्दा समेत कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता दलले उनीहरूलाई बेवास्ता गरी नै रहे !

एकातिर कांग्रेस र अर्कातिर एमाले नेतृत्वमा जनचाहना मात्र नभई कार्यकर्ताको पनि चाहना बेगर गठबन्धन नामक दुईवटा मोर्चा खडा गरेर ‘जबर्जस्त’ एकअर्कालाई भोट हाल्न लगाइयो । सरकार निर्माणमा पनि ‘विद्रुप रूप’ देखा पर्‍यो । बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री पद लिएलगत्तै बूढानीलकण्ठ पुगेर सत्ता टिकाउन ‘बोहराटार’लाई राष्ट्रपति बनाउन प्रचण्ड तयार भए ।

अघिल्लो साल निर्माण भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आजसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेन । उपनिर्वाचनको मुखैमा मेडिकल व्यापारी र स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएलगत्तै ढाकाकुमारलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णयले ‘सुशासन’का सन्दर्भमा स्वतन्त्र पार्टी अन्य दलको तुलनामा ठिक रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाहित बन्न पुगेको छ ।

सँगै जोडिएर चर्चामा रहेको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराको अडियो प्रकरणमा एमाले र माओवादी केन्द्रको मौनताले यी दल सुशासनका पक्षधर होइनन् भन्ने सन्देश समेत जनतामा गई नै रह्यो । त्यसको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’मा एमाले माओवादीले हेक्का पुर्‍याउनै सकेनन् ।

पुरानो र ठूला भनिएका दलहरूको ओरालो यात्राको शृंखला यहीं रोकिने संकेत देखिन्न । किनकि, स–सानो टालटुलले दलहरू अब टिक्न सम्भव नै छैन । अर्कातिर ठूलै ‘रिफर्म’ गरेर दलहरू जनतामा जाने सम्भावना पनि न्यून छ । दलहरूमध्ये पनि हालै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा गम्भीर धक्का भने कांग्रेस माथि पर्न पुग्यो । कांग्रेसले यसरी धक्का व्यहोर्नुका पछाडि मूलभूत रूपमा पाँचवटा मुख्य कारण रहेका छन् ।

जसमध्ये पहिलो; कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुशासनका सन्दर्भमा आफूलाई कहाँनेर उभ्याएका छन् ? हिजो निर्वाचनमा गठबन्धन किन गरियो ? निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनको मापदण्ड केलाई बनाइयो ? र, संसदीय दलको निर्वाचनमा दलको नेताका रूपमा देउवालाई किन र कसरी चयन गरियो ? आदि विषयको समीक्षाले मात्र आगामी दिनमा कांग्रेस तंग्रिन सक्छ ।

दोस्रो पटक कांग्रेस पार्टीको सभापतिमा देउवा चयन भएयता उनी केन्द्रीय समितिमा बहुमत भएकै कारण उनी ‘बेलगामको घोडा’ बन्न पुगे । आफ्नै परिवारका सदस्यदेखि जनताबाट कहिल्यै अनुमोदन हुन नसकेका ‘बासी अनुहार’लाई समानुपातिकबाट सांसद मात्र नभई महत्वपूर्ण मन्त्रालय समेत सुम्पन पुग्नुले जनतामा कांग्रेसप्रति सकारात्मक सन्देश जान सक्ने कुरै थिएन ।

तेस्रो विषय गठबन्धनको थियो । आफ्नै पार्टीका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको केन्द्रीय समितिमै सरकार निर्माणमा सिट नपुगे गठबन्धन गराउँला निर्वाचनमै गठबन्धन गरेर आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता तथा परम्परागत रूपमा रूखमा मतदान गर्दै आएका मतदातालाई अर्को पार्टीमा मत हाल्न नलगाऔं भनेकै हुन् । तर, एकल रूपमा जनतामा जानबाट अत्तालिएका देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै एमाले टुक्रिएर निर्माण भएको नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल जसरी पनि ‘भोट जोडजाड’ गरेर संसदमा पुग्न चाहन्थे ।

आखिर, गठबन्धनका कारण उनीहरू संसदमा त पुगे तर, हिजोको गठबन्धनका कारण सिर्जित परम्परागत दलप्रतिको ‘वितृष्णाको भूत’ले भने दलहरूलाई लामो समय पछ्याउने निश्चित नै छ ।

चौथो विषय कांग्रेसको हकमा उम्मेदवार चयनको पनि थियो । डा.मिनेन्द्र रिजाल, अमरेशकुमार सिंहदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेसम्मलाई टिकट दिने कुरामा देउवा तयार भएनन् । अयोग्य भएकै कारण टिकट नदिएको तर्क अगाडि सार्ने हो भने पनि वाग्लेले स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेको दुई हप्तामा नै राष्ट्रपति पौडेलको आँगनमा र अमरेशकुमार सिंहले स्वतन्त्र उठेरै निर्वाचन जितेर जनताकै बीच आफूहरूलाई अब्बल सावित गरिदिए । यसैबाट देउवाको कार्यक्षमतामा प्रश्न गर्ने ठाउँ बन्यो ।

पाँचौं विषय हो– कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन । कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनको विषय त आफैंमा उदेकलाग्दो विषय छ । देउवाबाट पार्टी चलेन, गुटका कारण पार्टी कमजोर भयो, देउवा सत्तामा रहँदा भ्रष्टाचार मौलायो, प्रजातन्त्र प्राप्तिमा योगदान नै नभएकाहरूको हालीमुहाली भयो, देउवाले जनताबाट अनुमोदित हुनै नसकेकाहरूलाई काखी च्यापिरहे आदि इत्यादि भनेर नथाक्ने कांग्रेस सांसद त्यो पनि डा. शेखर कोइराला गुटमा देखा परेकाहरूले समेत देउवालाई नै मतदान गरे !

त्यति मात्र नभई मतदान गरेको फोटो खिचेर देउवा दम्पतीलाई देखाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै केही समय मतदान नै रोके ! ३६ सांसद आफूहरू ‘कोइराला–थापा’ कित्तामा रहेको भनेर सिंहदरबार परिसरमा फोटो खिचाए तर संसदीय दलमा ‘देउवाबाट चलेन’ भनेर देउवासँग चुनाव लड्न तयार भएका थापाले जम्मा २५ मत प्राप्त गरे ! यिनै पाँच वटा विषयको सेरोफेरोमा कांग्रेसको राजनीति घुमिनै रहेको छ ।

खासगरी यतिबेला कांग्रेस जस्तो मूलधारको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको प्रजातान्त्रिक दलको नेतृत्वले आफूभित्रको गम्भीर समीक्षा गर्न आँट गरिरहेको छैन । उसले तत्कालै नीति उपर छलफल गर्न विशेष महाधिवेशन गरेर विगतको त्रुटिको ‘विहंगम’ समीक्षासँगै नेतृत्व परिवर्तनको तहसम्म पुग्न जरूरी देखिन्छ ।

७०–८० वर्षदेखिको चरित्रमा तत्काल परिवर्तन ल्याउन सम्भव नहुने भएकाले मूलधारका दलका नेताहरू आफू मात्र सकिने कि, आफूसँगै दललाई पनि सिध्याउने भन्ने स्थिति टड्कारो छ । तथापि, कांग्रेस लगायत परम्परागत दलहरू सच्चिएको सन्देश दिने नै हो र, दलहरू साँच्चिकै सच्चिन तयार छन् भने उनीहरू सामु एउटै विकल्प छ, त्यो हो दलको ‘रिफर्म’ ।

रिफर्म कसरी भन्ने विषय उठ्न सक्छ । यसका लागि पहिलो, कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशवादी, समाजवादी आदि सबै दलले आ–आफ्नो दलभित्र आग्रहरहित ढंगले पार्टीको विशेष महाधिवेशन आह्वान गरी ‘विचार र उमेर’ दुवैले सत्तरी नाघेका नेताहरू अभिभावक बन्न तयार हुँदै विचार र उमेर दुवैले युवा मानिएकाबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

दोस्रो, तत्कालै संसदीय दलको नेता समेत त्याग गरी जनतामा ‘आशा संचार’ गर्नका निम्ति युवाहरूमध्येबाट संसदीय दलको नेता चयन गर्न सक्दा जनतामा यी पार्टी देखाउन लायक हुनेछन् । यसका निम्ति फरक विचार बोकेका ‘गगन, विश्व र प्रदीप’ मात्र नभई देउवाकै पछाडि दौडने नैनसिं महरदेखि राजीव ढुंगानासम्मले पार्टीको भोलिको भविष्यका लागि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने दिन आएको छ ।

उता केपी शर्मा ओलीसँगै भाषा मिलाएर विपक्षीप्रति कटाक्ष गरेकै भरमा योगेश भट्टराईदेखि गोकुल बास्कोटासम्मको राजनीतिक यात्रा कति जाला ? सोच्ने बेला भट्टराई र बास्कोटाले मात्र नभई केवल हिजोकै माओवादी आन्दोलनको इतिहास भजाएर भोलिको राजनीति टिकाउन नसकिने हेक्का माओवादीका शक्ति बस्नेतदेखि माधव सापकोटासम्मलाई हुनुपर्दछ ।

समग्रमा राजनीतिक दल टिक्ने भनेकै विचारका माध्यमबाट आशाको संचार प्रवाह गर्न सक्दा मात्रै हो । भोलि स्वतन्त्र पार्टीको अस्तित्व के होला हेर्न बाँकी नै छ । तर, आज उसले ‘राजनीति सङ्ल्याउने, अर्थतन्त्र उकास्ने’ नारा दियो र उक्त नारालाई जनताले पार्टी जन्मेको छोटै अवधिमा अनुमोदन गरिदिए ।

गत आम निर्वाचनको समीक्षा बैठक समेत टार्दै आएको दलसँग के अपेक्षा राख्ने भन्ने सन्देश जनतामा गएको छ । अझ जनतामा कांग्रेस नेतृत्वप्रति बौद्धिक मानिस देख्यो कि पार्टीबाट निकालिहाल्छन् भन्ने पनि पर्न गएको छ । गगन, विश्व, प्रदीप, बद्री पाण्डे र जीवन परियारसँगै नैनसिं आदिले पार्टीप्रतिको जनमानसमा गएको नकारात्मक सन्देशलाई चिरेर जनतामा पुनस्र्थापित हुन ठूलै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसको अलावा मूलधारका परम्परागत दलले आफूभित्र ठूलै फेरबदलको सन्देश त्यो पनि उधारोमा नभई हाताहाती कार्यान्वयन गरेर देखाउन सक्दा यी दलहरू जनविश्वासबाट टिक्न सम्भव छ । अन्यथा, प्रजापरिषद्को पथमा जानबाट कसैले रोक्न सक्ने देखिन्न।