एमालेले ३ वटा संसदीय समितिको सभापति पाउने सहमति भंग

१७ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपवा एमालेलाई तीन वटा संसदीय सहमतिको सभापति दिने सहमति भंग भएको सत्तारुढ नेताहरुले बताएका छन् ।

११ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुबीच संसदीय सहमतिको नेतृत्व भागवण्डामा सहमति जुटेको थियो । प्रतिनिधिसभाको १० विषयगत समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिको सभापति एमालेले लिने सहमति थियो । दुई संयुक्त समितिमध्ये राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति पनि एमालेलाई दिन सत्तारुढ दलहरु सहमत भएका थिए ।

साथसाथै, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक सदनमै छलफल गरेर पारित गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन विशेष समिति बनाउने र सहमति शीर्ष नेताहरुबीच भएको थियो । सहमतिअनुसार संसद सचिवालयले १२ गतेको संसदको बैठकको कार्यसूची पनि बनाएको थियो ।

तर त्यसदिन संसद बैठक अघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा एमालेले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकको विषयवस्तुमाथि आफ्नो पार्टीको फरक मत राख्यो भने विशेष समिति बनाउन पनि तयार भएन ।

शुक्रबार हिउँदे अधिवेशन सकियो । एमालेले नै ११ वैशाखको सहमति भंग गरेकाले अब तीन वटा समितिको सभापति दिन नसकिने सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेससांसद इश्वरी देवी न्यौपाने भन्छिन्, ‘संसदीय समितिको नेतृत्वदेखि बिभिन्न विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया र संयुक्त समितिमा रहने सदस्य संख्या समेतमा एकमुष्ट सहमति भएको थियो । त्यो सहमतिबाट एमाले नै पछि हटेको छ । अब सबै विषयमा नयाँ शिराबाट छलफल हुन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा पनि एमालेले नै सहमति भंग गरेको बताउँछन् । ‘पूर्वसहमतिबाट एमाले ब्याक भएपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका लागि विशेष समिति बन्न सकेन । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक पनि पास हुन सकेन’ सापकोटा भन्छन, ‘फेरि पनि एमालेसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सरकारको योजना छ । एमालेसँग फेरि छलफल हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक १२ फागुनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । न्यायालय १४ महिनादेखि नेतृत्वबिहीन छ, र विधेयक संसदमा अड्किँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पनि सरकारले २५ फागुनमा संसदमा दर्ता गरेको थियो । सत्तारुढ दलहरुले यो विधेयक संसदमै छलफल गरेर पास गर्न खोजेका थिए, एमालेले असहमित जनाएपछि विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो । तर संसदको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य भएको दिन वैशाख १५ गते यो सहितका विधेयकहरुलाई संसदीय विषयगत समितिमा पठाइएको छ ।

सरकार र सत्ता गठबन्धनले सहमतिकै आधारमा संदन संचालन गर्ने नीति लिएपनि एमाले त्यसरी अगाडि बढ्न नचाहेको जस्तो देखिएको सत्तारुढ दलका नेताहरुको टिप्पणी छ । कांग्रेसकी सांसद न्यौपाने भन्छिन्, ‘शीर्ष नेताहरुबीच भएको सहमति समग्रमै पालना हुनुपर्ने हो । तर एमालेले सहमति भंग गर्‍यो ।’