नेपाललाई ईसीएफको दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने आईएमएफको निर्णय

१९ वैशाख, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गतको दोस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा बसेको आईएमएफ बोर्ड बैठकले नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा गरेका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै ईसीएफको दोस्रो किस्ता ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९१ करोड) रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आईएमएफले २८ पुस २०७८ पुस मा नेपाललाई ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने निर्णय गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो किस्ता वापत ११ करोड अमेरिकि डलर त्यतिबेला नै निकास गरेको थियो ।

त्यसपछि आईएमफले गत जेठमा नै दोस्रो किस्ता वापतको करिब ५ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर निकासा गर्नुपर्नेमा विस्तारित कर्जा सुविधाको सम्झैता गर्दाको सर्त कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोस्रो किस्ता रोकेको थियो ।

गत जेठ २०७९  मा नै दोस्रो किस्ता निकासा भएर पुसमा तेस्रो किस्ता पनि निकासा भइसक्नुपर्ने थियो । तर, आईएमएफले सम्झौतामा भएको सर्त अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको अडिट स्वतन्त्र निकायबाट गराउने सर्त कार्यान्वयन नभएको भन्दै दोस्रो किस्ता रोकेको थियो । राष्ट्र बैंकको लेखापरीक्षण स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट भएपछि पनि आईएमएफले नेपालका १० ठूला बैंकको एसेस्ट क्वालिटी रिभ्यु गर्नुपर्ने भन्दै उक्त रकम निकासा हुन सकेको थिएन । तर, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले १० वटा बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट एसेस्ट क्वालिटी रिभ्भु गराउने प्रतिवद्धता जनाएपछि दोस्रो किस्ता वापतको रकम निकासा गरेको हो ।

गत वर्ष युक्रेनमा रुसको युद्धको प्रभाव लगायतका चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी र घरेलु वातावरणका बाबजुद पनि नेपालले ईसीएफको सर्तहरु कार्यान्वयनमा प्रगति गरिरहेकोले उक्त रकम निकास भएको आईएमएफले जनाएको छ ।

नेपाली अधिकारीहरूले कोभिड–१९ पछिको पुनःप्राप्ति र विश्वव्यापी धक्काको सन्दर्भमा स्थिर बृहत आर्थिक वातावरण कायम गर्न निर्णायक कदम चालेका आईएमएफले जनाएको छ ।

‘गत वर्ष मौद्रिक नीतिमा आवश्यक कडाइ, कोभिड-१९ पछि ल्याइको नीतिहरु हटाउँदा कर्जा वृद्धि नियन्त्रण र मुद्रास्फीति कम गर्न मद्धत गर्‍यो । यसका अतिरिक्त, वित्तीय अनुशासन र ऋणको दीगोपनलाई जोगाउन सरकारले आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा अपेक्षा भन्दा कमजोर कर संकलन गरेको कारण बजेट समीक्षामा खर्चलाई तर्कसंगत बनाएको छ’ आईएमएफले भनेको छ ।

बैंकहरुको पूँजी पर्याप्तता अनुपात नियामक निकायको न्यूनतम सीमा भन्दा माथि भएपनि उच्च ऋण विस्तारले ऋण चुक्ता गर्ने क्षमतालाई कम गर्ने भएकाले बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर खस्किएको बताएको छ । यसले आईएमएफले वित्तीय क्षेत्रको जोखिमलाई भने इंगित गरेको देखिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको उपयुक्त वर्गीकरण सुनिश्चित गर्न नियामक पहल लगायत बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिँदै वित्तीय क्षेत्र सुधार एजेन्डालाई अगाडि बढाउनमा केन्द्रित भएको समेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बताएको छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र उत्तरदायित्व ढाँचा सुधार गर्न र एएमएल/सीएफटी फ्रेमवर्क र यसको प्रभावकारितालाई सुदृढ पार्ने उपायहरू भने महत्वपूर्ण हुने आईएमएफले बताएको छ ।