‘सेयर लगानीकर्ताको हित विपरीत निर्देशिका संशोधन’

२० वैशाख, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा हुनेगरी धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका संशोधन गरेको छ । २९ चैतमा बसेको धितोपत्र बोर्डले सञ्चालक समितिको धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ संशोधन गर्दै सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) मा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिका संशोधन अगाडि सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) मा गणना गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा २९ चैत २०७९ मा बोर्डले निर्देशिका संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो । यसले कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीहले पनि सार्वजनिक निष्कासनमा जाँदा सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा देखाउँदा कम्पनीको अवस्था बलियो देखिने हुन्छ ।

‘खुद सम्पत्ति’भन्नाले नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अनुसार संगठित संस्थाको सेयरको चुक्ता पूँजी तथा जगेडा कोषहरूको कुल जोडमा सञ्चित नोक्सानीको कुल रकम र अपलेखन गर्न बाँकी स्थगन र विविध खर्चहरू तथा ख्याति घटाई बाँकी रहन जाने खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) रकम सम्झनु पर्छ,’ धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ को सातौं संशोधनमा भनिएको छ ।

५ महिना अगाडि १७ कात्तिक २०७९ मा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ छैटौं संशोधन हुँदा खुद सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोष बाहेकको जगेडा कोष मात्रै नेटवर्थमा गणना हुने उल्लेख थियो । तर, २९ चैत २०७९ मा निर्देशिकाको सातौं संशोधन मार्फत सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोष भन्ने शब्द नै हटाएर जगेडा कोषलाई नेटवर्थमा गणना गर्नसकने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले गरिदिएको छ ।

संशोधित व्यवस्थाले कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीले समेत उच्च मूल्यमा सार्वजनिक निष्कासन गर्न पाउने अवस्था बन्ने धितोपत्र बजारको विज्ञहरु बताउँछन् । यस्तो व्यवस्थाले वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनी पनि बुक बिल्डिङ, प्रिमियम मूल्यामा सार्वजनिक निष्कासन गर्दा समेत बढी मूल्य पाउने अवस्था आउने उनीहरुको तर्क छ ।

‘कम्पनीको वास्तविक मूल्यांकन हुनुपर्छ । तर, त्यसो भन्दैमा कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीहरुले पनि सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थ गणना गरेर उच्च मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन,’ बोर्डकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यो लगानीकर्ताप्रतिको खेलवाड हुन्छ । लगानीकर्ताले कम्पनीको वास्तविक प्रतिफलको मूल्य तिर्ने हो । सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोष समेत थप गरेर सार्वजनिक निष्कासन गर्नु लगानीकर्ताप्रतिको अन्याय हो ।’

लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने दायित्व भएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै लगानीकर्ताको हित विपरीत हुनेगरी निर्देशका संशोधन गर्दै कमजोर वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीले पनि उच्च मूल्यमा सार्वजनिक निष्कासन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

कम्पनीको वास्तविक मूल्यांकन यति हो भनेर देखाउनको लागि सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा देखाउनु उपयुक्त सार्वजनिक निष्कासन गर्न सेयर लगानीकर्तालाई भ्रमित बनाउनेगरी सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई समेत खुद सम्पत्तिमा जोडेर मूल्य निर्धाण गर्न सक्नेगरी सम्बोधन भएको व्यवस्था गलत भएको धितोपत्र बोर्डकै कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

नेपालमा मात्रै नभए भारतमा समेत सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा गणना गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । भारतको धितोपत्र बजारको नियामक निकाय सेक्युरिटी एण्ड एक्सचेञ्ज बोर्ड अफ इन्डिया(सेभी)ले पनि नेटवर्थमा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा देखाउँदा कम्पनीको वास्तविक मूल्यांकन आउँदैन भनेर त्यसलाई नेटवर्थमा देखाउन नमिल्ने व्यवस्था पहिला गरिएको बताउँछन् ।

‘सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा गणना गर्न नमिल्ने पहिलोको व्यवस्था नै ठिक हो कि भन्ने लाग्छ,’ बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा देखाउँदा त्यसले कम्पनीको मूल्यांकन बढाउँछ । जुन उदेश्यले स्थापना भएको कम्पनी हो सोही व्यवस्थाबाट आएको कोष नै कम्पनीको वास्तविक मूल्यांकन हो । सम्पत्ति पूर्नमूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा देखाउँदा कम्पनीको सही मूल्यांकन नहुन सक्छ ।’

सम्पत्ति कम्पनीले व्यवसायबाट आर्जन गरेको नभएकोले त्यसलाई पनि मूल्यांकन गरेर सार्वजनिक निष्कासनको मूल्य निर्धारण हुने अवस्थामा आउने जोखिम भएको उनले बताए । भारत लगायत दक्षिण एशियाली देशहरुको अभ्यासका साथै चार्टर्ड एकाउन्टेन (सीए) हरुसँग समेत छलफल गरेर उक्त व्यवस्था गरेको उनले दाबी गरे ।

‘कम्पनीको उत्पादनबाट सामान्य नाफा अथवा उत्पादन नै नभएको कम्पनीले पनि सम्पत्ति पूनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोष समेतको नेटवर्थको आधारमा प्रिमियमा सार्वजनिक निष्कासन गर्छु भन्छ भने दिने कि नदिने ?’ गिरी प्रश्न गर्छन् ।

संशोधित व्यवस्था लगानीकर्ताको हित विपरीत भएको धितोपत्र बोर्डको एक पूर्वअध्यक्ष बताउँछन् । यसले यसबाट वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने र त्यसले लगानीकर्ताको हित नगर्ने उनको तर्क छ । धितोपत्र ऐनले नै धितोपत्र बोर्डको गठनको उदेश्य लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उल्लेख गरेको भन्दै केही निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी निर्देशिका संशोधन हुनु धितोपत्र बोर्ड गठनको उदेश्य विपरीत भएको उनले बताए ।

‘पूँजी बजारको विकास गरी धितोपत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण गर्न धितोपत्रको निष्कासन, खरिद, बिक्री, वितरण तथा विनिमयलाई व्यवस्थित बनाई धितोपत्र बजार र धितोपत्र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरुको काम कारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डको नामबाट एउटा बोर्डको स्थापना गरिएको छ’ धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ३ मा भनिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ एनएफआरएस अनुसार सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीले विवरणपत्रमा उल्लेख गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोष समेतको आधारमा नेटवर्थ देखाएर मूल्य निर्धारण गर्न नपाउने धितोपत्र बोर्डको प्रवक्ता मुक्तिनाथ श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्न सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई समेत नेटवर्थमा गणाना हुने अवस्था भयो भने जोखिम हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

अंकित मूल्यमा सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीलाई भने सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई कुनै नेटवर्थमा गणना गर्दैमा कुनै असर नगर्ने उनको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा धितोपत्र बजार विज्ञ डा. गोपाल भट्ट नेटवर्थमा कम्पनीको इक्विटी र वैधानीक जगेडा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । तर, सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा गणना गरेर सार्वजनिक निष्कासन गर्नु गलत भएको भट्टको तर्क छ । यसरी सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा देखाएर प्रिमियमा मूल्य निर्धारण गर्ने र सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नु गलत भएको उनको तर्क छ ।

‘धितोत्रप बजार आफैमा जोखियुक्त बजार हो । त्यसमा आरक्षण भनेर विदेशमा पसिना बगाउने नेपालीलाई समेत लगानी गर्न भनेका छौ,’ उनले अनलाइनखबसँग भने, ‘सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोष भनेको नै जानकारी नभएको लगानीकर्तालाई समेत लगानी गर्ने सार्वजनिक निष्कासनमा कम्पनीले त्यस्तो कोषलाई नेटवर्थमा देखाउनु लगानीकर्ताको हित विपरित हुन्छ ।’
यसले सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीमा लगानी गर्नु झनै जोखिमयुक्त हुने उनले बताए । ‘हिजो नेटवर्थ गणना गर्दा त्यसलाई किन राखिएको थियो ? आज किन हटाइयो ? यो सार्वजनिक रुपमा जानकारी समेत गराएको छैन,’ उनले भने, ‘यसमा अन्य देशको पनि अभ्यास के छ भनेर हेर्नुपर्छ ।’

सार्वजनिक निष्कासनमा सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकनबाट सिर्जित कोषलाई नेटवर्थमा गणना गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको बोर्डले त्यसको कम्पनीको सहित अन्डरराइटिङ हुने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने धितोपत्र बजारका जानकारहरु बताउँछन् ।

‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रिमियम अथवा अंकित मूल्यमा नै सार्वजनिक निष्कासन गर्ने कम्पनीको अन्डरराइटिङ गर्ने गर्ने कम्पनीले सुरुमा नै सेयर किन्नुपर्छ,’ मर्चेन्ट बैंकको समेत नेतृत्व काम धितोपत्र बजारका जानकार एक अधिकारीले भने, ‘सार्वजनिक निष्कासनमा धितोपत्र बोर्डलाई तजबिजी अधिकार नै दिनु हुँदैन । बोर्डले एउटा मापदण्ड बनाउने र त्यसभित्र रहेर अन्डराइटर मूल्य तय गरेपछि सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्छ । सर्वसाधारणले उक्त मूल्यमा सेयर किनेन भने त्यसको जोखिम अन्डरराइटरले बहन गर्छ ।’