इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले संस्थापक सेयर लगानी गर्ने क्षेत्र बढ्यो

९ असार, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको लगानी क्षेत्र बढाएको छ ।

धितोपत्र बोर्डले ऊर्जा, यातायात र सञ्चार क्षेत्रका कम्पनीको संस्थापक सेयरमात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई बढाएको हो ।

बोर्डले इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई तोकिएका क्षेत्रका कम्पनीको संस्थापक सेयरमा लगानी गर्नबाहेक प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्न तथा दोस्रो बजारबाट खरिद गर्न बन्देज गरेको छ ।

प्रारम्भिक निष्कासन गर्ने इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले संगठित संस्था/लगानी कम्पनी कम्तीमा तीन वर्ष सञ्चालनमा रही पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष मुनाफा गरेको हुनुपर्छ ।

संगठित संस्था लगानी कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था बोर्डले गरेको छ ।

बोर्डले साधारण सेयर निष्कासन गरेका इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको संस्थापक सेयर बाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोस्रो बजार मार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा समेत कार्य गर्न बोर्डबाट अनुमति प्राप्त गरेको खण्डमा ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खननसँग सम्बन्धित संगठित संस्थाको बुक बिल्डिङ विधिमार्फत हुने प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा मात्र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा कार्य गर्न सक्नेछन् ।

साधारण सेयर निष्कासन गर्न संगठित संस्था/लगानी कम्पनी ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रको संगठित संस्थाको धितोपत्रमा मात्र लगानी गर्ने गरी स्थापना भएको हुनुपर्छ । संगठित संस्था/लगानी कम्पनीले न्यूनतमभन्दा कम्तीमा एक स्तर माथिको क्रेडिट रेटिङ ग्रेड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यसैगरी यस्ता लगानी कम्पनीको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकार संस्थापक भई स्थापना भएको संगठित संस्था वा ऊर्जा, यातायात, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, उत्पादन तथा प्रशोधन, सूचना प्रविधि तथा खनिज उत्खनन क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्य सहित स्थापना भएको संगठित संस्था/लगानी कम्पनी हुनुपर्ने छ ।

वैदेशिक लगानीमा स्थापना भएका संगिठत संस्थाले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी ऐनका प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।