धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेमा भाँडभैलो : काम ठप्प, अध्यक्ष हटाउन दबाब

१० असोज, काठमाडौं । गत मंगलबारदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा उपनिर्देशकका सवारीसाधन कर्मचारी युनियनको नियन्त्रणमा छन् ।

मंगलबारदेखि नै बोर्डका सबै काम ठप्प छन् । बोर्डमा अहिले हकप्रद सेयर, आईपीओ आवेदन, बोनस सेयर दर्तासहितका काम ठप्प छन्, बोर्डमा कहिलेबाट नियमित कार्य सुरु हुने हो, अनिश्चित छ ।

बोर्ड कर्मचारी युनियन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले संयूक्त रुपमा ताल्चा लगाएर सबै काम ठप्प पारिदिएका हुन् । असोज २ गते अर्थमन्त्रालय राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयविरुद्ध दुई कर्मचारी युनियन संयुक्त आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।

असोज २ गते मन्त्रालयमा बोर्डसँग सम्बन्धित तीन निर्णय भएका थिए । पहिलो निर्णय हो – बोर्डमा रहेका दुई कर्मचारी कोष खारेज गर्ने । हाल कर्मचारीको हितका लागि भन्दै दुई कोष सञ्चालनमा छन् – कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष ।

यी दुवै कोषलाई खारेज गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । यी कोष खारेज भएपछि कर्मचारीले यसअघि खाईपाई आएको थप रकम कटौती हुन जान्छ ।

बोर्डका विभिन्न आम्दानीबाट यी कोषमा रकम जम्मा हुने गर्छ र कोषबाट नै कर्मचारीलाई अवकास सुविधावापतको ठूलो रकम दिइने गरेको छ । कार्यरत कर्मचारीलाई पनि वार्षिक रुपमा बाँडिँदै आएको छ ।

कार्यरत सेवा अवधिअनुसार एउटा कर्मचारीको भागमा यी कोषबाट वार्षिक करिब डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म रकम पर्ने गरेको छ । अब कोष नै खारेज गरेपछि यी सेवा नपाइने भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।

‘बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भन्ने तर सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले अधिनमा लिन खोज्यो, यसविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने । यसबारे मन्त्रालयसँग बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्न नसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत कर्मचारीले उठाएका छन् ।

मन्त्रालयले गरेको दोस्रो निर्णयमा कर्मचारी झन् आक्रोशित छन् । दोस्रो निर्णय हो– ती कोषबाट विगतमा भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने । बोर्डमा अहिले ३० वर्षदेखि नै काम गरेका कर्मचारी छन् । सो अवधिसम्म काम गरेकाले औसत वर्षिक २ लाखका हिसावले करिब ६० लाख रुपैयाँ थप सुविधा लिइसकेका छन् । साथै अवकाश भएका कर्मचारीले समेत यो रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो रकम अशुल गर्न भनेपछि कर्मचारी आक्रोशित भएका हुन् । ‘अहिले भएभरको सम्पत्ति बेचेर पनि सो रकम अशुल हुने अवस्था छैन’ ढुंगानाले भने ।

यस्तो छ मन्त्रालयले बोर्डलाई पठाएको पत्र

त्यस्तै मन्त्रालयको तेस्रो निर्णय छ– कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने । यो निर्णयले बोर्डको स्वायत्तता खोसिने कर्मचारीको दाबी छ ।

जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको नयाँ सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै विभिन्न निकायलाई यस्ता निर्देशन दिँदै आएको छ । ‘अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै सुशासन र पारदर्शितामा लैजानु यो सरकारको कर्तव्य हो, सो अनुरुप विभिन्न निकायलाई निर्देशन दिएका हौं’ एक सचिवले भने ।

बोर्डका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लगेर कोषबाटै कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कर्मचारीले पनि पैसा हाल्नुपर्छ । तर अहिलेका बोर्डका दुई कोषमा बोर्डको आम्दानीबाट सिधै हालिने गरेको छ ।

दुई कोष खारेज हुँदा खाइपाइ आएको ठूलो गुम्ने भएपछि कर्मचारीमा अहिले आक्रोश बढेको छ । बोर्डको स्थापना कालदेखि नै कर्मचारीलाई यो सुविधा उपलब्ध हुँदै आएको थियो ।

नेप्सेमा बोनसको लफडा

गत मंगलबार राति अध्यक्ष हेमन्त बस्याल र सीईओ चुडामणि चापागाईंलाई कक्षभित्र थुनेर कर्मचारी बाहिरिए । साँझभर कर्मचारी र सञ्चालक समितिका यी दुई सदस्यबीच वार्ता भएको थियो ।

वार्तामा कुरा नमिलेपछि आक्रोशमा रहेका कर्मचारीले कक्षभित्र थुनेका हुन् । प्रहरीले सो सुइँको पाएपछि अबेर राति नेप्सेमा गएर दुवैलाई घरसम्म पुर्‍याए । ‘कक्षभित्र हामीलाई थुनियो, रातिको १२ बजेतिर प्रहरीले आएर उद्धार गर्‍यो’ सीईओ चापागाईंले भने । वार्ता सहमतिमा नपुगेपछि कर्मचारीले बुधबार आन्दोलन घोषणा गरे । सो आन्दोलन अनुसार कालोपट्टि बाँधेर काम थालेका हुन् ।

नेप्से कर्मचारी संघले हाल अध्यक्ष बस्याल र चापागाईंको राजीनामालाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ । बिचौलियाको आडमा दुवैले काम गरेको आरोप लगाउँदै संघले राजीनामा नै शर्तका रुपमा ठड्याएको छ ।

‘उहाँहरु बिचौलियाको हित गर्नका लागि नेप्सेमा छिर्नुभएको हो, सरकारी स्वामित्वको नेप्सेलाई सही रुपमा सञ्चालन गर्न राजीनामाको माग गरेका हौं’ नेप्से कर्मचारी संघका अध्यक्ष नबराज थापाले भने । संघले राजीनामा माग गर्नुका पछाडि पनि कर्मचारीको बोनससँग सम्बन्धित छ ।

कर्मचारीले नेप्सेको वार्षिक नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस रकम दिन माग गरेका छन् । सरकारको स्वामित्वमा नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको ५ प्रतिशत बराबर रकम बोनसवापत छुट्याउन सकिने कर्मचारी बोनस ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

तर त्यसैअन्तर्गत अर्को बुँदामा एकाधिकार प्राप्त त्यस्ता प्रतिष्ठानले एक प्रतिशत रकम मात्रै बोनस छुट्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यहीं व्यवस्थाका कारण नेप्सेले कर्मचारीको बोनसका लागि नाफाको १ प्रतिशत छुट्याउने वा ५ प्रतिशत छुट्याउने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको छ ।

नेप्से एकाधिकार भएको संस्था मान्दै पछिल्ला वर्ष अर्थ मन्त्रालयले एक प्रतिशत बोनसलाई स्वीकृति दिँदै आएको छ । तर केही वर्षअघि पाँच प्रतिशत पनि स्वीकृति दिइएको थियो ।

यसअघि कर्मचारी संघले नाफाको ५ प्रतिशत बोनस पाउनुपर्ने भन्दै श्रम अदालतमा हालेको मुद्दामा पनि आफूहरुको पक्षमा फैसला गरिदिएको संघको दाबी छ । ‘१५ दिनभित्र सो फैसला कार्यान्वयन गर्नु भन्दै श्रम अदालतले निर्देशन दिइसकेको छ, यस्तो अवस्थामा पनि अध्यक्ष र सीईओले किन अटेर गरेका हुन् बुझ्न सकिएन’ एक कर्मचारीले भने ।

तर अध्यक्ष, सीईओसहित सञ्चालक समिति भने कानुनले १ प्रतिशत मात्रै दिन सक्ने भएको भन्दै रिट निवेदन हाल्ने पक्षमा छन् । अख्तियार दुरुपयोगको फन्दामा पर्न सकिने डर अध्यक्ष र सीईओलाई छ । व्यवसायिक प्रकृतिलाई आधार मान्ने हो भने नेप्से एकाधिकार नै भएको संस्था मानिन्छ ।

त्यस्तै कर्मचारी बोनस सम्बन्धी ऐनमा यदि नियमविपरित बोनस वितरण गरेको पाइएमा निर्णय गर्ने अधिकारीहरुबाट असुल उपर गरिने व्यवस्था छ । यहीं कारण नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओले ५ प्रतिशतको निर्णय गर्न नसकेका हुन् ।