नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिन बन्यो कार्ययोजना

२ जेठ, काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गठित कार्यदलले कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

कार्यदलले तयार गरेको कार्ययोजना बोर्ड सञ्चालक समितिमा बुझाइएको स्रोतले जनाएको छ । कार्ययोजनाबारे अब बस्ने सञ्चालक समिति बैठकमा छलफल हुनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटी नेतृत्वको अध्ययन समितिले दिएको सिफारिस अनुसार नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि धितोपत्र बोर्डले अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

‘कार्ययोजनाले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्न दिने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो । कार्ययोजनाकै आधारमा बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिने निर्णय गर्ने छ । त्यसपछि मात्रै यसअघि आवेदन दिएका तीनमध्ये एउटा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरी मूल्यांकनको कार्य अघि बढाइने भएको छ ।

हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन् ।

‘कार्यायोजनाले भने बमोजिम नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स दिनका लागि यसअघि आवेदन दिएका कम्पनीको मूल्यांकन गरी नम्बरिङ गर्ने कार्य हुनेछ,’ एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नम्बरिङका आधारमा उत्कृष्टलाई लाइसेन्स दिइने हो ।’

स्टक एक्स्चेन्जको व्यावसायिक कार्ययोजना मूल्यांकनका आधार ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मै उल्लेख गरिएका छन् ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले प्रदान गर्न सक्ने सेवा, कारोबार क्षेत्र, शाखा विस्तार नीति, प्रविधि, प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी योजना, कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्र्योट प्रणालीजस्ता विषयका आधारमा अंक प्रदान गरिने छ ।

त्यस्तै प्रयोग हुने सफ्टवेयर सम्बन्धी विवरण तथा विशेषता, तथ्यांक व्यवस्थापन तथा सुरक्षा रणनीति, प्रयोगमा ल्याउने प्रणालीमा वास्तविक समय तथा दैनिक राफसाफ पद्धति, प्रणाली सम्परीक्षण सम्बन्धी कार्यायोजना पनि मूल्यांकनका आधार हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यीबाहेक पूँजी लागत, अन्य मुलुकका प्राविधिक साझेदारसँगका सम्झौता सम्बन्धी विवरण, लगानीकर्ताका हित संरक्षण सम्बन्धी विषय पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्सका लागि मूल्यांकनका आधार हुनेछन् ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनबारे लामो समयसम्म रस्साकस्सी चल्दै आएको थियो । बोर्डले स्टक एक्स्चेन्जका लागि ४५ दिनको अवधि राखेर २ असोज २०७९ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । आवेदन दिने म्याद नसकिँदै त्यसलाई स्थगित गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आएपछि ४ कात्तिक २०७९ मा धितोपत्र बोर्डले स्टक एक्स्चेनजको आवेदन स्थगित गरेको थियो ।

पछि सर्वोच्चले सो रिट खारेज गरिदिएपछि बोर्डले पुनः आवेदन दिन बाँकी रहेको १० दिन म्याद राखेर ३० चैत २०७९ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो ।

धितोपत्र बोर्डले अन्तिम पटक १० वैशाख २०८० सम्म नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो ।

हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, नेसनल स्टक एक्स्चेञ्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्ज लिमिटेडले आवेदन दिएका थिए ।

आर्थिक चलखेल मार्फत नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया रोक्न वैशाख २०८० मै निर्देशन दियो ।

सोही वर्ष १० माघमा दाहाल नेतृत्वको सरकारले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिने/नदिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर तथा हालका सञ्चालक सिवाकोटी नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्‍यो । समितिले पनि एउटा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

५ पुस २०८१ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्‍यो । सर्वोच्च अदालत, अर्थ समिति र सरकारबाट बाटो खुला भएपछि बोर्डले पनि नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाउन भन्दै गठित समितिलाई जिम्मेवारी दियो ।

उक्त समितिमा बोर्ड सञ्चालक समितिमा रहने अर्थ, कानुन मनत्रालय तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एकेक जना प्रतिनिधि र बोर्डबाट दुई जना नियमन विभाग र नियमन महाशाखा प्रमुख छन् ।

कस्तो हुन्छ नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ?

३ अर्ब चुक्ता पूँजी हुने नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले सञ्चालनमा आएको दुई वर्षभित्रै सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमा यसलाई प्रष्ट पारिएको छ ।

अहिलेको नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) भन्दा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज आधुनिक प्रविधियुक्त हुनेछ । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले भित्र्याउने कारोबार प्रणाली, सम्बन्धित प्रविधि खरिद वा जडान गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने केही सर्त धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०७९ मै उल्लेख छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले ल्याउने कारोबार प्रणाली र सम्बन्धित प्रविधि खरिद वा जडान गर्दा नेपाल बाहेक अन्य देशमा न्यूनतम १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको, कम्तीमा तीन स्टक मार्केटले प्रयोग गरेको प्रणाली र प्रविधि हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै नयाँ स्टकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ख्यातिप्राप्त स्टकसँग कारोबार प्रणाली तथा सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा आवश्यक सहकार्य गर्न र प्राविधिक सहयोग लिन सक्छ ।

तर, सरकारको सहमतिविना कारोबार प्रणालीको सर्भर, डाटा होस्टिङ विदेशमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘अहिलेको स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) सरकारी भएकै कारण त्यहाँका व्यवस्थापक वा सञ्चालकले नयाँ प्रविधि ल्याउने विषय, नयाँ प्रडक्ट थप्ने, सिस्टम अपग्रेड गर्ने वा अरू कामका लागि कुनै निर्णय गर्न सकेनन्,’ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले भने, ‘तर, नयाँ आउने निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेन्जले यस्ता विषयमा सजिलै निर्णय गर्न सक्छ, तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।’

नेप्सेका एक पूर्व सीईओ पनि ढकालको भनाइमा सहमत छन् । ‘एक मात्रै स्टक एक्स्चेन्ज नेप्से सरकारी स्वामित्वमा हुनु नै पूँजीबजार विकासको बाधक हो,’ उनले भने ।

को हुन् आवेदक कम्पनीका मालिक ?

आवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्स्चेन्जमा शंकर ग्रुप अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छा, उद्योगी पशुपति मुरारका, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, सतिशलाल मोर, विवेक दुगड, सौरभ ज्योति लगायतको लगानी छ । यसमा रोहित गुप्ता, आशिष श्रेष्ठ, जुनी गुरुङ र दीपक भट्टको पनि लगानी छ ।

त्यस्तै नेसनल स्टक एक्स्चेन्जमा गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने, कुल आचार्य, बद्री केसी तथा उद्योगी मनोज केडिया लगायतको लगानी छ ।

उता, अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी, बलराम उप्रेतीलाई सञ्चालकका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।