देउखुरीमा जग्गा फुकुवाको माग गर्दै स्थानीयको रिले अनशन

२४ वैशाख, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवाको माग गर्दै स्थानीय वासिन्दाले सुरु गरेको रिले अनशन ६ दिन पुगेको छ ।

राजधानी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै ३२ महिनादेखि रोकिएको जग्गा फुकुवा गर्न माग राख्दै स्थानीय वासिन्दाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य प्रशासनिक भवनको मूलगेटमा रिले अनशन बसेका हुन् ।

देउखुरीमा राजधानी घोषणा हुनुअघि रोक्का जग्गा साढे दुई वर्षसम्म फुक्का नगरेपछि सो क्षेत्रका जग्गाधनी, उद्योगी व्यवसायी, किसान, मजदुरले दबाव सिर्जना गर्न रिले अनशन बसेका हुन् । आफूहरुको माग पूरा गर्न दबाव दिन १८ वैशाखदेखि विहान ८ बजेदेखि प्रदेश राजधानी परिसर क्षेत्रमा धर्ना बसेर आन्दोलन सुरु गरेको संघर्ष समितिका संयोजक शंकर गौतमले बताए ।

‘जग्गा रोक्का भएको साढे २ वर्ष बित्दा पनि फुकुवा नभएपछि दबाव दिन अनशन सबेका छौं’, उनले भने । उनले लामो समयदेखि रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा नहुँदा आर्थिक कारोबार सबै ठप्प भएको बताए । ‘जग्गा रोक्का हुँदा अंशबन्डा, किनबेच र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण पाएका छैनौं’ संयोजक गौतमले भने, ‘सबै आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ । यसले उद्योग, व्यापार सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ ।’

जग्गा छिटो भन्दा छिटो फुकुवा हुनुपर्ने माग राख्दै स्थानीय वासिन्दाले प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासनिक भवन अगाडिको प्रतीक्षालयमा हरेक दिन रिल अनशन बसेका छन् । तर प्रदेश सरकारले भने आफ्नो मागहरुलाई बेवास्ता गरेको आन्दोलनरत स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

‘हाम्रो आवाज पुगोस् भनेर सरकारका मन्त्री र सांसदहरु मन्त्रालय छिर्ने मूल गेट अगाडि बसेका छौं’, अनशन बसेका स्थानीय भरत पाण्डेले भने, ‘तर सरकारले सुनेर पनि नसुनेझैं गरिरहेको छ ।’

प्रदेश राजधानी घोषणा गर्नुअघि ०७७ असोज १६ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रस्तावित राजधानी क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट र किनबेच रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार देउखुरीसहित राजधानी क्षेत्रका तीन स्थानीय तहका १४ वटा वडाभित्र पर्ने जग्गाको कित्ताकाटसहित किनबेच रोक लगाइएको थियो ।

दाङको राप्ती गाउँपालिकाको नौवटा वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ को जग्गा किनबेचमा प्रदेश सरकारले रोक लगाएको थियो ।