घोराही सिमेन्टको प्रिमियम आईपीओ जोखिमपूर्ण, विवरणपत्र नै भ्रामक

२६ वैशाख, काठमाडौं । सगरमाथा ब्राण्डमा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्री लिमिटेडले जारी गरेको प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा कम्पनीले बदनियतपूर्वक भ्रमपूर्ण विवरणहरु राखेको पाइएको छ ।

सामान्यतया एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन हुने भए पनि कम्पनीको आम्दानीलाई हेरेर प्रिमियम मूल्य थपेरसमेत आईपीओ जारी गर्न दिइन्छ । यस्तै सुविधाको उपयोग गर्दै घोराही सिमेन्टले १०० रुपैयाँमा ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ४३५ रुपैयाँ प्रतिकित्तामा आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको छ ।

कम्पनीले १९ वैशाखदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय आईपीओ निष्कासन खुला गरिसकेको छ ।

घोराही सिमेन्टले जुन वित्तीय विवरणको हवाला दिएर सर्वसाधारणबाट ३३५ रुपैयाँ प्रिमियम उठाउन खोजेको छ, त्यो प्रवृत्तिलाई मान्यता दिँदै जाने हो भने सर्वसाधारणको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने अवस्था देखिँदै छ । यसले नेपालको धितोपत्र बजारमाथि नै सर्वसाधारणको विश्वास टुट्नसक्ने जोखिम देखिन्छ ।

उद्योगलाई बस्तीबाट सार्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत दाङको घोराहीवासीले आन्दोलन कमजोर बनाउन स्थानीयलाई सेयर दिने प्रपञ्च रचिएको आशंका गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीयलाई छुट्याइएको आईपीओ बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

आन्दोलन एकातिर छ भने अर्कोतर्फ, कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासनका लागि भनेर गरेको तयारी र बोर्डले स्वीकृति दिएको मूल्य नै कति सही हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

कम्पनीको विवरणपत्रमा राखिएका चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणअनुसार वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ५० पैसा मात्रै रहेको उल्लेख छ । ५० पैसा प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले प्रतिकित्ता ४३५ रुपैयाँमा सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिइनु कति सही हो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यस आधारमा कम्पनीको मूल्य आम्दानी अनुपात (पीई रेसियो) ८७० रुपैयाँ रहेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै कुनै समय बढी मूल्य आम्दानी अनुपात भएका कम्पनीमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण हुने भन्दै ५१ वटा कम्पनीको सूची प्रकाशन गरेर लगानीकर्तालाई सचेत बनाएको थियो । उही धितोपत्र बोर्डले पीई रेसियो ८७० गुणा हुनेगरी घोराही सिमेन्टलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

यस्तै कम्पनीले प्रिमियम मूल्य कसरी निर्धारण भयो भन्ने विवरण नेपाल धितोपत्र बोर्डले राखेको विवरणपत्रमा देखिँदैन । यसअघि शिवम् सिमेन्टले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनको स्वीकृति पाउँदा बुक भ्यालुमा स्वीकृति पाएको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए । ‘अहिले कुन आधारमा स्वीकृति दिइएको हो हामी नै अन्यौलमा छौं,’ बोर्डका ती अधिकारीले भने ।

केही शंकास्पद विवरणहरु

व्यावसायिक घराना त्रिवेणी र विशाल समूहको लगानी भएको यो कम्पनीको प्रक्षेपित विवरणलाई हेर्दा पनि कम्पनीको प्रिमियम मूल्य यथार्थपरक हुने देखिँदैन । विगतमा पनि राम्रो नाफासहित लगानीकर्तालाई उल्लेख्य प्रतिफल दिएको देखिँदैन ।

कम्पनीले प्रकाशित गरेको विवणपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १ रुपैयाँ ८४ पैसा मात्रै थियो भने २०७७/७८ मा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १२ रुपैयाँ पुग्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रतिसेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ ८१ पैसामा झरेको छ । यसले पनि विगतमा कम्पनीको वित्तीय विवरण राम्रो थियो भन्ने आधार देखिँदैन ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डको वेबसाइटमा राखिएको कम्पनीको विवरणपत्र नै अधुरो छ । त्यहाँ वित्तीय सूचकहरु राखे पनि त्यसको विस्तृत विवरण खुलाएको छैन । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब १९ करोड ७७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ नाफा कमाएको उल्लेख गरेको छ । तर, उक्त आर्थिक वर्षको पूर्ण विवरण लुकाइएको छ । उसले सो आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विवरण अझै अनौठो देखिन्छ । उक्त आर्थिक वर्षमा कम्पनीको नाफा ५ करोड ५३ लाख मात्रै छ भने १० प्रतिशत बोनस सेयरवापत २७ करोड ५१ लाख सञ्चित नाफालाई पूँजीकरण गरेको छ । सोही आर्थिक वर्षमा कम्पनीले करिब १५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको समायोजित खर्च भनेर आम्दानीमा देखाएको छ । तर, त्यो आम्दानी कसरी आयो भन्ने विवरण देखिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कम्पनीले ५ प्रतिशत बोनस सेयर मार्फत १३ करोड १३ लाख रुपैयाँ सञ्चित नाफालाई पूँजीकरण गरेको छ । सोही आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३८ करोड ९ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश दिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २१ करोड ६१ लाख नाफा कमाएको छ भने करिब ७ करोड ५६ लाख अघिल्लो आबको खर्च समायोजन गरिएको जनाएको छ । साथै सोही आर्थिक वर्षको नाफा पुनर्मूल्यांकन गरिएको भन्दै करिब १ करोड २ लाख रुपैयाँ घटाइएको छ ।

रिपोर्ट र संस्थागत सुशासनमा पनि प्रश्न

कम्पनीको प्रकाशित विवरणपत्र हेर्दा रिपोर्ट र रिपोर्टमा उल्लेखित तथ्यांक दुवैको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने प्रसस्त ठाउँ देखिन्छ । कम्पनीको विरणपत्रमा विभिन्न आम्दानी देखाइए पनि त्यसलाई पुष्टि हुने विवरण देखिँदैन । कम्पनीको विवरणपत्र हेर्दा संस्थागत सुशासनमै प्रश्न उठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कम्पनीको नेटवर्थमा सम्पत्तिको पुनर्मूल्यांकनपछि सिर्जित कोष समावेश छ कि छैन भन्ने प्रष्ट देखिँदैन । विगतको मात्रै होइन, प्रक्षेपित विवरणहरु पनि यथार्थपरक देखिंदैन । यस्तै, घोराही सिमेन्टले डेडिकेटेड प्रसारणलाइनको विद्युत महसुल १ अर्ब २८ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ ।

उक्त महसुल तिर्नु नपर्ने भन्दै व्यवसायीले लबिइङ गरिरहेको भएपनि सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने उक्त रकमलाई आम्दानी जनाउँदै लेखापरीक्षण नै भइसकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त रकम उठाउन निर्देशन दिएको छ ।

कम्पनीले पनि १ अर्ब २४ करोड विद्युत प्राधिकरणको सम्भावित दायित्व बाँकी रहेको बताएको छ । यदि कम्पनीले उक्त महसुल भुक्तानी गर्ने हो भने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ नै प्रभावित हुन्छ । जसले कम्पनीको प्रिमियम मूल्यको दाबी फितलो हुन पुग्छ ।

पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री पनि कम्पनीले विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अनिवार्य दायित्व भएको भन्दै त्यसलाई नेटवर्थबाट घटाउने हो भने कम्पनीको नेटवर्थ नै घट्न जाने बताउँछन् । यसलाई कम्पनीले अनिवार्य दायित्वमा नै राख्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले सिमेन्ट बिक्रीबाट ८ अर्ब ८० करोड आम्दानी गर्दा २१ करोड ६५ लाख मात्रै नाफा आर्जन गरेको छ । अचम्म त के छ भने दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन गरी करिब १२ अर्बभन्दा बढी ऋण रहेको कम्पनीले ब्याजमा ३९ करोड मात्रै खर्च भएको देखाएको छ ।

कम्पनी सञ्चालनमा आएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेकाले ऋणमा ग्रेस अवधि पाउने अवस्था छैन । त्यसैले यति ठूलो ऋण भएको कम्पनीको एक वर्षको वित्तीय खर्च ३९ करोडले नपुग्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकार समेत रहेका पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नभएर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि कम्पनीको ब्याज खर्च १९ करोड ५ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि कम्पनीको ब्याज खर्च १९ करोड ७८ लाख मात्रै देखिन्छ । यस्तै कम्पनीको ह्रासकट्टी खर्चको लेखांकन नै शंकास्पद छ । अन्य सिमेन्ट उद्योगको ह्रासकट्टी दर १० प्रतिशतभन्दा बढी रहे पनि घोराहीको ४ प्रतिशतमात्र छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षमा भने कम्पनीले वित्तीय खर्च भनेर १ अर्ब ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कम्पनीले १ अर्ब ८३ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेर १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । तर, कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब ८९ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

पहिलो ६ महिनामा २ अर्बको पनि कारोबार गर्न नसकेको कम्पनीले आर्थिक वर्षको दोस्रो ६ महिनामा करिब ८ अर्बको कारोबार गर्नुपर्छ, जुन सम्भव देखिँदैन । यस हिसाबले कम्पनीले लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्न खोजेको आशंकामा बल पुग्छ ।

कम्पनीले प्रक्षेपण अनुसारको कारोबार भएमा चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ४६ करोड नाफा कमाउने जनाएको छ । तर प्रक्षेपितभन्दा एक तिहाइको कारोबार हुने अवस्थामा कम्पनी चालु आर्थिक वर्षमै नोक्सानीमा जाने अवस्था देखिन्छ । किनकी १२ अर्बको ऋण भएको कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय लागत मात्रै १ अर्ब ८ करोड ६० लाख र ह्रासकट्टी खर्च करिब ६६ करोड छ ।

यसबाहेक कम्पनीको बिक्री लागत, प्रशासनिक खर्च लगायतका खर्च समेत गर्दा कम्पनीको प्रक्षेपित विवरण शंकास्पद छ । प्रक्षेपणअनुसार कारोबार नभएको खण्डमा कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमै घाटा बेहोर्नुपर्ने छ । किनभने कम्पनीको नियमित हुने खर्च र ब्याज खर्चका साथै ह्रासकट्टी पनि थपिनेछ ।

सञ्चित नाफा हेर्दा कमजोर लाभांश

कम्पनीको विगत हेर्दा पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमध्ये ३ वर्ष मात्रै लाभांश वितरण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनीको चुक्ता पूँजी करिब ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ भने सञ्चित नाफा ३ अर्ब ९४ करोड २० लाख रुपैयाँ छ ।

कम्पनीको सञ्चित नाफा यति धेरै हुँदा समेत कम्पनीको लाभांश इतिहास भने त्यति राम्रो देखिँदैन । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५ प्रतिशत बोनस सेयर दिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भन्दा अगाडिको कम्पनीको विवरण उपलब्ध छैन । १ साउन २०७५ मा कम्पनीको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५० करोड १० लाख र सञ्चित नाफा २ अर्ब ५८ करोड रहेको देखाएर त्यसपछिको आम्दानी देखाए पनि पूर्ण विवरण भने उपलब्ध छैन ।

कम्पनीले आईपीओबाट संकलित रकम बैंकको ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने बताएको छ । आईपीओबाट संकलित रकमभन्दा बढी सञ्चित कोषमा रहेको कम्पनीले आईपीओबाट संकलित रकमले बैंकको ऋण तिर्ने उल्लेख गर्नु त्यति सान्दर्भिक नदेखिएको धितोपत्र बजारका विज्ञहरु बताउँछन् । कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दा प्रिमियम मूल्यबाट २ अर्ब ६४ करोड प्रिमियम उठ्ने बताएको छ ।

कम्पनीको १७ लाख ९७ हजार मेट्रिक टन क्लिंकर र १० लाख ४० हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता भए पनि आव २०७९/८० मा क्लिंकरको ५४ प्रतिशत र सिमेन्टको ७२ प्रतिशत मात्रै क्षमता उपभोग हुने अनुमान छ ।

कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७० प्रतिशत क्लिंकर क्षमताको उपभोग गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सिमेन्टमा आव २०८०/८१ मा ७९ प्रतिशत र २०८१/७२ मा ८७ प्रतिशत क्षमता उपभोग गर्ने कम्पनीको प्रक्षेपण छ । तर, कम्पनीले उक्त अनुपातमा उत्पादन गर्दा बजार छ की छैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

कम्पनीको मुख्य उद्योग र अन्य उत्पादन प्लान्ट लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लेख भएअनुसार नेपालको कूल सिमेन्ट उत्पादन क्षमतामध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका उद्योगको क्षमता मात्रै ४८.७५ प्रतिशत रहेको कम्पनीले प्रकाशित गरेको आह्वान पत्रमै उल्लेख छ । यसले कम्पनीले उत्पादन बढाए पनि त्यसको खपतमा चुनौती हुने देखिन्छ ।

घोराही सिमेन्टले आम्दानीको दाँजोमा मेसिनरी तथा उपकरणमा अधिक लगानी गरेको छ । व्यावसायिक उत्पादनलाई पर धकेल्नाले अधिक पूँजीकरण भएको छ । अधिक पूँजीकरणको विषयलाई प्रयोग अनुपातको पक्षबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विवरणअनुसार कम्पनीको आम्दानी र सम्पत्ति, प्लान्ट, उपकरण (पीपीई) अनुपात ५० प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

सेयर बजारमा प्रतिस्पर्धी कम्पनीको बजार मूल्यले समेत कम्पनीको प्रिमियम मूल्यलाई सपोर्ट गर्ने अवस्था देखिँदैन ।

होङ्सी, शिवम् सिमेन्ट जस्ता अत्याधुनिक प्रविधि र उपकरण भएका उद्योगमा समेत लगानी भएको र आफैंमा पनि बलियो रुपमा देखापरेको शिवम् सिमेन्टको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा ४०० रुपैयाँभन्दा तल छ । दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण नभएको र चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा १४ रुपैयाँ भन्दा बढी प्रतिसेयर आम्दानी भएको कम्पनीको सेयर मूल्य नै ४०० भन्दा तल झरेको छ । जबकी घोराही सिमेन्टको वास्तविक र प्रक्षेपित विवरणमा नै यथार्थपरक छ कि छैन भनेर शंका गर्नुपर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको प्रिमियम मूल्यको आईपीओमा सर्वसाधारणले लगानी गर्नु उच्च जोखिम हुने सेयर बजार क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

अन्डरराइटिङ गर्ने कम्पनीमाथि पनि प्रश्न

कम्पनीको आईपीओ निष्कासन गर्दा नबिकेको सेयर खरिद गर्ने प्रत्याभूति (अन्डरराइटिङ) नागरिक लगानी कोषले गरेको छ । कोषले कम्पनीको सेयर प्रस्तावित मूल्यमा बिक्री नभएमा सकार्ने सम्झौता गरेको छ ।

यसले नागरिक लगानी कोषले प्रत्याभूतिमा अर्को जोखिम मोलेको बजारका जानकारहरु बताउँछन् । ‘नेपालमा अन्डरराइटिङको मोडल नै भएन । विदेशमा मूल्य निर्धारण गर्ने अन्डरराइटरको भूमिका हुन्छ । पहिले कुन मूल्यमा सेयर खरिद गर्ने हो भन्ने यकिन गरेर सबै सेयर अन्डरराइटरले खरिद गर्छ,’ मर्चेन्ट बैंकमा कार्यरत एक अधिकारी भन्छन्, ‘अनि सेयर बिक्रीमा लगिन्छ । यदि सेयर बिक्री नभएमा सबै सेयर अन्डरराइटरले नै खरिद गर्ने हो ।’

सुरुमा मूल्य निर्धारण कम्पनी वा नियामकले नभई अन्डरराइटरले गर्ने हो । अन्डरराइटरले आफूले तय गरेको मूल्यमा सेयर बिक्री नभएमा त्यसको जोखिम लिनुपर्ने भएकोले जवाफदेही हुने उनको तर्क छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय अन्डरराइटरले सेयर बिक्री भइहाल्छ भन्ने हिसाबले सम्झौता गर्ने गरेको भन्दै त्यसको मूल्य अब नागरिक लगानी कोषले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बजारका जानकारहरु बताउँछन् ।

नागरिक लगानी कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमण नेपाल एक वर्ष अगाडिको कागजात विश्लेषण गरेर कोषले अन्डरराइटिङ सम्झौता गरेको र अहिले सम्झौताको पुनर्मूल्यांकन गरिरहेको बताउँछन् । ‘एक वर्ष अगाडिको विवरण विश्लेषण गरेर हामीले सम्झौता गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डले कसरी र कस्तो विवरणको आधारमा स्वीकृति दियो बोर्डको कुरा हो । हामीले अहिले नयाँ विवरण मगाएर अन्डरराइटिङ सम्झौताको पूनर्मूल्यांकन गरिरहेका छौं ।’

यति ठूलो मूल्य र जोखिम भएको सेयर धितोपत्र बजारको सामान्य जानकारी समेत नभएका स्थानीयवासी र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई बेच्न दिनु नै गल्ती भएको उनले बताए ।

‘धितोपत्र भनेको जोखिम लिने बजार हो । यसमा आरक्षण भन्ने कुरा नै गलत छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा आरक्षण दिने र उनीहरुमा पनि सेयर बजारले कमाइन्छ भन्ने भ्रम मात्रै छ । कस्तो कम्पनीमा लगानी गर्ने र कस्तोमा जोखिम नलिने भन्ने विश्लेषण गर्ने क्षमता उनीहरुमा हुँदैन । यस्ता जोखिमपूर्ण कम्पनीमा सुरुमा उनीहरुलाई लगानी गराएर मूल्य अनुमोदन गराउन खोज्दा लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुन सक्दैन ।’