सिंहदरबारमा चर्चा : बालेन फेसबुकमा लेखेर बस्छन्, बैठकमा आउँदैनन्

२९ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले बोलाएको बैठकमा गएनन् । प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुने बैठकमा नगएपछि मेयर बालेन र सिंहदरबारबीचको मतभेद अझै नटुंगिएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ ।

संघीय सरकारले आफूलाई असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै २६ चैतदेखि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गरेका बालेनलाई सर्वोच्चको आदेशपछि ११ वैशाखपछि फोहोर उठाउन कर लागेको थियो । शुक्रबार काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनसहित विभिन्न सवालमा छलफल गर्न संघीय सरकारले बोलाएको बैठकमा नगएर बालेनले आफ्नो सिंहदरबारप्रतिको असन्तुष्टि थप प्रकट गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै अध्यक्षता गरेको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित ५ संघीय मन्त्री बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, नुवाकोटका संघीय सांसदहरु, ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनसहित नेपाल सरकारका सचिवहरू, उपत्यकाका नगर प्रमुखहरू उपस्थित थिए ।

सो बैठकमा काठमाडौं महानगरबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीमात्रै सहभागी भए । फोहोर विसर्जनस्थल रहेको बञ्चरेडाँडाको प्रभावित क्षेत्रका मेयरसमेत सहभागी बैठकमा बालेनको अनुपस्थितिबारे पनि चर्चा भयो ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन र डेंगु नियन्त्रणबारे भएको छलफलमा धेरै सहभागीहरुले प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीलाई ‘मेयरसा‘ब किन आउनु भएन ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

सहभागी उपत्यकाका एक मेयरले महत्वपूर्ण बैठकमा काठमाडौंको मेयर बालेन उपस्थित हुनैपर्ने आवाज उठेको बताए । ‘छलफलमा काठमाडौंको मेयरको सोधिखोजी भयो, संघीय मन्त्रीहरु नै सोध्नुभयो,’ छलफलमा सहभागी एक मेयरले भने,‘काठमाडौंका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएकोले आधिकारिक कुरा आएपनि सहभागीहरुले बालेनले महत्वपूर्ण बैठकलाई वेवास्ता गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।’

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सिंहदरबारमा बोलाइएको उच्चस्तरीय बैठकमा काठमाडौंका मेयर नआउनु उचित नभएको बताए । ‘फेसबुक र ट्विट अनेक लेखेर बस्ने तर, आधिकारिक रुपमा बोलाउँदा चाहिं नआउने ?’ महतको भनाइलाई उद्धृत गर्दै ती मेयरले भने,‘आफ्ना कुरा राख्न त प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा आउनुपर्ने हो, राम्रै हुन्थ्यो ।’

नुवाकोट–१ ‘ख’का प्रदेश सांसद रमेशकुमार महतले पनि बैठकमा मेयर बालेनको अनुपस्थित हुनुले महानगर फोहोर व्यवस्थापनको मामिलामा संवेदनशील नरहेको देखाएको बताएका थिए । ककनी र धुनीबेसीसहित नुवाकोट र धादिङका जनप्रतिनिधिहरुले काठमाडौं महानगरको कार्यशैलीमा असन्तुष्टि पोखे ।

धुनीबेसी नगरपालिकाका मेयर बालकृष्ण आचार्यले प्रभावितहरुको लागि भएको बैठकमा सरोकारवाला महानगरको मेयरकै अनुपस्थिति दुःखद् भएको बताए । ‘हामी पीडित भएका क्षेत्रहरुको लागि त बैठक आवश्यक थियो, हामीले आफ्नो कुरा राख्न पायौं,’ उनले ब्यंग्य गर्दै भने,‘हाम्रै ठाउँमा फोहोर फालिरहेकाहरुलाई र फोहोरको दुःख दुख नझेलेकाहरुलाई बैठक आवश्यक नलाग्न सक्छ ।’

बैठकमा काठमाडौं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले मेयर साहको पूर्व निर्धारित कार्यक्रमका कारण आफू मात्रै आएको जवाफ दिएका थिए । त्यतिबेला मेयर बालेन महानगरले सुरु गरेको ‘शिक्षामा सीप’ कार्यक्रमको निरीक्षण गर्न जमलको दरबार हाइस्कुलमा पुगेका थिए ।

कर्मचारीस्तरको बैठकमा किन जानु ! : सचिवालय

स्रोतका अनुसार मेयर साहले धादिङको धुनिबेशी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरु उपस्थित हुने ठाउँमा आफू नजाने बताउँदै आएका छन् । महानगरपालिकाका मेयर बालेनको सचिवालयले भने प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक कर्मचारीस्तरको भएकोले मेयर साह अनुपस्थित भएको बताएको छ ।

‘आजको छलफल समस्याको समाधान गर्ने थिएन, यो बैठक समस्या राख्ने खालको मात्रै भएकोले नगएका हुन्,’ बालेनका सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले अनलाइनखबरसँग भने,‘हामीले समाधान खोजिरहेका छौं, समस्या त थाहा छँदै छ नि !’ उनले काठमाडौंको समस्या समाधानभन्दा पनि गुनासोको लागि धेरै छलफल भएको भन्दै निष्कर्षविहीन हुने यस्ता बैठकमा नजाने निर्णय गरेको बताए ।

बैठकमा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले बञ्चरेडाँडा पुग्न डेडिकेटेड सडक बनाउनुपर्ने, ल्यान्डफिलसाइटको जमिनको रेखाकंन गरेर छुट्याउनुपर्ने, अझै बन्न बाँकी रहेको ३ किलोमिटर सडकखण्ड बनाउनुपर्ने, महानगरले प्रभावित स्थानीय तहहरुलाई दिएको अनुदान रकम भवन निर्माण अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न रोक्नुपर्ने लगायतका विषय उठाएका थिए । उनले ल्यान्डफिलसाइट सञ्चालन कार्याविधि बनाउनुपर्ने भन्दै काठमाडौंका अन्य स्थानीय तहले पनि बञ्चरेडाँडाको व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिले भने महानगर र नगरहरुको बेवास्ताका कारण अनेकन समस्याहरु भएको भन्दै संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेर भएपनि समाधान दिनुपर्ने बताएका थिए ।