पोखराका मेयर : काम गर्ने हुटहुटी छ, लय समातेका छैनन्

३१ वैशाख, पोखरा । न्युरोडको बीचमा फूल रोप्ने र बिजुलीको पोल राख्ने गरी संरचना बनाउन थालिएको ५/७ महिना बितिसक्यो । निर्माणमा भएको ढिलाइ र छिरलिएको सामग्रीले आँखा बिझाइरहन्छ । मोहोरिया, गणेश टोल लगायतका दृश्य पनि यस्तै छन् । यो देख्दा पोखराका मेयरलाई ‘टेन्सन’ हुन्छ ।

पोखरा महानगरकै गेट बाहिर बिहीबार फोहोर थुप्रिएको थियो । न्युरोड मात्रै होइन, पोखरामै दुई दिन फोहोर उठेन । पोखरा-१४ बाट ल्याण्डफिल साइट सारेर माघ १ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन भयो । पोखरा-३२ मा अस्थायी र ३३ मा स्थायी प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनिएको छ । तर फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आइरहन्छ, पोखराका मेयरलाई ‘टेन्सन’ हुन्छ ।

पोखराका सडकबाट पार्किङ हटाउने अभियान सुरु गरे । अन्डरग्राउण्ड खाली गरेर पार्किङ बढाउन आह्वान गरे, केही ठाउँमा सशुल्क र केही ठाउँमा निःशुल्क पार्किङको व्यवस्था मिलाए । तर व्यापारीहरुको विरोधका कारण सडकबाट पार्किङ हटेन । एकपछि अर्को अवरोध भइहाल्छ, फेरि ‘टेन्सन’ हुन्छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसँग एक वर्षमा गरेका सफल कामका फेहरिस्त भन्दा धेरै यस्तै ‘टेन्सन’हरु छन् । देशभर नयाँ र सक्षम नेतृत्वको खोजी भइरहँदा पोखरेलीले धनराजलाई आशाको नजरले हेर्दै चुनाव जिताए । मेयर आचार्यकै शब्दमा भन्दा उनी रातदिन नभनी खटिइरहेका छन्, तर पोखरेलीले महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । मेयरलाई टेन्सन गराउने केही यस्ता विषयको लामै सूची छन्, जो धुमधामले अभियान थाले, तर छाती फुलाएर भन्ने र जनताले देख्ने गरी सफल भएनन् ।

पोखराका अघिल्ला मेयर मानबहादुर जिसी र अहिलेका धनराज आचार्यबीच केही समानता देखिएका छन् ।

सेवाग्राहीले कुनै समस्या लिएर गयो भने अर्को समस्या बताइदिन्थे, हाँसोठट्टा गर्थे र छिट्टै समाधान हुने आश्वासन दिएर फर्काउँथे मेयर जिसी । अर्को पटक आक्रोश लिएर उही सेवाग्राही पुगे पनि मेयर जिसीले हाँसेरै थामथुम पारेर पठाउँथे ।

अहिलेका मेयर धनराज आचार्यले पनि गर्दिनँ/हुँदैन भन्दैनन् । उनको वाक् कला यस्तो छ कि जतिसुकै समस्या र आक्रोश लिएर पुगे पनि शान्त पारिदिन्छन् । तर एक वर्षको कामको सिलसिला हेर्दा त एउटा दुरुस्तै समानता देखियो, ‘धुमधामले चर्चा बटुल्दै सुरु गरिहाल्ने, तर टुंगोमा नपुग्ने ।’

मेयर भएको एक वर्षमा सेवाग्राहीले मीठो भाषणबाहेक दैनिक जीवनसँग जोडिने नौलो सुरुवात भएको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । उनलाई चुनाव जिताउन साथ दिनेहरुले नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

उनले नै सल्लाहकार बनाएका आनन्दराज मुल्मीले पनि जिसीको कार्यकालभन्दा धनराजको एक वर्ष फरक देखेका छैनन् । ‘पोखरालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र कहाँ पुर्‍याउने भन्ने योजनाबद्ध रुपमा कार्यतालिका छैन’ मुल्मी भन्छन्, ‘के काम गर्ने ? कहाँबाट सुरु गर्ने ? टुंगै छैन । यो नै पोखराको विकासको पहिलो अवरोध हो ।’

उपलब्धि र तनाव दुवै ल्याण्डफिल

स्थानीय चुनाव भएर मतगणना चलिरहँदा महानगरपालिकाले फोहोरको ठेक्कासम्बन्धी सूचना निकालेको थियो । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा फोहोरको ठेक्का लगाउन लागिएको भन्दै पाँचदलीय गठबन्धनका साझा उम्मेदवार आचार्यले आपत्ति जनाए । किनकि उनलाई चुनाव जित्छु भन्ने लागेको थियो । उनले चुनाव जिते र महानगरको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै ठेक्का प्रक्रिया रद्द गराए ।

मेयर आचार्यले काठमाडौं पुगेर पोखराको ल्याण्डफिल साइटका निम्ति बजेट हालिदिन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । अघिल्ला मेयर जिसी ल्याण्डफिल सार्न असफल भएका थिए । पोखरा विमानस्थलसँग जोडिएको ल्याण्डफिल साइटको टुंगो लगाउन सके ठूलै सफलता हुने उनले बुझेका थिए ।

अनि ल्याण्डफिल्ड साइट सार्न नसके विमानस्थल सुरु नभएको अपजस आउने पनि थाहा थियो । त्यसैले मेयर आचार्यले सबै ध्यान ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनमै लगाए । पोखरा-२५ र २० को सिमाना, पोखरा-२१ देखि वडा नम्बर ३२ सम्मका विभिन्न ठाउँ हेर्न भौंतारिए । तर जता गयो, उतै विरोध भयो । घर अगाडिको फोहोर तत्कालै उठाउनुपर्छ भन्ने, तर ल्याण्डफिल साइट आफ्नो क्षेत्रतिर ल्याउनै हुन्न भन्ने सोच सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ बन्यो ।

आन्दोलनका बाबजुद मेयर आचार्यले पोखरा-३२ लामेआहालमा अस्थायी ल्याण्डफिल बनाउने र वडा नम्बर ३३ मा टिकट काटेर हेर्न मिल्ने स्थायी ल्याण्डफिल बनाउने घोषणा गरे । ‘अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो सफलता ल्याण्डफिल साइट हो’, मेयर आचार्यको दाबी छ । स्थानीयलाई थामथुम पारेर ल्याण्डफिल सारे पनि दिगो व्यवस्थापनको चुनौती र गम्भीर समस्या यथावतै छन् ।

कहिले बाटोका कारण त कहिले भाडा नपाएका कारण पोखराको फोहोर व्यवस्थापनमा बेलाबेला अवरोध हुने गरेको छ । ल्याण्डफिल साइटमा प्रयोग गरेको मेसिनरी सामग्रीको भाडा पोखरा महानगरले नदिएको भन्दै यो साता मात्र निजी कम्पनीले फोहोर जान दिएनन् । आफ्नै मेसिनरी नहुँदा महानगरले मासिक ४ लाख तिर्ने गरी भाडामा लिएको थियो । सरसफाइ शाखा प्रमुख कल्पना बरालका अनुसार भुक्तानी प्रक्रियामै रहेको केही ढिला हुँदा फोहोर नउठेको बताइन् ।

पोखरा-३३ मा नयाँ ल्याण्डफिल साइट बनाउने भनिए पनि महानगरको नाममा जग्गा आइसकेको छैन । वडामा पैसा पठाएर बैना गरिए पनि व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा आउन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले अझै समस्या छ । पोखरा-१४ बाट ल्याण्डफिल सारे पनि पोखराका सेप्टिक ट्यांकी कहाँ व्यवस्थापन गर्ने महानगरले जग्गाको जोहो नगर्दा नदी, खोला तथा सार्वजनिक जग्गामै फाल्ने गरिएको गुनासो जनस्तरबाटै उठिरहेको छ ।

‘प्रस्थानविन्दु’मै उल्झन, अधुरै कार्ययोजना

पाँचदलीय गठबन्धनबाट पोखराको मेयरमा साझा उम्मेदवार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले आफ्नो घोषणापत्रमा २५ शीर्षकमा कार्ययोजना तयार पारेका थिए । जसमा मेयर भए ३ महिना, ६ महिना र एक वर्षको अवधिमा गर्ने भनेर कामका योजनाहरु उल्लेख गरेका थिए ।

तर पदबहाली गरेको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा मेयर आचार्यले तयार पारेका कार्ययोजना पूरा त परैको कुरा, सुरुआत समेत गर्न सकेका छैनन् । ३ महिनाभित्र घुम्ती अस्पताल, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरदैलोमै भत्ता, महानगरबाट गाउँगाउँमा जान सन्ध्याकालीन बस सेवा, अनुसन्धानमा आधारित आवश्यकता अनुसारको विकास परियोजना जस्ता काम घोषणापत्रमै सीमित छन् ।

६ महिनाभित्र आमा समूह लक्षित ‘एक समूह, एक उत्पादन’, अति विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, महानगरमा कार्यरत विदेशी नागरिकलाई अनिवार्य वर्क परमिट, वेस्ट बैंक लगायतको व्यवस्था गर्ने मेयर आचार्यले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । ती योजनासमेत हालसम्म सुरु भएका छैनन् ।

आचार्यले घोषणापत्रमा समुन्नत पोखराका ७ वटा प्रस्थानविन्दु भनेर शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, प्रविधि, पूर्वाधार लगायत विषय बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेका थिए । एक वर्षको काम हेर्दा मेयर आचार्य आफ्नो प्रस्थानविन्दुमा अल्मलिएको देखिन्छन् ।

फेवातालको मापदण्ड र पुरिइरहेको सिमसार

पोखरामा फेवातालको मुद्दा पनि उस्तै छ । अघिल्ला मेयरले चुनावकै मुखमा फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३५ मिटरमा झारिदिए । यो बहसमा आचार्य चुइँक्क बोलेनन् । अहिले मेयर आचार्यमाथि फेवाताललाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ ।

१ असोजमा दलबलसहित आचार्य फेवा किनार पुगे । महानगरले तालको ६५ मिटर क्षेत्रफलभित्र बनिरहेका केही संरचनाका निर्माण सामग्री जफत पनि गर्‍यो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ मा जारी गरेको आदेश पालना गर्ने भन्दै महानगरले एकहप्ते सूचना दिएर निर्माण भइरहेका काम तत्काल रोक्न भन्यो । ‘फेवाताल व्यक्तिको मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको साझा सम्पत्ति हो’ त्यतिबेला मेयर आचार्यले भनेका थिए, ‘अहिलेलाई फेवाताल अतिक्रमण नहोस् भन्ने हो । पुण्य पौडेल नेतृत्वको आयोगले तोकेको मापदण्ड नै आधिकारिक हो र त्यो सिमानाभित्रको ताल जोगाउनु हाम्रो दायित्व हो ।’

सूचना ७ महिना बितिसक्दा पनि न संरचना निर्माण रोकिए, न महानगरले नै आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्यो । त्यतिबेला ६५ मिटर मापदण्डभित्र परेको भन्दै निर्माण सामग्री जफत भएका संरचना पूरा भएर व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । महानगर मौन छ ।

अघिल्ला मेयरले मापदण्ड घटाएपछि सर्वोच्चमा परेको मुद्दालाई देखाएर काम गर्न नसकेको बताउँछन् मेयर आचार्य । तर फेवातालको मापदण्ड तोक्ने र संरक्षण गर्ने अधिकार महानगरलाई छ ।

पोखराको उत्तरतिर धमाधम सिमसार पुर्ने काम भइरहेको छ । रामसार सूचीमा परेको विश्वकै सम्पदा फेवाको सिमसार पुर्ने काम व्यवसायी र बिचौलियाले गरिरहेका छन् । यो काममा व्यवसायी देवेन्द्र केसी र युवराज खतिवडाको मिलेमतो भएको स्थानीय बताउँछन् । तर महानगरले सवारी साधन तथा मेसिन समाउने र जरिवाना लिएर छोड्ने गरे पनि सिमसार पुर्न रोकिएको छैन । यसअघि पनि सिमसार र तालैमा पिलर गाडेर संरचना बनाउने काम भइरहँदा राजनीतिक आड र स्वार्थकै कारण नियमन हुनसकेको थिएन ।

भद्रगोल कर्मचारी व्यवस्थापन र नियम विपरीत भर्ना

पोखरा महानगरमा प्रत्येक मेयरले आफू निकटका कर्मचारी भर्ना गरेर छोड्ने गरेका छन् । सबभन्दा बढी २०५४ सालमा मेयर कृष्ण थापाले गरेका थिए, जसको निरन्तरता मानबहादुर जिसी हुँदै धनराज आचार्यसम्म आइपुगेको छ । पोखरामा विभिन्न मेयर र राजनीतिक स्वार्थका आडमा भर्ना भएका स्थानीय सेवासँगै, करार र निजामतीका कर्मचारीहरु छन् ।

यसरी भर्ना भएका कर्मचारीबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ छ । कृष्ण थापाको पालामा महानगर छिरेर कानुनी महाशाखा प्रमुख रहेका अधिकृत नारायण शर्मा र निजामती तर्फका वित्त व्यवस्थापन प्रमुख जयराम पौडेलबीच हातपात नै भएको थियो । राजनीतिक रुपमा भर्ती भएका कतिपय कर्मचारी आन्तरिक स्रोतबाटै तलब खाने गरी स्थायी भइसकेका छन् भने ३०० भन्दा बढी करार कर्मचारी छन् । अहिले पनि उनीहरुको तलबमा करिब १९ करोड रुपैयाँ जाने गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उनीहरुले खाएको तलबलाई बेरुजुमा देखाउँदै आएको छ । मेयर आचार्यले जानेबित्तिकै कर्मचारी व्यवस्थापनको काम थाल्ने बताएका थिए । स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएर कार्यविधि समेत बनाएका थिए, तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको भन्दै त्यसलाई रोकेर करारमा कर्मचारी माग गरेका छन् । प्रदेशले हालै बनाएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा शर्तसम्बन्धी र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्था विपरीत मेयर आचार्यले ४७ जना कर्मचारीलाई भर्ना गर्न सूचना खुलाएका छन् ।

संघले निजामती ऐन नबनाइदिंदा समस्या भएको र स्वास्थ्यलाई सुधार गर्नका लागि प्राविधिक चाहिएर करारमा भर्ना खुलाइएको मेयर आचार्यको दाबी छ । तर महानगरका भद्रगोल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसकिएको मेयर आचार्य स्वीकार्छन् । ‘कर्मचारीबाट सन्तुष्ट त छैन, तर अरु उपाय पनि छैन । अन्यत्रबाट ल्याउने ठाउँ छैन, त्यहाँ भएका सरुवा हुँदैनन्’ आचार्य भन्छन्, ‘भएकाहरुसँगबाट जति क्षमता छ, त्यसबाट काम लिनु बाहेक अन्य विकल्प छैन ।’

सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र प्रयोगमा चिन्ता

गत असार १६ गते पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको पदभार ग्रहण गर्दै मेयर आचार्यले एक महिनाभित्र सार्वजनिक जग्गाको लगत निकाल्ने र तत्काल संरक्षणको अभियान थाल्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म पनि मेयर आचार्यले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र प्रयोगको कुनै एक्सन लिन सकेनन् ।

पोखराको सबभन्दा धेरै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्वामित्व रहेको उपत्यका नगर विकास समितिको अध्यक्षसमेत रहेका मेयर आचार्यले एक वर्षमा यतातिर ध्यानै दिन पाएनन् । पृथ्वीचोकमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै पार्टीले समितिको जग्गा कब्जा गरेर भवन बनाएर भाडामा लगाएर खाइरहेका छन् । उनी आफैं गभर्नर भएर आएका लायन्स क्लबदेखि विभिन्न क्लब तथा संघसंस्था र व्यापारीहरुले सार्वजनिक जग्गा हडपेर संरचना बनाएका छन् ।

जग्गा कहाँ, कति मिचिएका छन् ? कसले कहाँ भाडा उठाएर खाइरहेको छ भन्नेसम्म तथ्यांक पोखरासँग छैन । पोखरा बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्ने, लामेआहालमा बनाउने भनिएको क्षेत्रीय बसपार्क बनाउनेतिर पनि मेयर आचार्यले ध्यान दिन सकेका छैनन् । मेयर आचार्यले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको कुनै योजना वा लक्ष्य नै नदेखाएको बताउँछन्, उनीसँग मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवार गनेस पौडेल । पोखराभरिकै सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको नीति लिनुपर्ने महानगर दैनानुदिनका काममा अल्झिएको उनको भनाइ छ ।

मेयर आचार्य भने यसलाई मान्न तयार छैनन् । ‘जग्गा हडप्ने राजनीतिक दलहरुलाई पत्र काटिसकेका छौं । नगर विकासमा अहिले नयाँ अफिसर पठाएर काम गरिरहेका छौं । बसपार्कलाई व्यवस्थित गर्ने योजना पनि अगाडि बढाइरहेका छौं’ मेयर आचार्यको दाबी छ, ‘राजनीतिक दललाई कि छोड्नुस्, होइन भने प्रचलित मूल्य तिर्नुस्, लालपुर्जा लिनुस् भनेका छौं ।’ त्यसो नगर्ने हो भने भाडा तिर्नुपर्ने र लिज अवधि सकिएपछि छोड्ने विकल्प दिएको उनले बताए ।

सुधारका प्रयास

पोखरा महानगरमा मेयर आचार्य आएपछि केही हुँदै नभएको होइन, नियमित हुने विकास निर्माणदेखि सुशासन कायम गर्न सुधारका प्रयास समेत भएका छन् ।

मेयर आचार्यको सबभन्दा सकारात्मक पक्ष आफ्नै पालामा केही गरेर देखाउने हुटहुटी देखिन्छ तर उनले लय समाउन सकिरहेका छैनन् । मेयर आचार्यकै वाक्यमा भन्ने हो, ‘थुप्रै काम भएका छन्, विकास आजको भोलि हुन्न, विस्तारै देखिन्छ ।’

मेयर आचार्यले प्रशासकीय सेवालाई सुधार गर्न एकद्वार प्रणालीको सुरुआत गरेका छन्, जसका कारण सेवाप्रवाहमा पहिलेजस्तो भीड र अव्यवस्थित भने देखिंदैन । हेलो मेयर सुरुआत गर्दै सेवाग्राहीका दैनिक समस्या सुन्ने र समाधान गर्ने काम गरिरहेका छन् । यसले सेवाग्राही र जनप्रतिनिधिबीच निकटको सम्बन्ध बनाएको छ भने कतिपय तत्काल पूरा हुनसक्ने समस्या पनि समाधान भएका छन् ।

फोहोरमैला दिगो व्यवस्थापनको प्रश्न रहे पनि ल्याण्डफिल कुन ठाउँमा सार्ने भन्ने अन्योल अन्त्य भएको छ । निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई दिनअघि आफ्नै ज्वाइँ लगायतलाई कौडीको भाउमा २५ वर्षका लागि ठेक्का दिएको ६३ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन मेयर आचार्य सफल भए । अब त्यही ठाउँमा प्रशासकीय भवन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

पोखराका सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर शैक्षिक गुणस्तरको लक्ष्य तोकेर सम्झौता नै गराएका छन् । उज्यालो पोखरा अभियान अन्तर्गत चोक र मुख्य सडकमा हाइ मास लाइट जडान भएका छन् । व्यवसाय प्रवर्द्धन केन्द्र खोलेर रोजगारका कार्यक्रम भइरहेका छन् अहिलेसम्म करिब ३०० जनाभन्दा बढीले विभिन्न स्वरोजगार तालिम लिइसकेका छन् । महानगरवासीको व्यक्तिगत अवस्थाको तथ्यांक निकाल्न थालिएको छ ।

पोखरा महानगरको कार्यपालिका र नगर सभामा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट उनी एक्ला हुन् । अघिल्लो बजेटका बेला पहिल्यै रातो किताब छापिएको भन्दै एमालेले विरोध गरेको बाहेक असन्तुष्टिको ठूलो स्वर सुनिएको छैन ।

मेयर आचार्यले १ वर्षमा दातृ निकायमार्फत २३ अर्बको आयोजना पक्का गराएको दाबी गर्छन् । सरकारी खरिद प्रक्रियाकै कारण धेरै काम देखाउन नसकेको भन्दै मेयर आचार्यले भनिरहन्छन्, ‘यति दौडधुप गरिरहेको छु, दिनरात नभनी लागिरहेको छु, धेरै कुरा अगाडि बढिसकेको छ । छिट्टै रिजल्ट देख्नुहुन्छ ।’

यसका बाबजुद उनकै पार्टी एकीकृत समाजवादी, अनि चुनाव जिताउन साथ दिएको नेपाली कांग्रेसका नेताहरु मेयरले लय समाउन नसकेको बताउँछन् । चर्चाका लागि बोलिहाल्ने, भनिहाल्ने तर टुंगोमा पुर्‍याउन नलाग्ने गुनासो वडाध्यक्षहरुकै छ ।

व्यावसायिक रुपमा सफल मानिएका धनराजले जनताका जीवनसँग जोडिने गरी नीति बनाउन चुकेको उनका प्रतिस्पर्धी समेत रहेका एमालेका पूर्व मेयर कृष्ण थापा बताउँछन् ।

मेयर आचार्यले पोखराको मूलभूत समस्या के हो ? थाल्नैपर्ने अभियान के हो ? भन्ने पहिचान गर्नै नसकेको बताउँछन् अर्का प्रतिस्पर्धी गनेस । ‘मुख्यशहर केन्द्रित बिजुली, सडक, पार्किङका विषय त उठे, कतिपय विषयमा स्टन्ट गरेजस्तो पनि भयो’ मेयरका उम्मेदवार पौडेलले भने, ‘पोखराबाट जनतासँग जोडिने गरी सिर्जनशील काम गर्ने छनक देखाउन चाहिं चुक्नुभयो ।’